केएमसीको पीसीआर रिपोर्टलाई विदेश जाने प्रयोजनका लागि मान्यता

रोजगारीसम्बन्धी कानून र युवा पलायन

आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

गाउँगाउँमा पुग्यो ट्र्याक्टर, गोरु पाल्न छोड्दै किसान

बागलुङ । गाउँमा गोठ रित्तै छन् । उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएका छन् । युवा शक्ति शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् भने वृद्धवृद्धाले भारी काम गर्न सक्दैनन् । पहिलेपहिले गाउँमा गोठभरि गाईभैंसी, गोरु र बाख्रा हुन्थे । बस्तुभाउको गोबर र स्याउला मिलाएर मल बनाइन्थ्यो र त्यहीं मल खेतीका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । छरछिमेकी भएर अर्मपर्म गरी खेतबारीमा मल पुर्‍याइन्थ्यो र खेतीपाती गरिन्थ्यो । भित्र्याउने बेला पनि छिमेकी मिलेर काम गर्थे । कसैलाई पनि पारिश्रमिक दिएर काम गराउनु पर्दैनथ्यो । काम गर्न जति पनि जनशक्ति पाइन्थ्यो । अहिले गाउँमा न काम गर्ने जनशक्ति पाइन्छन् न अर्मपर्म गर्न छरछिमेकी नै । बजारसँगै गाउँमा पनि बस्तुभाउ पाल्नेको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेपछि खेतबारीमा मल पुर्‍याउन गाह्रो परेको बागलुङ नगरपालिका–५ का किसान कृष्णबहादुर थापाले बताए । गाईभैंसी पाल्नेको कमी भएसँगै खेतबारीमा अहिले रासायनिक मलको प्रयोग बढ्न थालेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार जोत्नका लागि आधुनिक हलो (मिनीटेलर) तथा ट्र्याक्टरको प्रयोग हुँदै गएका छन् । एक दशक अगाडिसम्म सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा पनि धेरै क्षेत्रफल खेत रोपाइँ गर्ने किसानले अहिले सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुँदा पनि रोपाइँ गर्ने जमिन थोरै हुँदै गएको थापाले बताए । उनले अहिले गाउँमा हल गोरु भेट्याउनै मुस्किल पर्ने जनाए । ‘बुढापाकाले पूर्णिमाका दिन खेतबारी जोत्न हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यता थियो । अहिले आधुनिक हलोको प्रयोग गरेर किसानले जहिले पनि खेतपानी जोत्ने गर्छन् । यसले हाम्रो संस्कृतिमा समेत प्रभाव पारेको छ,’ थापाले भने, ‘पहिले एक हल गोरुले एक दिनमा गर्ने काम मिनीटेलरले दुई घन्टामै सक्ने हुँदा आधुनिक हलोको प्रयोग बढ्दै गएको हो ।’ उनले आफ्ना पालामा अहिलेको जस्तो आधुनिक हलको विकास नभएको हुँदा हल गोरुको विकल्प नभएको बताए । पछिल्लो समय आधुनिकताले गर्दा स्थानीयले गोरु पाल्न छोडेका उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा बाउबाजेले गोठमा दुई÷तीन हल गोरु पाल्थे, खेतबारी जोत्ने बेला गाउँभरिका मान्छेको खेतबारी जोत्न जान्थे, अन्य समय वन पाखामा चराउने, गोबरबाट मल बनाउने गरिन्थ्यो, अहिले खेतमा मल पुर्‍याउनै सकिन्न, गाईभैंसी पाल्न छोडियो,’ थापाले भने, ‘बजार गयो युरिया मल किनेर ल्यायो, बारीमा खन्यायो । रासायनिक मलको प्रयोगले किसानलाई धेरै सहज बनाएको छ । तर, पशुचौपाया पाल्ने परम्परा हराउँदै गएको छ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–५ का ओमबहादुर घर्तीले सहरबजारमा मात्र नभई गाउँसम्म आधुनिक हलो आएपछि स्थानीयले गाईगोरु पाल्न छोडेको बताए । अघिल्लो वर्षसम्म आफूले दुई हल गोरु पाल्दै आएकामा अहिले गोठ रित्तै रहेको उनको भनाइ छ । पहिले २०÷२५ मुरी धान फल्ने खेतमा धान रोप्ने गरेको सुनाउँदै अहिले काम गर्न मान्छे नहुँदा १० मुरी मात्रै धान खेतमा रोपाइँ गरेको उनले बताए । गाउँलेको बजार मोहले ग्रामीण जनजीवन हराउन थालेको उनको भनाइ थियो । ‘असार लागेदेखि साउन नसकिँदासम्म रोपाइँ हुन्थ्यो, त्यस अवधि पूरै पर्ममा गइन्थ्यो, गाउँभरिका खेताला हुन्थे, रोपाइँ गर्दा बारीमा मकै कुटाउँदै निकै रमाइलो पनि हुन्थ्यो, अहिले त्यो चलन हरायो,’ घर्तीले भने, ‘अहिलेका मान्छेले धेरै सुविधा खोज्न थाले, घरको काम गर्न पनि गाह्रो मान्छन् । अहिलेका युवा सहररबजार बस्ने, विदेश जाने भन्छन्, पढेलेखेका छन् । हामीले जस्तो पशुचौपाया पाल्न खोज्दैनन्, त्यही भएर गाउँमा गाई, गोरु, भैंसी र पाठापाठी निकै कम छन् ।’ उनले आधुनिक हलोले जोत्दा बाली उत्पादन राम्रो नहुने भन्दै आफूले गाउँमा खोजेरै भए पनि गोरुले जोत्ने गरेको बताए । गोरुले जोत्ने पुरानो परम्परा रहेको हुँदा आफ्नो हात पाखुरा चल्दासम्म आधुनिक हलोको प्रयोग नगर्ने घर्तीको भनाइ थियो । अहिले गाउँका धेरैजसो खेतबारीमा खेती नहुँदा वनमारा झारले भरिन थालेको उनले अनुभव सुनाए । कृषि ज्ञान केन्द्र, बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिकीकरणसँगै परम्परागत शैलीका खेतीपातीलाई पनि जोड दिने बताए । केही वर्षयता गाउँका कृषकले आधुनिक हलो प्रयोग गर्न थालेको भन्दै उनले गोरुमार्फत जोत्ने कृषकलाई पनि ज्ञान केन्द्रले प्रेरित गर्ने बताए । पछिल्लो समय आधुनिक हलो र रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएकाले पशुचौपाया पाल्ने किसानको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँदै प्रमुख भट्टराईले आगामी वर्षदेखि पशुपालन गर्ने कृषकलाई केन्द्रले अनुदान दिने र प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘अहिले पनि धेरै किसानले आधुनिक हलो मनपराउनु भएको छैन । काम गर्ने जनशक्तिको अभाव र गोरु नपाएपछि बाध्यताले मिनिटेलर प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने सामग्री अनुदानमा सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजार क्षेत्रमा आधुनिक हलोको प्रयोग गरे पनि गाउँमा गोरुबाटै जोत्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकाले गोरु पाल्ने कृषकलाई पनि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं ।’ प्रमुख भट्टराईका अनुसार आधुनिक हलो प्रयोग गर्ने र व्यावसायिकरूपमा कृषि पेसामा लाग्नुभएका कृषकलाई अनुदानमा आधुनिक हलो दिने गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

