नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ?
‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं ।
मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?
कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं ।
उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ?
उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं ।
कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ?
पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ?
नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ ।
महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ?
यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै निजी तथा औद्योगिक क्षेत्र चिन्तित भएका छन् । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुनेभएपछि निजीक्षेत्र यसबाट त्रस्त भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवारदेखि ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाउने घोषणा गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका केही जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यस असहज परिस्थितिप्रति निजीक्षेत्र अत्यन्त चिन्तित र संवेदनशील भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसले विस्तारै सुध्रन थालेको समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः प्रभावित पार्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोनाको पहिलो लहर हुँदा सरकारले १ वर्षअघि देशभर नै बन्दाबन्दी लगाएको थियो । झन्डै ४ महीनासम्म रहेको पूर्ण बन्दाबन्दी र पटकपटकको निषेधाज्ञाले औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको थियो ।
बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र १ दशमलव ९९ र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । बन्दाबन्दी हटाएपछि र कोरोना विपद् सामान्य हुँदै गएपछि चालू आवको दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको थियो । तर, अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा र निषेधाज्ञा पनि जारी गर्दा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
यस अवस्थामा सरकार, निजीक्षेत्रसहित र आम जनता प्रमुख दायित्व कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिई अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुतर्फ जोड दिनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई पहिलो र एक मात्रामा हतियार बनाएको निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि अन्य उपायहरू पनि थिए, तर सरकारले अन्तिम विकल्पमा रहेको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीलाई नै पहिलो विकल्पमा प्रयोग गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प भएको बताए । तर, सरकारले यसलाई पहिलो र एक मात्रा विकल्पका रूपमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि अरू पनि उपाय थिए होला । विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि आमनागरिक आफैमा अनुशासित हुन पनि आवश्यक थियो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर सीधैं बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको विकल्पमा जाँदा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ १ दिन निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी गर्दा अर्थतन्त्रमा अर्बाैं बराबरको क्षति हुने उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, निषेधाज्ञालाई नै अन्तिम विकल्प बनाउन हुने थिएन ।’
सरकारले निषेधाज्ञालाई उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अब सरकार निषेधाज्ञा लगाएर चुपचाप बस्नु हुँदैन । खोप पहुँच बढाउनेदेखि लिएर जनचेतनाका कामहरू यसै समयमा गर्नुपर्छ र जनता पनि अनुशासित बन्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभन्दा निषेधाज्ञा थप नलम्बिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न हामी निजीक्षेत्र पनि तयार छौं । यसका लागि सरकारले हामीसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपटको निषेधाज्ञाको प्रभाव सकेसम्म कम हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उद्योगहरूलाई सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाले ठूलाभन्दा पनि साना र मझौला उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई बढी असर गर्छ । उनीहरूलाई यस अवस्थामा उचित राहत दिने काम सरकारबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै आपूर्ति व्यवस्थामा पनि सरकारले लजिस्टीक सेवा दिनुपर्छ । बस्तुको मूल्य बढाउनेलगायत काम हुनु हुँदैन ।’ विगतमा झैं यसपटक पनि अनावश्यक सञ्चिति र मूल्य वृद्धि नगरी आम सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महासंघले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरेर निषेधाज्ञाको असर कम हुनेगरी काम गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत महासंघले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका सबै प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । ‘निषेधाज्ञाका समयमा आम जनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन, उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बजारमा सहज आपूर्ति गर्नमा निजीक्षेत्र सरकारसँगै हुनेछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले निषेधाज्ञाको समयमा पनि रोजगारी नगुम्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन सहज बनाउने वातावरणका बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक महत्त्व बोकेका ठूला परियोजनाहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितता, उद्योग कल कारखानाहरूको सञ्चालन, उत्पादित सामानहरूको सहज आपूर्ति, ढुवानी, विक्रीवितरण, कच्चा पदार्थको आयातमा सहजतासहित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कामदार कर्मचारीहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउनुपर्नै महासंघको अपील रहेको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । रोजगारी गुमेका सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनामार्फत राहत दिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
लघु घरेलु एवं साना तथा मझौला उद्योगका लागि गतवर्ष घोषणा भएको राहतको निरन्तरतासँगै नयाँ लहरबाट सृजना हुने समस्या समाधानका लागि थप राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संकटको यस घडीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार एवं आम उपभोक्ताको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि सदा तत्पर रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्वका धेरै देशमा खोपमा काम गरिरहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ र गाभीले कोरोनाको खोपमा सबैको पहुँच होस| भन्ने हेतुले विश्वव्यापी रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालमा समेत विभिन्न खोप अभियानमा साथ दिइरहेका उनीहरुले कोरोनाको खोपमा समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता अनुसार काम गरिरहेका छन् ।
नेपालसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न खोपका कार्यक्रममा सहयोगी ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन) गाभीले छिट्टै कोरोनाको खोप नेपालमा आउन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा बस्न नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।
विश्वमा खोप बन्ने चरणहरु सुरु भएसँगै गाभीले नेपाललाई तयारी अवस्थामा रहन सन्देश गरेको हो । नेपाल सरकारले नेपालमा प्रदान गरिने विभिन्न खोपमा गाभीसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.समLरकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
