उज्यालो अनलाइन

कार्तिक २०७९

गुणस्तरहीन भएकाे भन्दै दुई प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि बिक्रीमा विभागकाे राेक

काठमाण्डाै – औषधि व्यवस्था विभागले २ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि गुणस्तरहीन भएको भन्दै बिक्री वितरण रोक्का गरेर बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीले उत्पादन गरेको अविपत्तिकर चूर्ण एक सय ग्राम र भाष्कर हर्वास्युटिकल्स विरगञ्जले उत्पादन गरेको निर्मल चूर्ण एक सय ग्रामको औषधि गुणस्तरहीन भएको भन्दै बजारबाट फिर्ता ल्याउन विभागले सूचनामार्फत निर्देशन दिएको हो । दुवै औषधिमा खराबी देखिएको र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न सक्ने भएकाले बिक्री नगर्न र फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आयुर्वेदिक दर्ता गरेर एलोपेथिक औषधि बेच्नेलाई २ लाख जरिवाना

कानुनविपरीत एलोपेथिक औषधि बिक्री गरेको भन्दै यहाँका दुई आयुर्वेदिक औषधि पसललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

कान्तिपुर पौष २०८०

गाँजालाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सिफारिश

काठमाडौं। नेपालमा गाँजाको वैधताबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला यसलाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा एक अध्ययन गराई विश्वका कैयौं देशले उक्त नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सरकारलाई उक्त सिफारिश गरेको हो । डा मनिता कुसी, डा हरि शर्मा न्यौपाने डा मुकुन्दराज कट्टेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, प्रा राजेन्द्र ज्ञवाली, डा प्रेरक रेग्मी, पुष्कर बस्याललगायतले प्रतिष्ठानका लागि अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियन्त्रित प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान ऐन (लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) परिमार्जन गर्न सिफारिश गरिएको छ । गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमन प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव नरहे पनि अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै ‘नियन्त्रित वैधता’को बाटो अवलम्बन गर्न सकिने संकेत अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिवेदनमा गरेका छन् । तर गाँजाजन्य वस्तुहरूको ‘हानि पक्ष’बारे सचेत रहन भने जरुरी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजार निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सृजना हुने सहउत्पादनहरू (दुव्र्यसन, सामाजिक हिंसा आदि) को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक रहेको र यस्ता संरचनामा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लागू औषधसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजनबारे स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ । साथै सम्बन्धित सरकारी निकायले यससम्बन्धी स्पष्ट नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान अस्पष्टता हटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । लागू औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिलाई अवैध भनेको छ । यसअनुसार शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी हुने प्रजाति (जसको औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक असर नगन्य मानिन्छ र औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ) को खेती तथा व्यवसाय पनि गैरकानूनी मनिने भएकाले यस परिभाषाको परिणामस्वरूप गाँजामा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गाँजामा पाइने यौगिकका आधारमा गाँजाको परिभाषा गरिनु आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी भएका प्रजातिलाई ‘औद्योगिक गाँजा’ या यस्तै अन्य नाम दिई खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिने र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी टिएचसी भएका प्रजातिलाई ‘नियन्त्रित प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधीय प्रयोगका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सिफारिशका बुँदामा भनिएको छ । त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनमा गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सिफारिश गरिएको छ । नेपालमा गाँजाको औषधीय गुणबारे खासै अनुसन्धान नभएको उल्लेख गर्दै परम्परागत/आयुर्वेदिक अभ्यासमा आधारित अहिलेसम्मको ज्ञान विज्ञानसम्मत नरहेको पनि बताइएको छ । नेपाली गाँजालाई औषधि विज्ञानको अभिन्न अंग बनाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कुन प्रजातिको गाँजामा कुन मात्राको कस्तो रासायनिक तत्त्व पाइन्छ सो निर्धारण गर्नु जरुरी रहेको र यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अध्ययनबाट गाँजाको समग्र खेती तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध भएकाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गर्न सकिने खेतीबारे पनि हालसम्म अध्ययन तथा विश्लेषण नभएको देखिएको छ । भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधताअनुसार फरक–फरक प्रजातिका गाँजाको खेती गरी औद्योगिक लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिने भए पनि नेपालको कुन हावापानीमा कुन प्रजातिको गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक ज्ञानको अभाव देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो अभाव पूर्तिका लागि भौगोलिक वातावरण र हावापानी अनुकूल गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सोहीअनुसार खेती गर्न कृषकलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तालिम दिने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाइएको छ । अध्ययनअनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गाँजा–मिश्रित औषधि निर्माणको लामो परम्परा रहेको पाइन्छ । यस्ता औषधिहरू अपच, बाथ, दूषित भोजन (फुड पोइजनिङ)का कारण सृजित समस्यालगायत थुप्रै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तर, यी तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधिको दीर्घकालीन असरबारे विश्वसनीय (वैज्ञानिक) ज्ञानको अभाव छ, यसले गर्दा लामो इतिहास र परम्परा भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अपेक्षित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि आयुर्वेदिक औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने गाँजालगायत अन्य रैथाने वनस्पतिहरूको औषधीय गुण परीक्षण गर्ने, तिनले निदान गर्न सक्ने रोगको पहिचान गर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत तिनको प्रशोधन गर्ने पद्धति र जनशक्तिको विकास गरी प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न सके मानव स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । गैरअपराधीकरण या नियन्त्रित वैधतासँगै गाँजा या गाँजाजन्य औषधिको प्रयोगका कारण सृजना हुन सक्ने कुलत लगायत अन्य मनोसामाजिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारी तहमा शीप, दक्षता तथा प्रविधिसम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि नियमावली निर्माण गरी तालिम प्राप्त मानव संशाधनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरूरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । ‘गाँजा खेतीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आपूर्ति बढ्नासाथ मूल्यमा ह्रास आउने अवस्थालाई ख्याल गरी नियमित रूपमा माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोहीअनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा प्रतिबन्धको इतिहास सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागू औषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धि पारित गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले नेपाल सरकारले उक्त महासन्धिलाई अनुसरण गर्दै २०३० सालमा एक राजनीतिक घोषणामार्फत नेपालमा पनि गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको तीन वर्षपछि २०३३ सालमा उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी लागू गरिएको थियो । खासगरी विकसित देशको अनुभव र अभ्याससमेतको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पारित भएपछि गाँजासम्बन्धी उक्त कानून र सम्बन्धित अन्य दस्तावेजहरू विभिन्न समयमा संशोधन गरिएका थिए । नेपालको संसद्मा गाँजालाई वैधता दिनेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेपछि चर्चा पाएको थियो तर त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सिफारिश गरिएका मुख्य बुँदा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन प्रयोगका आधारमा गाँजाको परिभाषा औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गाँजाको व्यापार र प्रयोग नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन स्रोत तथा सुविधासम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग : ८ वर्षसम्म पनि विस्तृत अध्ययन भएन