युवा उद्यमी कपिल पोखरेल, जसले काठमाडौंमा तन्दुरी व्यवसायको जग बसाल्न ‘इँटा’ थपे

काठमाडौं । काठमाडौंवासीका लागि ‘लुम्बिनी’ नाम जोडिएका तन्दुरी भोजनालय नौलो होइन । काठमाडौंका प्रमुख स्थानहरू बानेश्वर, बबरमहल, सुन्धारा, महाराजगञ्ज जस्ता क्षेत्रमा ‘लुम्बिनी तन्दुरी भोजनालय/लोकप्रिय लुम्बिनी तन्दुरी भोजनालय’ देखिन्छन् । तन्दुरी, नेपाली खाना लगायत परिकारका लागि ग्राहकको रोजाइमा पर्ने यी भोजनालय कुनै चेन ब्राण्ड जस्तै बढेका छन् । तर, यो चेन ब्राण्ड होइन । काठमाडौंवासीको रोजाइमा पर्ने यो भोजनालय हालसालै स्थापित भएको भने होइन । साढे २ दशकअघि अर्घाखाँचीबाट काठमाडौं आएर जीविकोपार्जनका लागि तन्दुरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न लागिपरेका व्यवसायीले बसालेको जगमा अहिलेका भोजनालयहरू सञ्चालनमा छन् । २०५५ सालअघि अर्घाखाँचीबाट काठमाडौं आएर यो व्यवसाय शुरू गरेकाहरूले सोही जिल्लाबाट आएका इच्छुक उद्यमीलाई ऋण दिएरै भए पनि भोजनालय स्थापना गरिदिने वा हस्तान्तरण गर्ने चलन बसाले, जसले गर्दा अहिले लुम्बिनी नामबाट सञ्चालन हुने तन्दुरी भोजनालयको संख्या करीब ३०० पुगेको छ । यो संख्या बढाउन युवा उद्यमी कपिल पोखरेलको पनि ठूलो योगदान छ । लोकप्रिय लुम्बिनी तन्दुरी भोजनालयका प्रबन्धक निर्देशक रहेका उनले २० वर्ष तन्दुरी व्यवसायमै बिताएका छन् । यस आधारमा भन्न सकिन्छ- उनले काठमाडौंमा यो व्यवसायको जग बसाल्न ‘इँटा’ थपे । लुम्बिनी तन्दुरी व्यवसायी संघका संस्थापक सचिवसमेत रहेका उनले महाराजगञ्ज, नयाँ बानेश्वर र मीनभवनमा आफ्नै लगानीका तीनओटा भोजनालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको कुलेश्वरमा काकाको ‘तन्दुरी ढावा’मा उनले तन्दुरी बनाउन सिके । उक्त शीपलाई उनले व्यवसाय बनाउने अठोट गरेर काठमाडौंकै त्रिपुरेश्वरमा भोजनालय सञ्चालन गरे । ‘त्यतिबेला सहकारीबाट ५० हजार र १५ जना साथीसँग प्रतिव्यक्ति ५÷५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको हुँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘तन्दुरी, नेपाली खाना राम्रोसँग विक्री हुँदा त्यही भोजनालयबाट आम्दानी गरेर ६ महीनामै ऋण तिरें ।’ व्यवसाय शुरू गर्न लिएको ऋण समयमै भुक्तानी गर्न सकेपछि हौसला बढेको उनको भनाइ छ । त्रिपुरेश्वरको भोजनालय आफ्नै गाउँठाउँका युवालाई हस्तान्तरण (विक्री) गरेर आफूले सुन्धारा, वसुन्धरा, भोटेबहाल, कुपण्डोल, महाराजगञ्ज, बानेश्वर, मीनभवन जस्ता स्थानमा विभिन्न समयमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनले बताए । ‘स्थापित व्यवसाय अर्काे लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्दै आउँदा अहिले यसले शाखाकै रूप लिएको हो,’ पोखरेलले भने । हाल आफ्ना तीनओटा भोजनालयमा उनले ३० जनालाई रोजगारी दिएका छन् । ‘लुम्बिनी’लाई ब्राण्ड नै बनाएर काठमाडौं बाहिरसमेत लैजान सकिने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । अहिले बढ्दो महँगीले सबैजसो वस्तुको भाउ बढेको, तर लुम्बिनी तन्दुरीमा भने १०० रुपैयाँसम्ममा खाना उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । व्यवसाय गर्दा उनलाई सबैभन्दा कठिन भएको समय कोरोनाकाल हो । सरकारले लिएको बन्दाबन्दीको नीति र बढ्दो संक्रमणले १ वर्षजति व्यवसाय बन्द नै गर्नुपरेको उनले सुनाए । ‘त्यो अवधिमा सरकारले साना व्यवसायीलाई सघाउन सकेन,’ उनले भने । अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारले सघाएन भने व्यवसायी पलायन हुन सक्ने उनले बताए । २०४४ सालमा अर्घाखाँचीको पणेनामा जन्मिएका पोखरेललाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि २०६१ सालमा काठमाडौंमा आए । छोराले जीवनमा केही गरोस् भन्ने आमाको वचनले यहाँसम्मको यात्रा गर्न सफल भएको उनले बताए । ‘सानैमा बुबाको निधनपछि हामी सन्तानको भार आमाको काँधमा आयो, जसले गर्दा पनि मैले केही गर्नैपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो,’ उनले भने । तन्दुरी व्यवसाय र अध्ययनलाई एकैपटक अघि बढाउन नसकेका उनले बीचमा अध्ययन छाडे । औपचारिक अध्ययन छाडे पनि पढ्नुपर्छ भन्ने सोच राखिरहेका उनी २० वर्षपछि काठमाडौंको एक क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातक तह पढ्ने तयारी गर्दै छन् । अन्य व्यवसायीसँगको सहकार्यमा उनले रेस्टुराँ व्यवसायमा पनि लगानी गरेका छन् । ‘हरेक मान्छे उद्यमशील हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले सुनाए, ‘तर, उद्यमशील बन्न नेपालमा निकै गाह्रो छ ।’ अहिले युवाहरू विदेश जाने लहर हेर्दा देशमा बस्ने, उद्यम गर्ने वातावरण नै नभएको महसूस उनले गरेका छन् । यसले गर्दा जनशक्ति पाउनसमेत कठिन भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

