काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकमाथि सांसदहरूलाई संसोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ। लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम यसपटक टुंगो लगाउने भनिए पनि विधेयकका केहि प्रावधानलाई लिएर दलहरूबीच विवाद छ। पीडितहरुले पनि यस कुरामा आपत्ति जनाइरहेका छन्। शान्ति सम्झौतामा ६० दिन वा ६ महिनामा गर्ने भनिएका सत्य निरुपणका काम १६ वर्षसम्म पनि अलपत्र रहेका छन्। यिनै विषयमा रहेर सत्य निरुपण तथा मेलमि