केही समययता धुमिलिएको सत्ता राजनीतिको एक सहायक विषयवस्तुको रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन अध्यादेश रहेको देखिन्छ। पछिल्लो पटकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यो अध्यादेश पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ। आखिर के छ यो संशोधन अध्यादेशमा अनि के छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा संशोधन अध्यादेश, नागरिकता ऐन र संविधानको प्रावधानलाई आधार लिई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा दिएको निर्देशनको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशो