फास्ट ट्य्राक सुरुङ निर्माण विवाद : लेखाको निर्देशनविपरीत ठेक्का सम्झौता
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविपरीत नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७८ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत मात्र छ । बल्ल उत्तर र दक्षिणतर्फ सुरुङको पोर्टल (मुख) बनाउन थालिए पनि सुरुङ खन्ने काम भने सुरु नै हुन सकेको छैन ।
सडक मार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमीनको बनावट र विकटताका कारणले पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमीन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्वको बारेमा पनि खासै ध्यान
दिइरहेका छैनौँ ।
तराई मधेश द्रुतमार्गको थालनी विसं २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भएको छ । २०७९ को चैतसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २६ किलोमीटर ३८० मीटर खण्डको भने अभैm ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकना तर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमीटर ५०० मीटर लामो रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातओटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।
समय थपिएपछि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ ।
चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोशी नै किन नहोस् दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण छोटो समयमा नै आयोजना स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउन नै लामो समय बिताउनु पर्दा थप समस्या परेको हामीले देखे सुनेकै छौं । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भनेको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयहरूसँग समन्वय गरी जमीनसम्बन्धी विवाद ३ महीनाभित्र मिलाउने रहेको छ ।
हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाको क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर द्रुतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादै सुस्त रहेको छ ।
यस आयोजनाको थालनीमा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब उक्त लागत बढेर १ खर्ब भएको पाइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन ।
खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न र अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत उक्त काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार सुरुङ निर्माण १४ महीनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, उक्त कामको प्रगति भने जम्मा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमी ३ सय ५० मीटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६७६ मीटर र ३ किमी ३०० मीटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मीटर सुरुङ खनिएको छ ।
द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आम चासो पनि नभएको होइन, कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महीना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महीना बाँकी रहँदै २८ महीना थप भएको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महीनासम्म रहेको छ ।
पहिलेको समय नै २०८१ मङ्सिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजनाका आपैmमा महत्वको रहन्छ । तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्नलायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौं ।
लेखक सुदर्शन अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको साँगादेखि धुलिखेलसम्मको सडकखण्डको विस्तार तीन वर्षमा सक्ने सम्झौता गरिएको छ । सो राजमार्ग निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
कुल १५ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल ८ दशमलव ४ किमी खण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।
दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक–साँगा खण्ड भने ७ दशमलव ५ किमी छ । उक्त खण्डको ठेक्का ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा हालै सम्झौता भइसकेको विभागले बताएको छ । यी दुवै सडकखण्डको काम ठेक्का सम्झौताको ३६ महीनाभित्र सक्नुपर्ने अधिकारीले बताए ।
साँघुरो सडकका कारण वर्षेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि सो खण्ड विस्तार गर्न लागिएको हो । आयोजनाले गत कात्तिकमा प्रस्तावित सडक विस्तार गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको हो ।
यस्तै पुल निर्माणका लागि छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले बताएको छ । यसका लागि डीपीआरमा केही परिवर्तन हुँदा पुल थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले १ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०–२० मिटरका तीन पुल जगाती र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने आयोजनाले बताएको छ । यसका लागि प्रतिमिटर १५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत ९० करोड रुपैयाँ छ ।
साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडक जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भएको छ भने सर्भिस लेन निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भएको अध्ययनले देखाएको छ । सो दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक अवस्था कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजना रोकेर योजना अघि बढाइने भएको हो ।
आयोजना प्रमुख रवीन्द्रलाल दासका अनुसार यसमा अहिले भइरहेको लेन धुलिखेलबाट आउने एकतर्फी अहिलेकै सडकलाई बनाउने र सूर्यविनायकबाट धुलिखेल जाने अर्को सडक खोलाको तलबाट निर्माण गरिनेछ । गाडी चल्ने मुख्य चार लेनको सडक बनाउने र दुवैतर्फ सर्भिस लेनसहित दुई मिटरको फुटपाथ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बीचमा तीन मिटरको ‘मेडियन’ निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइनमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौंबाट धुलिखेलतर्फ जाने लेनमा नयाँ पर्खाल लगाइनेछ भने आउने लेन पहिलेकै रूपमा रहने बताइएको छ । रासस
ठेक्का सम्झौता गरेको नौ महिनापछि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले सिद्धबाबा सुरुङमार्गको विस्तृत डिजाइन सडक विभागलाई गत साता बुझाएको छ । गत फागुनको अन्तिम साता विभाग र कम्पनीबीच सुरुङ निर्माण ठेक्का...
सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी छानिएको छ । बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले नै सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको हो । ठेक्का सम्झौता हुन भने बाँकी छ । फागुनभित्रै सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ । बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको कम्पनीले नै सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएपछि समयमै निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं । देशभर कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिरहँदा नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण सुस्त भएको छ । यहाँ कार्यरत १२७ जनामा संक्रमण देखिएपछि केही दिनयता निर्माण नियमित भन्दा केही सुस्त भएको हो ।
संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा पनि अहिले जटिल स्वास्थ्य समस्या भने छैन । कामदार निर्माणस्थलमै ‘आइसोलेशन’मा बसिरहेको र अरू कर्मचारी आ–आफ्नो घरमा रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाले बताएको छ । शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति पनि रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ नआएसम्म काम नगर्ने आयोजनाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए ।
निर्माणस्थलमा सामान्य अवस्थामा ५६० जना कार्यरत रहेकोमा अहिले त्यो संख्या ४०० हाराहारीमा छ । निर्माणस्थलमै प्रत्येक पाँचपाँच दिनमा कोभिड परीक्षण गरेर नेगेटिभ आउने काममा लाग्ने र पोजेटिभ आउने अरूबाट अलग बस्ने गरेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनामा केही दिन पहिलेसम्म दैनिक १० मिटर खन्ने गरिएकोमा अहिले जनशक्ति कम भएकाले कामको गति केही सुस्त भएको प्रमुख शाक्यले बताए ।
सुरुङमार्ग अहिले दैनिक ६–७ मिटर मात्र खनिएको छ । सुरुङ खन्न शुरू भएदेखि नै दैनिक सात मिटर सुरुङ खन्ने योजना बनाएको भए पनि गतवर्षमा कोभिडका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको उनले बताए । ‘निर्धारित समयमा काम सकाउन दैनिक १० मिटर गरेर महिनामा ३०० मिटर खन्ने गरिएकोमा अहिले संक्रमण बढेकाले केही समस्या भएको छ,’ उनले भने । आयोजना ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले निर्धारित समय तालिकाभन्दा निर्माण झन्डै डेढ महिना ढिला छ । निर्माणको काम गरिरहेको जापानी कम्पनीले तोकिएको अवधिभन्दा धेरै ढिला नहुने बताइरहेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए ।
अबको पाँच महिनामा सुरुङ खनिसकिने गरी योजना बनाइएको छ । साउनसम्ममा सुरुङ खन्न सकिएमा त्यसपछि एक वर्ष अन्तिम काम (फिनिसिङ) हुन सक्छ । अबका दिनमा अरू कुनै अवरोध नभएर सरासर काम भएमा अवधिभन्दा धेरै ढिला नहुने उनले बताए । कोरोना र अरू अवरोधले बाधा पु¥याएमा भने अवधि सकिँदा काम बाँकी रहन सक्छ ।
‘अहिले एक हप्ता जसरी नै ढिला भएमा अझै पछाडि जान सक्छ,’ उनले भने । निर्माणस्थलमा जग्गाको विवाद रहेकोमा अहिले त्यो समाधान भइरहेको छ । धादिङतर्फ पुरानो विवाद बाहेक नभएको र काठमाडौंतर्फ बलम्बुमा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढिरहेको प्रमख शाक्यले बताए ।
मुआब्जाको चित्त बुझेन भनेर पनि कहिलेकाहीँ स्थानीयवासीले गुनासो गरे पनि आयोजनाले त्यसको समाधान गरिरहेको छ । यसपछिका दिनमा बलम्बुमा जग्गा प्राप्ति भएपछि बिजुलीको लाइन सार्नुपर्नेछ । जग्गा नलिई बिजुली सार्न नमिलेको र जग्गा प्राप्त गरेर निर्माणस्थल खाली गरिएपछि आयोजनाले अझै गति लिने उनले बताए ।
आयोजनास्थलमा अहिले नेपाली र विदेशी गरी झन्डै ५६० जना कार्यरत छन् । जापानी निर्माण कम्पनीका तर्फबाट २० र तीनजना परामर्शदाता कम्पनीका तर्फबाट छन् । निर्माण कम्पनीबाट तीन जना फिलिपिनो छन् भने त्यसभन्दा बाहेक नेपाली छन् ।
२०७६ असोजमा ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी हाज्मा आङ्दो कर्पोरेशनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सोही वर्ष कात्तिकमा आयोजनाको शिल्यान्यास भएको थियो । जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’मा सुरुङ निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा दैनिक रूपमा हुने सवारी चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै पेट्रोलियम पदार्थको बचत पनि हुनेछ ।
आयोजना अन्तर्गत साढे ९ मिटर र ४ मिटर गरेर दुई सुरुङ निर्माण हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत दुई ‘फ्लाईओभर’, एक सर्भिस सेन्टर र तीन दशमलव एक किलोमिटर नयाँ सडक रहेका छन् । सुरुङमार्गकै मुख र सतुंगलमा ‘फ्लाईओभर’ बनाउन लागिएको छ । रासस
असोज २६, म्याग्दी । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित म्याग्दीको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण करीब चार महीनापछि शुरुआत भएको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिका–४ बुग्लको पहिरोका कारण मजदूर, यातायात र ढुवानीका साधन आवतजावत गर्न नसकेपछि ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाटको बाँध र १ नम्बर अडिटबाट सुरुङ निर्माण गत असार महीनादेखि रोकिएको थियो ।
