अब सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया क्युआर कोडबाटै लिने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट सङ्

ICT Samachar 1 महिना पहिले

नुवाकोटमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट

नुवाकोट– जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ । यसअघि ‘गुनासो पेटिका’ मार्फत सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया सङ्कलन गरिँदै आएकोमा समय सान्दर्भिक र आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई मध्यनजर गर्दै ‘क्युआर कोड’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनको अनुसार प्रतिक्रिया सङ्कलनको लागि राखिएको पेटिकामा न्यून सहभागिता भएसँगै […]

Khabarhub 1 महिना पहिले

धितोपत्र बजारमा महिला सहभागिता बढाउन यससम्बन्धी साक्षरता बढाउनुपर्छ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

लमजुङ प्रशासनमा डिजिटल गुनासो तथा सुझाव

लमजुङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले डिजिटल गुनासो तथा सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । कार्यालयको सेवा प्रवाहबारेमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया लिन तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल सुझाव तथा गुनासो सेवा सुरु गरिएको प्रशासन कार्यालले जनाएको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो वा उजुरीका लागि अनिवार्य गुनासो पेटिका राखिएको भएपनि परम्परागत गुनासो पेटीकामा गुनासो वा […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०८०

करप्रणाली सुधारमा विलम्ब

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार करप्रणालीमा सुधार गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । अहिले हरेक महीना करको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई चौमासिक बनाउन थालिएको हो । करको लागत र समय घटाउने नीति लिएको सरकारको भनाइ छ । चौमासिक विवरण बुझाउने सुविधा एउटा हो तर यतिले मात्रै करको लागत र समय घटाउँदैन, करका झन्झटबाट मुक्ति मिल्दैन । अर्थात् कर प्रणालीमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता छ जसलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री चुकिसकेका छन् । सरकारले करप्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर, नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गएको १ महीना बित्न लाग्दा पनि त्यसको चाइँचुइँ सुनिएको छैन । गृहकार्य भइरहेको सरकारी भनाइ छ । वास्तवमा कुनै काम नभए पनि गृहकार्य भइरहेको छ भन्ने सरकारको भनाइ हुन्छ । त्यसैले त्यो कहिले गठन हुने र त्यसले कहिलेसम्म अध्ययन गरिसक्ने अनि त्यो कहिले कार्यान्वयन हुने ? यसको प्रश्न न अर्थमन्त्रीसँग छ न त अन्य कुनै निकायसँग । बहुमतको सरकार छैन र गठबन्धनमा कुनै पनि बेला तिक्तता आउन सक्छ । त्यस्तो बेला मन्त्रीहरू फेरिनसक्छन् । मन्त्री फेरिनासाथ प्राथमिकता पनि फेरिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । अघिल्लो अर्थमन्त्रीले गरेका सही कामको जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई अघि बढाउन कुनै पनि मन्त्री तयार देखिएका छैनन् । त्यसैले समिति बनाएर करप्रणालीमा सुधार आउने कुरा वीरबलको खिचडीजस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कर प्रणाली निकै झन्झटिलो रहेको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । त्यसमा सुधार नगरी विदेशी लगानी त आउँदैन नै, स्वदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्दैन । व्यवसायीहरूले करप्रणालीमा सुधार गर, बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालले भ्याट लागू गर्दा भारतमा जीएसटी लागू भएको थिएन । त्यसो हुँदा नेपालको कर प्रणाली निकै अग्रगामी थियो । तर, भारतले जीएसटी लगाएपछि त्यहाँबाट गरिने आयात र भन्सार मूल्यसम्बन्धमा विवाद बढेको छ । नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग करका दरको निकै अर्थ रहन्छ । त्यसले आयात निर्यातमा पार्ने प्रभाव निकै हुन्छ । त्यसैले कर प्रणालीमा निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले सुधार गर्छु भनेकै विषयमा पनि आलटाल गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । यसको प्रमाण कर सुधारसम्बन्धी आयोग गठनका लागि हालसम्म ठोस काम नहुनुलाई लिन सकिन्छ । सरकारको काम भाषण गर्दै हिँड्नु हुँदै होइन, ऊ कार्यकारी अधिकार भएको संस्था हो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि सचिव, उपसचिवसम्म पनि सरकारले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटका समयमा अर्थमन्त्री फुर्सदिलो हुँदै विभिन्न कार्यक्रममा अतिथि बन्दै भाषण गरिरहेका देखिन्छन् । भाषण र निर्देशनले देश बन्ने भए उहिल्यै बनिसक्थ्यो । करप्रणालीमा सुुधारका लागि एकातिर करका दरमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्कातिर कर प्रशासनमा पनि निकै सुधारको जरुरी छ । प्रशासन करमैत्री भएन भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्नु परिरहेको छ । कर तिर्न जाँदासमेत घूस खुवाउन परेको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो निकै गम्भीर हो । त्यसमा सुधार आउनुपर्छ । त्यस्तै अनलाइन सेवालाई विस्तार गर्दै यसमा निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी तमाम सुधारमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै सरकार कर उठाउन नसक्ने अवस्थामा हुन्छ र मुलुकको आर्थिक गति पनि त्यही गतिमा सुस्त बनिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आधाभन्दा बढीले गरेनन् आस्बा सदस्यता नवीकरण