काठमाडौं । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका लागू भएको करीब ८ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर, यस अवधिमा त्यस्ता निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग के कसरी भएको छ ? कति भएको छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता अवरोध छन् भन्ने जस्ता विषय र योजनामा अध्ययन नै नभएको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिपत्र जारी गर्ने माध्यममात्रै बनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय फागुन ५ गते यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा मालसामानको प्रयोगलाई भाषण तथा बजेट वक्तव्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले त्यति बेलै १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले निर्देशिका सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । स्वदेशी वस्तुहरूको खपत के कसरी कुनकुन निकायले गरिरहेका छन् ? कति अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी वस्तु सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुन्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावकारी रूपमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अहिले छलफल भइरहेको बताए । बृहत् अध्ययनका साथै छुट्टै पोर्टल पनि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया, सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु/सामानको सूचीसहित बोलपत्र आह्वान गर्छन्,’ गौतमले भने, ‘उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले स्वदेशीभन्दा पनि आयातित सामग्री नै बढी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’ आपूर्तिकर्ताले पनि गुणस्तरीय नेपाली सामान नै ल्याएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिने सामान र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि राखेको पाइएन,’ गौतमले भने, ‘यद्यपि नेपाली उत्पादनहरू सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका सामग्री, जस्तापाता भने खपत भइरहेको छ ।’ सार्वजनिक निकायमा धेरै नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आपूर्तिकर्ता/उत्पादकले सम्बद्ध निकायमा प्रस्ताव नै नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो परिपत्रमा यसलाई सुधार गर्न जिल्लास्थित उद्योग, घरेलु संघले नै उत्पादित सामग्रीको विषयमा सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले उत्पादन तथा वस्तुहरूको सूचीका विषयमा जानकारी हुने र सार्वजनिक निकायले खरीद गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘जसले टेन्डर हाल्छन् र आपूर्ति गर्छन् उनीहरूले पनि नेपाली वस्तु हो भनेर जानकारी गराएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कति स्वदेशी सामग्री तथा वस्तु उपयोग भयो भन्ने विषयको अभिलेख राख्न असम्भव भयो ।’ निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न आठओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली हाते कागज पनि पर्छ । नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको नेपाली हाते कागज निर्यात गर्छ । सोही अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि खपत हुने गरेको नेपाली हाते कागज संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले जानकारी दिए । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूले प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘सानाले खरीद नियमावलीका प्रावधान नै पूरा गर्न सक्दैनन्,’ डंगोलले भने, ‘साना, घरेलु र लघु उद्यमहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा मात्रै दर्ता भएका हुन्छन् । खरीद नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ यसले गर्दा उनीहरूले सीधै सरकारलाई विक्री गर्न नपाएको र सार्वजनिक निकायले पनि खरीद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले परिपत्र जारी गरे पनि खरीद ऐनको उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने बताए । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पनि सरकारले अनुमति दिए निजामती, सुरक्षाका तीनओटै अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल), शिक्षक, विद्यार्थीका पोशाक उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अफसिजनमा ४ महीना नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन्छन् तर उल्लिखित निकायका लागि पोशाक तयार गर्न पाए ती महीनामा पनि उद्योग चल्छन् र रोजगारी सृजना हुन्छ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले बजेट, निर्देशिका र नीति ल्याएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हाम्रै पहलमा यो निर्देशिका आएको हो,’ सिंहले भने, ‘तर, यस अवधिसम्म पनि कुनकुन वस्तु पर्याप्त छ भन्ने नै यकीन हुन सकेको छैन । उत्पादन र परिमाण पनि सन्तोषजनक छैन ।’ पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उक्त नीतिको कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निकायका कर्मचारीका पोशाकबाट मात्रै शुरू गर्न सके पनि उद्योगहरूलाई धेरै मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ठूला आयोजनामा बेलाबेलामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । ‘तर, नेपालले साझेदारहरूसँग अनुदान, ऋण लिँदाको समयमा गर्ने सम्झौतामै बाहिरका सामान प्रयोग गर्ने शर्त पनि स्वीकार गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने । यस्ता शर्त स्वीकार गर्दा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन नहुने उनको भनाइ छ । कम्तीमा केही वस्तु पहिचान गरेर तुरुन्तै लागू गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि दह्रो अठोट र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सिमेन्ट, पोशाकजस्ता वस्तु किटान गरेर शुरुआत गरौं,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा खपत हुने वस्तु र विकास आयोजनामा खपत हुने निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन नै हुने गरी योजना लागू गरौं ।’ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सरकारी खरीदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेको छैन । ‘यो सम्झौता लागू नभएको अवस्थामा हरेक वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट खरीद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र नेपाल त्यसो गर्न बाध्य पनि हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले बाहिरकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौं र शर्तहरू स्वीकार गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले रोक्दैन, हामीले बनाउने बिडिङ डकुमेन्टले रोक्छ । यसमा सुधार गरौं ।’ उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नैपर्ने स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुको सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेक छपाइका लागि आवश्यक सामग्री, पोशाक (गलैंचा, उनी कार्पेट, अल्लो, केतुकीजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ)का सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र अन्य सबै खाद्य वस्तु, प्राकृतिक जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