थप तीन अस्पतालबाट खोपको प्रमाणीकरण हुने

काठमाडौं । विगतमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिलाई वैदेशिक यात्राको प्रयोजनका लागि थप तीन अपतालबाट खोपको प्रमाणिकरण गर्न किने व्यवस्था मिलाइएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यसअघि टेकु अस्पतालबाट हुँदै आएकामा अब त्यसका अतिरीक्त पाटन, नेपाल प्रहरी तथा निजामती अपतालबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले शुक्रवार एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ । यसअघि टेकु अस्पतालबाट मात्रै प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो । विदेश जाने मानिसको चाप बढ्दै गएकाले उक्त व्यवस्था गरिएको जारी सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि उपत्यका बाहिरका ५० शैयाभन्दा माथिका सरकारी अस्पतलाल समेतबाट खोप प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । कतिपय मुलुकले क्यूआर कोडसहितको खोप प्रमाणीकरणलाई मात्रै मान्यता दिने गरेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा खोप लगाएको विवरण प्रविष्ट गरी प्रमाणीकरण गर्न सकिनेछ । आवश्यक कागजात अनलाइन फर्ममा रहेको कबुलियतनामाको नमूना अपलोड गरी उक्त कोड प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको सूचनामा उल्लेख छ । यसरी अपलोड भएका कागजात स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको अनलाइनबाट स्वतः प्रमाणीकरण हुने हुनाले क्यूआर कोड सबैले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

टिप्पणी : श्रम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै खोप देऊ

सरकारी अलमलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले खोप लगाउन मात्र होइन लगाएको आधिकारिक प्रमाणपत्र लिन पनि उत्तिकै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । विदेश जाने कामदारमध्ये अधिकांशलाई अझै पनि खोप लगाउन कहाँ पाइन्छ, रोजगारदाता मुलुकले कुन-कुन खोपलाई मान्यता दिएका छन्, खोप लगाइसकेपछि कहाँ गएर प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने जानकारी थाहा छैन ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

के मुक्ति सम्भव छ ?

