आर्थिक वर्ष २०७८/०७९) को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । (बजेट वक्तव्य ४७७) यसअघि महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले म्युचुअल फन्डलाई कर छूट हुने व्यवस्था ऐनमा नगरिएको हुँदा कर असुल गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा (ट) पछि (ठ) थप गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकमलाई छूट हुने रकममा समावेश गरेको छ ।
पूँजीगत लाभ, लाभांश र ब्याज कर छूटका साथमा शेयरको सार्वजनिक निर्गमनमा ५ प्रतिशत आरक्षणसमेत पाएका छन् । सुविधासम्पन्न फन्डसँग सुविधाविहीन आमनागरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
उद्देश्यअनुरूपको आर्जन
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा उल्लिखित निकाय र व्यक्तिलाई आय रकम छूट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिने भत्तासमेत परेको छ । ज्येष्ठ नागरिक र केही अन्यलाई छूट गरिएकोसम्मलाई उचित मान्न सकिएला तर विशुद्ध व्यापारिक कार्य गर्ने निकायलाई पनि छूट दिनुको औचित्यको कसीमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छ । यसै दफामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ‘उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको आयमा’ यो सुविधाको उपयोग गरिरहेको छ । अहिले यसै दफामा म्युचुअल फन्डलाई समावेश गरेर सम्पूर्ण कर छूट गरिएको हो । यद्यपि यसअघि पनि छूट पाइरहेका थिए । यसरी छूट पाइरहनु औचित्यपूर्ण थियो कि थिएन अध्ययन हुनुपर्नेमा विनाअध्ययन यसलाई ऐनको कर छूट हुने दफामा ल्याइनु औचित्यपूर्ण छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएको हुँदा आयकरमा छूट दिनुलाई सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको हाराहारीमा के कुन आधारमा पुग्यो ? म्युचुअल फन्डले राष्ट्र निर्माणमा कस्तो के योगदान दिएको छ ? यस्ता प्रश्न प्रशस्त गर्न सकिने ठाउँ छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन
म्युचुअल फन्डलाई कर छूटको प्रस्ताव आउनु र दफा १० मा समावेश गरिनुको मूल कारणका रूपमा महालेखाको प्रतिवेदन हो । महालेखाले म्युचुअल फन्डलाई कर छूट हुने कुरा स्वीकार्य भए पनि ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण कर उठाउनु भनेको थियो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘फन्ड’ हुन् । ऐनमा यसको खास उद्देश्य के हो भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन । परिभाषा हेर्दा ‘रकम परिचालन गरी दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल बाँड्ने’ भन्ने बाहेक यसको विशेष उद्देश्य केही देखिँदैन । रकम परिचालन गर्ने र नाफा कमाउने भन्ने कुराले विशुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य हो । यस्ता फन्डले परिचालन गर्ने रकममध्ये १५ प्रतिशत योजना प्रवर्द्धक एवम् व्यवस्थापक र बाँकी ८५ प्रतिशत आमनागरिकबाट प्राप्त गर्छन् ।
छूटको सान्दर्भिकता
म्युचुअल फन्डलाई प्रवर्द्धन गर्न केही छूट दिन सकिन्छ किनकि यसमा सर्वसाधारणको रकम बढी हुन्छ । राज्यको उद्देश्य आमनागरिकको हित प्रवर्द्धन गर्नु हो । आमरूपमा आएको गुनासो र प्रवृत्ति हेर्दा फन्डले केही सीमित वर्गको मात्र हित प्रवर्द्धन गरेको छ । आरक्षणमा पाएको शेयर सस्तैमा आफन्त र अप्रत्यक्ष रूपमा योजना व्यवस्थापकले आफैले लिई/दिई त्यसैलाई पछि महँगोमा फन्डले किनिदिएको व्यापक गुनासो छ । नागरिक अर्थात् एकाइधारकको हित प्रवद्र्धन नभएबाट फन्डलाई कर छूट दिनुको सान्दर्भिकता कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । ७ देखि १० वर्ष अवधि भएका बन्दमुखी र अनिश्चित अवधि भएका खुलामुखी म्युचुअल फन्डले ‘पूर्वाधार विकास’ क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा भने छूट दिन औचित्ययुक्त भए पनि विशुद्धरूपमा व्यक्ति र अन्य कारोबारीसरह शेयरको सट्टेबाजी गर्ने हुँदा यसलाई दिइएको कर छूट मान्य देखिँदैन । शेयरबाहेक ऋणपत्रमा लगानी र बैंकमा बचत गरेर ब्याज असुल गर्ने कार्य पूँजीको दुरुपयोग हो । बजार घटेको बेला आधाभन्दा बढी रकम बैंकमा राखेर फन्डले ब्याज खाने गरेका छन् । नेपालमा म्युचुअल फन्डले ग्रोथ ब्यालेन्स जे नाम राखे पनि यी विशुद्ध रूपमा इक्विटी फन्ड हुन् । यिनले संकलन गरेको रकम बैंकलाई निक्षेप दिनेबाहेक अरू केही काम भएको छैन । फन्डका एकाइप्रति जनमानसको ध्यान आकृष्ट हुन छाडेपछि ‘शेयर’ भनेर खुलारूपमा झूटा विज्ञापनसमेत गरेका छन् । यसो गर्नुको अर्थ फन्डप्रति लगानीकर्ताको चासो कम भएर हो । प्रवद्र्धककै सहायक कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने हुँदा कहीँ न कहीँ प्रवर्द्धकको स्वार्थ बाझिएको छ । फन्डले विवरणपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम शेयरमा लगानी नगरी बैंकमा निक्षेप राखेको भन्दै बोर्डले कारबाही गरेको घटना स्मरणीय छ । यस्ता फन्ड बजार निर्माता र डिलरको भूमिकामा देखिनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । घट्दो अवस्थामा बजारमा आफ्नो दक्ष व्यवस्थापकीय कौशल देखाउँदै बजारलाई अत्यधिक गिरावट आउन नदिनु पर्नेमा त्यति पनि गर्न नसकेर फन्डको खुद सम्पत्ति (नेट एसेट भ्यालु) अङ्कित मूल्यबाट ३० प्रतिशतसम्म झरेको पनि देखिएको छ । बजार घटेको कारण आफूले नाफा कमाउन नसकेको लज्जास्पद तर्क दक्ष व्यवस्थापकले दिने गरेका छन् । बजार घट्दा सन्तुलन कायम राख्न सघाउन अनेकौं सुविधा दिइएका फन्डले यही काम गर्न सक्दैनन् भने यिनलाई सुविधा किन दिने ? भन्ने प्रश्न आम बनेको छ । के यस्तै तर्कलाई दक्ष लगानी व्यवस्थापन मान्ने हो ? योजना व्यवस्थापकलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत र आफैले डिपोजिटारी सेवा पनि दिने हुँदा यसको लागि छुट्टै शून्य दशमलव २ प्रतिशत शुल्कसमेत जोड्दा हुने १ दशमलव ७ प्रतिशत शुल्कको औचित्य के हो ?
एकाइधारकलाई छूट
कर छूटका अनेकौं सुविधा पाएका फन्डले एकाइधारकलाई दिइएको प्रतिफलको स्थिति के छ भन्ने कुरा आमरूपमा छर्लङ छ । एउटा साधारण व्यक्तिले शेयरबजारबाट आपैmले लगानी व्यवस्थापन गरी कारोबार गरेर जेजति आम्दानी गर्न सकेको छ त्यसको आधा आम्दानी गरी फन्डले एकाइधारकलाई मुद्रास्फीति बराबरको लाभ दिन पनि सकेका छैनन् । सञ्चालनको ३/४ वर्षसम्म पनि एकाइधारकको हात खाली पारेका छन् । पूँजीगत लाभ, लाभांश र ब्याज कर छूटका साथमा शेयरको सार्वजनिक निर्गमनमा ५ प्रतिशत आरक्षण समेत पाएका छन् । सुविधासम्पन्न फन्डसँग सुविधाविहीन आमनागरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । फन्डलाई प्रकृतिअनुसार विभाजन गरी कुनलाई केके छूट दिने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी १ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरी सहभागी हुने प्राकृतिक एकाइधारकलाई त्यस बराबरको रकम आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिनु औचित्ययुक्त हुन्छ । फन्डलाई दिइएको कर छूट यथार्थमा आधारित नभएको हुँदा ऐनको विशिष्टीकृत व्यवस्था (दफा १०) लाई उपयोग गर्नुअघि यसको पर्याप्त अध्ययन गरी कुन प्रकारको फन्डलाई केके छूट दिने कुनकुन प्रकारका फन्डलाई छूट नदिने भन्ने निश्चित गरी छूटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
