बचत क्षमतामा ह्रास

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तमा कर्जा सदुपयोगिता र कानूनी व्यवस्था

लघुवित्त सेवा भन्नाले साधारण अर्थमा ससानो आकारमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नु नै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको रूपमा बुझिन्छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्य नै गरीब, बेरोजगार, विपन्न, दलित, शोषित, पीडित तथा महिला वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नेबित्तिकै ससानो कर्जा विनाधितो, समूह जमानत, किस्ताकिस्तामा असुली, उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह, ससानो अंकमा पनि बचत संकलन गर्नु, अनिवार्य बचत र सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाजस्तै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, शीप विकास तालीम, विशेष गरी कर्जा बीमा, सदस्यको जीवन बीमा, परियोजना बीमा तथा स्वास्थ्यबीमा सेवा आदि पर्छन् । लघुवित्त सेवाको पोकाभित्र कर्जा, बचत, बीमा, विप्रेषण सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाहरूसमेत समावेश हुने भए पनि लघुकर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । लघुकर्जा विनाधितो समूह जमानतमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । समुदायमा रहेका विपन्न समुदायमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको महत्त्व धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई ठूला बैंक वित्तीय संस्था र साहूमहाजनले कर्जा दिन विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूसँग बैंकबाट कर्जा लिन धितो हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हो र साँच्चिकैै उनीहरूको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याउने लघुवित्त सेवा एक अचुक अस्त्र हो भन्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवाको योगदान नेपालमा लघुवित्त सेवा शुरुवातपूर्व करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल २० प्रतिशतमा झर्न सफल भएको छ । यसमा लघुवित्त सेवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विपन्न तथा गरीब वर्गलाई ऋण सेवा, घरदैलोमै वित्तीय सेवा, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, विपन्न समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास, परिवार तथा समाजका आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको वृद्धि, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरमा भएको वृद्धि, सामूहिक भावना र उत्तरदायित्वको विकास, महिला सशक्तीकरण आदिमा यसको योगदान रहेको छ । लघुवित्त सेवाकै कारण नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा साहुमहाजनको थिचोमिचोबाट विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य लघुवित्त सेवाबाट भएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा लगानी पूँजीको अभावमा रहेको हलिया, कमैया, बालीघरे, अधिया, वस्तु साटासाटको सट्टा औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको स्थापना हुँदै गएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत शुरूमा समूहको जमानतमा प्रतिव्यक्ति रु.५००० कर्जा दिने गरेकोमा हाल विनाधितो समूह जमानतमा तथा धितो लिएर प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको छ । यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर धेरै विपन्नले स्वरोजगार हुँदै उद्यमशीलताको विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अरूको बाख्रा, सुँगुर, भैंसीका पाडी अधियामा पालेर दु:ख गर्ने, अरूको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेहरू लघुवित्तको सेवापछि आज आफैले फार्म चलाएर मालिक बन्न सफल भएका छन् । हिजोसम्म एक दर्जन चुरा र पोते लगाउन श्रीमान् तथा सासू ससुरासँग खर्चको लागि हात थाप्ने गृहिणी महिलाहरू, घरबाहिर हिंड्दा घुम्टो ओढेर हिंड्ने, घरमा श्रीमान् तथा कुनै लोग्ने मानिसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि आर्थिक निर्णय लिन नसक्ने र आफूलाई कमजोर महसुस गरेर बस्ने महिलाहरू अहिले लघुवित्त संस्थाद्वारा गठन भएका समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिकेका छन्, समूहमा बसेर आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने गर्छन्, कसले के व्यवसाय गर्दा, कसरी गर्दा सफल भयो भनेर छलफल गरेर सिक्ने गर्छन् । लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्तका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले गर्दा समूहमा अरूको देखासिकी गर्दै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा मिलेर अगाडि बढेका छन् । कोही सफल उद्यमी बन्दै अरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन् । उद्यमव्यवसायबाट गरेको आम्दानी आफ्ना नाममा बचत खाता खोलेर जम्मा गरेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै परिवारको सफल नेतृत्व गरेका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । यति मात्रै नभएर कुन बैंकमा कुन बचत खातामा धेरै ब्याज पाइन्छ, कर्जाको ब्याज कहाँ सस्तो पर्छ, व्यवसायमा कति कर्जा आवश्यक पर्छ, कर्जा कसरी तिर्नुपर्छ, समूहमा कर्जा विश्लेषण गरेर समूह सदस्यलाई सिफारिस गर्ने नगर्ने, समूह केन्द्र व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेर समुदायमा नेतृत्व गर्ने जस्ता कुरा सिकेका छन् । सामुदायिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता लघुवित्त शुरुवातभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ । हिजो समूह तथा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आज देशका तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनमा विजयी भएर विधायिका सदस्यसमेत बनेका छन् । परिवारमा महिलाको सक्रियता बढेसँगै बालबच्चाको शिक्षा र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय अंकमा सुधार गरेको बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कुलमा बाल भर्ना दर, स्कुल छोड्ने दर, छोराछोरीको समान शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लघुवित्त सेवाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । यसै कुरालाई मनन गरेरै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका सबै राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त सेवालाई प्रमुख अस्त्रकै रूपमा स्वीकारेको मान्न सकिन्छ । कर्जाको सदुपयोगिता समुदायमा रहेका विपन्न व्यक्ति परिवारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, शीप, कला, समय हुन्छ तर लगानी गर्न पूँजी हुँदैन । विपन्नलाई पूँजी तथा कर्जा दिँदा उनीहरूले गर्न सक्ने उद्यमका लागि नै प्रदान गर्न आवश्यक छ । कर्जा लिनेले जे परियोजनाका लागि कर्जा लियो त्यही परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा दिनेले जे परियोजनालाई दिएकोे हो सोेही परियोजना सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्य नै कर्जा सदुपयोगिता हो । यसको लागि माग भएको कर्जा परियोजना, कर्जा लिने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सही विश्लेषण नगर्दा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । विपन्नतामा हुने अभावका कारण उनीहरूको हातमा सहजै कर्जा प्राप्त हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले विपन्न समुदायमा लघुकर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पारिवारिक तथ्यांक संकलन गरी परिवारको आम्दानी, भूस्वामित्व, रोजगार, परिवार सदस्य विवरण, अन्य वित्तीय संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा कारोबार गरे नगरेको, आर्थिक कारोबारको अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका वास्तविक विपन्न, गरीब, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, बेरोजगार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सेवा नपाएका विपन्न परिवारका महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ । समान आर्थिक अवस्थाका, एकअर्कामा विश्वास गर्ने, अलगअलग परिवारका तथा एक आपसमा नाता नपर्ने, एकअर्काको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी लिनसक्ने र एकै गाउँटोलका स्थायी बासिन्दाबाट गठन भएका समूहलाई ७ दिनसम्म अनिवार्य समूह प्रवेश तालीम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा माग गर्दा जुन परियोजना तथा प्रयोजनका लागि कर्जा माग गर्‍योे, कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो कर्जा लगेपछि त्यही काम परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा सदुपयोगिता गर्न अनिवार्य रहेको सिकाउनुपर्छ । कर्जा सदुपयोगिताको लागि कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो उक्त प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई त्यसबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी, सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ । उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । यसै गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । कर्जाको सदुपयोग नगर्नु तथा दुरुपयोग गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भएको मानिन्छ । यस्तो बैंकिङ कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५ मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई १५(२) बमोजिम बिगो भराई त्यसअनुसार १ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबर जरीवाना सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका २०७९ अनुसार ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई खराब कर्जा घोषणा गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा खर्च लेख्नुपर्छ । निष्कर्षमा नेपालको गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रममा लघुवित्त सेवाले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न, समग्रमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्न लघुवित्त सेवाको उत्तम विकल्प हालसम्म देखिएको पनि छैन । लघुवित्त सेवाक्षेत्रमा हाल देखिएको विकृति, विचलन तथा चुनौतीको कारक तत्त्व लघुकर्जाको सदुपयोगितामा आएको ह्रास नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्त संस्थाका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