देश एक प्रकारले ठप्प छ । किनकि देशमा सरकार भन्ने जीव छ पनि, छैन पनि । खाने बेलामा सरकार छ तर काम गर्ने बेलामा छैन । आज नयाँ सरकार बनेको १७औं दिन भैसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । यता हरेक दलभित्र कलहको सलह पसेको छ । कलहको कारण कुर्सी । कुर्सी थोरै आकांक्षी धेरै । सरकारको प्रमुख काम नै कुर्सी व्यवस्थापन । कुर्सीको कमानी खुस्कियो कि सरकार खुस्कियो । यसरी सरकार पनि बाधा वा बन्धनहरूबाट मुक्त छैन । प्राकृतिक फूलबाट मुक्त भएर प्लाष्टिक र क्याक्टस सौन्दर्यबोधको नयाँ प्रतीक बनेर हाम्रा ड्रइङरूमहरूमा सजिइरहेका छन् । यसरी हामीले हाम्रो परम्पराबाट मुक्ति प्राप्त गरेर आधुनिकताको मदिरा पिइरहेका छौं । सरकार जनतालाई र देशलाई विभिन्न बन्धनहरू, जस्तै– अशिक्षा, गरीबी आदिबाट मुक्त गराउन चाहन्छ । तर ऊ आफै विभिन्न बन्धनमा बाँधिएको छ र तिनबाट उसैलाई मुक्ति चाहिएको छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बन्नु छ । प्रधानमन्त्रीले कसलाई मात्रै मन्त्री बनाउनु ? मन्त्री बनाउने समस्याबाट सरकार मुक्त हुनासाथ देशलाई कसरी सबै समस्याहरूबाट मुक्त गराउने भनेर लाग्ने होला । त्यसपछि मात्र संसद्ले बिजनेश पाउने होला । नेतागणले त पुरानोबाट मुक्ति दिलाएर सामाजिक मूल्य मान्यताको परिभाषा नै फेरिदिएका छन् । उनीहरूले एकअर्कालाई गर्ने सम्बोधनहरू हामीलाई असभ्य गाली लाग्छन् । तर आश्चर्य ! उनीहरू त्यसैमा तालीे पो खान्छन् । जनताले उनीहरूको भाषा बुझ्दैनन् र अक्क, बक्क र छक्क पर्छन् । उनीहरू पनि जनताको भाषा बुझ्दैनन् र आफैमा मख्ख पर्छन् । हामी २१औं शताब्दीमा छौं । तर प्रजातन्त्रका रक्षक अर्थात् नेताहरू भने २१औं शताव्दीबाट मुक्त भई २२औं शताब्दीमा पुगिसके । उनीहरूले नैतिकता, देशभक्ति, सामाजिक तथा मानवीय मूल्य मान्यतालाई उहिल्यैदेखि मुक्ति दिइसकेका छन् । उनीहरू देश, समाजभन्दा पहिल्यै अग्रगामी छलाङ मारेर २१औं शताब्दीमा पुगेका थिए । अग्रगामी छलाङ मार्ने भनेको आफ्नालाई तार्ने, अरूलाई झार्ने हो । त्यसैले उनीहरूको विचार, व्यवहार अहिलेको समाजसँग मिल्दैन । भन्दा समाजवाद, व्यवहारमा दलाल पूँजीवाद । उनीहरूको मूल्य मान्यता भनेकै कुर्सीका लागि धन र धनका लागि कुर्सी हो । किनकि यो नै उनीहरूका लागि परम् आनन्द अर्थात् मुक्तिको मार्ग हो । उनीहरूको विचारमा उनीहरूले पहिला मुक्ति प्राप्त गरेपछि अनि जनताकै पालो आउँछ । जनताले अहिले सीधै मुक्ति नपाए पनि क्षेत्रगत हिसाबले भने सरकारले मुक्तिको अभियान चलाइरहेकै छ । उदाहरण :– देशको अर्थव्यवस्थालाई अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय वा भनौं सरकारको पकडबाट मुक्त गराएर माफियाकोमा पुर्‍याइसकिएको छ । खासमा सरकारले अर्थव्यवस्थाको जिम्मा सरकारबाट निजीक्षेत्रमा पु¥याउन खोजेको थियो । तर बीचमा बिचौलिया र माफियाकोमा चैं पुग्यो । तर जे होस्, अर्थ मन्त्रालय र सरकारबाट चंै अर्थव्यवस्था मुक्त भएको छ । त्यस्तै शिक्षाक्षेत्र त सरकारबाट उहिल्यै मुक्त भइसकेको हो । लकडाउन अगाडि सरकारी स्कूल, कलेजहरू आफ्नो कक्षाको हलमा भन्दा सिनेमा हलहरूमा बढी चल्थे । विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको