प्रदेश २ का अर्थमन्त्री यादव भन्छन् - अहिले पनि सबै बजेट सिंहदरबारसँगै छ

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘प्रदेश २ मा सत्ता जोगाउन मन्त्रालय टुक्र्याइयो, न मन्त्री छन् न बजेट’

जनकपुरधाम – ‘प्रदेश २ मुख्यमन्त्री राउत सरकारको सत्ता जोगाउन मन्त्रालय टुक्र्याएर नवगठित मन्त्रीविहीन वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको नमुना बजेटः जम्मा २ लाइनमा बजेट, जम्मा १० करोडको बजेट, गाउँपालिकाभन्दा कम बजेट….. लाजमर्दो कामको गुणस्तर पछि खोजी गरौँला, अहिले सरकारको गुणस्तर खोजी गरौँ।’ यो फेसबुक स्टाटस हो प्रदेश […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

दुई पटक स्थगित भइसकेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक शुरु हुन सकेन, बजेट पास गर्न समस्या

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

‘बजेट लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन कमजोर’

वीरगञ्ज । सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटका प्रभावबारे सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले शनिवार अयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताए । आफू अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा ४ ओटा बजेट तयारीमा सहभागी हुने मौका पाएको भन्दै बास्कोटाले प्रायः बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई मुख्य उद्देश्य बनाएको बताए । सरकारले अहिले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु सकारात्मक भएको पूर्वसचिव बास्कोटाको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याउनु राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छन् । बजेटको ६०/६५ प्रतिशत पनि खर्च भयो भने त्यो ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि छुट्याइएको रकम भने न्यून भएको टिप्पणी बास्कोटाको थियो । बजेटमा धेरै योजना दोहोरिए पनि समयमा कार्यान्वयन नहनु समस्याको रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विकासका लागि ऋण लिन डराउन नहुने तर्क पनि बास्कोटाले गरे । ‘ऋण लिन सरकार डराउनु हुन्न । यस्तो रकमको दुरुपयोगमा भने डराउनु पर्दछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले बजेटमा धेरै कुरा राख्ने गरिए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । भारत, अमेरिकालगायतका कतिपय देशमा बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत भएको उदाहरण दिँदै अधिकारीले बजेटको तथ्यगत विश्लेषणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । बजेट खर्च र स्थानीय सरोकारका दृष्टिले स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुने भए पनि आगामी वर्षको बजेटले स्थानीय तहलाई कम बजेट दिएको अधिकारीको भनाइ छ । बजेटको करीब आधा परिमाण आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा खर्च गर्ने परिपाटीले बेथिति बढाएको उनले बताए । फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बजेटले खर्च र आयको सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताए । बजेटले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि ल्याएका राहत कार्यक्रम सुन्दा आकर्षक लागे पनि व्यवहारमा खासै राहतमूलक नभएको गुनासो उनले गरे । बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई ध्यान दिए पनि निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क थियो । आयको स्रोतलाई ध्यानमा नराखी बजेट ल्याउने सरकारी शैलीले कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुन नसकेको अन्तरक्रियाका सहभागीको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

संघीय बजेटमा प्रदेश – २ को गुनासो

कोरोना महामारीको संकटले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कोरोनाले प्रभावित आर्थिक क्षेत्र उकास्नलाई केही सुविधासहितको बजेट ल्याए पनि जोखिम कायमै रहेको र सरकारले ल्याएको बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही कठिनाइहरू विद्यमान रहिरहेकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक रूपमा सहजता पनि हुनुपर्ने बताएका छन् । कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले आयोजना गरेको ‘प्रदेश–२ का अवसर […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीको नीतिगत निकास खोजौं : निजीक्षेत्र

जेठ २६, वीरगञ्ज । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ ले बुधवार आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट : अपेक्षा र यथार्थ’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । बजेटका व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले कृषिबाट आर्जित आयलाई सरकारले मान्य नगर्दा लगानी बढ्न नसकेको बताए । कृषिको कमाई उद्यमका क्षेत्रमा नआउँदा ठूलो अवसर खेर गइरहेको टेमानीको भनाइ थियो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बजेटमा धेरै सकारात्मक कुराहरू आएको भन्दै कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उद्योग र व्यापारका क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन व्यवहारिक बनाउन उनले आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र र कोरिडोरको माग सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । स्टार्टअप र शिक्षित बेरोजगारहरूका लागि ल्याइएको कर्जा योजनामा सहुलियत उत्साहजनक भएको नेपाली युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्ष अनुप अग्रवालको भनाइ थियो । यस्ता सहुलियतको प्राप्तिलाई सहज बनाए उद्देश्य पनि सहज हुने धारणा अग्रवालको छ । महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले आगामी वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आइसकेकाले नीतिगत व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । बजेटमा ल्याइएका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्याको रुपमा रहेको भन्दै लाठले यस्ता अवरोधलाई निकास दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साका प्रमुख सुनीलकुमार यादवले बजेटले कर प्रशासनमा सुधारको काम गरेको दाबी गरे । यसका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सहजीकरणमा समन्वयको खाँचो औंल्याए । कर तथा राजस्वका प्रावधानबारे अहिले पनि अन्योल रहको धारणा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरबिन्द खेतानको थियो । बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारमात्र नभएर यसमा सरोकारका पक्षले पनि आआफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने खेतानको भनाइ थियो । महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष अरुणकुमार प्रधानले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनका समस्यालाई नीतिगत रुपमै समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

प्रदेश २ का अर्थमन्त्री भन्छन् : बजेटको वैधानिकतामाथि नै शंका

जनकपुरधाम : प्रदेश-२ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले संघीय सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई कोभिड नियन्त्रण र रोकथामलाई लक्षित गरी ल्याएकोमा समग्रमा ठिकठिकै भए पनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्।बजेटबाट थाहाखबरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री यादवले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको हुँदा यो बजेटको वैधानिकतामाथि नै शंका रहेको बताए।मन्त्री यादवले भने, ‘अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ। सर्वोच्च

थाहा खबर बैशाख २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

प्रदेश २ को बजेट कोरोना रोकथाममा केन्द्रित, तर सत्तापक्षबाटै असहयोगको डर

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याउने बजेटमा कोरोना महामारी रोकथाम र जनताको जीवनरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुने बताइएको छ।यसै वर्षभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेकाले यस वर्षको बजेटलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बजेटको आन्तरिक कार्यहरु भइरहेको बताए। भने, ‘बजेट मुख्यतः कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न र प्रदेशवासीको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनेछ।’मन्त्री यादवले प्रद

थाहा खबर बैशाख २०७८

जनकपुरधामका मेयरको आक्रोश : केन्द्र सरकारले बजेट कटाउन थालें, कर्मचारी पनि दिँदैनन्, काम कसरी गर्ने?[अन्तर्वार्ता] :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७५

प्रदेश २ का अर्थमन्त्री यादव भन्छन् - अहिले पनि सबै बजेट सिंहदरबारसँगै छ :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

‘प्रदेश २ मा सत्ता जोगाउन मन्त्रालय टुक्र्याइयो, न मन्त्री छन् न बजेट’

दुई पटक स्थगित भइसकेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक शुरु हुन सकेन, बजेट पास गर्न समस्या

‘बजेट लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन कमजोर’

संघीय बजेटमा प्रदेश – २ को गुनासो

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीको नीतिगत निकास खोजौं : निजीक्षेत्र

प्रदेश २ का अर्थमन्त्री भन्छन् : बजेटको वैधानिकतामाथि नै शंका

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

प्रदेश २ को बजेट कोरोना रोकथाममा केन्द्रित, तर सत्तापक्षबाटै असहयोगको डर