वाम गठबन्धनको प्रदेश सरकारको आकार : चारदेखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् - Naya Patrika
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दर्तालगत्तै वाम गठबन्धन कार्यदलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकारमा समझदारी...पूरा पढ्नुहोस् »
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ ।
बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ ।
सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ ।
संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ ।
लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता झेल्दै आएको नेपालमा कयौँ नेता मन्त्री भइसकेका छन् । पछिल्लो समय संविधानले नै २५ सदस्यीयभन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि सत्ता भागवण्डाका लागि मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि निकै ठुलो बनाइन्थ्यो । यसरी मन्त्री बनाइएकाहरु राजनीतिक तथा गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने गर्दथे । उनीहरुमध्ये कतिपय त विवादमा समेत तानिए भने कतिपयलाई मन्त्री बनाइएकोमा विरोधसमेत हुने गर्दथ्यो ।पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका रामसहाय यादव
काठमाडौं । मुलुकको असहज अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गर्दै आएका थिए। अधिकांश मन्त्रालय आफैंसँग राखेका देउवाले शुक्रबार माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसहितका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराए। देउवाले शुक्रबार १६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यससँगै संवैधानिक सीमाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार पूर्ण अर्थात् २५ सदस्यीय […]
काठमाडौँ - ‘यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ?’ ८६ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्ले आकार नपाउँदा हरेकतिर आश्चर्यजनक प्रश्न उब्जिरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन नेताबाट अनेकन पटक, अनगिन्ती भाका सार्ने क्रम निरन्तर रहिहरह्यो । अब बल्लबल्ल मंगलबार गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलेको समाचार आएको छ । सँगै बुधबार नयाँ मन्त्रीका नाम घोषणा र …
काठमाडौँ - ‘यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ?’ ८६ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्ले आकार नपाउँदा हरेकतिर आश्चर्यजनक प्रश्न उब्जिरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन नेताबाट अनेकन पटक, अनगिन्ती भाका सार्ने क्रम निरन्तर रहिहरह्यो । अब बल्लबल्ल मंगलबार गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलेको समाचार आएको छ । सँगै बुधबार नयाँ मन्त्रीका नाम घोषणा र …
सरकार अथवा मन्त्रिपरिषद् गठनले पूर्णता नपाउनुलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको असफलताका रुपमा प्राय: सबै सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिएको छ। दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण आकार नपाउनुलाई नेतृत्वको असफलता मान्नैपर्छ। तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो – के नेपालमा सरकार अथवा मन्त्रिपरिषद्ले जनचासो, गुनासो सम्बोधन गर्न या विकास र राज्यका दायित्व पूरा गर्न कुनै योगदान पुर्याउन […]
भाग्यले डोर्याएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सवा एक महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। २०५९ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ घोषणा गरि प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे पनि देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भाग्यमानी नेता भने हुन् ।
केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमको प्रतिफल अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको सहयोगी बनेर सत्तारोहण गरेका देउवाको एक महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले आकार ग्रहण गर्न नसकेपछि उनको क्षमतामाथि प...
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सरकारका २० मन्त्री पदमुक्त भएपछि ५ सदस्यीयमा खुम्चिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पहिलोपटक बालुवाटारमा बसेको छ ।
सर्वोच्चले असार ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असार १० गते मन्त्रिपरिषद्का रहेका ४ जनालाई मन्त्रालयको जिम्मा थपिदिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो भएपछि सोमवारको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सानो कोठामा बसेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटार भित्रको सभाहलमा बस्ने गरेको थियो । सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयका नियम...
कार्यदलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार कम्तीमा सातदेखि बढीमा ११ सदस्यसम्म बनाउने सहमति गरेका छन्। संविधानमा प्रदेशमा प्रदेश सिट संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउने व्यवस्था रहे पनि वाम गठबन्धनले बढीमा १० प्रतिशत बनाउने गरी सहमति गरेका हुन्। प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयको व्यवस्था रहेकाले संविधानको व्यवस्था, प्रदेश सिट संख्याको अनुपातसमेतलाई हेरेर कम्तीमा सातदेखि बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन…
संविधानबमोजिम केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन् भने सबै प्रदेशलाई जोडेर १ सय १० जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो ।