गुल्मीका स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु

दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो: महालेखा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो । ७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट […]

Nepal Press बैशाख २०८१

कपिलबस्तुमा ७३ करोड बेरुजु, मायादेवी र महाराजगञ्जमा धेरै

कपिलबस्तु । कपिलबस्तुका स्थानीय तहमा ७३ करोड रुपैयाँ बढिको बेरुजु देखिएको छ । ६ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी दशवटा स्थानीय तह रहेको कपिलबस्तु जिल्लामा स्थानीय तहहरुले गर्ने खर्चमा वार्षिक रूपमा बेरुजुको सीमा नाघ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन अनुसार कपिलबस्तु जिल्लामा मात्रै रु ७३ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ […] The post कपिलबस्तुमा ७३ करोड बेरुजु, मायादेवी र महाराजगञ्जमा धेरै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

धनकुटामा ५ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

धनकुटा । सात वटा स्थानीय तह रहेको धनकुटाका ५ वटा स्थानीय तहको बेरुजु १७ करोड ९८ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ५ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी नगरपालिकाको ११ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको […]

Image Khabar श्रावण २०७८

बढ्दो छ बेरुजुको चाङ

खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिल

Ratopati श्रावण २०७८

गुल्मीका स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु

गुल्मीमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा जिल्लामा कुल २३ करोड ५१ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा सो बेरुजु देखिएको हो । “आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा भन्दा २०७५-०७६ मा गुल्मीमा १० करोड ७५ लाख ९९ हजार बढी बेरुजु देखिएको छ । आव २०७४-०७५ मा जिल्लामा कुल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।” कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गुल्मीले भन्यो ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड बढी बेरुजु

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ११ करोड ६८ लाख ६१ हजार बेरुजु देखिएको बझाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चार गुणा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ वटा स्थानीय तह र मध्ये सबै भन्दा बढी मष्टा गाउँपालिकामा र सबै भन्दा कम केदारस्युँ गाँउपलिकामा बेरुजु देखिएको छ । मष्टा गाँउपलिकामा ६९ करोड ५५ लाख ५२ हजार लेखापरीक्षण रकम मध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात १३ करोड ७ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

महालेखापरीक्षक ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मनपरी खर्च गरेका छन् । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहको ७७ अर्ब १८ करोड तीन लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ३६ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पेश्कीसहितको बेरुजु भेटिएको हो । अन्य प्रदेशका स्थानीय तह भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढि बेरुजु भेटिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

गुल्मीका स्थानीय तहमा १३ करोड बेरुजु

तम्घास । गुल्मीका स्थानीय तहमा अत्याधिक मात्रामा बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह...

राजधानी दैनिक मंसिर २०७६

गुल्मीका स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु

सम्बन्धित सामग्री