पहिरो पन्छाएर पहुँचमार्ग मर्मत गरेपछि बाँध क्षेत्रमा निर्माण सञ्चालन भएको आयोजनाको प्रवर्द्धक रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । ‘करीब चार महीनापछि निर्माणकार्य पुरानै लयमा फर्किएको छ’, उनले भने, ‘दशैंलगायत चाडपर्वको समयमा पनि आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।’ अँधेरीखोलाको अडिट–२ पुग्ने पहुँचमार्ग मर्मत गरेर गत भदौदेखि दुईतर्फी सुरुङ निर्माण शुरु गराइएको थियो । भारतीय सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसिएट्स (जेपी)ले बाँधमा जग्गा व्यवस्थापनसँगै १ नम्बरको अडितबाट सुरुङ खन्ने तयारी गरेको छ ।
बुग्लको पहिरोले तुदी हाइड्रोपावरद्वारा सञ्चालित ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माण पनि रोकिएको थियो । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले बर्खायाममा प्रतिकूल मौसम र पहिरोका कारण प्रभावित भएको निर्माणकार्य लयमा फर्किएको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत सेयर लगानीमा विसं २०७३ मा स्थापना भएको रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडसँग विसं २०७४ मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको सिभिल ठेकेदार जेपीले हालसम्म सर्चसाफ्ट र चारओटै अडिट (मुख्य सुरुङमा पुग्ने पहुँचमार्ग)को ब्रेकथ्रु गरेको छ ।
भारतीय आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको यस आयोजनाको हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा मजदूर, उपकरण परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री तथा उपकरण जुटाउन नसक्दा राहुघाट निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रघुगंगा गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष जीवनकुमार मल्लले बताए । ४५ महीनाको म्याद सकिएपछि प्राकृतिक विपद् र कोरोनाको महामारीलाई कारण देखाएर एक वर्ष म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ २०७६ कात्तिक महिनामा सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)सँग सम्झौता भएको थियो । बेनी–जोमसोम सडकको छेउमा पर्ने रघुगंगा गाउँपालिका–३ को तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम गरेको छ ।
पावरहाउसबाट दग्नाम र झिँको सिमानामा पर्ने बाँधसम्म ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरेको छ । बुग्लस्थित रघुगंगा नदीमाथि ४० मिटर लामो ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरेको छ । छ किलोमिटर २०० मिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म एक हजार ७८० मिटर निर्माण सकिएको छ ।
पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट र सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको छ । अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध रहने यस आयोजनाले सन् २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७५ चैतमा विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।
सिभिल ठेकेदार जेपीले विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । एक करोड दुई लाख ९३ हजार (२२.३५ अमेरिकी डलर)मा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले पनि प्रारम्भिक चरणको काम गरी हाल विस्तृत डिजाइङको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो)को चारओटा टावर तयार भएको छ । रासस
प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गका दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाली सेनाले सो प्याकेजका लागि सम्झौता गरेको छ । सुरुङको प्याकेज नं १ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरीङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र प्याकेज नं २ का लागि पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग शुक्रबार ठेक्का सम्झौता भएको हो । पहिलो प्याकेज करीब …
नारायण न्यौपाने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गका दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । सुरुङको प्याकेज नम्बर–१ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र प्याकेज नम्बर–२ का लागि पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग शुक्रबार ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
पहिलो प्याकेज करिब २१ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ र दोस्रो...
नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गका दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । सुरुङको प्याकेज नं १ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरीङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र प्याकेज नं २ का लागि पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग शुक्रबार ठेक्का सम्झौता भएको हो ।पहिलो प्याकेज करीब रु २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो रु २८ अर्ब ५३ करोड बराबरको रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो प्याकेजमा एउटा र दोस्रो प्याकेजमा छोटा–छोटा दुई सुरुङ हुने छन् ।