घट्दो वैदेशिक व्यापारको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्मको तथ्यांकले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक व्यापार बढेको देखाएको थियो जसका आधारमा सरकार र विश्लेषकहरूले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको संकेत मिलेको भनी दाबी गरेका थिए । तर, कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकले भने वैदेशिक व्यापार ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यसमा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशतले र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन यथावत् रहेको र आन्तरिक माग कमजोर रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक आउनुअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको छ र बलजफ्ती अर्थतन्त्र बिग्रिएको प्रचार गरिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठ्छ, के विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु हो त ? हो, विप्रेषण आय बढेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च दरले बढेकाले विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा निकै बढेको देखिन्छ । यसरी आएको रकम उपभोगमा नै खर्च हुने हुँदा खासै बचत हुन्थेन । आयात पनि बढेको थियो । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको रकम पनि कटौती गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै नहुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध हट्दा पनि आयात घटेको छ जसको अर्थ उपभोग घट्नु हो । उपभोग घटेपछि अहिले बैंकमा तरलता निकै बढी देखिएको छ । मानिसमा क्रयशक्ति नबढ्दा माग घटेकाले उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन झन्डै ३०/४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिरहेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई खुकुलो बनाउने हो घरजग्गा व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा फोका बन्ने र त्यो कुनै पनि बेला फुट्ने डर हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अहिले वैदेशिक व्यापार घटेर यी नै समस्यालाई उजागर गरेको हो भन्न सकिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ र त्यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । यो अन्तर घटाउन एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात बढाउन जरुरी हुन्छ । आयात गरिने सबै वस्तु उपभोगका लागि मात्रै हुँदैनन्, ती उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थ पनि हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्दा कस्तो वस्तुको घटेको छ र आयात बढ्दा कस्तो वस्तुको बढेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । यही बढेको सञ्चितिलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेर राख्नुमात्रै प्रगति होइन । यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र सरकारी ढुकुटीको रकम सर्वसाधारणको हातमा जान थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति एउटा निश्चित समयका लागि आयात धान्न सक्नेगरी मात्रै राख्नुपर्छ । सरकारले भने सञ्चिति घटेमा आयातमा कडाइ गर्ने र बढी भएमा आफ्नो सफलता देखाउने गरेको छ जुन भाष्य नै गलत छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारको नीतिले भन्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई चम्काउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले वैदेशिक व्यापार घट्दा अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्ने बुझिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : राज्यखर्चमा अम्मली घट्दै

