बाँकेका स्थानीय तहमा ४५ करोड बेरुजु

बाँकेका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहको बेरुजु ४५ करोड ४० लाख ६४ हजार पुगेको हो ।महालेखाले बाँकेका सबै पालिकाको कुल १५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा […]

सम्बन्धित सामग्री

दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो: महालेखा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो । ७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट […]

कपिलबस्तुमा ७३ करोड बेरुजु, मायादेवी र महाराजगञ्जमा धेरै

कपिलबस्तु । कपिलबस्तुका स्थानीय तहमा ७३ करोड रुपैयाँ बढिको बेरुजु देखिएको छ । ६ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी दशवटा स्थानीय तह रहेको कपिलबस्तु जिल्लामा स्थानीय तहहरुले गर्ने खर्चमा वार्षिक रूपमा बेरुजुको सीमा नाघ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन अनुसार कपिलबस्तु जिल्लामा मात्रै रु ७३ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ […] The post कपिलबस्तुमा ७३ करोड बेरुजु, मायादेवी र महाराजगञ्जमा धेरै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

धनकुटामा ५ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

धनकुटा । सात वटा स्थानीय तह रहेको धनकुटाका ५ वटा स्थानीय तहको बेरुजु १७ करोड ९८ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ५ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी नगरपालिकाको ११ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको […]

बढ्दो छ बेरुजुको चाङ

खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार  सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिल

गुल्मीका स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु

गुल्मीमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा जिल्लामा कुल २३ करोड ५१ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा सो बेरुजु देखिएको हो । “आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा भन्दा २०७५-०७६ मा गुल्मीमा १० करोड ७५ लाख ९९ हजार बढी बेरुजु देखिएको छ । आव २०७४-०७५ मा जिल्लामा कुल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।” कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गुल्मीले भन्यो ।

बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड बढी बेरुजु

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ११ करोड ६८ लाख ६१ हजार बेरुजु देखिएको बझाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चार गुणा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ वटा स्थानीय तह र मध्ये सबै भन्दा बढी मष्टा गाउँपालिकामा र सबै भन्दा कम केदारस्युँ गाँउपलिकामा बेरुजु देखिएको छ । मष्टा गाँउपलिकामा ६९ करोड ५५ लाख ५२ हजार लेखापरीक्षण रकम मध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात १३ करोड ७ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

महालेखापरीक्षक ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मनपरी खर्च गरेका छन् । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहको ७७ अर्ब १८ करोड तीन लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ३६ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पेश्कीसहितको बेरुजु भेटिएको हो । अन्य प्रदेशका स्थानीय तह भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढि बेरुजु भेटिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

गुल्मीका स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु

गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय तहमा अत्याधिक मात्रामा बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा कुल २३ करोड ५१ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आ.व. ०७४/७५ मा भन्दा ०७५/७६ मा गुल्मीमा १० करोड ७५ लाख ९९ हजार …

गुल्मीका स्थानीय तहमा १३ करोड बेरुजु

तम्घास । गुल्मीका स्थानीय तहमा अत्याधिक मात्रामा बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह...