कर्जा विस्तार खुम्चिंदा राष्ट्र बैंक खुसी, लगानीकर्ता निरास

मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठक बस्दै

यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन अहिले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ । बैठक सकिएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कर्जा विस्तार हुने गरी शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने ल्याउँदै छ ।

कान्तिपुर 2 महिना पहिले

मौद्रिक नीतिको तयारी, कर्जा प्रवाह बढाउने दबाबमा राष्ट्र बैंक

आर्थिक वृद्धिमा महङ्खवपूर्ण योगदान दिने कर्जा विस्तार सुस्त छ । गत आवमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको कर्जा विस्तार चालू आवको वैशाखसम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

मौद्रिक नीतिको तयारी, कर्जा प्रवाह बढाउने दबाबमा राष्ट्र बैंक

आर्थिक वृद्धिमा महङ्खवपूर्ण योगदान दिने कर्जा विस्तार सुस्त छ । गत आवमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको कर्जा विस्तार चालू आवको वैशाखसम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

होला कर्जा विस्तार ?

निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । ब्याजदरको निर्धारण बजारले नै तय गर्ने गरी लिइएको नीतिकै परिणतिस्वरूप अहिले ब्याजदर घट्न थालेको हो । बैंकहरूमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । ब्याजदर घटेपछि कर्जामा सकारात्मक असर पर्नुपर्छ तर, कर्जा विस्तार हुने आधार भने पर्याप्त देखिँदैन । विप्रेषण बढेसँगै बैंकहरूमा तरलता बढ्न थालेको हो । त्यस्तै ब्याजदर बढी भएको भनी उद्योगीव्यवसायीले कर्जा लिन गाह्रो मानिरहेका थिए । ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले उनीहरूको माग पूरा भएको छ । त्यसो हुँदा अब उनीहरूले कर्जा लिएर लगानी गर्न थाल्नुपर्ने हो । बैंकहरूले अहिले घरजग्गा, शेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा केही बढेको बताएका छन् तर जुन परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ, त्यसको अनुपातमा लगानी बढिरहेको देखिँदैन । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी बढ्नु भनेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नु हो । तर, उद्योगीहरूले बजारमा माग नभएको भनी अहिले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । तिहारमा बजारमा निकै चहलपहल देखियो । त्यसले उपभोक्ताको मनोबल बढेको देखाउँछ । यसले निरन्तरता पाएमा बजारमा माग बढ्ने देखिन्छ र त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयातमा भएको वृद्धिले पनि कर्जाको माग बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका लागि विभिन्न मापदण्ड र शर्तहरू राखेको छ । यस्तो शर्त अहिले केही खुकुलो बनाइदिएको पनि छ । त्यसो हुँदा कर्जा लगानी बढ्नुपर्ने हो । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको आमदानी निकै खुम्चने देखिन्छ । अहिले खराब कर्जा बढेको छ । त्यसबापत उनीहरूले जोखिम कोषमा रकम बढी रकम राख्नु परेको अवस्था पनि छ । यही दबाबका कारण केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूले आआफ्नो लगानी रणनीति र कोषको अवस्थाअनुसार ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजमा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो । मङ्सिरमा पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री दुवैले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दाबी सही हो भने कर्जा विस्तार पनि हुन थाल्नुपर्ने हो । घरजग्गा विक्रीमा पनि सुधार आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा सुधार आएमात्रै कर्जा विस्तार पनि व्यापक रूपमा हुन थाल्छ । तर, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यो क्षेत्र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरेको ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा नयाँ आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ । दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने हो तर अझै सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरेको छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ताको आय घट्छ । महँगीको दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर बढी हुन थाल्यो भने बचत कम हुन थाल्छ । त्यसले उपभोगलाई बढाउन सक्छ । यस्तोमा माग बढ्न सक्छ । तर, बचत घट्दै जाँदा बैंकहरूमा फेरि तरलता अभावको समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको यो चक्रमा सन्तुलन ल्याउन अहिलेको ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेन र ब्याजदर घट्न थाल्यो भने पूँजीपलायनको सम्भावनासमेत बढ्छ । अत: निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप ब्याजदर घट्दै गएको हुँदा त्यसैअनुपातमा कर्जा विस्तार हुन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बैंकमा ६ अर्ब निक्षेप थपियो, कर्जा प्रवाह स्थिर : अझै २ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा विस्तार गर्नसक्ने