धूमपान घटाउनेसम्बन्धी उपचारका लागि मासाचुसेटस् राज्यले रकम खर्च गर्न थालेपछि अम्मलीहरूको संख्यामा ह्रास आएको छ । राज्यले धूमपान नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेपछि धूमपान त्याग्नेको संख्या १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी मुटु रोगीको संख्यामा पनि ४६ प्रतिशतले कमी आएको छ । एक अध्ययनअनुसार उक्त प्रतिशत बीमा सुविधा उपभोग गरिरहेका धूमपानका अम्मलीको हो । त्यसैगरी ४० प्रतिशतले निकोटिनको सामान्य मात्रा भएको औषधि सेवन गरेर धूमपान त्यागेका छन् । धूमपान नियन्त्रणका लागि राज्यबाट हुने लगानीले बीमाबापत खर्च हुने धेरे रकम बचत गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । अध्ययनमा सन् २००७ मा बीमा सुविधा उपभोग गरिरहेका केही गरीब र ४९ प्रतिशत मुटुका रोगी अस्पताल भर्ना भएको उल्लेख छ । खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभागले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभाव कम गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै व्यवहार परिवर्तनका निम्ति नियमित सल्लाह दिने गरेकाले मुटुरोगीको संख्यामा नाटकीय परिवर्तन आएको हो । वर्ष ६, अंक ९०, सोमवार, ५ पुस, २०६७

