काठमाडौँ- श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्याउनका लागि करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, दूरसञ्चार लेभी ऐन, सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन जस्ता ऐनमा संशोधन गर्ने […]
