सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नागरिकमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढ्दै जाँदा आमसञ्चार क्षेत्रका चुनौती पनि थपिँदै गएको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रमा विगतभन्दा अनेकौँ किसिमका चुनौती थपिएको औंल्याए ।
२७ फागुन, काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सबैको पहुँचमा पुर्याउनु नै चुनौती भएको बताएका छन् । आइतबार पदभार ग्रहण गरेका यादवले अस्पतालमा परीक्षण वा सर्जरीका लागि अनलाइन वा डिजिटल प्रविधिमार्फत घरबाटै समय लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसपछि संक्षित कुरा गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई सहज […]
कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या ४३३ रहेको छ, २७४ बर्थिङ्ग सेन्टर रहेका छन्। साथै प्रदेश अस्पताल, मेडिकल कलेज, आयुर्वेद अस्पतालसमेत रहेको यो प्रदेशमा संख्याको हिसाबले स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता राम्रै छ। तर सेवाको सुनिश्चितता, गुणस्तर र पहुँचमा सुधार गर्नु पर्नेकुराहरु धेरै छन्।
मनाङ जिल्लाको विकट मानिने नार्पाभूमि गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सडक पुग्न सकेको छैन । जिल्ला सदरमुकाम चामे आउन तीन दिनको पैदल यात्रा गर्नु पर्छ । मनाङका अन्य तीन स्थानीय तह सदरमुकामसँग सडक पहुँचमा छन् तर नार्पाभूमि गाउँपालिका अझै सदरमुकामसँग सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । मनाङका जनप्रतिनिधिलाई सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।
पोखरा- स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट र जनशक्ति अभावको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसले गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा चुनौती थपिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत सेवाका लागि चाहिने औषधि किन्नसमेत पर्याप्त बजेट छैन । प्रदेश सरकारले चालु आवमा कुल बजेटको छ प्रतिशतमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव डा […]
विराटनगर । उद्यमशीलताका लागि सूचना र वित्तीय पहुँचमा कमी, व्यवसाय सञ्चालनका झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित उद्यम विकास कार्यक्रम कम सहभागितामूलक हुँदा महिला उद्यमी पछि परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य, महासंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा महिला उद्यमीका लागि उपलब्ध अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश महिला उद्यम विकास समितिका सभापति सरु केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका पाँचओटा स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिकाका २५ महिला उद्यमीसहित ३५ जनाको सहभागिता थियो । कार्यक्रमका सहभागीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा न्यायोचित प्रवाह नभएकाले पनि लघु तथा घरेलु उद्यमीहरू मर्कामा परेको बताएका थिए ।
व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि स्थापना भएका संघसंस्थामा वास्तविक महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व नभएकाले महिला उद्यमशीलता विकासमा चुनौती भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिका डेपुटी टिम लिडर अनिरुद्र न्यौपानेले महिला उद्यमीका लागि उपलब्ध अवसर र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमका सभाध्यक्ष केसीले सोच, सूचना, सम्पर्क, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र उद्यमशीलताको विकास हुने बताइन् । महिला उद्यमीलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश सधैं तयार रहेको समेत उनले बताइन् । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेशसहित स्थानीय तहका उद्यम विकास शाखाका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका उद्यम विकास सम्बन्धी कार्यक्रम र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारी गराएका थिए ।
अहिले विश्व वित्तीय क्षेत्रमा विकेन्द्रित वित्तले पर्याप्त ध्यानाकर्षण गरेको छ । जुन गतिमा यसको विकास भइरहेको छ त्यसले परम्परागत बैंकिङको भविष्यप्रति कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर पनि बहसहरू चल्न थालेका छन् । अंग्रेजी शब्द ‘डिसेन्ट्रलाइज्ड फिनान्स’ को छोटकरी रूप ‘डेफी’ को नाममा विश्वव्यापी रूपमा विकेन्द्रित वित्तको चर्चा गर्ने गरिएका कारण यो आलेखमा पनि ‘डेफी’ शब्द नै प्रयोग गरिएको छ ।
के हो ‘डेफी’ ?
