किएभ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूससँगको युद्ध अन्त्य गर्न विश्वको बहुमतले समर्थन गर्ने ‘विस्तृत योजना’ तयार गरिरहेको अल जजिराले शनिबार जनाएको छ । ‘विश्वको बहुमतले समर्थन गर्ने युद्ध अन्त्य गर्ने योजना देखाउनु आफ्नो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ’, युक्रेनी राष्ट्रपतिले स्लोभेनियाका राष्ट्रपति नतासा पिरक मुसारसँग शुक्रबार किएभमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् । उनले यो […]
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक–२०७३ संसद अधिवेशन अन्त्य भएका कारण निष्क्रिय भएपछि त्यसको मस्यौदा तयारीको काम पुनः शुरु गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेस गर्ने जानकारी दिनुभयो […]
अधिवेशन अन्त्य भएका कारण निष्क्रिय भएपछि त्यसको मस्यौदा तयारीको काम पुनः शुरु गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराए।...
हेटौंडा । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज अपरान्ह बसेको बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस्तै बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले युवा वैैज्ञानिक कोष […]
मकवानपुर- बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेशको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
यसैगरी युवा वैज्ञानिक कोष सन्चालन विधेयकको मस्यौदा तयारीको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्व-सभामुख सुवास नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद् अधिवेशन जानीजानी अन्त्य गर्ने काम सरकारले गर्न नहुने बताएका छन्।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे। तर, विगतका सरकारहरुले पार्लियामेन्टमा विधेयक ल्याएर कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको उनको निष्कर्ष थियो।
सोमबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले हरेक लोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेशको बाटो जान नपरोस् भन्ने सोच ...
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकलको अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बाध्यकारी श्रम निषेध र पुन:स्थापनाका लागि बनाउन लागिएको विधेयक परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । ऐन कानून, लामो समयसम्म काम गर्नेगरी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘एकपटक बनाएको नीतिनियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ । ता कि मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै त्यो पनि फेर्नुपर्ने नहोस्,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने काममा कमीकमजोरी नहोस्, परिपक्व होस् । त्यसका लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल गर्न तयार छु ।’
मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यसमा ध्यान दिने बताए । बाध्यकारी श्रम गरिरहेका पीडिले पनि अपनत्व महसूस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई उनले अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । बाध्यकारी श्रमको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३३८ जनाले बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९५३ जना, हरुवाचरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा ६ हजार २२९ जनाले काम गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेको भए पनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएकाले एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताएका छन् । उक्त विधेयकले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।
काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ‘संशोधन अध्यादेश’ मार्फत ल्याउने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भई संसदमा गएको लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न नसकेपछि निजामती प्रशासनलाई गति दिन भन्दै सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको हो । गत शुक्रवारबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै केही साताअघि संसदबाट फिर्ता लिएको ऐनको मस्यौदा अध्यादेशमार्फत ल्याउन कानुनी बाटो […]
