लघुवित्त संस्थाले वित्तीय पहुँचबाट विमुख रहेका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । समाजको तल्लो तहमा रहेका वर्गलाई स्वरोजगार बनाई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, चेतनास्तर आदिमा सुधार गर्न लघुवित्त क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान र वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ को उपदफा (१) (च) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने र सोही ऐनको दफा ७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन यिनको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । ऐनले दिएको जिम्मेवारी र अधिकारको उपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले बंैकिङ क्षेत्रको नियमन र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका ६४ ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन नगर्ने प्रकृतिका ६२ ओटा र तोकिएको शाखाहरूमा सर्वसाधारणबाट समेत निक्षेप संकलन गर्ने दुईओटा रहेका छन् । त्यसैगरी चुक्ता पूँजीका हिसाबले २ करोडदेखि २ अर्बभन्दा बढी भएका र कार्यक्षेत्रको आधारमा जिल्ला, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तर गरी विविध खाले लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यी संस्थाले लक्षित वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन स्वपूँजी र अन्य वित्तीय स्रोतको प्रयोग गर्छन् । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत सदस्य/सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्नवर्ग कर्जा सापटी र डिबेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छ । संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पूँजीको ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असोज मसान्तमा लघुवित्त क्षेत्रको प्राथमिक पूँजी रू. ५९.५५ अर्ब रहेकाले नियामकीय प्रावधानअनुसार २०७९ पुस मसान्तमा यस क्षेत्रले रू. १७.८६ खर्ब वित्तीय स्रोत संकलन गर्नसक्ने भए पनि रू. ३.९४ (बचत १.६८ र विपन्न वर्ग कर्जा सापटी २.२६) खर्ब अर्थात् ६.६२ गुणा मात्र वित्तीय स्रोत संकलन गरेको देखिन्छ । उनीहरूले डिबेञ्चरबाट वित्तीय स्रोत संकलन गरेको देखिँदैन । लघुवित्त क्षेत्रको रू. ५.२७ खर्बको वासलातमा सर्वसाधारणको बचत रू. ३.९४ अर्ब (७७ प्रतिशत), शेयरधनीको शेयरपूँजी रू. ३१ अर्ब (६ प्रतिशत) र बाँकी अन्य रहेको देखिन्छ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बचतको अंश उल्लेख्य रहेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू शेयरधनीको लगानीबाट स्थापना भई सञ्चालन हुने भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर पूँजीको साथै उल्लेख्य मात्रामा सर्वसाधारणको बचत पनि संकलन गरेका हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गरी बचतकर्ताको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा हुने विश्वास सर्वसाधारण जनतालाई दिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको पालना गर्दै विद्यमान ऐन, नियम, कानून, विनियम, राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन/परिपत्रहरू, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको यस कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूलाई लयमा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई गर्ने नियमन सूक्ष्म, अधिक, न्यून, बृहत्, आंशिक, अनावश्यक आदि भन्दै टिप्पणी गरेको पनि सुन्ने गरिन्छ । कतिपयले त शेयरधनीको पूँजीबाट सञ्चालित संस्थालाई उनीहरूकै लयमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई नियमन गर्दा उल्लिखित आधार बनाएको भए पनि कहिलेकाहीँ बैंकबाट जारी हुने नियमनमा स्थिरता नहुने, छिटोछिटो परिवर्तन/संशोधन गर्नुपर्ने, उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी नहुनेलगायत अवस्था आउने गरेको पनि देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले ऐन, कानून र बैंकले जारी गरेका नियमनहरूको अनुपालना नगर्ने र नीतिगत व्यवस्थामा भएका छिद्रहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने, नीतिगत व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नाफालाई प्राथमिकता दिनेलगायत कार्यले यस क्षेत्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याई सञ्चालन गर्न थप नियमनहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सही तवरले सञ्चालन भएका संस्थाहरूले आफूलाई मर्का परेका गुनासाहरू पनि व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी यस क्षेत्रका उत्पन्न हुने सबै प्रकारका जसअपजसको श्रेय राष्ट्र बैंकलाई नै जाने गर्छ । त्यसैले नियमन जारी गर्दा हुने उल्लिखित अवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्ने, नियामकको प्रतिष्ठामा आँच आउने, लघुवित्त संस्थाप्रतिको सदस्यको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेजस्ता अवस्था आउने भएकाले बैंकले नियमन जारी गर्नुअघि नियमनको उद्देश्य र प्रभावकारितालाई गम्भीर तवरले विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सर्वसाधारण/सदस्यको पूँजी संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गरी गुणस्तरीय र भरपर्दो वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको पूँजीको सुरक्षा गर्दै संस्था सञ्चालन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसका लागि ऐन, कानून, नीतिनिर्देशनलगायत कानूनी व्यवस्थाको साथै विवेक, नैतिकता, व्यवहार, सुझबुझलगायत विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सम्बद्ध सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौँ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा नयाँ लगानी रोकेर भए पनि राष्ट्र बैंकको सापटी भुक्तानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका त्यस्ता संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्यनजिक पुर्याएका हुन्। गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उपयोग गरेको एसएलएफ सुविधा रु एक खर्ब ४८ अर्ब बराबर थियो। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान […]
