दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग दशकदेखि नीतिमै सीमित

दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा दोहोरोपन हटाउन तथा विद्युत, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै दूरसञ्चार समेतको साझा प्रयोग गर्ने भन्दै सरकारले पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी नीति ल्याएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि लागु हुन सकेको छैन । सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोग सम्बन्धी आदेश, २०६९’ र ‘दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०७८’ जारी गरे पनि अहिलेसम्म […]

सम्बन्धित सामग्री

खारेजीमा परेका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिइने

विभिन्न कारणले अनुमतिपत्र रद्द गरिएका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर थप कारबाही अघि बढाउने भएको छ । यस्ता कम्पनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र खारेज भएकै बखत नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्थासहितको कानुन लागू भएको छ । ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गर्दै […]

इन्टरनेट विस्तारमा साढे सात अर्ब खर्च

काठमाडौं, कात्तिक २१। देशैभर ब्रोन्डब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा साढे सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण गर्ने, इन्टरनेट जडान गर्ने र निश्चित समयसम्मका लागि मर्मतसम्भार सेवासमेत दिने गरी सञ्चालित ती परियोजनामा करिब सात अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण […]

विद्युत् प्राधिकरण पूर्वाधार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिन तयार

काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिने भएको छ । इन्टरनेट लगायत अन्य दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई ओपीजीडब्लू केबल र पोल भाडामा दिएको प्राधिकरणले अब दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स पनि लिने भएको हो ।   नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोग, टेकपानाको सहजीकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान) र प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) को सहकार्यमा आज शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले पूर्वाधार...

इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि चाइना कम्युनिकेसनसँग भायनेटको साझेदारी

भायनेट कम्युनिकेसन्सले पश्चिम नेपालमा आफ्नो इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस नेपालसँग साझेदारी गरेको छ । चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज (सिसिएस) चाइना टेलिकम्युनिकेसन्स कर्पोरेशनको सहायक कम्पनी हो । जसले विश्वका ३० भन्दा बढी देशहरूमा दूरसञ्चार अपरेटर र सरकारी संस्थाहरूलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार र आउटसोर्सिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउने काममा संलग्न छ ।सिसिएससँग संसारभरी अत्याधुनिक फाइबर पूर्वाधारको डिजाइन, […]

भायनेटको सेवा विस्तार पश्चिम नेपालमा पनि

काठमाडौं : भायनेट कम्युनिकेसन्स प्रालिले पश्चिम नेपालमा आफ्नो इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस नेपालसँग साझेदारी गरेको छ।चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज चाइना टेलिकम्युनिकेसन्स कर्पोरेशनको सहायक कम्पनी हो जसले विश्वका ३० भन्दा बढी देशहरूमा दूरसञ्चार अपरेटर र सरकारी संस्थाहरूलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार र आउटसोर्सिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउने काममा संलग्न छ।CCS सँग संसारभरि अत्याधुनिक फाइबर पूर्वाधारको डिजाइन, विकास र कार्यान्वयन गर्ने अनुभव छ।यो साझेदारीले भायनेटलाई लुम्बिनी, कर्णाली र सुद

दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र

एउटै दूरसञ्चार पूर्वाधार एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने गरी पूर्वाधार स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिने प्रावधानसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँग जानकारी माग

काठमाण्डाै - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाण्डौ तराई/मधेश द्रुत सडक आयोजनाबीच अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौताको विषयमा नेपाल टेलिकमसँग जानकारी माग गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमलाई सम्झौताको विषयमा सात दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको जनाइएको छ ।  दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर टेलिकमले कुनै समन्वय नै नगरि सम्झौता गरेको पाइएपछि सम्झौताको विषयमा जानकारी माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अ...

दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी गठन गर्ने सरकारकाे तयारी

काठमाण्डाै - सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी’ गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।  सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले छुट्टै ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी’ गठन गर्ने कामलाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको...