द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन। मजस्ता वर्षौदेखि भौतारिरहेका पीडितको चित्कार कहिले सुन्ने, सम्बोधन गर्ने ?...
काठमाडौँ, १९ साउन । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पीडितलाई न्याय हुने गरी संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरुले बबरमहलमा भेला भएर आज सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय नमर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन […]
संक्रमण कालीन न्याय द्वन्द्वपीडितको मात्र समस्या होइन। यो मुलुकको राजनीतिक भविष्यसँग गाँसिएको सवालसमेत हो। साथै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र चासोको विषय पनि हो यो ।...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन् । शनिबार ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना दिँदै द्वन्द्वपीडित र परिवालाई यथाशीध्र न्याय दिन सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कामको प्रशंसा गर्दै आयोगका […]
काठमाडौँ,१३ भदौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (काइराला) ले शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको प्रतिबद्धता अनुरुप सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा पीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ […]
न्यायको आशामा रहेका द्वन्द्वपीडित पछिल्लो समयमा झन् निराश बनेका छन् । द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने नाममा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउने नियतले कानुन निर्माण गर्न सरकारले चालेको पछिल्लो प्रयासले पीडितलाई झन् पीडित बनाएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन एवं अनुसन्धान गर्न गठित आयोगको सात वर्षे कार्य प्रगति पनि दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनभन्दा प्रक्रियागत ढंगले उन्मुक्ति दिलाउनमै […]
The post द्वन्द्वपीडितको घाउमा नुनचुक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई बिहीबार पीडित परिवारका आफन्त ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १७ जनाले उक्त माग राखी रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा पीडितको परिचय […]
