दाङमा ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

मधेश प्रदेशको बजेट खर्च ५७ प्रतिशत

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट रू. ४७ अर्ब २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा असार २४ सम्ममा २७ अर्ब २ करोड ४१ लाख मात्रै खर्च भएको हो । कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले २८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेशसभाले ६७ दशमलव ७७ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५८ दशमलव ४९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४४ दशमलव ९४ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५२ दशमलव ३६ प्रतिशत, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले ४७ दशमलव ४१ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ६४ दशमलव ६३ प्रतिशत, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४२ दशमलव ९५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७ दशमलव ८० प्रतिशत, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले ५० दशमलव ८६ प्रतिशत, प्रदेश नीति आयोगले १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बैतडीमा संघीय र प्रदेशको विकास खर्च न्यून

बैतडी : बैतडीमा पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ। चालु आवको ७ महिनामा यहाँ प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको विकास बजेट १५ प्रतिशत र संघीय सरकारको २१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा प्रदेशतर्फका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट २ अर्ब ४६ करोड ९७ लाख ६३ हजार १३७ रूपैयाँमध्ये चालु आवको अहिलेसम्म ३८ करोड ६१ लाख १० हजार ६ सय २ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टले बताए। यो कुल बजेटको १५ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै हो। ...

थाहा खबर पौष २०७९

कर्णालीमा बजेट खर्च निरासाजनक : चार महिनामा ७ प्रतिशत मात्रै सकियो

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु र पुँजीगत गरी उक्त अवधिमा ७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

दाङमा एकै महिनामा ४० प्रतिशत, वर्षै भर ६३ प्रतिशत खर्च

दाङ- दाङमा एक महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ४० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरिएको छ । प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयमा कुल बजेटको ६३ प्रतिशत खर्च हुँदै गर्दा असार महिनामा मात्रै ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कुल पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९१ हजार रहेकोमा असारमा मात्रै ९२ करोड १९ लाख २५ […]

Khabarhub आषाढ २०७९

काठमाडौँ महानगरपालिकाको चालु खर्च करिब २२ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा करिब २२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आज (शुक्रबार) आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा महानगरले ३ अर्ब ५१ करोड ७८ लाख १८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको जानकारी दिइन् । जुन कुल विनियोजनको २१।६३ प्रतिशत […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

गण्डकीमा बजेट खर्च लक्ष्य भेट्न दैनिक ३६ करोड खर्च गर्नुपर्ने

पोखरा : गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ६३ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट खर्च ७० प्रतिशत पुग्ने आँकलन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । तर सो अनुसारको बजेट खर्च हुन भने निकै कठिन देखिन्छ । असार ७ सोमबारसम्म गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट खर्चमात्र ४४.७८ प्रतिशत छ । प्रदेश लेखा…

ekagaj जेष्ठ २०७८

गण्डकीमा बजेट खर्च लक्ष्य भेट्न दैनिक ३६ करोड खर्च गर्नुपर्ने

पोखरा : गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ६३ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट खर्च ७० प्रतिशत पुग्ने आँकलन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । तर सो अनुसारको बजेट खर्च हुन भने निकै कठिन देखिन्छ । असार ७ सोमबारसम्म गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट खर्चमात्र ४४.७८ प्रतिशत छ । प्रदेश लेखा…

ekagaj जेष्ठ २०७८

विकास बजेटको ठूलो अंश खर्चै भएन

काठमाडौं । नयाँ बजेट घोषणा गर्दा विगतदेखि नै अर्थमन्त्रीहरूले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आए पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने पुरानो रोग चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा पनि दोहोरिएको छ । बजेट खर्च समयमै गर्न सरकारले विभिन्न सुधारका योजना ल्याएको दाबी गरे पनि यस वर्ष पनि ठूलो मात्राको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुने भएकाले सरकारले चालू बजेट असारभित्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, असारअघि बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्य भेट्ने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा सरकारले बजेटको खोलो बगाउँदै छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा बजेट सक्ने परिपाटीले विकासको गुणस्तरसँगै बजेट खर्चको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । असारलाग्दा अहिलेसम्म कुल बजेटको करीब ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । हालसम्म भएको खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फको अंश एकदमै बढी छ भने विकासतर्पmको (पूँजीगत) खर्च कमजोर देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले चालूतर्फ ७३ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ तर पूँजीगतर्पm ४० दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट संशोधन गरी कुल विनियोजनको ८५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ र उक्त लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाबी गर्दै आएका छन् । लक्ष्य भेट्ने नाममा ठूलो बजेट असारमै सक्ने दाउमा सरकार रहेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले जेठ, असारपछि विगतमा जस्तै भुक्तानीको चाप बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षमा जस्तै ठूलो मात्रामा यसपालि पनि असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत शुरुआती विनियोजनभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले कम बजेट खर्च हुने बताएका थिए । सरकारले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको भए पनि संसद्बाटै पारित बजेटको आकार हेरफेर गर्न नपाउने महालेखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । शुरुआती बजेट घोषणामै आधारित रहेर आपूmहरूले हिसाब राख्ने गरेको र यही नै सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब हुने गरेको सहमहालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल सरकार राम्रो तवरले बजेट खर्च गर्नुभन्दा पनि अर्को ध्यानमा लागेको बताए । उनका अनुसार जनताको जीवन रक्षा गर्न छाडेर सत्ताको चलखेलमा लाग्दा बजेट खर्च उत्साहजनक हुन सकेको छैन । खर्चमा सुधारको प्रयास भएको बताइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्वकर्ताले जिम्मेवारीबोध नगरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

१० महिनामा ५८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च, विकासका लागि छुट्याएको रकम ६३ प्रतिशत बाँकी

बीजमांडू बैशाख २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ६३ प्रतिशत बजेट खर्च

२ साउन, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा करिब ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ५५.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१.०८ प्रतिशत गरि जम्मा ६२.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा …

अनलाइनखबर आषाढ २०७७

दाङमा ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

सम्बन्धित सामग्री