कपोलकल्पित कथा बुनेर सरकार र गठबन्धनलाई बदनाम गर्न खोजियो :अर्थमन्त्री

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको सघन उपचार खोज्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक बखेडा झिकिएको बताएका छन् ।  ‘देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउँदा मैले गल्ती गरे भन्ने लाग्दैन । बजेट निर्माणका प्रक्रिया र पद्धतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिएको छ । यस विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु गलत छ । केही उपाय नपाएपछि […]

सम्बन्धित सामग्री

अनियमितताको मुद्दाले बदनाम मधेस प्रदेश

सुशासनलाई व्यवहारमै उतारेर मधेसमा विकासको लहर ल्याउँछौं भन्ने मधेस सरकार अनियमितताको मुद्दाले बदनाम बनेको छ।...

गठबन्धन सरकारका मन्त्रीः धेरै बदनाम, कोही गुमनाम

काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम देखिएका छन् । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा धेरै मन्त्री व्यवहार शैली र अनियमितताका कारण बदनाम हुन पुगेका हुन् । केही मन्त्री भने गुमनाम छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुरुमै अमेरिकाबाट आएको व्यापारी पृथ्वी शाहको शंकास्पद र अवैध ४० करोड […]

देउवा सरकारका मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड, धेरै बदनाम, कोही गुमनाम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम देखिएका छन् । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा धेरै मन्त्री व्यवहार शैली र अनियमितताका कारण बदनाम हुन पुगेका हुन् । केही मन्त्री भने गुमनाम छन् । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीति योजना बनाएर सोहीअनुसार कर्मचारीतन्त्र दौडाउनुपर्छ तर अधिकांश सोहीअनुसार कर्मचारीतन्त्र दौडाउन […]

देउवा सरकारका मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड, धेरै बदनाम, कोही गुमनाम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम देखिएका छन् । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा धेरै मन्त्री व्यवहार शैली र अनियमितताका कारण बदनाम हुन पुगेका हुन् । केही मन्त्री भने गुमनाम छन् । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीति योजना बनाएर सोहीअनुसार कर्मचारीतन्त्र दौडाउनुपर्छ तर अधिकांश सोहीअनुसार कर्मचारीतन्त्र दौडाउन […] The post देउवा सरकारका मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड, धेरै बदनाम, कोही गुमनाम appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सरकार र गठबन्धन जोगाउन प्रदेशको बदनाम !

काठमाडौं : ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देश संघीयतामा गयो। अहिले देश संघीयता कार्यान्वयनको लागि पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ। संघीय संरचनाको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार छ। जसमध्ये ७५३ स्थानीय सरकार छन् भने सात वटा प्रदेश सरकार।स्थानीय र संघीय सरकार यसअघि नै अभ्यास गरिएको भएपनि प्रदेश सरकार नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको कारणले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक दलले प्रदेश सरकारलाई नेता व्यवस्थापनदेखि ‘

प्रदेश २ सरकारलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र : मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्न अनेक चलखेल भइरहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको भन्दै यसबीचमा धेरै चुनौती पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको बताए ।प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दैै उनले प्रदेश २ सरकारलाई विभिन्न ढंगले हमला गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । हालै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको अख्तियारको छापालाई पनि उनले आपत्तिजनक बताए ।आफू सुशासन र पारदर्शिताको पक्षपाती रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री

छापा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र हो : मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले 'छापामार' शैलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा छापा मारेका आरोप लगाएका छन्।अख्तियारको टोलीले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर गएलगत्तै मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारको 'छापामार' शैलीको विरोध गरेका छन्।पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जसरी अख्तियारको टोली आएर एक्कासी छापामार शैलीको प्रयोग गरे त्यसबाट उनीहरूको न

ओली सरकार कम्युनिष्टको नाममा बदनाम थियो: झलनाथ खनाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार कम्युनिष्टका नाममा बदनाम सरकार भएको बताएका छन्।

ओली सरकारले कम्युनिस्टहरुकै बदनाम गर्यो : किरण

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टहरुकै बदनाम गरिराखेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ ले आरोप लगाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकै बेला नेपालमाथि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप बढेर गएको आरोप लगाएका हुन् ।विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘ अहिले नेपालमा नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीकोे सरकार छ । तर विडम्बना, यही नै बेला नेपालमाथि साम्राज्यवादी तथा वि

प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गराइयो : वनमन्त्री आले

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १०औँ महाधिवेशन तथा २१औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्नुहुँदै उहाँले केही दिन पहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा आफूले बोलेको भाषण तोडमोड गरी बदनाम गराउने उद्देश्यले कु प्रचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार तथा मप्रति ‘कु’ दृष्टि राख्नेले मेरो भाषणलाई तोडमोड गरी एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्, यस्तो कु प्रचार नगर्न र उक्त कुराको विश्वास नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’ सोही कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ढलेको रुखबाट अक्सिजन नमिल्ने र कार्बनडाइअक्साइड मिल्छ भन्ने उद्देश्यले बोल्नुभएको थियो । प्रविधिको दुरुपयोग गरी बदनाम गराउने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ । यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी समय खेर फाल्नुभन्दा बरु उक्त समय देश विकासमा लगाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वैज्ञानिक वनका नाममा रुख छरपष्ट गरी फँडानी भएकाले वैज्ञानिक वन खारेज गरेको समेत मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । नबोलेको कुरा एडिट गरेर बोलेको हो भन्दै कुप्रचार नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘मैले यो जनताको सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भनेको कुरालाई एडिट गरी गलत प्रचार गरिएकामा मेरो घोर आपत्ति छ’, उहाँले भन्नुभयो । वैज्ञानिक वनको अवधारणा राम्रो भए पनि केही व्यक्तिले वन विनाश गर्नकै लागि जथाभावी वन फँडानी गर्ने गरेकाले फँडानी रोक्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ खारेज गरिएको मन्त्री आलेको जिकिर छ । काठ निकासी, पैठारी रोकिएकाले व्यवसायीलाई समस्या भएको कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेकाले काठ निकासीका लागि के गर्न सकिन्छ सो विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको मन्त्री आलेले सो कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । करीब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ सङ्कलन र ओसारपसार बन्द ...