धरान । चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा र प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको पहलमा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिनुपर्ने अडान संयुक्त संघर्ष समितिले कायमै राखेपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्दोलन लम्बिने भएको छ । आन्दोलनरत पक्ष र पदाधिकारीहरूबीच वार्ताको वातावरण बनाउन आएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता हुन नसक्दा आन्दोलन थप लम्बिने भएको हो । वार्ता नगराउन आएका प्रतिनिधिहरू वार्ताको प्रयास असफल भएपछि काठमाडौं फर्किएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा वार्ता शुरू गराउन समन्वयकारी भूमिकाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट डा. रोशन पोखरेल र डा. मदन उपाध्याय आएका थिए । दुवैले आन्दोलनकारी र पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
वार्ता गराउन नसके पनि उनीहरूले प्रतिष्ठानको वर्तमान परिस्थितिबारे रिपोर्ट तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा बुझाउने बताएका छन् । सरोकारवाला पक्षहरूसँग पनि प्रतिष्ठानको अवस्था र समाधानबारे राय बुझ्ने प्रतिनिधि डा. पोखरेलले बताए ।
आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले सोमवार वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले मन्त्रालयबाट आएको टोली कुनै आधिकारिक नभएको स्पष्ट पारे । ‘टोली आधिकारिक होइन, उहाँहरूले कुनै पत्र देखाउनु पनि भएन, त्यसैले यथार्थ बुझ्न मात्रै आउनु भएको हो ।’ समितिले अधिकारसम्पन्न वार्ता टोली वा आयोगसँग मात्र वार्तामा बस्ने अडान मन्त्रालयको टोलीसमक्ष पनि राखेको छ ।
बीपी प्रतिष्ठानबाट शुरू भएको आन्दोलन देशव्यापी हुँदै गएकाले चारैतिरबाट दबाब सृजना गर्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराउनेतर्फ आन्दोलन अग्रसर हुने उनको भनाइ छ । संघर्ष समितिले दिएको ७ दिनको अल्टिमेटम मंगलवार सकिएको छ । उनीहरूले ७ दिनपछि सामूहिक राजीनामा दिएर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर अहिले देशैभरिकै प्रतिष्ठानको सुधारको माग उठिरहेकाले आ–आफ्नै स्थानमा दबाब सृजना गरिराख्ने उनले बताए । जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा. पदम नेपालीले पनि पदाधिकारीहरूसँग वार्ता गराउन मन्त्रालयको टोली आएकाले समस्या समाधान हुने छाँट नदेखिएको बताए ।