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा नयाँ लगानी रोकेर भए पनि राष्ट्र बैंकको सापटी भुक्तानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका त्यस्ता संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्य नजिक पु¥याएका हुन् ।गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उपयोग गरेको एसएलएफ सुविधा रु एक खर्ब ४८ अर्ब बराबर थियो । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो आकार रु दुई अर्बमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबारसम्बन
पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र विकास भएकामध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । यस अवधिमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै किसिमबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको छ । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र शुरू भएको हो ।
सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले दिएको सेवा एक प्रकारले ठीकै छ, चलिरहेको छ भन्ने पनि थियो भने अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सेवा पुगेको छैन भन्ने पनि महसूस हुन थाल्यो । सँगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु र बैंकिङ सेवालाई सेवाग्राही उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन शुरू गरिएको हो । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक स्थापना शुरूमा विदेशीको समेत संयुक्त लगानीमा भएको पाइन्छ । संयुक्त लगानीमा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश र एभरेष्ट स्थापना भएका हुन् ।
बैंकिङ सेवामा विदेशी लगानी र निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै परम्परागत बैंकिङभन्दा छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । यसबाट पुराना बैंकलाई आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउन दबाबको वातावरण सृजना भयो । निजी बैंक आएपछि पूर्ण सरकारी बैंकहरू सेवामा भद्दा देखिए । यिनीहरूको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारण खराब कर्जा पनि उच्च भयो । फेरि विदेशी लगानी भएका बैंकहरूबाट पनि क्रमश: विदेशी लगानी फिर्ता भयो ।
सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी बैंकहरूलाई पनि पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेपछि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भयो । त्यही कार्यक्रमका दौरान एकजना गभर्नर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि मुछिए । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वित्तीय सुधार कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्यो । पछि उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो ।
त्यो समयमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भकाभक लाइसेन्स दिन थालियो । यसबाट शहरमा बैंकको उपस्थिति ‘ओभर क्राउडेड’ भयो । शहरमा एउटै घरमा धेरैओटा बैंकका बोर्ड देखिने थाले तर, गाउँघर र दुर्गममा वित्तीय सेवा पुग्न सकेन । त्यसपछि गाउँमा बैंक पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न र शाखा विस्तार गर्न शर्तहरू तोक्न थाल्यो । एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्लेका रूपमा पनि बैंकलाई अनुमति दिन थालियो । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेमा मात्र शहरमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । गाउँमा जान प्रोत्साहन गर्नकै निम्ति निर्ब्याजी सापटी दिनेसम्मको नीति आयो ।
विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ ।
पछि बैंकहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको अनुभव भयो । हामीलाई आवश्यक बैंकको संख्या कति हो, कति भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान त भएन तर मनोगत रूपले नै संख्या बढी भयो भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । संख्या घटाउन २/३ ओटा नीति अघि सारियो । एउटा नीति बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गरेर त्यो गर्न नसक्नेलाई विकल्पका रूपमा मर्जर रोज्नुपर्छ भनेर कतिपय बैंक मर्जरमा गए । हिजो ३० हजार जनसंख्या बराबर एउटा बैंक शाखा रहेकोमा अहिले १२–१३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा शाखा पुगेको छ ।
बैंकको सेवा विस्तार भए पनि अझै बैंकहरू नाफामुखी भए, तल्लो वर्गसम्म सेवा पुगेन भन्ने गुनासो छ । यो अवस्था तथ्यांकले पनि देखाउँछ । किनकि बैंकहरूले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । तर, २०४६/४७ सालको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको चुस्त, दुरुस्तपन, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, नाफाको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ ।
तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्यामा छौं भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीले बैंकको व्यवसायमा असर पर्यो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै आधा खर्बभन्दा बढी नाफा भएको विवरण प्रकाशित भएको छ । अहिले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । यसले एउटै दिशामा नतिजा देखाउँदैन । उनीहरूले भने नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य बनायो, हकप्रद शेयर जारी गरेर भए पनि पूँजी बढाएपछि प्रतिफल धेरै घटेर गएकाले लगानी बढाउन दबाब भएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिन्छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न केही नीतिका आधारमा गाइड गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरसम्बन्धी विवाद पनि ठूलो बनेको छ । विगतमा बैंकहरूले मिलेमतोबाटै भद्र सहमति भनेर ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरे । तर, ठूला संस्थागत बचतकर्ताले फिर्ता लिन थालेपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो । एउटा बैंकले त ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्यायो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । अहिले बैंकहरूले एकपटकमा औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, दायरा विस्तारसँगै बैंकको पूँजी र कारोबारको आकार वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान भएन कि भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । कोभिडको दुष्प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा शीर्षकमा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड बजारमा पठाए पनि त्यो अन्यत्र लगानी भएको हो कि भनेर मौद्रिक नीतिमै परिवर्तन ल्याएको अवस्था छ । व्यापारघाटा ९ महीनामै १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । यो अवस्था हेर्ने हो भने व्यापारघाटाले देशको बजेटलाई नाघ्ने देखिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी बढिरहने तर त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने हुँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्जा नीति ठिक छैन कि भन्ने परेको छ । बैंकको कर्जालाई उचित किसिमले परिचालन गर्न निगरानी नपुगेको देखिन्छ । बैंकहरूले पनि नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे, जसको कारण शेयरबजार, अटोमोबाइल, घरजग्गा, व्यापार, आयातमा कर्जा बढी गएको देखिन्छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०५८ अनुसार यिनीहरूको भूमिका फरक छ । वाणिज्य कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत, त्योभन्दा सानो रकमको कारोबार र विकाससम्बन्धी काममा विकास बैंक र हायर पर्चेजलगायत काममा फाइनान्स कम्पनीको भूमिका हो । फरक संस्था भए पनि यसका प्रवर्द्धक एकै भएपछि सबै नाफा कमाउने काममा केन्द्रित भए । विकास बैंकले पनि एलसी खोल्न अनुमति पाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग भयो । नीति निर्माताहरू प्रभावित हुँदा प्रावधानहरू पनि खुकुला बनाइए र सबैको काम एकै प्रकारको जस्तो देखिएको छ ।
शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो ।
लघुवित्त गरीबसँग काम गर्ने संस्था हुन् । तर, यिनीहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन नहुँदा ब्याजदर माथि गयो । गरीबका लागि खोलिएका संस्थाको ब्याजदर महँगो भयो । एउटै ऋणीले धेरैओटाबाट कर्जा लिँदा समस्या पनि सृजना भएको छ ।
शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझाउन थालियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएका नयाँनयाँ आयामलाई सँगै लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी भए पनि त्यसबाट हट्दै जानुपर्छ भनेर शेयर विक्री गरिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थामा आफै लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई पुन:संरचना गर्दै जाँदा केही विषयमा ग्याप पनि देखिएको छ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी पुग्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले २ महीनाअघि अनुगमन गरेर राम्रो भनेको संस्था २ महीनामै समस्याग्रस्त भएको उदाहरण पनि छ । कर्मचारीको संख्या कम भएकाले निरीक्षण कमजोर पनि भएको छ । वा, कर्मचारीको बदनियत पनि हुन सक्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट अफसाइट र अनसाइट निरीक्षण हुन्छ । जोखिममा आधारित अनुगमन पनि हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक प्रयासरत छ ।
प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् ।
पछिल्लोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि सतहमा आएको छ । ऐनअनुसार गभर्नर, सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हिजैबाट भन्दै आएका हौं । तर, विगतमा कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा पनि सरकारसँग विवाद भयो । गणेशबहादुर थापा गभर्नर हुँदा पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई प्रोटेक्शन दिन खोजेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा सक्षमता देखाउन नसकेको खण्डमा, ठूलो जोखिम निम्त्याएमा, बेइमानी गरेमा, कारवाही गर्नसक्ने अधिकार पनि छ ।
प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको ब्याकिङ नभएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको विषय पनि अगाडि आएका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकमै यसलाई वैधानिकता दिन लागिएको छ भनेर हामीलाई दबाब छ । तर, अँध्यारोमा हाम्फाल्दा इनार वा खाल्टोमा पनि पर्न सकिन्छ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थापक र लगानीकर्ताले बैंक मेरो हो भन्ने ढंगले हेरेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गर्छन् । तर, बैंकहरूले व्यवसाय गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भरखरै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले दिशा दिने क्रममा एलसी खोल्न निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्दा बैंकहरू जिम्मेवार भए र एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रतर्फ बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । किनकि कृषिप्रधान देशमा हामी खर्बौं कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । बैंकको कर्जासँगै सरकारी नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक नीति र हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ नै खपत गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षानीति पनि प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट देशभित्र रोजगारी विकास, सेवामूलक र उत्पादनमूलक व्यवसाय बढ्दै गयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई यस दिशामा उन्मुख गराउन वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो ।
(यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिकांश कर्जा आयात तथा उपभोगमै जान थालेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको भन्दै बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएर भए पनि आयात तथा उपभोगका लागि ऋण दिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को माघ महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा वृद्धि गरेका छन् । तर, कुल कर्जा वृद्धिभन्दा बढी कर्जा उपभोगका लागि प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रको ऋण घटाएर उपभोग्य कर्जा वृद्धि गरेका हुन् ।
चालू आवको माघसम्ममा बैंकहरूको उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४० करोडले वृद्धि भएको छ । तर, यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने करीब २ खर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी कारण उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेसँगै उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि देखिएको बैंकहरू बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको माग घटेकाले उपभोग्य कर्जाको वृद्धि उच्च भएको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन क्षेत्रमा माग हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा कर्जा दिने हो,’ उनले भने, ‘कोभिडको महामारीलगायत कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेर उपभोग्य कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुन तथा चाँदी, मुद्दती रसिद, ऋणपत्र धितो लिएर उपभोग्य कर्जा दिने गरेका छन् । यसैगरी क्रेडिट कार्ड तथा अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दती रसिद धितोमा १०२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ ।
उपभोगपछि बैंकहरूको धेरै कर्जा वृद्धि होलसेल तथा खुद्रा व्यवसायमा छ । चालू आवको ७ महीनामा बैंकहरूले १ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोड कर्जा यसका लागि लगानी गरेका छन् । तर, यस अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, सेवा व्यवसायमा भने बैंकहरूको कर्जा विस्तार खर्बभन्दा कम छ ।
तरलता संकट गहिरिँदै
बैंकहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आक्रामक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । बैंकहरूको अत्यधिक कर्जा आयात र उपभोगमा जाँदा तरलता संकट बढ्दै गएको बैंकर उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् ।
‘बैंकहरूको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए नयाँ निक्षेप सृजना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयात र उपभोगमा कर्जा गएकाले अधिकांश रकम बाहिर गयो र तरलता अभाव भयो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक कम्पनी भए पनि अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार बनेर व्यवसाय गर्नुपर्ने पौड्यालको सुझाव छ ।
‘अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला बैंकहरूले कहाँबाट नाफा कमाइन्छ भनेर मात्र हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘१ वर्ष नाफा घटेर केही हुँदैन, रियल इकोनोमीलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले काम गर्नुपर्छ ।’
तरलता अभाव भएपछि फागुनयता बैंकहरूको लगानी ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कै लागि राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिइरहेका छन् ।
कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन आक्रामक देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा कर्जा घटाउन दबाब दिएको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी आयातमा कोटा घटाउनुका साथै विलासी सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा नगदमै मार्जिन राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २०७९ असारदेखि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने १२० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल १ करोडभन्दा कमको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ७५ प्रतिशत र यसबाहेकका कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम छ । यसैका आधारमा बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानी निरुत्साहित गर्न त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।
चालू आवको ७ महीनामा देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । हालका दिनमा अधिक तरलता समस्या छ र अधिक लगानीले स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै गएको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून, विप्रेषणमा कमी आउनु र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभावको अवस्थामा निक्षेप संकलन र यसको परिचालन चुनौती पूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।
हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान संस्थागत निक्षेपतर्फ बढी गएको छ । संस्थागत निक्षेप संकलन सीमासम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संस्थागत निक्षेप भन्नाले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थानहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरू र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको निक्षेप सम्झनुपर्छ ।
