ऊर्जा क्षेत्रका योजना : द्वितर्फी विद्युत् व्यापारदेखि महसुल दरमा पुनरावलोकनसम्म

बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्र क्षतिग्रस्त, निर्णय लिनुपर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्नै सकेन

नयाँ पत्रिका 2 महिना पहिले

ऊर्जा क्षेत्र विकास गर्न ५० अर्ब ७४ करोड बजेट

काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि ५० अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो बजेटले विद्युत उत्पादनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरेका छन् ।

Nepal Press बैशाख २०८१

असोज २४ र २५ गते नेपालमै पहिलोपटक ग्रिन हाइड्रोजन समिट हुने

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ असोज अन्तिम साता नेपालमै पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिट (एनजीएचएस) आयोजना हुने भएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आयोजकले असोज २४ र २५ गते तदनुसार अक्टुबर १० र ११ मा हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी बृहत...

ICT Samachar भाद्र २०७९

नेपालमै पहिलोपटक ग्रिन हाइड्रोजन समिट हुँदै

११ असोज, काठमाडौं । २४ र २५ असोजमा नेपालमै पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन समिट (एनजीएचएस) हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो समिट हुन लागेको हो । एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसन, नेपाल […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

प्राधिकरणले २८४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्दै,५ महिनामा २५ अर्बको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य

khasokhas.com बैशाख २०७९

बजेटप्रति निजी ऊर्जा क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजीक्षेत्रले उत्साहका साथ स्वागत गरे पनि ऊर्जा क्षेत्र भने असन्तुष्ट देखिएको छ । बजेट साँच्चै नै निजीक्षेत्रमैत्री छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमै विकास गर्ने परिकल्पना बजेटले गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रभित्रकै ऊर्जा क्षेत्रलाई भने बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको व्यवसायी बताउँछन् । बजेटका ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम र व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरेको नेशनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘ऊर्जा सम्बन्धमा जे जति व्यवस्था भएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रका समस्यामा बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘ब्याजदर र महँगी बढ्दा ऊर्जा क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै नीति आएन । समग्रमा सरकार ऊर्जा क्षेत्रप्रति उदासीन देखियो ।’ अहिले गर्नैपर्ने र हुनैपर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

इन्धन र ऊर्जा क्षेत्र देखि विद्यालयसम्म हड्ताल गर्न निषेध

काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले २५ अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र तोकेर हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले हड्ताल निषेध क्षेत्र तोकेको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले राजपत्रमा हड्ताल निषेधित क्षेत्रबारे सूचना नै प्रकाशित गर्ने भएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार हड्ताल निषेधित क्षेत्रमा इन्धन र ऊर्जासम्बन्धित क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताल, […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजनमा के छ ?

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । साथै दुई समकक्षीबिच शनिवार भएको भेटमा दुई देशको आपसी हित र सहयोगका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । दुई प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि भारको तर्फबाट सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त भिजन वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबिचको छलफल फलदायी भएको जनाइएको छ । दुई समकक्षी प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य र जनस्तरको

Ratopati फाल्गुन २०७८

ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य सम्बन्धी नेपाल-भारत संयुक्त संचालक समितिको बैठक सम्पन्न

न्युज अप नेपाल, काठमाडौं । भारत र नेपालले द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यबारे सह–सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल तथा सचिव स्तरीय संयुक्त संचालक समितिको ९ औं बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक फाल्गुन ११ र १२ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको हो । दुई संयन्त्रले ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई सहयोग गर्न आवश्यक ढाँचा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७८

नियमनका कारण ऊर्जा क्षेत्र धेरै व्यवस्थित भएको छ

डिल्लीबहादुर (डीपी) सिंह नेपाल विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष हुन् । लामो समय विद्युत् विकासमा काम गरेर महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका सिंह ऊर्जा क्षेत्रमा परिचित छन् । २० मंसिर २०७४ देखि कानुनी रूपमा स्वतः सक्रिय भए पनि दुई वर्षअघि आयोगको पदाधिकारी नियुक्त भएको थियो । दुई वर्षको अवधिमा आयोगले ऊर्जाका क्षेत्रमा धेरै निर्देशिका र विनियमावली बनाएको छ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

ऊर्जा क्षेत्रका योजना : द्वितर्फी विद्युत् व्यापारदेखि महसुल दरमा पुनरावलोकनसम्म

सम्बन्धित सामग्री