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार असार मसान्तसम्ममा १३ वाणिज्य बैंकसहित २४ कम्पनीले मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका हुन् । धितोपत्र खरीद सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम योग्यता कायम गरेका ५६ आस्बा सदस्य आस्बा सेवामा सहभागी थिए । यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नवीकरणका लागि निवेदन दिई सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम दुई दर्जन कम्पनीको मात्र सदस्यता नवीकरण भएको बोर्डले जानकारी दिएको हो । असार मसान्तसम्म आस्बा सदस्यता नवीकरण गराउने कम्पनीहरूमा आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, नबिल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, प्राइम कमर्सियल बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एन.आई.सी. एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सन्राइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, गरिमा विकास बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, ज्योति विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स रहेका छन् । नवीकरण नगरेका आस्बा सदस्यबाट पनि सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिन मिल्ने आस्बा सदस्यहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदाको बखत लगानीकर्ताको दरखास्त संकलन तथा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छन् । कम्पनीहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन भइरहेका बेला सदस्यता नवीकरण नगरेका कम्पनीबाट आस्बा सेवा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा बोर्डले लगानीकर्तालाई समस्या नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले सार्वजनिक निष्कासन भइरहेको बेला आम लगानीकर्तालाई समस्या नहुने गरी बोर्डले यस विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । सदस्यता नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीलगायत विषयलाई कायमै राखी लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने सेवा नरोक्ने निर्णयमा बोर्ड पुगेको ती अधिकारीले बताए । यसअघि आस्बा सदस्यता लिएका कतिपय कम्पनीहरू मर्जर र प्राप्तिका कारण पनि नवीकरणमा नआएको हुन सक्ने बोर्डले अनुमान गरेको छ । नवीकरण गर्नै नपर्ने कम्पनीलाई थाती राखी अन्य कम्पनीलाई लाखौं सेवाग्राहीको जिम्मेवारी बोध गर्दै सदस्यता नवीकरण गराउन बोर्डले अनुरोधसमेत गरेको छ । बोर्डले आस्बा सदस्यता नवीकरण गर्दा २५ हजार रूपैयाँ शुल्क लिन्छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन आस्बा प्रणालीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मार्फत लागू गरिएको आस्बा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सर्वसुलभ र चुस्त पार्ने उद्देश्यले सि–आस्बा प्रणाली निर्माण गरी २०७४ फागुन ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो प्रणाली आएसँगै धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । यसले गर्दा २०७४ सालयता प्रारम्भिक निष्कासनको शेयरमा आवेदन दिन घण्टौं लाम बस्नुुपरेको छैन । धितोपत्र बजारको कागजी प्रणालीलाई अन्त्य गर्न सफल भूमिका खेल्ने आस्बा सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लगानीकर्ता डम्बरूबल्लब घिमिरेले जोड दिए । धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका कम्पनीहरूलाई छिटो सदस्यता नवीकरण गरी आम सेवाग्राहीले विश्वास गर्ने वातावारण सृजना गर्न घिमिरेले अनुरोध गरे । पछिल्लो समय बोर्डले आस्बा सदस्यले सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवेदन दिने व्यक्तिबाट बढीमा ५ रूपैयाँ संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्यूनतम १० रूपैयाँदेखि अधिकतम सय रूपैयाँसम्म आस्बा शुल्क संकलन गर्न पाइन्थ्यो । कतिपय आस्बा सदस्यले नि:शुल्क सेवा दिँदै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

