सहकारी सञ्चालकले ९० टन प्याज बाढीले बगाएको दाबी गरे पनि प्याज खरिद गरेको बिल देखाउन नसक्दा विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघ डुबेको हो ।
विराटनगर । १७ करोड रुपैयाँ लागतमा संघीय कृषि मन्त्रालयले मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ मा आधुनिक तरकारी तथा फलफूल थोक बजार बनाएको ५ वर्ष बित्यो । उक्त स्थानमा अहिले थोक बजारको साटो साप्ताहिक शनिवारे र बुधवारे हाट लाग्ने गरेको छ । उद्देश्य एउटा र प्रयोग अर्कै किसिमको हुन थालेको छ ।
संघीय सरकार कृषि मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (फ्याक्ट) अन्तर्गत निर्माणाधीन अत्याधुनिक फलफूल तथा तरकारी बजार सञ्चालन गर्न नसक्दा साप्ताहिक हाटमा रूपान्तरण भएको हो ।
निर्माण भएर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका संरचनाको सदुपयोग हुन नसकिरहेको बेला कटहरी गाउँपालिकाले साप्ताहिक हाट लगाउन शुरू गरेको हो । कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले २०८० जेठ ३ गते प्रदेश सरकारका तत्कालीन कृषि, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री भक्ति सिटौला, सचिव मेघनाथ तिम्सिना र महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलसँग सहमति गरेर प्रयोगविहीन संरचना गाउँपालिकाले प्रयोग गर्न थालेको बताए ।
निर्माण सम्पन्न संरचनाको २०७५ चैत ३ गते उद्घाटन गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । विराटनगर बजार क्षेत्रको गुद्री बजार स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित निर्माण गरिएको संरचनामा व्यापारी जान मानेनन् । विराटनगर–२ र कटहरी–१ को सीमा जोडिएको स्थानमा संरचना निर्माण भए पनि व्यापारीले नयाँ तरकारी बजार स्थापना गरेर सरेका थिए । नयाँ बनेको संरचनामा व्यापारी जान नमानेपछि प्रदेश सरकारले विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई बजार सञ्चालन गर्न दिएको थियो ।
कोशी प्रदेशका ३६ सहकारी संस्थाले १ करोड २३ लाख रुपैयाँ शेयर लगानीमा स्थापना गरेको सहकारी अहिले डुबेको छ । पाँच बिगाहा दुई धुर क्षेत्रफलमा थोक तथा खुद्रा बजारका लागि व्यवस्थित संरचना निर्माण गरिएका छन् । प्रशासनिक भवन, ३२ ओटा थोक तरकारी तथा फलफूल पसल र ३२ ओटा खुद्रा पसलका स्टल संरचना, क्यान्टिन, हेल्थ क्लिनिक, म्यानेजर क्लस्टर, सार्वजानिक शौचालय, नापतौल मेशिन, लोड–अनलोड क्षेत्र, डिप ट्युबवेल, सीसीटीभी, जेनेरेटर र सोलार समेतको सुविधा छ । यसैगरी गोदाम घर, बैंक घर, सुरक्षाकर्मीका लागि संरचनासमेत निर्माण गरिएको थियो । दैनिक ४४ हजार ९६६ मेट्रिक टन तरकारी र ८ हजार ७०३ मेट्रिक टन फलफूल सुरक्षित गरेर विक्री गर्नसक्ने क्षमता छ ।
अध्यक्ष चौधरीले गाउँपालिकाभित्र निर्माण भएको संरचना प्रयोगविहीन भएपछि त्यहाँ हटिया सञ्चालन गर्न थालेको बताउँदै आगामी चैत १५ गते कृषि मेला लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन मेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरूमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदानको काम पनि कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिने तयारी गरेको छ । सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा प्रभावकारी नहुने भन्दै बैंक, वित्तीय संस्थासँग काम गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रले हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंकहरूलाई मात्र सेवा दिँदै आएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सूचना केन्द्रको सदस्यता लिएर सेवा लिँदै आएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित लघुवित्त कारोबार गर्ने आधा दर्जन सहकारीले पनि केन्द्रको सदस्यता लिएका छन् । तर, ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यो सेवा पाएका छैनन् ।
सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र निर्माण गर्नुभन्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि एउटै सूचना केन्द्र राख्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख छ ।
सहकारी मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइरहेको तछ ।
‘सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा प्रभावकारी हुँदैन,’ कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले भने, ‘त्यसैले नयाँ सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुभन्दा सञ्चालनमै रहेको केन्द्रमा सहकारीलाई पनि आबद्ध गर्न सुझाव दिएका हौं ।’
कार्यदलको सुझावपछि सहकारी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । सूचना केन्द्रको कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई मात्र सदस्यता दिने उल्लेख भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र हुने उल्लेख छ । ऐनमा ‘कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्ने, कर्जासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने तथा कर्जा सूचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने’ उल्लेख छ । ऐनको प्रावधानअनुसार सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ५ करोड शेयर पूँजी तोकिएको केन्द्रमा सहकारी मन्त्रालय, केन्द्रीय संघहरू (बचत तथा ऋण, कृषि र बहुउद्देश्यीय) राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, महासंघ र सरकारको अन्य निकायको शेयर सहभागिता रहन सक्ने प्रावधान छ । केन्द्रमा साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र सञ्चालकहरूमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिवका साथै सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सूचना केन्द्रमा बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्ने र सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कर्जा लिने ग्राहकको सूचना आदानप्रदान र ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने चलन छ । सहकारीमा कर्जा सूचनाको व्यवस्था नहुँदा एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । सूचनाको व्यवस्था नहुँदा कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको बताइन्छ ।
काठमाडौं । सहकारीमा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन र बचतको सुरक्षाका लागि सञ्चालकहरूले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । शनिवार सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले सहकारी संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समग्र सहकारीप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलिएको छ । यसले गर्दा सहकारीबाट बचत झिकेर बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सदस्यमा विश्वास जगाउन जागरण अभियान आवश्यक परेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महासम्मेलनले सहकारीको पूँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गरी मूल्य शृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जोड दिएको छ । सहकारी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वातावरणमैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना गर्न सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी मोडेललाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तै नवीन सोच र सृजनात्मकताका आधारमा सहकारीमार्फत कृषि पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासम्मेलनले गरेको छ ।
विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत् र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं ठूला कृषि फार्मको स्थापना, कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला विकास गरी सहकारीको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थामा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याका कारण सहकारी क्षेत्रमा सृजना भएको तरलता संकुचनको समस्या समाधानार्थ तिनै तहका सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सामूहिक रूपमा बहस पैरवीका लागि समेत पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासम्मेलनको समापनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला जोगाउने सहकारी भएको बताएका छन् । सहकारी सञ्चालन गर्न नजान्दा समस्यामा परेको भन्दै उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न समेत सुझाए । ‘अहिले सहकारी जति बदनाम भएको छ, अब हुन नपाओस्,’ उनले भने । ठूला बैंक, व्यापारी, उद्योगी समस्यामा भएका बेला साना पूँजी भएका सहकारी समस्यामा हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याइने बताए । उनले सहकारी ऐन, नियममा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभाग तयार रहेको उल्लेख गरे । सहकारीप्रतिको विश्वास डगमगाउन नदिन सचेत भएर लाग्न समेत उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक ५–५ वर्षमा गर्दै आएको महासम्मेलन यसपटक बिहीवारदेखि शनिवारसम्म चलेको थियो । महासम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषयविज्ञबाट प्रस्तुत ११ ओटा कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
वित्तीय क्षेत्रमा कालो सूचीको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । ऋणी र वित्तीय संस्थाबीच भएको सम्झौता वा लिखतबमोजिम लिएको रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ । ऐनको उपदफा (१) अनुसार समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नामावली अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने र प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । यस्ता ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्छ ।
सहकारीमा कर्जाको अत्यधिक दुरुपयोग भएको महसूस गरी विधायिकाले सहकारी ऐन २०७४ मा कालो सूचीको व्यवस्था गरियो । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामसहित कालो सूूची प्रकाशित गर्न सकिने गरी ऐनको दफा ८० मा गरियो । कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामनामेसीसहित कालो सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३८ मा गरेको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्ने कार्यको लागि ऐनको दफा ८१ ले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्छ । यस केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्ने गरी विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्ने गरी नियमावलीको नियम ३७ मा गरेको छ । यस केन्द्रले सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणीहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, विवरणको सुरक्षा एवम् गोपनीयता कायम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहको सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागको आधारमा व्यक्तिको सूचना उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी काममा पनि कालो सूची धेरै महत्त्व रहेको छ । सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी बनाउन कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी काममा सहभागी हुने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ तथा त्यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, खरीद सम्झौता वा खरीदसम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लिखित दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्ता बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरीद प्रक्रिया वा खरीद सम्झौतामा प्रभाव पर्ने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुचित प्रलोभन दिन, तथ्य झुक्याई वा बङ्ग्याई पेश गर्न, भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन, अन्य प्रतिस्पर्धीको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न, खरीद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिको जिउज्यान वा सम्पत्तिमा नोक्सानी गर्ने धम्की दिने वा अन्य करकापजन्य कार्य गर्न हुँदैन । त्यस्तै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरीदसम्बन्धी कामको बाँडफाँट गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरीकाले कायम गर्ने, सार्वजनिक निकायलाई खुला वा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने वा उक्त उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्तावको परीक्षण वा मूल्यांकनमा प्रभाव पार्नेजस्ता कामलाई पनि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कामको रूपमा ऐनको दफा ६२ मा उल्लेख छ । यस दफामा उल्लिखित आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्छ ।
अहिले वातावरण संरक्षणको विषय मानव, पशुपक्षी, वनस्पति जगत्का लागि अपरिहार्य विषय बनिसकेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ ले कसैले पनि यस ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्र्यविधि वा मापदण्डमा उल्लेख गरेको भन्दा विपरीत कार्य गरेमा सम्बद्ध निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न लगाई कानून कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्छ । कानूनविपरीत कार्य गरी वातावरण दूषित बनाउने कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सम्बद्ध निकायले सिफारिशसहित विभागमा पठाउनुपर्छ । जाँचबुझ गर्दा बेहोरा उचित देखेमा व्यक्ति वा संस्थालाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्छ । कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बद्ध जुनसुकै नाममा कुनै पनि कामको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छैन ।
कानून प्रतिकूलका कार्य गर्ने व्यक्ति, संस्था वा देशलाई दण्डका रूपमा कालो सूचीमा नाम समावेश गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्ति वा संस्था कानूनबमोजिम कालो सूचीमा पर्न सक्छ । ऋण नतिरी कालो सूचीमा परेको कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदानसमेत प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिले वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको कालो सूचीको व्यवस्थाले पनि वातावरण प्रतिकूलको कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राखी दण्डित गर्न सक्ने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भएको कालो सूचीको कानूनी व्यवस्थालाई दण्डको माध्यमका रूपमा लिइएको छ । यसले व्यक्ति वा संस्थालाई अनुशासित बनाउन मद्दत गर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा देशकै पहिलो नमुना दुग्ध उद्योग स्थापना हुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार विभिन्न प्रकृतिका सहकारीको लगानीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना भएको लुम्बिनी विशिष्टीकृत सहकारी संघले उक्त उद्योग बनाउन लागेको हो ।