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

भुक्तानीको वैकल्पिक प्रणाली

नेपालमा अहिलेको जस्ता आर्थिक अवस्था लगभग २५ वर्षपछि देखिएको भन्ने आकलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटको वित्तीय नीतिमा नै व्यवसायीको ध्वस्त भुक्तानी चक्रलाई मूलधारमा ल्याउन भुक्तानीको केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य तथा तथा नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिए व्यवसायीको बिग्रेको भुक्तानी सन्तुलन तथा नगद प्रवाह चक्रलाई केही राहत मिली कारोबार बिग्रिसकेका, बिग्रिन लागेका वा भित्रभित्रै चरम संकटमा परी सतहमा नदेखिएका कारोबारीलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपणलाई राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा लगभग ७७ प्रतिशत कम अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ । यसले समस्त उद्योगी/व्यवसायीको चालू आवको वासलात कस्तो बन्नेछ भनी पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ । मागमा आएको कमी, कर्जाको ब्याजदर, इन्धनमा भएको लगभग दोब्बर मूल्य वृद्धि, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तथा बक्यौता उधारो भुक्तानी उठाउन नसकेपछि उत्पादक कम्पनी स्वयं आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विशेषगरी निर्माणसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, अटोमोबाइल सेक्टर तथा अन्य उद्योगहरू जहाँ फलाम, इन्धन तथा ढुवानीको भारित औसतको रेसियो बढी हुने गर्छ त्यस्ता उद्योगहरू/व्यवसायहरू तथा ऋण–स्वपूँजी रेसियोमा स्वपूँजी कम भई अधिक फाइनान्सियल लिभरेजिङ गरी बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगहरू चरम संकट उन्मुख रहेका छन् । ती उद्योगले सामान बेच्ने डिलर, निर्माण व्यवसायी, अन्य खपतकर्ता, आयोजनाहरू तथा अन्य च्यानल पार्टनरहरू समेत चरम आर्थिक तथा तरलता संकटमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले उत्पादकलाई र उत्पादकले च्यानल पार्टनरलाई र तिनले पनि खपतकर्तालाई उधारोमा सामान दिई लेना रकम नउठी कानूनी कारबाही गर्ने, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा स्खलित पार्ने, प्रहरी केश, अदालती केश, कालो सूची, लिलामी, आर्बिट्रेशन, नियामक निकायमा उजुरी वा अन्य प्रकारको आपसी कारबाही अबको दिनमा ‘न्यू नर्मल’ हुने तथा नयाँ प्रकारको नकारात्मक तथा अनुत्पादक इकोसिस्टममा अधिकांश ऊर्जाशील कार्यशक्ति व्यस्त भई उत्पादकत्वमा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै जाम हुन सक्ने अवस्था सन्निकट रहेको छ । भुक्तानीको नवीनतम वैकल्पिक विधि नेपालमा सन् १९३२ अघि नोट प्रचलनमा थिएन भने सन् १५४५ अघि कुनै आधिकारिक सिक्कासमेत प्रचलनमा थिएन । नेपाली नोटले भर्खरै आफ्नो ९०औं जन्मदिन मनाई शतकसमेत पार नगरेको युवा इतिहास बोकेको मुद्रालाई विनिमयको प्रमुख माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिरहेका छौं (जब कि ब्रिटिश पाउन्डको १२०० वर्षको पुरानो मुद्राको इतिहास हुनुका साथै रूबलको इतिहास १००० वर्ष आसपासको छ) । त्यसैले हामीले पहिले तिब्बतसँग गर्ने गरेको चामलसँग नुन साट्ने शैलीको विनिमय व्यापारजस्तै विनिमय प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसको सर्वस्वीकार्यता वृद्धि गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । बजारमा नगद प्रवाहमा संकुचन तथा करेन्सीको मौज्दातमा आएको ऐतिहासिक ह्रासलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा बैंकरप्सी/इन्सोल्भेन्सी समस्या समाधानका लागि भारतमा जस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय नभएको अवस्था छ । लामो समयदेखि उद्योगीले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भुक्तानीको चक्रमा कुनै एक व्यक्ति/संस्थाले अर्को व्यक्ति तथा संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको रकम बराबर यदि भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आई पटकपटक समय दिँदा पनि भुक्तानी गर्न नसकेको सकसपूर्ण अवस्था छ भने कारोबार गर्ने दुवै पक्ष आफ्नो हिसाब/किताब नगदको सट्टा अन्य सम्पत्तिजस्तै जग्गा, घर, गाडी, इक्युप्मेन्ट, मेशिनरी, शेयर, क्रिडेन्सियल, कमोडिटिज वा अन्य कुनै सेवा लेनदेन गरी राफसाफ गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारका तालुकदार निकायले ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेरै भए पनि यो अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ । मालपोत कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मालपोत कार्यालयले घरजग्गा पास गर्दा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा विक्रेताको खातामा नगद जम्मा हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई खुकुलो पारी भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा कुनै जग्गा जमीन वा अचल सम्पत्ति नामसारी गरी हिसाब फरफारक गर्न चाहेमा पनि उक्त अवस्थालाई ग्राह्यता दिई नामसारी गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा धेरै ठूलो मात्रामा फसेका लेनदेनको हिसाबहरू सेटलमेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ । राजस्व कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत उक्त हिसाब मिलान गर्न बक्यौता उठाउने उद्देश्यले कुनै सम्पत्ति नामसारी गरी ल्याएमा वा कुनै कच्चा पदार्थ/कमोडिटिजहरू खरीद गरी भ्याट बिल काटी लेन/देन गरि/गराई हिसाब मिलान गरेमा रू. ५० हजारभन्दा माथिको कारोबार एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाई बक्यौता भुक्तानी उठाउन उक्त प्रावधान लागू नहुने र नगद भुक्तानी गरेको नदेखिएमा पनि वासलातमा प्रविष्ट गरी उक्त हिसाब देखाएमा फुल अडिटमा कुनै कैफियत नहुने व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने उत्पादक/व्यवसायी/आयातकर्तालाई पनि बक्यौता रकम नगदमा नै उठाउन २/४ वर्ष मुद्दामामिला गरी अल्झिरही आफ्नो वासलात बिगार्नुभन्दा भुक्तानीको वैकल्पिक प्रस्तावहरू स्वीकार्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो । बैंकले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नेपालका बैंकहरूले पनि बासेलका विभिन्न नर्मस तथा नियामक निकायका निर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्ने आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू भएता पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसी छलफल गरी यदि कुनै पनि व्यवसायी/उद्योगी/आयातकर्ताले आफूले उठाउनुपर्ने उधारो बक्यौता रकम डुब्न सक्ने वा लामो समयसम्म फस्न सक्ने सम्भावना देखी कुनै अचल सम्पत्ति आफ्नो कम्पनी/फर्मको नाउँमा नामसारी गरी ल्याएमा सो सम्पत्तिको मूल्यांकन बराबरको रकमलाई स्वपूँजीमा गणना हुने गरी एन्टिए एसेस्मेन्ट गराई कम प्रिमियममा चालू पूँजी कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वा बैंकले उक्त अचल सम्पत्ति बराबरको आयलाई क्यास इनफ्लो फ्रम सेल्ससरह गणना गरी फन्डेड/नन–फन्डेड सुविधा परिमार्जन गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर्जाको पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था गरिदिएमा धेरै डेडलकहरू खुल्ने थिए । यदि भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यमलाई निश्चित समयावधिको लागि मात्रै भए पनि कानूनी ग्राह्यता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’ हुनबाट जोगिने थिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आउने ‘ब्ल्याक कमर्सियल सिटिजन’ हरूको १ वर्षमै भएको ३०० प्रतिशत वृद्धिको नकारात्मक छलाङ समेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो । प्रहरी परिसर टेकुमा दैनिक ३०/३५ ओटा बैंकिङ कसुरका आउने मुद्दाहरूको संख्यात्मक चाप घट्ने थियो । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा दैनिक चढ्ने पेशी सूचीमा बैंकिङ कसुर/चेक अनादरको औसत अंश ५० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटी न्यायाधीशहरूको संख्यात्मक न्यूनताको प्रभावबाट गुज्रिरहेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको समय बचत हुन गई अन्य मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई फछ्र्योट हुने मुद्दाको प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने थियो । अन्त्यमा, समग्रमा बक्यौता रकम नगदमा भुक्तानी क्षमता नभएका वा ह्रास आएका व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन नभई पुनः आफ्नो व्यवसायलाई मूलधारमा फर्काई समग्र देशकै शिथिल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्न उच्च मनोबलसहितको ठूलो मात्रामा संस्थागत जनशक्ति रिपेयर भई तयार हुने वातावरण बन्नेछ । लेखक सुनिल कार्की बिजनेश कन्सल्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

