‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन कुनै निर्देशन दिएको छैन
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो...
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएकाले तिनको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला आफ्नो नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा नआउँदा राष्ट्र बैंकको नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा उसले नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्नु सकारात्मक हो तर के राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ला त ?
नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । तिनले बैंकहरू सरह कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा बढी प्रवाह भएको हुन्छ । साथै अन्य व्यवसायका लागि पनि यसबाट लिएको कर्जा प्रवाह भएको छ । दुवै कोषका लाखौं योगदानकर्ता रहेका छन् । त्यसैले यसको कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गरेको छ । तर, यी ठूलो कोषले घरजग्गाकै लागि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा असर पुर्याएको छ । त्यति मात्र होइन, ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि यी संस्थाले त्यसलाई पालना गर्नु नपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि वित्तीय नीतिका लागि चुनौती बनेका छन् । सहकारीहरू समस्यामा पर्दा त्यसले बैंकहरू पनि प्रभावित हुने र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा यी क्षेत्रलाई नियमनमा दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको छ । यो विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, यसका लागि कानुनी जटिलता भने छ । त्यसको गाँठो नफुकाई यी संस्थामा नियमन गर्न त्यति सहज देखिँदैन ।
सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीहरूले करीब ७ खर्ब बराबारको कारोबार गर्दै आएका छन् । संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समेत सञ्चालकमा रहेको अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सहकारी डुब्दा बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । अहिले सिभिल सहकारीमा समस्या देखापर्दा बैंकहरूको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता ठूला सहकारीमा नियमन गर्न खोज्नु सकारात्मक नै मानिन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै राम्ररी नियमन गर्न नसकिरहेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएका कैयौं नीतिहरू असफल भएका पनि पाइन्छन् । अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा नै राष्ट्र बैंक निरीह देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तरलताको समस्या ठूलो नभएको बताइरहँदा बैंकहरू भने लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको भनाइ कतिपय अवस्थामा विपरीत देखिएका छन् । नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । मर्जरमा जान प्रोत्साहितमात्र होइन, बाध्य पनि बनाइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
कात्तिक २८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि आइतवार पुनः एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गर्दै ब्याजदरबारे नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यही कात्तिक ३ गते जारी गरेको निर्देशनलाई आइतवार थप परिष्कृत र व्यवस्थित गरेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महीना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
जारी निर्देशनअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महीना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ ।
बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नु पर्नेछ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपलाई पूनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०।१ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै थप गरी निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिनेछ । रासस
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि आज पुनः एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गर्दै ब्याजदर’bout नयाँ सर्कुलर जारी गरेकाे छ । केन्द्रीय बैंकले यही कात्तिक ३ गते जारी गरेको निर्देशनलाई आज थप परिष्कृत र व्यवस्थित गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा […]
The post बैंकले अब मनलाग्दी ब्याज बढाउन नपाउने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न निषेध गर्दै कडाइ गरेको हो ।
बैंकहरूले २०७८ जेठ १० सम्म लघुवित्तको शेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कोभिड महामारीका कारण अधिकांश बैंकहरूको व्यवसाय प्रभावित भएपछि उनीहरूले शेयरमा लगानी गरेर आम्दानी बढाएकाले सञ्चालन नाफा बढाउन सकेको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालका अनुसार बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा नाफा कमाउनुको कारण शेयरमा लगानी बढाउनु हो ।
‘केन्द्रीय बैंकले नै क, ख, ग वर्गका बैंकहरूबाहेक लघुवित्त, जलस्रोत, बीमाजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अधिकार दिएकाले यसमा लगानी गरेर बैंकहरूले आम्दानी बढाएका हुन्,’ उनले अभियानसँग भने । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि लगानीको क्षेत्र घटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरूले संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् ।
‘खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणवापत् राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि १२० कार्य दिनको मात्रै मूल्यांकनको आधारमा शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ । तर, तत्काल यसमा वाणिज्य बैंकहरूको योजना नभएको बेंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना हुने र यसको प्रमाणित खर्च अद्यावधिक गरी राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