१५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना ११ थरीमा सीमित

काठमाडौं । ललितपुरकी जानकी शाक्य बुधबार बिहान सिंहदरबार वैद्यखानाअगाडि बिक्री काउन्टर खुल्ने समय पर्खेर बसेकी थिइन् । वैद्यखानाका कर्मचारी आएपछि उनले औषधिको पर्चा देखाइन्, तर कविराज आदित्य ठाकुरले औषधि सकिएको भन्दै अन्तबाट किन्न भनेर फर्काइदिए । मिर्गौलाको पत्थरीका कारण उनले लामो समयदेखि वैद्यखानाको आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्दै आएकी थिइन् । केही महिनायता सिंहदरबार वैद्यखाना पुग्ने करिब ७० प्रतिशतभन्दा […]

Image Khabar माघ २०७८

समग्र निर्यातयोग्य वस्तुको मूलप्रवाहीकरण

नेपालको निर्यात व्यापारमा केही जनजिब्रोमा झुन्डिएका केही सीमित शब्दहरू छन्, जसका वरिपरि निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्ष : (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत् परिभ्रमण गरिरहेका भेटिन्छन् । नीतिगत रूपमा पनि तिनै वस्तुहरू प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । गोष्ठी, सेमिनार, प्रस्तुति र पहल तथा प्राथमिकतामा पनि तिनै वस्तु पर्छन् । कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत खुबी र प्रयासबाट कुनै नयाँ वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गरिसकेपछि मात्र उक्त वस्तु उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रका दृष्टिमा पर्ने गर्छ र यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्ने धाराप्रवाह प्रवचनहरूको वर्षा हुन थाल्छ । उदाहरणका लागि छुप्री र ऊनी फेल्टको निर्यातलाई लिन सकिन्छ । नितान्त निजी प्रयासमा बजार प्राप्त गर्न सफल भएका यी दुईओटा वस्तु अचेल उपर्युक्त पाँचओटा पक्षका जिब्रोमा झुन्डिन पुगेका छन् । तर, नेपालबाट धेरै यस्ता वस्तु पनि निर्यात भइरहेका छन् जो उपर्युक्त पाँचओटा पक्षको प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने गर्दैन । मोफसलका उत्पादनहरू, नितान्त व्यक्तिगत प्रयासमा निर्यात भइरहेका उत्पादनहरू, हाल केवल नमूना प्रयोजनका लागि मात्र निर्यात भइरहेका नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूको देशभित्र कतै चर्चासमेत हुने गर्दैन । यसरी केही सीमित उत्पादनहरूलाई मात्र जनजिब्रोको विषयवस्तु बनाइँदा र त्यही आधारमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिँदा देहायका दोषहरू देखा परेका छन् । पहिलो, केही निर्यातयोग्य वस्तुहरूले प्राथमिकताउपर प्राथमिकता पाउँदै जाने र छायाँमा परेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू छायाँमा नै पर्दै जाने र कालान्तरमा निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीबाट समेत हराउने खतरा पैदा हुने गर्छ । दोस्रो, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको वस्तुगत र देशगत विविधीकरण गर्ने, नयाँनयाँ वस्तुहरू निर्यात बाँस्केटमा समावेश गर्दै जाने र यसका आधारमा निर्यातको आयतनमा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यून गर्ने घोषित लक्ष्य प्राप्ति गर्न बाधा उत्पन्न हुने गर्छ । तेस्रो, आर्थिक अवसरहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने कार्यमा पनि यसप्रकारका गतिविधिहरूले व्यवधान उत्पन्न गराइरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि कर्णाली क्षेत्रका उत्पादनहरू सुदूरपश्चिमका उत्पादनहरू, हिमाली भेगका उत्पादनहरू र तराईका उत्पादनहरू आफूलाई निर्यातयोग्य वस्तुहरू निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा आबद्ध हुन सकिरहेका छै्रनन् । प्राथमिकताहरू ती वस्तुहरूमा ओझेलमा पर्दा उचित सहयोग, अनुदान, पैरवीको अभावमा त्यस्ता वस्तुहरू केही समय निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा कायम रहन सक्षम भए पनि लामो समयसम्म बजारमा टिकी रहन नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन् । कुनै समय बाँकेको खजुरा क्षेत्रबाट काक्रौ निकासी प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा रहेकोमा उचित पहलको अभावमा उक्त वस्तु केही समयपश्चात् निकासी हुन छोडेको संलग्न कृषकहरूको भोगाइ छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कञ्चनपुर जिल्लाबाट केही समय भारतको नयाँ दिल्लीमा परवर र बन्दागोबी निर्यात हुने गरेकोमा समयमै नेपालले