कतार दूतावासको काम र सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया

दोहा – बिहिबार एक जना सेवाग्राही दोहास्थित नेपाली दूतावासमा पुगे र बाहिर गेटबाटै टोकल लिएर कन्सुलर शाखामा गएर त्यहाँ आफ्नो सम्बन्ध बिच्छेदको लागि अधिकृत वारेसनामा गर्ने निवेदन पेश गरे। कन्सुलर शाखाले निवेदन हेरेर दस्तुर तिर्न तोक लगाएपछि ती सेवाग्राहीलाई भनियो, दस्तुर तिरेर पुनः कन्सुलर शाखमा आउनुहोला। ती सेवाग्राही दस्तुर तिरेर कन्सुलर शाखामा गएर आफ्नो पेपर […]

Khabarhub जेष्ठ २०८०

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी निलम्बनमा

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । गत साताको मन्त्रिपरिषद्ले नै यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मंगलवार प्रमाणित भएपछि आयोगका पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा समेत परेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले आयोगका पदाधिकारीको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार समितिका सदस्यमा पूर्व सहसचिव विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् । आयोगका पदाधिकारीले ऐन बमोजिम काम नगरेकाले छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । आयोगको अध्यक्षमा दिल्लीबहादुर सिंहका साथै सदस्यमा रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवाली छन् । उनीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले छानबिनका लागि समिति बनाउन दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित र प्रमाणीकरण गरेपछि लागू भएको छ । साथै, ऐनको दफा ९ बमोजिम आयोगका उक्त पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेको मन्त्रालयले बताएको छ । आयोगका अर्का सदस्य रामप्रसाद धितालले भने यसअघि नै राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीले सेवाग्राहीको काम रोकिदिएको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको, आवश्यक निर्णय समयमा नगरेको आरोप छ । समितिले यसै विषयमा रहेर छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनको आधारमा आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने वा सफाइ दिने विषयमा निर्णय गर्नेछ । यस विषयमा भने सफाइ दिने सम्भावना पनि रहेको सहसचिव भेटुवालको भनाइ छ । ‘पछिको निर्णय कस्तो हुन्छ, यसै भन्न सकिँदैन । अहिले छानबिन प्रक्रिया मात्र अघि बढेको हो । छानबिन अवधिका लागि पदाधिकारीहरू निलम्बनमा परेका हुन्,’ उनले भने, ‘एकपटकका लागि सफाइ दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।’ भेटुवालको भनाइको आधारमा सरकार आयोगका पदाधिकारीलाई चेतावनी मात्र दिने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा भने कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्थायी सरकारको गति र मति

देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त त गरिन्, तर उनलाई त्यो सूचना दिन भ्याएकी छैनन् जस्तो छ । किनकि देशमा प्रधानमन्त्री छन्, सरकार छ भन्ने संकेत अहिलेसम्म कुनै क्षेत्रमा पनि देखिएको छैन । मान्छेहरू घडी हेरेर ३० मिनेट बस्न सक्दैनन्, तर देउवाले विना कुनै काम क्यालेण्डर हेरेरै ३० दिन बिताइसके । यता कर्मचारीतन्त्र पनि सुस्त छ । यसको गति र मति पुरानै पाराको छ । नेपाली सरकारी कार्यालय यी तीन कुरामा चल्छन् रे– नोटसिट अर्थात् टिप्पणी, नोट र बस्ने सिट । यसमध्ये एकको अभावमा पनि कार्यालयले गति लिँदैन । कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारी फाइललाई नोट र नोटसिटविना अगाडि बढाउँदैन । तर कार्यालयको गतिको अर्थ हुन्छ समाजको दुर्गति र देशको अधोगति । किनकि सरकारी हाकिमहरूले कलम धसाइरहँदा बिचरा सेवाग्राही भने जुत्ता घिसाइरहेका हुन्छन् र आफ्नै ज्यान सुकाइरहेका हुन्छन् । कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्र अलि वैज्ञानिक पाराको छ है ! न्युटनका अकाट्य सिद्धान्तहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले हुबहु लागू गरेको छ । न्युटनले गतिको जुन सिद्धान्त खोजेका थिए, त्यो नेपाली कार्यालयहरूका फाइलको गति देखेरै सोचेको हुनुपर्छ । न्युटनको पहिलो सिद्धान्त थियो कि कुनै वस्तु स्थिर रहन्छ या चलिरहन्छ, जबसम्म त्यसमा बाहिरी दबाब पर्दैन । नेपाली कार्यालयका फाइलमा पनि जबसम्म बाहिरको कुनै आकर्षण या दबाब पर्दैन, त्यसले गति लिन शुरू नै गर्दैन । कोही माथि तान्ने छ भने त फाइल माथि पनि उठ्छ । खासमा न्युटनले प्रतिवादन गरेको नियम चैं आकर्षणको हो, जसलाई गुरुहरूले गुरुत्वाकर्षण भने । यो नियम नेपाली सरकारी कार्यालयमा निकै प्रयोग हुन्छ । न्युटनको दोस्रो सिद्धान्त नि हुबहु लागू गरेका छन् सरकारी कर्मचारीहरूले । त्यसैले सेवाग्राहीको काम हुन कति बल चाहिन्छ भन्ने कुरा फाइलको तौल र फाइल कुद्ने गतिले निर्धारण गर्दछ । अर्थात् हलुका फाइलका लागि हलुका नोट, गह्रुँगा फाइलका लागि गह्रुँगा नोट । न्युटनको सिद्धान्तलाई फेल त गराउन त भएन नि ! न्युटनको अर्को सिद्धान्त पनि छ । प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ । यो सिद्धान्त पनि नेपाली कार्यालयका फाइलहरू अन्वेषण गरेरै निकालिएको हुनुपर्छ । जसै कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन उठाउँछन्, तिनको आँखीभौ तन्किहाल्छ । त्यसबेला पक्कै पनि कुनै प्रकारको ज्याक लागेको हुन्छ । नत्र विनासित्तीमा फाइल किन उठाइरहन्थे ? पहिले आफ्नो रुमालले सट्ट फाइलको धुलो पुस्छन्, अनि त्यसमा केही लेख्छन् । पक्कै खल्तीमा केही भित्र छिरेकोे छ । नत्र रुमालले फाइल पुस्ने झन्झट किन भइरहन्थ्यो र ? खल्तीको आयतन त उत्ति नै हो । पक्कै खल्तीमा (वा बैंकमा) केही गएको छ, नत्र रुमाल बाहिर आउँदैनथ्यो । महीनौंदेखि धुलो खाइरहेको फाइल यति माया गरेर हाकिमले काखमा राख्दैनथे । यति प्रेमपूर्ण नजरले त उनले आफ्नी प्रेयसीलाई पनि हेर्दैैनन् होला ! फाइलहरू अघि नबढ्नुमा पनि कुनै संवेदनशील कारण हुन्छ । लामो समय आफ्नो अगाडि भएपछि हाकिमको विभिन्न रंगढंगका फाइलहरूसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको हुन्छ । एक किसिमको आशक्ति बढिसकेको हुन्छ । यी फाइहरूलाई बिदा गर्नुपर्दा भने मुटुमाथि ढुंगा राखेजस्तो हुन्छ हाकिमलाई । महŒवपूर्ण फाइलहरू आँखाबाट ओझेल पर्नु भनेको हाकिमका लागि वज्रपात परेसरह हुन्छ । यति मूल्यवान् फाइल आफ्नो हातबाट फुत्किनासाथ हाकिम भावुक बन्छन्, छोरीको बिहे गरिदिएर बिदाइ गर्दाजस्तै ! कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारी नेताहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ अचेल कार्यालय । र, जो एकपटक नेता बन्यो, ऊ पूरै सेवा अवधिभर सिंहदरबारमा सिंह बनेर जिउन अभ्यस्त हुन थाल्छ । कर्मचारीका समस्या आफ्ना ठाउँमा रहन्छन्, तर कर्मचारीका नेता भने ठाउँमा पुगिहाल्छन् । अफिस ढिलो आउने, शेयर खेल्ने, आफ्नो सिटमा नबसेर यता र उता गुड्डी हाँक्न जाने, घर चाँडै फर्कने उनीहरूका नयाँ शोख बन्छन् । कुनै हाकिमको पनि कर्मचारीका नेताजीहरूलाई कुनै काम गर भन्ने हिम्मत हुँदैन । पद सानो भए पनि उनीहरू हाकिमका पनि हाकिम हुन्छन् । जब कुनै हाकिमले कसैलाई कामका विषयमा हप्काउँछन्, त्यो कुरा तुरुन्त कार्यालयभरि फैलिहाल्छ । तर यो दृश्य दुर्लभ नै हुने गरेको छ । यदि वर्षमा एकपटक मात्र हाकिमले अलि सोधखोज गर्ने हो भने पनि कार्यालय साँच्चै कार्यालय जस्तो हुन्थ्यो । हाकिमले आफ्नो कार्यकालमा एउटा मात्रै पनि राम्रो निर्णय लिन सके उनी एकदम सफल, निष्ठावान्, दक्ष र प्रतिष्ठित मानिन सक्थे । तर काम गर्दा दाग लाग्छ कि भन्ने डर हुन्छ हाकिमलाई । किनकि कतिखेर कुन नेता वा मन्त्रीको फुटबल बनेर काहाँ हुत्तिनुपर्र्ने हो, थाहै हुँदैन । फेरि, काम गर्न खोज्नेहरू यहाँ प्रायः अपमानित भएका छन्, सरुवा भएका छन्, निलम्बित भएका छन् र भयकै कारणले कत्तिले जागीर र संसारै पनि छाडेका छन् । त्यसैले काम गर्नुभन्दा उनीहरू आफ्नो जागीर बचाऊ अभियानमा लागेका हुन्छन् । यसरी जेठो मामाको त त्यो ताल छ, कान्छो मामाको के हाल होला भनेजस्तै राजनीतिक मौसम फेरिएसँगै फेरिरहने अस्थायी सरकारको काम गर्ने ताल त्यस्तो छ भने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र मात्र कसरीे सक्षम हुन्थ्यो र ? त्यसैले त सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ काम हुन्छ । शहरमा फोहोर थुप्रिएका छन् । भलै यी फोहोर त ढिलोचाँडो फ्याँकिन्छन् नै । तर सबैभन्दा बढी फोहोर स्थानीय, प्रदेश र अझ राजधानीकै सिंहदरबारभित्र छ । यसरी राज्यसत्तामा बसेको फोहोर कैले, कसले र कसरी फ्याँकिने होलान् हँ ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सेवाग्राहीको गुनासो: भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य छाैं

काठमाडौं । सेवाग्राहीहरुले सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएकै कारण कोरोना संकटको बेला पनि भीडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन । मंगलबार बिहानैदेखि काठमाडौंको कान्तिपथस्थित राहदानी विभागमा पुगेका सेवाग्राहीहरुले कोरोनाकालमा भौतिक दुरी कायम गर्न अपिल गर्दै आएको सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण भीडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य हुनु परेको प्रतिक्रिया दिएका हुन । छोरीको […]

Nepal Press आषाढ २०७८

अब सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट

सम्बन्धित सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट सङ्