बाहिर, सडकमा वा पार्टी कार्यालयमा बढी भेटिन्थे । सरकारी बाहेकका स्कूल कलेजबाट पनि खास शिक्षामुक्त भइ नै सकेको थियो । सामान्य बेलामा पनि शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने भन्दा बन्द रहने दिन धेरै रहन्थे । हुँदा हुँदा सबैतिरबाट मुक्त भएर गेस पेपरमा खुम्चिन पुगेको शिक्षा अहिले कम्प्युटर र मोबाइलमा फैलिन पुगेको छ । अर्थात् किताबले विद्यार्थीहरूबाट मुक्ति पाएको छ । अथवा भनौं विद्यार्थीहरूले किताबबाट मुक्ति पाएका छन् । विगत ३० वर्षदेखि सबै शिक्षण संस्थाको एउटै उद्देश्य शिक्षित युवालाई देशबाट मुक्ति दिलाएर विदेश नै पुर्‍याउने थियो र छ । यसरी शिक्षा व्यवस्था पनि सबैतिरबाट मुक्त छ । युवाहरू आफै पनि परिवार र अझ देशबाट मुक्ति चाहन्छन् । त्यसैले सधैं विदेश जाने लाइनमै छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र त सरकारबाट अझ धेरै मुक्त छ । त्यसैले त कतिपय अस्पतालहरूमा बिरामीहरूले समयभन्दा धेरै पहिले जीवनबाटै मुक्ति पाउने गरेका रिपोर्टहरू आइरहन्छन् । निजी अस्पतालको बिल तिर्दा तिर्दा आफ्नो घरजग्गा, श्रीसम्पत्तिबाट मुक्ति पाएर सुकुमवासी बनेका त कति छन् कति । मुक्तिको यो चक्करमा गाउँ आफ्नो मूलभूत चरित्र सौहार्द, प्रेम र सहानुभूतिबाट मुक्त भएको छ । त्यहाँको संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, श्रम, मूल्य मान्यतामाथि शहरी चमकधमक हाबी छ । यो मुक्तिको मौसममा गाउँलाई टाउन, टाउनलाई नगर, नगरलाई महानगर बनाउने मुिक्तदौड चलिरहेको छ । र, हामी मुक्त मुक्त अनुभव गरिरहेका छौं । प्राकृतिक फूलबाट मुक्त भएर प्लाष्टिक र क्याक्टस सौन्दर्यबोधको नयाँ प्रतीक बनेर हाम्रा ड्रइङरूमहरूमा सजिइरहेका छन् । यसरी हामीले हाम्रो परम्पराबाट मुक्ति प्राप्त गरेर आधुनिकताको मदिरा पिइरहेका छौं । र, पश्चिमी दर्शनलाई आफनो भर्सन बनाउन दौडधुप गरिरहेकै छौं । नेपाली संगीत, कला, साहित्यमा पनि मुक्तिवाद नै चलिरहेको छ । त्यसैले सबै कुरामा उपभोक्तावाद हावी छ । विक्री गर्नका लागि लेख र लेख्नका लागि बिक । त्यसैले त अहिले प्रयोगवाद, प्रगतिवाद बिक्दैन, जनवाद बिक्छ, धनवाद बिक्छ । आधुनिकतावाद पुरानो भयो । अब उत्तर आधुनिकतावाद पो बिक्छ । बजारमा आकर्षक खोल ओढाएर विज्ञापन गर्नुस्, सबै कुरा बिक्छ । बेच वा आफै बिक र कुनै पनि दायित्वबाट मुक्त होऊ । पहिले सभ्यता, सौम्यता र सौन्दर्यका लागि पनि पूर्ण वस्त्र लगाउने गरिन्थ्यो । अहिले यो बन्धनबाट मुक्ति खोजिँदै छ र कमभन्दा कम लुगा लगाएर शरीरलाई कपडाबाट मुक्त गर्ने चलन आएको छ । ‘आफूसँग भएको चीज किन नदेखाउने’ भन्छन् अभिनेत्रीहरू । यसरी वस्त्रमुक्त हुने मुक्तिको अर्को युग, अर्थात् वस्त्रमुक्तयुुग शुरू भएको छ । उता छिमेकीले सीमा तोड्दै गर्दा यता हामीले आप्mना मर्यादाका सीमा भत्काउँदै छौं । किनकि हामी मुक्ति जो चाहन्छौं । यसरी अहिले सबैतिर मुक्तिको आवाज छ । तर के मुक्ति सम्भव छ ? के दानवहरूको बीचमा बसेका सामान्य मानवहरूले रोग, भोग, शोक र अशिक्षाबाट सजिलै मुक्ति पाउन सक्लान् र ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विदेश जाने श्रमिकका लागि ‘जोन्सन एन्ड जोन्सन’को खोप माग