निक्षेप संकलनको दायरा नेपालमा प्रशस्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराजसम्म बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच कमजोर छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७५१ बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप करीब रू. खर्बमा ४८०५ देखिन्छ । कर्जाको रूपमा यसको परिचालन करीब रू. खर्बमा ४५०६ देखिन्छ । अधिकांश बंैकहरूको सीसीड ९० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । निक्षेप संकलनमा होडाबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो, जसबाट लगानीयोग्य पूँजीको कमी हुँदा देश विकाससँग सम्बद्ध ठूला आयोजना र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसमेत आवश्यक रकम अभावमा प्रभावित भएका छन् ।
विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, ग्राहकको मन जित्न असफल रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएको, वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको जस्ता कारण मागअनुसार कर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । अनुसन्धान र विकासमा बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहनु, ब्याजदर आफूअनुकूल हुनु, ब्याजदरमा स्थिरता नहुनु, स्रोत संकलनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकमा बढी भर पर्नुजस्ता कुराहरूले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र परिचालनमा चुक्दै गएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको प्रमुख आधार भनेको ऋण सापटी तथा लगानी नै हो । निक्षेप स्वरूप प्राप्त भएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी वा विनाधितोमा व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई एकातर्फ ऋण लगानी गरेर यसको परिचालन गर्छन् भने अर्कोतर्फ लगानीको रूपमा शेयरमा, अन्तरबैंक, ट्रेजरीबिल, बन्ड आदिमा परिचालन गरी निश्चित ब्याज आर्जन गरी नाफा वृद्धि गर्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तरलता व्यवस्थपनको हेतु राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ । निक्षेपको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिने अनिवार्य मौज्दात, अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रहरू, म्युचुअल फन्ड, शेयरमा लगानी, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू, विदेशी विनिमय, संयुक्त लगानी, कर्जा प्रवाह, स्थिर सम्पत्तिको खरीद, प्रशासनिक खर्च आदिमा हुन्छ । लगानीका विभिन्न अवसरहरू भए तापनि लगानीको ठूलो अंश धितोमुखी कर्जा नै देखिन्छ । कर्जा लगानी उत्पादन मूलकभन्दा उपभोगतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्जा असुुली र तरलता व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । कर्जाको माग पनि उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी र विलासिताका वस्तु खरीदमा बढी छ, जसले आगामी दिनमा कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम थप बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । निक्षेपको परिचालनमा चुनौतीहरू छन् । कोभिड–१९, मुद्रास्फीति, बैंकिङ आदतमा कमी, पूँजी पलायन, अनौपचारिक क्षेत्र, ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, आयस्तर, वित्तिय साक्षरता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटना, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, विप्रेषण आदि चुनौती रहेका छन् । यी चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्नेबारेमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले र अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ग्राहक सेवा, शान्तिसुरक्षा, प्रविधिको विकास, ग्राहक सन्तुष्टि र हेरचाह, कर्मचारीको मिठो र शिष्ट बोलीवचन, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताजस्ता विषय रहेका छन् । ब्याजदर तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक अवस्था र प्रतिस्पर्धालाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख साधन भएको हुँदा यस साधनलाई बैंकहरूले आयमूलक कार्यमा र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ ।
तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षतालाई वढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । हालको समयमा थुप्रै मुलुक क्यासलेस भइसकेका छन् । तसर्थ बैंकमा बचत गर्नुपर्छ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आम जनमानसमा साक्षरता दिने कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले अभियानकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बचत जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, बचत गर्दा ब्याज पाइन्छ, बचत गरेको रकम हराउने र चोरिने डर हुँदैन, बैंकमा राखेको पैसा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न आवश्यकताका सामान किन्दा भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाइनमा समेत बस्नु पर्दैन अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुन पर्दैन भन्ने कुरा अधिकांश मानिसलाई अझै पनि ज्ञान भएको देखिँदैन । यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले विशेष चासो र कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्नुपर्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गर्दैछ । बैंकले सर्ट ट्रम लोनको रुपमा १४ दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उक्त रकम सापटी दिन लागेको हो । बिहीबार अर्थात् मंसिर ९ गते दिउँसो २ बजे जारी हुने उक्त रिपो आगामी मंसिर २३ गते परिपक्व हुनेछ । उक्त रिपोका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा नै उपलब्
.JPG)