किन भइरहेछ खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि ?

म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो । करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ । मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्‍यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्‍यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो । नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्‍याएको छ । युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चितवनका बैंकर्स भन्छन् : लगानी गर्ने पैसा छैन, बजारबाट ब्याज उठ्दैन !

माघ २९, चितवन । चितवनका बैंकरहरुले लामो समयसम्म तरलताको अभावका कारण थप संकट पर्दै गएको बताएका छन् । गएको दशैंसम्म तरलता सन्तुलनमा भएपनि त्यसपछि भने अभाव हुँदै गएको छ । हालसम्म पनि सुधारको आशामा रहेपनि यसमा न्यून सुधार पनि हुन नसक्दा चुनौति बढ्दै गएको बैंकर्सहरुको भनाइ छ । निक्षेपको तुलनामा ऋणको माग अत्यधिक बढेको कारण पनि बैंकले थप लगानी गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर ओमिक्रोनको त्रासका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पनि हरेक क्षेत्रको कारोबारमा गिरावट आएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदा पनि थप तरलता अभाव खड्किएको उनीहरुको भनाइ छ । सनराइज बैंक, नारायणगढ शाखाका प्रबन्धक योगेन्द्र पुन केन्द्रीय बैंकले नीति परिवर्तन गरेका कारण पनि तरलता अभाव भएको बताउँछन् । ‘बैंकको चुक्तापूँजी बढाएपछि नाफा कमाउनै पर्यो, पुनले भने अर्को कुरा भएको बेला बैंकले त्यतिबेला आक्रामक रुपले लगानी पनि गरे । यसको प्रतिफलले आखिर तरलता कम भयो ।’ बिदेशबाट आउने रेमिट्यान्स, कमी हुनु र नेपालमा भित्रीने रकमभन्दा बढी बाहिर पैसा गएकोले पनि तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ ।‘ नेपालीले बिदेशमा गर्ने व्यवसायमा पूँजी बाहिर गयो, देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्यो’, उनले भने । नेपालमा रकम प्रशस्त भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको कारण पनि तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत र भाखा थप गरेकोले पनि तरलता अभाव भएको उनले बताए । ओमिक्रोनको प्रभाव कम हुँदै जाँदा एकातिर लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ भने । अर्कोतिर बैंकमा रकम अभाव हुँदै गएको छ । कतिपय बैंकहरुले ऋण पास गरेको महीनौंसम्म पनि ऋणीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैन । निक्षेप संकलनमा ह्रास आएपछि बैंकहरुले विभिन्न आकर्षक नीति तथा ब्याज दिएर बचतकर्तालाई आकर्षित पनि गरेका छन । बैंकहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण साना बैंकहरु भने झनै मारमा परेका छन् । कामना सेवा विकास बैंकका क्षेत्रिय प्रबन्धक सुरेन्द्र भण्डारी तरलता अभावका कारण लगानी गर्नै नसकिएको बताउँछन् । ‘कहिले तरलता बढ्छ, कहिले अभाव हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले लगानी गर्ने पैसा छैन ऋणपनि सहज रुपमा उठ्न सकेको छैन ।’ आर्थिक गतिविधि बढदै गएपछि पुन : सन्तुलनमा आउने अपेक्षा रहेको भण्डारीले बताए । आर्थिक वर्ष शुरु भएसंँगै बैंकहरुले छोटो समयमै अधिकांश लगानी गरिसकेका थिए । अर्कोतिर सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र बजेट खर्च नहुांदा पनि बजारमा पूँजीको अभाव देखिएको हो । कृषि विकास बैंक, हाकिमचोक शाखाका प्रबन्धक हरि अधिकारी बैंकहरुले वर्षभरि गरिने लगानी छोटो अवधिमा गरिसकेकोले तरलता अभाव भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पैसा त छ तर लगानी र बचतको सन्तुलन भएको छैन, अर्को कुरा बचत नहुनु र ऋण सहज नउठ्नु पनि तरलताको अभावको कारण हो । ’ तरलता अभाव एउटा मात्र कारणले हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको नीतिका साथै बचत तथा ऋण लगानीमा हुने ब्याजदरले पनि असर गरेको हुन्छ । बैंकिङ् सम्बन्धी बिषयमा विद्याावारिधी गरिरहेका बिरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरका प्राध्यापक सुदिप भट्ट कोरोना महामारीका कारण व्यक्ति तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाहरुले रकम खर्च नगरी होल्ड गर्दा पनि तरलता अभाव भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि असर गर्दछ’, उनले भने, ‘लगानी भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि समस्या हुने गर्दछ ।’यसको समाधान र सन्तुलनको लागि ब्याजदर बढाएर बचत कर्तालाई आकर्षण गर्ने र ऋणको ब्याज दरमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विदेशी मुद्राको निक्षेप घट्दै

