नेपालको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख अवस्थामा छ। देशको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिती, बढ्दो बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता, व्यापार घाटा र फराकिलो भुक्तानी असन्तुलनले आर्थिक सूचक समग्रमा नकरात्मक देखिएका छन्। अर्थतन्त्रबारेको नकारात्मक चर्चाले नेपालको अर्थतन्त्र थप जोखिममा जाने खतरा बढेको छ। त्यस्तै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । शेयर बजारमा […]
माघ १९, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार लामो समय देखि सुस्त देखिएको छ । खरीदकर्ताहरुसँग पैसा नहुँदा धेरै विक्रीकर्ताहरुले घरजग्गा विक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल धेरै कम मुलुक मध्ये एक हो । उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व, अन्न बालीको उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना लगायतका आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय जे सुकै हुन्, सबै कुरा आययात गरेर उपभोग गर्ने नेपालमा यी कुराले सामान्य अर्थ राखेपनि ठूलो फरक पार्न सक्दैनन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्रै अफ्ठेरोमा पर्छ जतिबेला आयात हुने वस्तुको लागि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आम्दानी घट्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै चाप परेको छ । उद्योग धन्दा देखि घरजग्गा कारोबार सम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ ।
कसरि संकटको डिलमा छ नेपालको घरजग्गा बजार ?
यतिबेला नेपालको घरजग्गा क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको संकेत दिने केही कारण सतहमा देखिदै छन् ।
४/५ महिना लामो घरजग्गाको मन्दी अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स बाट समग्र अर्थतन्त्र चल्ने नेपालमा विगत २/३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको चक्र पनि भत्किएको छ ।
देशभित्र बढेको महंगीका कारण रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकतम रकम पनि घरखर्चमै सीमित भएको छ । यसले विलासी वस्तुदेखि घरजग्गा जोड्नका लागि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले पनि पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य धेरै बढीसकेको छ । सामान्य कामकाजी मान्छेले अहिले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरघडेरी जोड्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर बजारमा त अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सस्तो ब्याजदरको घरजग्गा कर्जा पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर कानूनी आर्जन गर्ने व्यक्ति बाहेक सामान्य कामकाजी मानिसले त घरजग्गै जोड्न नसक्ने अवस्था छ ।
कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन छ भने त्यसको मूल्य बढ्न धेरै कारण चाहिदैनन् । तर धेरै मूल्य बढेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्न भने एउटा कारण भए पनि काफी हुन्छ । तर अहिले त यहाँ अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा संकट आउने एउटा होइन धेरै कारण अगाडी आइरहेका छन् ।
घरजग्गा इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले अभियानलाई भने, 'घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढीसकेको छ । सामान्य मान्छेले अव घरजग्गा किन्न सक्दैनन् । नाफाका लागि करोडौ रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेका धेरै जनाको उठीबास हुने संकेत देखिदै छन् ।'
'कुनै पनि कुराको एउटा न एउटा अन्तिम बिन्दु त हुन्छ नै । घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकिएको छ ।' उनले भने, 'पछिल्लो एक दशकमा घरजग्गाको अप्राकृतिक तरिकाले मूल्य वृद्धि भएकैले यो क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको हो ।'
पहिलो कारण- खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास
घरजग्गा व्यवसायीले जसलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका थिए, उनीहरु अहिले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिय पुगेका कैलालीका सुनिल खत्री पछिल्लो एक वर्षदेखि नै जग्गा किन्ने योजनामा थिए । तर उनले अहिले आएर जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेका छन् ।
मलेसियाबाट पठाएको रेमिट्यानसले छोराछोरीको स्कुल फी देखि घरयासी खर्च चलाउनै ठिक्क भएको छ । अर्को तिर मलेसियाको रोजगारी पनि कति बेला छुट्छ भन्ने थाहा छैन ।
यस्तो बेलामा ऋण लिएर घरजग्गा जोड्दा भोलि तिर्न सकिन्न की भन्ने चिन्ता बढेकाले अहिले जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।