वास्तवमा ‘डेफी’ उदीयमान विद्युतीय परितन्त्र (इकोसिस्टम) हो जसले कुनै पनि बैंक, ब्रोकर, विनिमय कम्पनी आदिको सहयोगविना नै मानिसहरूलाई पैसा पठाउने, प्राप्त गर्ने र विनिमय गर्ने मञ्च प्रदान गर्छ । यो एउटा उदीयमान वित्तीय प्रविधि हो जुन प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) मा प्रयोग हुने जस्तै ब्लकचेन प्रविधिमा सञ्चालन हुन्छ । यसले कुनै वित्तीय मध्यस्थकर्ताविना नै व्यक्ति–व्यक्तिबीच विद्युतीय रूपमा कारोबार गर्न मद्दत गर्छ ।
ब्लकचेन प्रविधिमा कारोबारहरू ब्लक ब्लकमा भण्डारण हुन्छन् र त्यसलाई यसका प्रयोगकर्ताहरूले स्वयं प्रमाणित गरेपछि ती विद्युतीय संकेतमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसलाई ‘इन्क्रिप्सन’ भनिन्छ । इन्क्रिप्सनपछि पुरानो ब्लक बन्द हुन्छ अनि त्यससँग सम्बद्ध जानकारी भएको अर्को ब्लक सृजना हुन्छ र एक प्रकारले ब्लकहरूको सांग्लो तयार हुन्छ । यसरी ब्लकहरूको सांग्लो बन्ने भएकाले नै यसलाई ‘ब्लकचेन’ भनिएको हो ।
सन् २००९ मा यस्तै ब्लकचेनमा आधारित भएर प्रचलनमा आएको ‘बिटक्वाइन’लाई नै ‘डेफी’को प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ तापनि सन् २०१४ मा विकास गरी २०१७ मा आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको ‘मेकर डाओ’ लाई पहिलो ‘डेफी प्रोटोकल’ मानिन्छ । २०१७ मै यस्तो प्रोटोकल विकास भए पनि त्यसको ‘डेफी’ नामकरण भने सन् २०१८ मा भएको थियो ।
डेफीकै रूपमा विकेन्द्रित बीमा पनि सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमार्फत यस्ता बीमालेखबाट परम्परागत बीमा कम्पनीबाट पाउनेभन्दा छोटो समयमै पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने विश्वास गरिन्छ ।
प्रच्छन्न मुद्रामा जस्तै यसमा पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत तर सुरक्षित विद्युतीय थैलोमा आफ्ना विद्युतीय मुद्राहरू संकलन गर्छ र चाहेको बेलामा चाहेको मानिसलाई विद्युतीय माध्यमबाट नै स्थानान्तरण गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पहिला आफ्नो विद्युतीय थैलीमा केही प्रच्छन्न मुद्राहरू जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अवसरका रूपमा ‘डेफी’ले वित्तीय सेवामा धेरै सुविधा थपेको छ । यसप्रतिको पहुँच सहज तथा पारदर्शी हुनुका साथै आफ्नो वित्तमाथि पूर्ण रूपमा स्वनियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमका रूपमा समेत भूमिका खेल्ने भएकाले यो दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै गएको छ । यस्तो सर्वसुलभ ‘प्लेटफर्म’ पाएपछि परम्परागत रूपमा वित्तीय सेवा दिने अहिले सञ्चालनमा रहिरहेका बैंकहरूको आवश्यकता नपर्न सक्छ ।
एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिकोमा रकम स्थानान्तरण गर्दा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा तिर्नुपर्ने शुल्क यसमा नलाग्ने भएकाले पनि यसलाई दिन प्रतिदिन प्रयोग गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ । बरु एकआपसमा सहमतिको आधारमा लिनेदिने ब्याजदर निर्धारण हुने हुनाले त्यो परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा फाइदाजनक हुने पनि यसका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले बताउँदै आएका छन् ।
शीघ्र कारोबार गर्न सक्नुले पनि यसलाई अझ बढी आकर्षक बनाएको छ । परम्परागत अन्य बैंकिङमा जस्तो कारोबारका लागि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नपर्ने भएकाले यसका कारोबारहरू अत्यन्त छोटो समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । फेरि परम्परागत बैंकिङमा जस्तो कारोबारको समयसीमा नहुने भएकाले पनि यसलाई आफूले चाहेको जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
डेफी : चुनौती र जोखिम
चुनौतीका बारेमा कुरा गर्दा दुई पक्षको बीचमा हुने कारोबारको सुरक्षा, नियामकीय अनिश्चितता, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधको जोखिम आदिलाई ‘डेफी’ को उल्लेखनीय चुनौती मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म विश्वमा भएका कानूनी एवं नियामकीय व्यवस्थाहरू केन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीसँग सम्बद्ध छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट हुने कारोबारका लागि नियामक एवं निमयनको व्यवस्था भएकोमा यस्तो प्रकारको विकेन्द्रित कारोबारको नियमन, अनुसन्धान एवं निगरानीका लागि ठोस रूपमा कुनै संयन्त्रको विकास भएको पाइँदैन ।
हुन त वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले आफ्नो प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी निर्देशिकामा गतवर्ष मात्र ‘डेफी’ लाई पनि समावेश गरी तत्सम्बन्धी पक्षहरूलाई ‘सर्जक’, ‘मालिक’ र ‘सञ्चालक’ भनी परिभाषित गरेको छ । तिनले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका विश्वव्यापी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ । तापनि केन्द्रीय नियामकको अभावमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