काठमाडौं । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आइरहेका बेला गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप ल्याउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरे पनि बैंकहरूमा भने विदेशी मुद्राको निक्षेप घट्दै गएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको निक्षेप ४ वर्षअघिकै विन्दुमा पुगेको छ । २०७५ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको निक्षेप ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७८ असोजमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि पुनः घट्दै २०७८ पुस मसान्तसम्ममा ९७ अर्बमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानअनुसार एनआरएनका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सर्वसाधारणहरूले विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्न पाउँछन् । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले गत मङ्सिरमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न व्यवस्थालाई लचिलो बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) हरूबाट अमेरिकी डलर, यूरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, अस्ट्रेलियाली डलर वा क्यानेडेली डलर, जापनी येन र चिनियाँ युआनमा एकवर्षे अवधिको मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अवधिको मात्र खाता खोल्न सकिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी एकवर्षे अवधिको र अमेरिकी डलरका अतिरिक्त जापानी र चिनियाँ मुद्रामा समेत खाता खोल्न सकिने सुविधा थप गरेको हो । यसै गरी मुद्दती खातामा राख्नुपर्ने न्यूनतम रकम पनि १० हजार डलरबाट घटाएर ५ हजार डलर कायम गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने ग्राहकको ग्राहक पहिचानसमेत अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउन खाता खोल्ने प्रावधान लचिलो बनाए पनि बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको निक्षेप बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बैंकहरूलाई एनआरएनबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप ल्याउने प्रावधानको मार्केटिङ गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । विदेशमा नेपालीहरूले ऋणात्मक ब्याजदरमा समेत निक्षेप राख्ने भएकाले त्यो रकम नेपाली बैंकहरूले ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपाल बैंकले मात्र औपचारिक रूपमा यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको छ । गत सातामात्र नेपाल बैंकले एनआरएन डिपोजिट एकाउन्ट सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी डलरमा साधारण बचत खातामा ४ दशमलव ५ र मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका साथै देशबाट समेत क्रिप्टोकरेन्सीलगायत अनलाइन मार्केटिङमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएकाले विप्रेषण आप्रवाहसमेत प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकले अनुमान गर्दै आएको छ । मंगलवार पनि राष्ट्र बैंकले चेतनामूलक तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ । छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल पाउने प्रलोभनमा परी क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, यससँग सम्बद्ध लगानी र नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा आबद्ध हुँदा लगानी डुब्ने उच्च जोखिम हुने तथा कानूनी झन्झटसमेत आउन सक्ने भएकाले यस्तो कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न नहुन स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ लगानी नगर्न चेतावनी दिए पनि नेपालीहरूले कारोबार गर्न भने छोडेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरू कति स्वतन्त्र ?