ती निर्यातकर्ताको हितका बारेमा पहलकदमी लिन नसक्दा उक्त बजार पनि छोटो समयमै गुम्न पुगेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रासामु छ । पूर्वी तराईबाट आँप पनि राम्रो परिमाणमा निर्यात हुन थाले तापनि निर्यातकर्तालाई उचित सहयोग, समर्थनको अभावमा उक्त निर्यातले पनि कञ्चनपुरको परबर र बन्दागोबीको हालत बेहोर्नुपर्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट मथुरा, आग्राका पेठा मिठाई उत्पादन उद्योगलक्षित कुपिण्डो निर्यात हुने गरेकोमा कुपिण्डो निर्यातसम्बन्धी उचित नीतिको अभावमा उक्त वस्तुको निर्यात पनि खुम्चिँदै खुम्चिँदै शून्यमा झर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्ता अरू पनि कैयौं उदाहरण छन् जसको चर्चा निर्यात क्षेत्रको नेपाली मूलधारमा कमै मात्र हुने गर्छ । लगभग अर्बको हाराहारीमा वार्षिक निर्यात हुने वस्तुहरू पीना, छुर्पी, रोजिन र टर्पेन्टाइनकोे तेल, आयुर्वेदिक औषधि, काँचका उत्पादन, प्लास्टिकका उत्पादन, सार तेल र त्यसका कन्सन्ट्रेटहरू, कत्था, संगीतका साधननहरूको चर्चा कुनै पनि फोरममा सुन्न मिल्दैन । यस्तै १० करोडदेखि ५० करोडको हाराहारीमा वार्षिक रूपम निर्यात हुने अम्लिसो, अन्नको भुस, अन्य रेशा निर्मित कार्पेट, तयारी खाद्य पदार्थ, दालचिनी, चिउरा, पोलिथिनका झोलाहरू, छालाका उत्पादनहरू, रिठा, काठका उत्पादनहरूको चर्चा पनि मूलधारका कमै हुने गर्छ । अधिक मूल्ययोग भई निर्यात भइरहेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू कफी, दुग्ध पदार्थ, नक्कली कपाल, मदिराजन्य उत्पादन, शिरपोश, काउली र बन्दागोबी, ब्लांकेट, सेनटरी प्याड, अगरबत्ती, भेटनरी भ्याक्सिन, सुर्तीजन्य उत्पादन, अर्गेलीको बोक्रा, पुस्तक तथा प्रचारसामाग्री, रूद्राक्ष, फर्निचर, सेरामिक्सका उत्पादन, परिरक्षित तयारी खाद्य वस्तु, च्याउ, प्राकृतिक रेशाका कपडा, उखु उद्योगका अवशेषहरू, चकलेट, आँप र कुरिलो आदिको पनि नीति निर्माण तहदेखि पैरबीकर्ताको तहसम्म कतै प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकबाट नेपालका सबै निर्यातयोग्य वस्तुलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले समान व्यवहार नगरेको पुष्टि हुन्छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई पृथक् व्यवहार नहोस् भन्दै कुनै पनि क्षेत्र नछुटिने गरी दर्जनौं बोर्ड, निर्यात प्रवर्द्धन परिषद् र स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास र तिनको निरन्तरताका लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । परन्तु नेपालमा त्यस्तो सोच विकास हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्र अधिपोषणको र कुनै क्षेत्र कुपोषणको शिकारजस्तै अवस्था सृजना गरिएको छ । यस सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा निर्यात सम्भावना भएका सबै वस्तुको यथोचित विकस हुने सम्भावना कम देखिएको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले कम्तीमा नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुलाई यथोचित (गच्छेअनुसार) प्राथमिकता दिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा हाल रू. हजारमा निर्यात भइरहेका वस्तृहरूको निर्यात रू. लाखमा कसरी पुर्‍याउने, अनि रू. लाखमा निर्यात भई रहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. करोडका कसरी पुर्‍याउने तथा रू. करोडमा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. अर्बका कसरी पुर्‍याउने सोचअनुसार सबै वस्तुको यथोचित विकासका नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, दातृनिकाय र सञ्चारजगत् लागिपर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा निश्चय नै वर्तमान व्यापारघाटाको विकराल खाडललाई धेरै हदसम्म साँघुरो बनाउन सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नरहरि बुटी : कोरोना भाइरसको औषधि भन्ने दाबी सही हाे ?

नेपालमा कोरोना भाइरसको अझ घातक मानिएको दोस्रो लहर फैलिरहेको बेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आयुर्वेदिक औषधि भन्दै उपचारसम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू शेयर गरेका छन् । तिनैमध्ये एउटामा आफू प्राकृतिक चिकित्साविद् भएको बताउने प्रेम गौतमले ‘नरहरि बुटी’ ले शरीरको …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८