३१ असार, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई विदशे जाने श्रमिकलाई ‘जोन्सन एन्ड जोन्सन’को खोप दिन आग्रह गरेको छ । एक पत्र लेख्दै मन्त्रालयले विदेश जाने श्रमिकलाई अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त खोप उलिब्ध गराउन आग्ह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चीनको भेरोसेलको खोपालाई धेरैजसो श्रम गन्तब्य मुलुकले मान्यता दिएका […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

केएमसीको पीसीआर रिपोर्टलाई विदेश जाने प्रयोजनमा सरकारले दियो मान्यता

काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजको ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टलाई विदेश जाने प्रयोजनका लागि सरकारले मान्यता दिने भएको छ ।

HamraKura चैत्र २०७७

विदेश जानका लागि नोबेलको पीसीआर रिपोर्टलाई सरकारी मान्यता

विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालको ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टलाई विदेश जाने प्रयोजनका लागि सरकारले मान्यता दिने भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा आइतवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको आइसीएस बैठकले न्यूनतम १ सय बेड क्षमता भएका अस्पतालको पीसीआर ल्याबलाई विदेश जाने प्रयोजनको परीक्षण मान्यता दिने निर्णय गरेसँग...

Ratopati चैत्र २०७७

३६ निजी ल्याबमध्ये विदेश जान पाँचको पिसिआरलाई मात्रै मान्यता, जनता दिनभर जोखिमपूर्ण लाइनमा

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७७

केएमसीको पीसीआर रिपोर्टलाई विदेश जाने प्रयोजनका लागि मान्यता

सम्बन्धित सामग्री