मोटर बिमालाई नगदरहित बनाइने – यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीसँगै सरकारले मोटर बिमामा पनि संशोधनको तयारी गरेको छ । यातायात समिति नरहने भएपछि व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले बिमा योजना संशोधनको तयारी गरेको...पूरा पढ्नुहोस् »
सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट बदनाम हुनुका अनेक कारण छन् । पहिलो– राज्यको ढुकुटी खन्याएर निर्माण गरिएको सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन समिति नामको सिन्डिकेटबाट अनुमति लिनुपर्छ । त्यस्तो सिन्डिकेटले पैसा लिएर थोत्रा सवारीसाधनलाई पनि घिसारिरहन्छन् भने नयाँ आउने व्यवसायीलाई निषेध गर्छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौंबाट धुलिखेल र पनौतीको रुटमा मयूर यातायात र साझा यातायातलाई रुट पर्मिट दिइएपछि पुनः यातायात सिन्डिकेट चर्चाको विषय बन्यो । र, अहिले एनजिओका रूपमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीलाई...पूरा पढ्नुहोस् »
सर्वोच्च अदालतले यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट (चक्रीय प्रणाली) अन्त्य गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि यातायातमा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने भएकाले सजायको दायरमा ल्याई तत्काल अन्त्य गर्न भनेको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले यातायातमा भएको सिन्डिकेटविरुद्ध नेपाल सरकार,…
सर्वोच्च अदालतले यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट (चक्रीय प्रणाली) अन्त्य गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि यातायातमा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने भएकाले सजायको दायरमा ल्याई तत्काल अन्त्य...पूरा पढ्नुहोस् »
गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको भरमा आन्दोलन तथा हडताल गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मंगलबार सकुलर जारी गरेको छ ।
कुनै एक समूहद्वारा निर्देशित तथा सञ्चालित व्यावसायिक क्षेत्रमा अर्को समूहलाई निषेध गर्नु सिन्डिकेट हो । सिन्डिकेटमा कुनै एउटा वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार रहन्छ । नेपालमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको...पूरा पढ्नुहोस् »
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारी कदम अगाडि बढेको देखिन्छ तर किन बलियो छ सिन्डिकेट आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। हेर्नुहोस् बुँदागत रूपमा १. यातायात व्यवसायी एनजिओका रूपमा दर्ता नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा दर्ता छ । त्यसैले उनीहरूले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् ।…