आर्थिक सूचक र वास्तविक अवस्था

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं, चैत २ । पछिल्लो समय चौथर्फी मुलुकको आर्थिक सूचक कमजोर भइरहेसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बितेका आठ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा चुलिएर १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोडबराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ६ खर्ब २२ […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं । पछिल्लो समय चौथर्फी मुलुकको आर्थिक सूचक कमजोर भइरहेसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बितेका आठ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा चुलिएर १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोडबराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ […] The post राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७९

मुलुकको आर्थिक सूचक चिन्ताजनक अवस्थामा छः शेखर गोल्छा

अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या फण्डामेन्टल भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबाट लयमा फर्किनको लागि केही महिना लाग्नसक्ने बताए। उनले उद्योग व्यवसायहरु फस्टाए मात्रै विज्ञापन व्यवसाय बढ्ने बताए। उनले अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्था रहेकाले ...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत, विदेशी मुद्रा सञ्चिती २ खर्ब २२ अर्बले घट्यो, अन्य आर्थिक सूचक कस्तो छ ? (सूचीसहित)

Nepal Press जेष्ठ २०७९

संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित, आइतबार ४ बजे बजेट भाषण

संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । आज शनिवार बसेको बैठकले बहुमतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलका सांसदहरुले राखेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण , सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्थाको विवरण, र मन्त्रालयगत समिक्षा विवरण पेश गरेका छन् । यसको विस्तृत विवरण भने अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको प्रमुख आर्थिक गतिविधि , समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरुको अवस्था र विश्लेषण समावेश हुन्छ । भोलि आइतबार जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने छन् । बैठक ४ बजेको लागि बोलाईएको छ । सांसदहरुलाई ३:४५ सम्ममा नै आआफ्नो बसी सक्न्को लागि सभामुखले सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

आज संसदमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै, के के हुन्छन् समावेश ?

प्रतिनिधिसभामा आज शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु भन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यक्रम छ । आजको प्रतिनिधि सभा बैठक बिहान ११ बजेको लागि बोलाईएको छ । आजको बैठकमा सुरुमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुने छ । सांसदहरुले बोल्ने क्रम जारी नै रहेकोले संसदमा नीति कार्यक्रमको छलफल सकिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम माथि परेका संशोधनहरुलाई निर्णायार्थ पेश गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने छन् ।यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट पनि पेश गर्ने छन्। गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर नै बजेट पेश गर्ने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।के हो आर्थिक सर्वेक्षण ?बजेट सार्वजनिक गर्नु भन्दा एक वा २ दिन अगाडी आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको प्रमुख आर्थिक गतिविधि , समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरुको अवस्था र विश्लेषण समावेश हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा विशेषत: समग्रत आर्थिक स्थिति, प्रादेशिक आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त, मूल्य विश्लेषण, वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, गरिवी निवारण र रोजगारी, कृषि वन तथा भूमिसुधार लगायतका शिर्षक रहन्छन् । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति पर्यटन, आवास तथा सहरी विकास, वातावरण र उर्जा, भौतिक पूर्वाधार यातयात र संचार, सामाजिक क्षेत्र, पुननिर्माण, सुशासन, प्रशासन, लगायतका शीर्षक पनि रहन्छन् । त्यस्तै कोरोना महामारी आएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहतको शीर्षक पनि समावेश थियो । यस पटक पनि सो शीर्षक समावेश हुने छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणमा यी शीर्षकसँग समबन्धित परिसूचक र अनुसूची पनि समावेश हुन्छन् । यससँग समबन्धी दर्जनौ चार्ट तथा ग्राफ सर्वेक्षणमा समावेश हुन्छ । सामान्यतया अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षणको कार्यकारी सारांश मात्र वाचन गरेर सुनाउने र मुख्य पुस्तक भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरी सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

के हो शनिवार संसदमा पेश हुन लागेको आर्थिक सर्वेक्षण, के के हुन्छन् समावेश ?

प्रतिनिधिसभामा शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएको छ । बैठकमा आजका लागि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची रहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को अवरोधका कारण पेश हुन पाएन ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु भन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यक्रम छ । यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट पेश गर्ने छन्। गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर नै बजेट पेश गर्ने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।के हो आर्थिक सर्वेक्षण ?बजेट सार्वजनिक गर्नु भन्दा एक वा २ दिन अगाडी आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको प्रमुख आर्थिक गतिविधि , समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरुको अवस्था र विश्लेषण समावेश हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा विशेषत: समग्रत आर्थिक स्थिति, प्रादेशिक आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त, मूल्य विश्लेषण, वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, गरिवी निवारण र रोजगारी, कृषि वन तथा भूमिसुधार लगायतका शिर्षक रहन्छन् । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति पर्यटन, आवास तथा सहरी विकास, वातावरण र उर्जा, भौतिक पूर्वाधार यातयात र संचार, सामाजिक क्षेत्र, पुननिर्माण, सुशासन, प्रशासन, लगायतका शीर्षक पनि रहन्छन् । त्यस्तै कोरोना महामारी आएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहतको शीर्षक पनि समावेश थियो । यस पटक पनि सो शीर्षक समावेश हुने छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणमा यी शीर्षकसँग समबन्धित परिसूचक र अनुसूची पनि समावेश हुन्छन् । यससँग समबन्धी दर्जनौ चार्ट तथा ग्राफ सर्वेक्षणमा समावेश हुन्छ । सामान्यतया अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षणको कार्यकारी सारांश मात्र वाचन गरेर सुनाउने र मुख्य पुस्तक भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरी सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

‘भारत र चीनबाट आयात मात्र गरे हामी सखाप हुन्छौँ’

नेपालको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख अवस्थामा छ। देशको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिती, बढ्दो बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता, व्यापार घाटा र फराकिलो भुक्तानी असन्तुलनले आर्थिक सूचक समग्रमा नकरात्मक देखिएका छन्। अर्थतन्त्रबारेको नकारात्मक चर्चाले नेपालको अर्थतन्त्र थप जोखिममा जाने खतरा बढेको छ। त्यस्तै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । शेयर बजारमा […]

Khabarhub चैत्र २०७८

‘निजी क्षेत्र र राज्यबीच अविश्वास चलिरहर्‍यो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गाह्रो हुन्छ’

Khabarhub फाल्गुन २०७८

आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका संकट

यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन । नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला । अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् । अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ । कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन । अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो । तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आर्थिक सूचक र वास्तविक अवस्था

सम्बन्धित सामग्री