Image Khabar

श्रावण २०७९

क्यासिनोबाट ८४ लाख मनोरञ्जन कर संकलन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ८४ लाख रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गरेको छ । ७ बटा तारे होटलका क्यासिनोलाई मनोरञ्जन कर बुझाउन पत्रचार गरेको भएपनि ४ क्यासिनोले मात्र कर बुझाएका छन् । पत्रचार गरेपछि ८४ लाख ३४ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ कर संकलन भएको महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले बताए । उनले भने, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करसम्बन्धी ऐन खारेज तर नियमावली जीवितै:न्यायिक उपचारमा समस्या, स्पष्ट कानून आवश्यक

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

क्यासिनो कर ८४ लाख संकलन

काठमाडौं महानगरपालिकाले ८४ लाख रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गरेको छ । ७ वटा तारे होटलका क्यासिनोलाई मनोरञ्जन कर बुझाउन पत्रचार गरेको भए पनि ४ क्यासिनोले मात्र कर बुझाएका छन् । पत्राचार गरेपछि ८४ लाख ३४ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ कर संकलन भएको महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकरीले बताए ।उनले भने, “सम्पर्कमा नरहेकाको […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

बालेनको ‘एक्सन’पछि क्यासिनोले बुझाए ८४ लाख रुपैयाँ मनोरञ्जन कर

काठमाडौं, भदौ २९। काठमाडौं महानगरपालिकाले ८४ लाख रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गरेको छ । ७ बटा तारे होटलका क्यासिनोलाई मनोरञ्जन कर बुझाउन पत्रचार गरेको भएपनि ४ क्यासिनोले मात्र कर बुझाएका छन् । पत्रचार गरेपछि ८४ लाख ३४ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ कर संकलन भएको महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डा। शिवराज अधिकारीले बताए । उनले […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

बालेनको पत्रपछि ८४ लाख राजश्व संकलन, कसले कति कर तिरे (सूचीसहित)

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा भएको पत्राचारपछि राजश्व जम्मा हुन थालेको छ। लामो समयदेखि मनोरञ्जन कर नतिर्ने कम्पनीहरुलाई महानगरले अल्टिमेटमसहित कर तिर्न पत्राचार गरेपछि ८४ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको हो । महानगरपालिकाका अनुसार भदौ १५ देखि २३ गतेसम्मको अवधिमा ८४ लाख ३४ हजार ९३१ रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । जसमा ९ वटा कम्पनीले कर तिरेका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौं फनपार्क, डेल्टीन क्यासिनो, क्यासिनो प्यालेस, क्यासिनो र्याट, प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड रिक्रिएसन हा

Ratopati श्रावण २०७९

बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा करीब ९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा

साउन २९, हेटौंडा । बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा संकललित विभिन्न तीन किसिमका करबापत झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छन् । स्थानीय तहले आफूले उठाउने करबाट आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुरूप बाग्मती प्रदेशका ११९ ओटै स्थानीय तहले आफूले उठाएको करबापत बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिएका हुन् । बाग्मती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, ढुङ्गागिट्टी बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर गरी स्थानीय तहहरुले बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई पठाएका हुन् । गत आवमा प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत ७ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ । प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यभन्दा २३ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी रकम बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको हो । त्यसैगरी वर्ष ढुङ्गागिट्टी बालुवा विक्रीबाट २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकोमा विसं २०७८ को असार मसान्तसम्ममा ८८ करोड ५२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको ४३ प्रतिशत रकम मात्र बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशतमात्र प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । १५ करोड रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। त्यस्तै १५ करोड रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ५ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल अनुमानको ३४ दशमलव २२ प्रतिशत रकम प्रदेशले प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

करको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रको माग

काठमाडौं । सरकार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटमार्फत करको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रले दबाब दिएको छ । विशेषतः प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्पmत कार्यान्वयन हुने कर संकलन प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको ठहर गर्दै निजीक्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी बजेटमार्फत कानून कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले माग गरेका हुन् । निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि करजस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अभैm पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभई आफैले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालीम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसरी, सम्बद्ध स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानूनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुने निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूको ठहर छ । ‘कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सृजना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधान र कानूनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बद्ध समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निजी क्षेत्रले भन्यो : स्थानीयतह र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल होस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८