यी हुन् सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको सूची

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न क्षेत्रको विरोधका बाबजुद अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।  सरकार पूर्ण रुपमा चुनावी सरकार भएको भन्दै लोकप्रिय बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझावहरू गएको थियो ।  के–के छन् लोकप्रिय कार्यक्रम ?  सरकारले बजेटमा...

सम्बन्धित सामग्री

'सरकारले ल्याएका विकास निर्माणका योजनाहरुलाई समय सम्पन्न गर्नुपर्छ'

कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारले ल्याएका विकास निर्माणका योजनाहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

किन विवादमा पर्छ सरकारले ल्याएको विधेयक?

काठमाडौँ : सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका केही विधेयक विवादित बने।  सरकारले ल्याएका विधेयकहरूको विपक्षीले आलोचना गर्नु नेपालमा स्वाभाविकै हो। नेपालको जुनसुकै राजनीतिक दल पनि आफू विपक्षमा हुँदा सरकारले ल्याएको राम्रो नराम्रो जस्तोसुकै विधेयकको पनि आलोचना गर्छन्। वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको केही विधेयक प्रतिपक्षीबाट मात्रै नभई सत्तापक्षबाट पनि आलोचित बन्यो। त्यति मात्रै नभएर सम्बन्धित सरोकारवाला आन्दोलित बन्ने अवस्था आयो। सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन : विज्ञहरु

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । विज्ञहरुले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नैपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लंघन भएपनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसदले लिनुपर्ने बताए । सरकारले गत मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी अपराध संहित संशोधन ल्याएको थियो । मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर

‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। विज्ञहरुले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नैपर्ने बताएका हुन्।  उनीहरुले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लंघन भएपनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र...

ओली सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरेका छन्।विहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्ध माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सांसदहरुले अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु कटौती गरेको भन्ने आरोप लागे पनि आफूले अघिल्लो सरकारकै बजेट कार्यान्वय गरिरहेको बताएका हुन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएका १४ सय वटा सडकले कुनै पनि परिणाम

अघिल्लो सरकारले ल्याएका अनावश्यक कार्यक्रम कटौती गरिएको हो : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व सरकारले अघि बढाएको केही कार्यक्रम अनावश्यक भएकाले रोकिएको स्पष्ट पारेका छ । आइतबार बजेटका बिषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार घटाउन र राज्यको दायित्व पूरा गर्न अनावश्यक कार्यक्रम रोकिएको बताए । उनले आवश्यकताका केही कार्यक्रम बाहेक पुरानै बजेटको कार्यक्रम निरन्तरता दिएको तथा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेगरी केही करको […]

अघिल्लो सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू निरन्तरता नदिइ सुखै छैन : केपी ओली

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पालाको अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम यो सरकारले नचाहेर पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको पक्षबाट बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले श्वेतपत्र ल्याउन लागेको आफूले सुने पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम यो सरकारले निरन्तरता नदिइसुखै नभएको बताए ।‘सुनेको छु आज सरकारले श्वेतपत्र ल्याउँदैछ रे । ल्याउन्, केके छ ल्याउँदा हुन्छ । तर, यो सरकारलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा का

सभामुख र एमाले 'झगडा'ले सरकारले ल्याएका सात अध्यादेश अलपत्र

सभामुख अग्नि सापकोटा र सत्तारुढ नेकपा एमालेबीच बढेको दुरीले सरकारले ल्याएका तेजाब नियमन सहितका सात वटा अध्यादेश अलपत्र परेका छन्।

सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश औपचारिक रुपमा खारेज भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् । सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी …