धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले नै समयमा पर्याप्त सूचना नदिने क्रम कायमै रहेको देखिएको छ । शेयरबजारमा सूचनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नेमा शायदै विवाद होला तर सूचनामा कञ्जुस्याइँ गर्ने अभ्यासले लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन् । धितोपत्र बोर्ड नेपालले संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ तर कम्पनीहरूले आफ्नो अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी दिने गरेका छैनन् । यसले गर्दा अनेका आंशका सृजना गर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा त सूचना चुहाएर भित्री कारोबार हुने गरेको समेत पाइन्छ । बोर्डले यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया शुरू पनि गरेको छ । यद्यपि जलविद्युत्, होटेललगायतका क्षेत्रमा समयमा साधारणसभा नगर्ने, सूचना लुकाउने, समयमा कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्ने समस्या देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण नियामकीय कमजोरी हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक छ भने बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण रहेको छ । तर, जलविद्युत्को नियमन गर्न गठित विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रले कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक नियमनको अधिकार दिएको छैन । आयोगले पाएको अधिकारकै पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्दा नै जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आवश्यक नियमन गर्न सक्ने गरी अधिकार तोकिनुपथ्र्यो । आयोगले विद्युत् कम्पनीहरूलाई एउटै खालको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नसमेत बाध्य पार्न सकेको छैन । आयोगको नियमन अटेरी गर्ने कम्पनीलाई उसले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, उसले पहिलो त नियमनको ठोस ढाँचा नै तयार पारेको छैन दोस्रो आफूले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न पनि सकेको छैन । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक नियम बनाउन आयोग लाग्नुपर्छ । त्यस्तै भएकै नियमबाट के कति नियमन गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि आयोग लाग्नुपर्छ । यी दुवै काममा उसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । उसले शेयरबजारमा प्रभाव पार्ने खालका सूचनाहरूका बारेमा आवश्यक निर्देशन दिनुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नै मानेको छैन । उसको कार्यक्षेत्र हेर्दा त्यो सही पनि देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आवश्यक नियमन गर्न पाउने गरी अधिकार दिनुपर्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणमा एकरूपता देखिन्न । त्यस्तै कम्पनीको विविध सूचनाहरू पनि उत्तिको सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन । त्यही भएर जलविद्युत् कम्पनीमा सुशासन र पारदर्शिताको आवाज उठेको छ । कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था जानकारी दिनुको सट्टा लुकाउने र आफ्नो शेयर बेची बाहिरिने प्रवृत्ति छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूको साधारण सभा नै बसेको छैन भने कतिपयले त लेखापरीक्षणसमेत नगराएको पाइन्छ । यसले गर्दा कम्पनीले कति कारोबार गर्यो, यसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, आगामी योजना के छ भन्ने कुराको जानकारी लगानीकर्ताले पाउँदैनन् । सिद्धान्तत: कम्पनीका कार्यकारीहरू शेयरहोल्डरप्रति जिम्मेवार हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । यस्ता कम्पनीहरूबारे बजारमा विभिन्न हल्ला फिजाउने र शेयर मूल्य प्रभावित पार्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति रोक्न नियमनका कानून बनाई तिनको सही कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।