फेरि प्रणालीगत स्थिरता, त्यसको अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र, हार्डवेयरमाथिको निर्भरता आदि जस्ता विषय पनि ‘डेफी’ कारोबारको सन्दर्भमा थप विचारणीय छन् ।
‘डेफी’ का चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दा अहिले बढ्दो प्रविधिजन्य ठगी तथा चोरीको बृहद् जोखिमको पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस प्रकारको कारोबारमा प्रयोग हुने पासवार्ड तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायहरू माथि ह्याकरले हमला गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । एकपटक ह्याकरको शिकार भएपछि आफ्नो विद्युतीय खल्तीमा रहेको रकममाथि आफ्नो नियन्त्रण हुँदैन र त्यसको शोधभर्ना पाउने सम्भावना शून्य रहन्छ । यसो हुनुमा यस्तो प्रकारको कारोबारलाई उल्ट्याउन सम्भव नहुनु हो । सन् २०१८ मा यस्तै एक विकेन्द्रित कम्पनी ‘बैंकोर’ लाई ह्याक गरेर सवा करोडभन्दा बढी डलर ह्याकरहरूले हत्याउन सफल भएका थिए । यस प्रकार कोडिङमा हुने गल्ती एवं ह्याक हुने सम्भावना ‘डेफी’मा प्रबल रहन्छ ।
त्यसमाथि उच्च प्रकृतिको प्रविधिमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले यसका सबै सुरक्षा व्यवस्था तथा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा सर्वसाधारण अपेक्षित रूपमा जानकार छैनन् । त्यसैले आम रूपमा यसको प्रयोगमा हुन सक्ने जोखिमलाई संकेत गर्छ ।
फेरि प्रविधिमा आधारित र त्यो प्रविधि पनि जटिल प्रकृतिको हुने भएकाले सर्वसाधारणका लागि डेफीको सहज पहुँचमा पनि जटिलताको स्थिति पैदा हुन्छ । र, यस्तो जटिल परिस्थितिमा मद्दत गर्ने कुनै पनि प्रकारको ग्राहक सेवासुविधा यसमा हुँदैन । यस्तो अवस्थाले पनि कतिपय व्यक्तिहरू डेफी प्रविधिको ‘शिकार’ बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ‘डेफी’ले यसका प्रयोगकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा लिँदैन । परम्परागत बैंकिङमा अहिले अधिकांश मुलुकका बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको रकममा केही निश्चित अंशका लागि बीमा गरिएको हुन्छ तर यसमा सबै सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रयोगकर्ताकै हातमा निर्भर रहन्छ । यति बिघ्न चुनौती भए तापनि ‘डेफी’ र अहिले सञ्चालनमा रहेका परम्परागत बैंकिङ संस्थाहरूको सहकार्यले भने विश्व वित्तीय जगत्लाई थप बलियो तथा प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने कुरामा भने कुनै द्विविधा छैन ।
लेखक प्रकाश भण्डारी बैंकर हुन् ।
निर्वाचन संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले हतियार बुझाउन आग्रह गरे पनि अधिकांशले बुझाएनन् सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा जम्मा ८५ हतियार मात्र फिर्ता भए । अझै पाँच सय ९२ हतियार प्रशासनको पहुँचमा नआएकाले...
तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका अभिभावकको जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रम नदेखिएकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि भने चुनौती छ ।शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा असुरक्षित पानीका कारण हरेक वर्ष सयौँले ज्यान गुमाउने गरेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सबै मानिसको पहुँचमा मुहानको पानी उपलब्ध नहुने हुँदा पनि मृत्यु हुनेको संख्या बढी भएको हो । झापा । नेपालमा असुरक्षित पानीका कारण हरेक वर्ष सयौँले ज्यान गुमाउने गरेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सबै मानिसको पहुँचमा मुहानको पानी उपलब्ध नहुने हुँदा पनि मृत्यु हुनेको संख्या बढी भएको हो । तीव्र जनसंख्या वृद्धि भएसँगै स्वच्छ पानीको चुनौती थपिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभाग केन्द्रीय उपप्राध्यापक डा. जितबहादुर साह बताउँछन् । सन् २०५० सम्ममा पानीको माग हालभन्दा ३० प्रतिशतले बढ्ने जानकारहरुको भनाइ छ । यसले आगामी दिनमा सुरक्षित पानीको समस्या अझ जटिल बन्दै जाने साहले बताए ।
केही वर्षअघि सहरमा निजी गाडी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अचम्मका तौरतरिका थिए । छ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको होडबाजी नै थियो । सार्वजनिक सवारी संरचना कमजोर हुँदा यो केही बाध्यता र केही अरूथोक पनि हो । सस्तो ब्याजदरमा निजी सवारीसाधनको पहुँच राम्रै गरी बढ्यो । धितोको समस्या थिएन । सवारीसाधन नै धितो हुने भइगयो । ठीक त्यसै समयमा गाउँमा भने किसानले भैँसी किन्नु पर्दा दुई अङ्कको उच्च ब्याजदरमा पनि ऋण पाउन कठिन थियो । अझै कठिन छ र झन् कठिन हुने
