इन्धन र ऊर्जा क्षेत्र देखि विद्यालयसम्म हड्ताल गर्न निषेध

काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले २५ अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र तोकेर हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले हड्ताल निषेध क्षेत्र तोकेको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले राजपत्रमा हड्ताल निषेधित क्षेत्रबारे सूचना नै प्रकाशित गर्ने भएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार हड्ताल निषेधित क्षेत्रमा इन्धन र ऊर्जासम्बन्धित क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताल, […]

सम्बन्धित सामग्री

ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी

-रमेश लम्साल/रासस काठमाडौँ, २ असोज । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले अब भने प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्र क्रमशः कमोडिटीका रुपमा विकास भएको, भारतमा नियमित रुपमा निर्यात हुन थालेको र बङ्गलादेशमा समेत निकट भविष्यमा नै निर्यातका लागि सम्झौता हुन […]

ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा एमसीसी

नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र देखिएको छ । छोटो समयमा नै अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सफल यस क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन सक्ने आकलन गरिएको छ । अहिले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को व्यापार आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनेको छ । विश्वभर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु बन्दै […]

ऊर्जा क्षेत्रले जगाएको उत्साह

नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र देखिएको छ । छोटो समयमा नै अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सफल यस क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन सक्ने आकलन गरिएको छ । नेपालबाट उत्पादित जलविद्युत्को व्यापार आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत […]

असोज २४ र २५ गते नेपालमै पहिलोपटक ग्रिन हाइड्रोजन समिट हुने

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण  तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ असोज अन्तिम साता नेपालमै पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिट (एनजीएचएस) आयोजना हुने भएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आयोजकले असोज २४ र २५ गते तदनुसार अक्टुबर १० र ११ मा हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी बृहत...

नेपालमै पहिलोपटक ग्रिन हाइड्रोजन समिट हुँदै

११ असोज, काठमाडौं । २४ र २५ असोजमा नेपालमै पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन समिट (एनजीएचएस)  हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो समिट हुन लागेको हो । एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसन, नेपाल […]

बजेटप्रति निजी ऊर्जा क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजीक्षेत्रले उत्साहका साथ स्वागत गरे पनि ऊर्जा क्षेत्र भने असन्तुष्ट देखिएको छ । बजेट साँच्चै नै निजीक्षेत्रमैत्री छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमै विकास गर्ने परिकल्पना बजेटले गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रभित्रकै ऊर्जा क्षेत्रलाई भने बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको व्यवसायी बताउँछन् । बजेटका ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम र व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरेको नेशनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘ऊर्जा सम्बन्धमा जे जति व्यवस्था भएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रका समस्यामा बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘ब्याजदर र महँगी बढ्दा ऊर्जा क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै नीति आएन । समग्रमा सरकार ऊर्जा क्षेत्रप्रति उदासीन देखियो ।’ अहिले गर्नैपर्ने र हुनैपर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका योजना : द्वितर्फी विद्युत् व्यापारदेखि महसुल दरमा पुनरावलोकनसम्म

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माणको लक्ष्य राखेको हो ।आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्परिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्

ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजनमा के छ ?

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । साथै दुई समकक्षीबिच शनिवार भएको भेटमा दुई देशको आपसी हित र सहयोगका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । दुई प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि भारको तर्फबाट सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त भिजन वक्तव्यमा  प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबिचको छलफल फलदायी भएको जनाइएको छ । दुई समकक्षी प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य र जनस्तरको

ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य सम्बन्धी नेपाल-भारत संयुक्त संचालक समितिको बैठक सम्पन्न

न्युज अप नेपाल, काठमाडौं । भारत र नेपालले द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यबारे सह–सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल तथा सचिव स्तरीय संयुक्त संचालक समितिको ९ औं बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक फाल्गुन ११ र १२ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको हो । दुई संयन्त्रले ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई सहयोग गर्न आवश्यक ढाँचा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । […]

नियमनका कारण ऊर्जा क्षेत्र धेरै व्यवस्थित भएको छ

डिल्लीबहादुर (डीपी) सिंह नेपाल विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष हुन् । लामो समय विद्युत् विकासमा काम गरेर महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका सिंह ऊर्जा क्षेत्रमा परिचित छन् । २० मंसिर २०७४ देखि कानुनी रूपमा स्वतः सक्रिय भए पनि दुई वर्षअघि आयोगको पदाधिकारी नियुक्त भएको थियो । दुई वर्षको अवधिमा आयोगले ऊर्जाका क्षेत्रमा धेरै निर्देशिका र विनियमावली बनाएको छ […]