कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

बढ्दो इन्धनको मूल्यले महँगो अर्थतन्त्र

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको मूल्य बढाएको छ । आइतबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ९९ रुपैयाँ, डिजेल र मटीतेल १ सय ९२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएको छ । साथै, हवाई इन्धन (आन्तरिक र बाह्य) को मूल्य पनि प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ र प्रतिकिलोलिटर १ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मन्दीमा भासियो युरोजोन, लगातार दुई त्रैमासमा अर्थतन्त्र माइनसमा

काठमाडौं । युरोजोनको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । महँगीका कारण उपभोक्ता खर्च खुम्चिएपछि यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा एकल मुद्रा यूरो प्रयोग गर्ने यूरोपका २० देशहरूको समग्र अर्थतन्त्र जनवरी-मार्च त्रैमासमा शून्य दशलमव १ प्रतिशत खुम्चिएको संसोधित तथ्यांकले देखाएको छ । यसअघि सन् २०२२ को अन्तिम त्रैमासमा पनि यूरोजोनको अर्थतन्त्र माइनसमा थियो । लगातार दुई त्रैमाससम्म कुनै अर्थतन्त्र खुम्चियो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी मानिन्छ । महँगो ऊर्जाका कारण खाद्यान्नको भाउमा भएको वृद्धिले घरपरिवार मारमा परेसँगै युरोजोनको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको हो । सन् २०२३ को पहिलो तीन महीनामा घरपरिवारको खर्च शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो त्रैमासमा यो कमी १ प्रतिशत थियो । प्रारम्भिक तथ्यांकले भने अर्थतन्त्र मन्दी छल्दै शून्य दशमलव १ प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो । तर, युरोस्ट्याटको संशोधित तथ्यांकको नतिजा उल्टो आएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीका कारण मन्दी निम्तिएको हो । समीक्षा अवधिमा जर्मन अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । मार्च त्रैमासमा जर्मन अर्थतन्त्र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण गएको वर्षको शुरुयता समग्र यूरोपेली अर्थतन्त्र समस्यामा छन् । आयरल्यान्डको अर्थतन्त्र मार्च त्रैमासमा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । लिथुआनियाको अर्थतन्त्र पनि ३ दशमलव ७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि : राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने व्यष्टि र समष्टि प्रभाव

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

इन्धन समस्याको समाधान खोज्न किन ढिलाइ ?

एक साताको अन्तरालमै नेपालमा पुन: इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । पटकपटक यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले राहत दिनुपर्नेमा उल्टै कर असुल गर्ने क्रम भने रोकेको छैन । त्यसैले इन्धनको बढ्दो समस्या समाधान खोज्ने बेला आइसकेको छ । नेपालले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायबाट आर्थिक सहायता लिने गरेको छ । अबको केही समय यस्ता सहयोग लिन बन्द गरी त्यसको सट्टा अन्य देशहरूबाट इन्धन सहायता लिने हो कि ? पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि भएपछि जनता निकै मारमा परेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि केही दिनअघि इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको थियो । तर, भारत सरकारले डिजेल, पेट्रोलमा अन्त:शुल्क कटौती गरेर जनतालाई राहत दिने काम गर्‍यो । तर, नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट त्यस्तो कुनै घोषणा भएन । बरु उल्टै मूल्य वृद्धिले सरकार रमाइरहेको जस्तो देखिन्छ, किनकि जति धेरै इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो उति नै बढी कर सरकारले पाउँछ । यसरी मूल्य वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्र थप संकटमा जाने निश्चित छ । पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले भान्छाघरमा मात्रै समस्या हुने होइन, समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन महँगो भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय शहरमा गएर इन्धन भर्ने सम्भावना बलियो छ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप चाप पार्नेछ । मूल्य वृद्धिबाट जनजीवन थप कष्टकर हुने भएकाले यसले मुलुकलाई अशान्त बनाउन सक्छ र जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लिन पनि सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ रणनीतिक महत्त्वको वस्तु हो । त्यसैले विश्वभरि नै यसको भण्डारण, आपूर्ति र मूल्यमा विशेष ध्यान दिने गरिन्छ । नेपालले भने यस्तो कुनै विशेष रणनीति बनाएको देखिँदैन । यस्तो बेला अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कतै सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल पाइन्छ कि त्यतातर्फ खोजीको प्रयाससमेत गरेको सुनिएको छैन । नेपालले रूस, अमेरिका, बेलायत, भारत जस्ता मुलुकमा राजदूत राखेको छ । ती राजदूतले नेपालमा इन्धन आपूर्तिलाई सहज गर्न सक्ने सम्भावना खोजी गर्न सक्छन् । हालसालै नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता पास गरेको छ, जसले गर्दा अमेरिका र नेपालबीच सम्बन्ध र सद्भाव थप बढेको छ । त्यसले गर्दा नेपालले सहज आपूर्तिमा गरेका प्रयासमा अमेरिका सहयोगी बन्न सक्छ । नेपालजस्तो सानो र कम जनसंख्या भएको मुलुकका लागि अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकले इन्धन आपूर्ति सहज हुने गरी सहायता नगर्लान् भन्न पनि सकिँदैन । तर, यसका लागि प्रयास हुनुपर्‍यो । त्यस्तै नेपालले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायबाट आर्थिक सहायता लिने गरेको छ । अबको केही समय यस्ता सहयोग लिन बन्द गरी त्यसको सट्टा अन्य देशहरूबाट इन्धन सहायता लिने हो कि ? निगमले मूल्य बढाउन अनेक तर्क निकाल्ने गरेको छ । भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएकाले भारततर्फ तेल चोरी निकासी हुने भएकाले मूल्य घटाउन मिल्दैन भन्ने तर्क उसको हुने गरेको छ । अहिले भने नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुँदा दिनमा नै साढे ४ अर्ब घाटा भएको भन्दै मूल्य वृद्धि गरिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य बढ्नुमा अन्तरराष्ट्रिय कारण त छँदै छ, त्यो भन्दा पनि सरकारले लगाएको अत्यधिक करले गर्दा यो निकै महँगो भएको हो । सरकारले पूर्वाधार कर भनी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । त्यस्तै सडक कर, वातावरण प्रदूषण, भ्याटजस्ता विविध शीर्षकमा कर लगाई खरीद मूल्यभन्दा बढी कर सरकारले लिने गरेको छ । सामान्य अवस्थामा उपभोक्ताले यो करको भार सहेकै हुन् तर अहिले जनताले थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको छ । जनताको दैनिकीमै गम्भीर असर पर्दा समेत करमै रमाउनु सरकारको पीडक प्रवृत्ति नै हो । यो औद्योगिक क्षेत्रका लागि समेत आवश्यक वस्तु हो । त्यसैले यसको मूल्य कुनै पनि हालतमा घटाउनैपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेकाले नेपालमा बढाउनुपरेको भन्ने सरकारी तर्क गलत छ । सरकारले लादेको केही कर हटाएर वा घटाएर पनि उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाललाई दैनिक १ करोड युनिट विद्युत बेच्ने भारतमै दैनिक ८ घन्टा लोडशेडिङ, नेपालमा के होला ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८