ब्याज एकातिर उपभोग स्थगन गरी बचत गरेबापतको पुरस्कार हो भने अर्कोतिर पूँजी उपयोग गरेबापतको मूल्य हो । मुद्राको मूल्यमा ह्रास आएबापतको क्षतिपूर्ति हो । वित्तीय मध्यस्थता र जोखिमको मूल्य हो । अन्य उत्पादनका साधनहरू झैं पूँजीमा पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्षमता हुने भएकाले यसले पुरस्कार÷प्रोत्साहनबापत ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याजदर अर्थतन्त्रको परिसूचक हो । अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि ब्याजदर स्थिर र ग्राहकमैत्री हुन आवश्यक हुन्छ । ब्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति आर्थिक क्रियाकलापका लागि हितकर मानिँदैन । सस्तो ब्याजदरले उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहित भई कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पूँजी प्रवाहित हुन्छ । त्यसैले दुवै स्थिति वित्तीय स्वास्थ्यका लागि हितकर हुँदैन । धेरै महँगो ब्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता पैदा गर्छ । उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । बचत भने प्रोत्साहित हुन्छ । पूँजीको माग र आपूर्तिको तर्कपूर्ण अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । मुद्राको आपूर्ति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ जुन मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । आधारदरपश्चात् प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा औसत ब्याजदर अन्तरसमेतलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ । औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन । कर्जा सापट र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर नै स्प्रेड हो । ब्याजदर बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति तथा लाभ लागतको विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा निजीक्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको ब्याजदर कम भएबाट सर्वसाधारण लाभान्वित देखिन्छन् । ब्याजदर बैंक, बचतकर्ता र ऋणी तीनओटा पक्षको उत्पादन हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गरी ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । एउटै शीर्षकमा विभिन्न ग्राहकका लागि प्राइम ग्राहक र साधारण गरी भिन्दाभिन्देै ब्याज दरहरू निर्धारण गरिएका छन् । बैंकसँगको सम्बन्ध र व्यक्ति विशेषको चिनजानको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिएका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको नाममा आधारदर निर्धारण गर्ने मापदण्डलाई पनि उल्लंघन गरेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले आधारदर, ब्याजदर अन्तर दरको नाममा अंकुश लगाउनु परेको छ । बचतमा प्राप्त हुने यथार्थ ब्याजदर ऋणात्मक रहेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर उच्च रहेको छ जसको कारण बचत तथा लगानी प्रभावित हुनुका साथै मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू कमजोर भएका छन् । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीे भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको अल्पविकसित देशमा माग र आपूर्तिको भरपर्दो गणनाको वैज्ञानिक विधि नै कमजोर भएकाले माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्न कठिन छ । विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामाबाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपश्चात् त बैंकिङ बजार स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना भयो । हालको आधारदरमा प्रिमियम जोडेर प्रकाशित ब्याजदर लगानी एवं ग्राहकमैत्री नहुँदा केन्द्रीय बंैकको मौद्रिक नीति समेत निस्प्रभावी वन्ने गरेको देखिन्छ । आधारदर के हो ? यो कसरी निर्धारण हुन्छ ? आधारदर नै किन ? आगामी त्रैमासमा मेरो कर्जाको ब्याज कति निर्धारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुल कर्जा लिने ग्राहकमध्ये २ प्रतिशतलाई पनि जानकारी नहुन सक्छ । आधारदरप्रतिको अनविज्ञताले ग्राहकको मोलमोलाइ क्षमता घट्ने देखिन्छ । आपूmखुशीभित्र भित्रै ब्याजदर निर्धारण गर्ने र महिनैपिच्छे ग्राहकलाई ब्याजदर बढेको सूचना दिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति देखिएको छ । ब्याजदर बढाउँदा बैंकले ग्राहकसँग अनुमान लिने चलन देखिँदैन । पहुँचवालाले मात्र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् भनिन्छ । बैंकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत निक्षेप र कर्जाको ब्याज बीचको अन्तर हो । तसर्थ कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजमा सन्तुलन भएन भने देशको अर्थव्यवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ र पूँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । नेपाल राष्ट्रवैकका अनुसार आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशत र सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशतको योगलाई आधार मान्ने भनिएको छ । साथै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर आधारदरसँग आबद्ध हुनुपर्ने, आधारदर गणना नियमित वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आधारदर उल्लेख हुनुपर्नेजस्ता पक्षको व्यवस्था पनि भएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर निर्धारण नीतिमा अझै पनि पारदर्शिताको अभाव छ । विश्वबजारको अध्ययन गर्दा ब्याजदर स्थिर रहने परिसूचक होइन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्राको आपूर्ति, लगानीको अवसर, मुद्रास्फीती आदिले ब्याजदरलाई असर पार्ने भएकाले नीतिगत उपायबाट मात्र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न कठिन हुन्छ । देशमा आर्थिक स्थायित्व नभएसम्म ब्याजदर निर्धारणको स्थापित पद्धतिको नियमित अनुगमन नगर्ने हो भने सर्वसाधरणमा बैंकिङ क्षेत्रको दरको अन्तरप्रति निराशा थप बढ्दै जानेछ । हालको कोरोना विपद्ले व्यवसाय थला परेका बेला राम्रो कार्य सम्पादन गरेर भए पनि विगतको कमाइबाट म जनतालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छु र निक्षेपमा समेत उच्च ब्याज प्रदान गरी निक्षेपकर्ताको मनोबल गिर्न दिन्न भन्ने परिपाटी विकास भएको छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखाउँदै कर्जा र बचतको ब्याजदर बढाउने होडबाजी चलेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरलाई नियमित गर्न र निक्षेपमा अनावश्यक ब्याजदर नबढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा सर्कुलर गर्नुपर्ने अवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

निषेधाज्ञाका कारण बैंकहरूमा सेवाग्राहीको चाप घट्यो

वैशाख २३, चितवन । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण चितवनका बैंकहरूमा सेवाग्राहीको चाप घट्दै गएको छ । अधिकांश आर्थिक गतिविधि र मानिसको चहलपहल कम हुँदै गएपछि बैंकहरूमा निक्षेप गर्नेभन्दा झिक्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । महामारीका कारण हाल बैंकमा जाने सेवाग्राहीमध्ये निक्षेप भन्दा पैसा निकाल्नेको संख्या बढ्दै गएको हो । जिल्लामा हाल कोरोनाको कारण बैंकमा कम जनशक्ति र सेवा अवधिको समय पनि घटाइएकोले कारोबारमा ह्रास आएको बैंकर्सहरु बताउंँछन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० हाकिमचोक स्थित कृषि विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक हरि अधिकारी बैंकमा आउने सेवाग्राहीको संख्यानै दिनहुंँ घट्दै गइरहेको बताउंँछन । ‘अहिले महामारीले पनि विकराल रूप लिएको छ । प्रशासनले पनि कडाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपभन्दा पनि बढी निकाल्ने नै बढी आएका छन् ।’ उनका अनुसार यसअघि एउटै शाखाबाट डेढसयको हाराहारीमा सेवाग्राहीको काम गरिए पनि यो संख्या घटेर आधाभन्दा कम भएको छ । निषेधाज्ञा र कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जांँदा अत्यावश्यकका सेवा बाहेक अन्य सेवा ठप्प छन् । निशेधाज्ञा कति लम्बिने हो र अनिश्चित हुने अन्यौल हुंँदा आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि जम्मा भएको पैसा निकाल्ने गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकको चितवनका सबै शाखामध्ये बढी चाप हुने भरतपुरको चौविसकोठी स्थित शाखा पनि सुनसान जस्तै देखिन्छ । ‘अहिले व्यक्ति र नीजि कम्पनीका सेवाग्राही कत्तिपनि छैनन भने हुन्छ,’ शाखा प्रबन्धक सन्तोष सोतीले भने, ‘अहिले सरकारी कार्यालयका राजस्व मात्र जम्मा भइरहेका छन् ।’ निषेधाज्ञा भएपछि भने सेवाग्राही चापसंँगै निक्षेप गर्नेको संख्यामा धेरैनै कमी आएको तर पैसा झिक्ने र एटीएममा भने बढी चाप बढेको उनले बताए । ‘चेक साट्ने, एटीएमबाट पैसा निकाल्ने बढी छ,’ उनले भने, ‘पहिले यस अघि ४, ५ दिनको अन्तरमा एउटा एटीएममा २५ लाख हाल्थ्यौं । अहिले दुईदिनमै हाल्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गतबर्षको निशेधाज्ञामा भन्दा अहिले गरिएको निशेधाज्ञामा सेवाग्राहीको संख्या कमी आएको र बैंकिङ सेवा अवधि पनि घटाइएको कारण निक्षेप र बचतमा असर परेको हो । देशमा ठूला ठूला विकास निर्माणका काम तथा अन्य धेरै आर्थिक गतिविधि नभएपनि खाद्यान्न तथा औषधिजन्य बस्तुको सेवाको भने कारोबारमा असर परेको छैन । अन्य उद्योगी व्यवसायीको कारोबारमा कमी आएर बचत तथा निक्षेपको परिमाणमा घटबढ भए पनि कतिपय बैंकहरु लक्षित सेवाग्राहीका कारण दैनिक कारोबारमा खासै असर परेको छैन । लक्ष्मी बैंक, नारायणगढ शाखाका पुरुषोत्तम पुडासैनी अन्य शाखामा निक्षेप गर्ने सेवाग्राही घटेपनि नारायणगढ शाखामा भने झिक्नेको तुलनामा निक्षेप गर्ने पनि उत्तिकै रहेको बताउंँछन् । ‘हाम्रो यो शाखामा अन्य बैंक र यसको शाखा भन्दा ठ्याक्कै फरक छ । हाम्रोमा अधिकांश दैनिक उपभोग्य र खाद्यवस्तुको काराबार गर्ने ग्राहक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निक्षेपमा कमी आएको छैन । अन्य शाखामा भने निषेधाज्ञा भएपछि नगदको अभाव भएको छ ।’ अघिल्लो निषेधाज्ञामा अधिकांश ग्राहकले डिजिटल प्रविधि तथा अनलाइन भुक्तानी बाट कारोबार गर्ने गरेकोले बैंकमा आउने ग्राहकको उपस्थिति कम भएपनि कारोबारमा भने खासै गिरावट नआएको उनको भनाइ छ । ‘मेरो शाखामा भन्नुपर्दा निशेधाज्ञामा भन्दा अहिले पनि कारोबार उस्ताउस्तै हो । तर मान्छेको चाप भने घटेकै हो,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नेपालीको बचत क्षमतामा ह्रास : सरदरमा एक सय कमाउँदा ९१ रुपैयाँ खर्च - Purbeli News

Purbeli News फाल्गुन २०७७