महालेखापरीक्षक ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मनपरी खर्च गरेका छन् ।
सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहको ७७ अर्ब १८ करोड तीन लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ३६ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पेश्कीसहितको बेरुजु भेटिएको हो । अन्य प्रदेशका स्थानीय तह भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढि बेरुजु भेटिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।