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बैंकहरूमा ८ अर्ब निक्षेप थपियो, कर्जा विस्तार भने स्थिर

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा गत बिहीवार रू. ८ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) का अनुसार वैशाख ६ गते बुधवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग ५४ खर्ब ४८ अर्ब निक्षेप रहेकोमा ७ गते बिहीबार बढेर ५४ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार भने स्थिर छ । बिहीवारसम्ममा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ४४ अर्बमा सीमित छ । निक्षेप वृद्धिसँगै बैंकमा तरलता रकम बढेको छ । बिहीवारसम्ममा बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर ७ दशमलव १० प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंक (NRB) ले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई कठिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका कृषि, जलविद्युत् र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई कठिन देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८३ असारसम्ममा तोकिएका क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा बैंकहरूले त्यस्तो लगानी २८ दशमलव ८८ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । राष्ट्र बैंकले २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषि र घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा १५/१५ प्रतिशत तथा जलविद्युत्मा १० प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषि र घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा २०८० असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८१ असारमा १३ प्रतिशत, २०८२ असारमा १४ र २०८३ असारमा १५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्छ । जलविद्युत्को हकमा २०८० असारमा ६ प्रतिशत, २०८१ असारमा ७ प्रतिशत, २०८२ असारमा ८ प्रतिशत र २०८३ असारमा १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमध्ये कृषिमा बैंकहरूको लगानी तोकिएभन्दा बढी भए पनि घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा लगानीको अवस्था कमजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको १३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकले कृषिक्षेत्रमा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । अन्य बैंकहरूले यस क्षेत्रमा कुल कर्जाको ११ देखि १९ दशमलव ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि २०७९ पुससम्म ६ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी पुर्‍याएका छन् । जलविद्युत्मा सबैभन्दा बढी सानिमा बैंकको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम एन.आई.सी एशियाको १ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको छ । बैंकहरूको सबैभन्दा कमजोर लगानी लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा छ । आगामी असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले यस क्षेत्रमा ११ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्नेमा २०७९ पुससम्ममा ९ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कृषि र जलविद्युत्मा बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गरे पनि साना तथा मझौला उद्यममा भने गाह्रो पर्ने बताउँछन् । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा लगानी गर्न ठूला बैंकहरूलाई बाध्यकारी बनाउनुभन्दा लघुवित्त, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमार्फत गर्न लगाउन उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै उक्त समयसीमा १ वर्षपछि धकेलेको थियो । केन्द्रीय बैंकले गत मङ्सिरमा एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भाका २०८२ असार मसान्तबाट सारेर २०८३ असार मसान्त पुर्‍याएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट कोभिड महामारी र तरलता अभावका कारण बैंकहरूको कर्जा विस्तार हुन नसकेकाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानीको समयसीमा १ वर्ष पछि सारिएको बताउँछन् । अब तोकिएको समयभित्र लगानी नगर्ने बैंकहरूले नियमअनुसार जरीवाना तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेमध्ये नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बद्ध संस्थाले गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लाग्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

१० अर्ब बराबरको रिपो जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, ब्याजदर घटाउने र कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘उच्च कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण’

पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसरी हुन्छ, धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कर्जा विस्तार गरिएकाले ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

कर्जा विस्तार खुम्चिंदा राष्ट्र बैंक खुसी, लगानीकर्ता निरास

सम्बन्धित सामग्री