पछिल्लो ३/४ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको असर उद्योगी व्यवसायीमा तत्कालै देखिएपनि सामान्य व्यक्तिमा अहिले देखिदै छ । साना ठूला सबै सेवाग्राहीले घरजग्गा जोड्नको लागि बैंकको भर पर्नुपर्छ ।
ऋण दिने बैंकसँग तरलता नभएकाले यतिबेला कसैले पनि घरजग्गा जोड्न आट गरेका छैनन् । सामान्य व्यक्तिको आम्दानीले त घरखर्चै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने भएकाले घरजग्गा जोड्ने योजना पर सारिरहेका छन् ।
दोस्रो कारण- सरकारी हस्तक्षेपको संकेत
घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नलिएर गरिएका हजारौ प्लट जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला आयुक्तले अनुमति लिएर प्लटिङ गरेका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने र नलिएका व्यवायीको नाम ठेगाना सार्वजनिक गरि त्यस्तो जग्गाको किनबेचमा रोक लगाउन सक्ने संकेत देखाइसकेका छन् ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने र सबै सरकारी निकाय देखि बैंक वित्तीय संस्था सम्म एउटै मूल्याङ्कन लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
जग्गाको न्युनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइसकेको छ । भू-उपयोग नियमावली स्विकृत हुने वित्तीकै जुन पायो त्यहि जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै गतिविधि मात्रै गर्नुपर्ने छ ।
यसले कसैले कृषियोग्य जग्गालाई घडेरी बनाएर बेचेको रहेछ भने त्यहाँ घर बनाउन पाइदैन । घर बनाउन वा नाफा खानका लागि यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी ठूलो जोखिममा छ ।
तेस्रो कारण- अत्याधिक मूल्य वृद्धि
घरजग्गा क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको आभास दिने कर्को कारण अहिलेको अत्यासलाग्दो र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नै हो । सामान्य मानिसले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ ।
बाटो पुगेको ठाउँमा उपत्यकामा भए प्रति आना २०/२५ लाख रुपैयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । उपत्यका बाहिरका मुख्य मुख्य शहरमा पनि प्रति कठ्ठा ४०/५० लाख रुपैंयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन ।
यस्तो अवस्थामा एक वर्ष लामो मन्दी रहने वित्तीकै धेरै लगानीकर्ताको उठीबास हुन सक्ने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले पनि बताएका छन् ।
धेरै व्यवसायीहरु अहिले नै किनेकै मूल्यमा जग्गा बेचेर सुरक्षित भइसकेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मूल्य बढेपछि बेचौला भनेर कुरीरहेका छन् ।
लामो समय आर्थिक मन्दी रहँदा घरजग्गाको खरीदविक्री कम हुने छ । ऋण लिएर जग्गा किनेकाहरुको बैंक ब्याज खप्टिदै जाँदा छिटो जग्गा विक्री गर्ने दवाव हुने छ । खरीदकर्ता नआएसम्म जग्गाको किनबेच हुने छैन । यसले आगामी दिनमा अफ्ठेरो परिस्थितीको संकेत गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
चौथो कारण- खोला किनार देखि डाँडा सम्मै डोजर
अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा संकट ल्याउने अर्को कारण भनेको खोला किनार देखि डाँडाकाडा सम्मै डोजर चलिसकेका छन् । छिटो पैसा कमाउने, सुती सुती पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिरहेका छन् ।
उपत्यकाका चारै तिर सबै डाँडामा डोजर लागिसकेका छन् । डाँडा भत्केका छन्, नदिनाला पुरिएका छन् । यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्दा यसले ल्याउने प्राकृतिक विपत्तीले यो क्षेत्रमा अर्को संकट पनि नजिएको संकेत गरिरहेको छ ।
'मानिसहरुलाई सस्तो जग्गामा पैसा हालेर रातारात धनी बन्ने लोभ लागेको छ ।' एक जना विज्ञले भने, 'त्यसपछि मापदण्ड पनि मिच्यो, खोला पनि मिच्यो र प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्यो । यस्तो ठाउँमा किनिएका जग्गामा प्राकृतिक विपत्तीको पनि धेरै जोखिम बढीसकेको छ ।'
यो पनि पढ्नुस :
काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ?
डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन
भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार
प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’का कारण विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सन् २०२२ र २०२३ मा संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई नयाँ भेरियन्टले जोखिममा पार्ने आकलन गरेको हो ।
ओमिक्रोनका कारण आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्ने, मूल्यवृद्धि हुने तथा अन्योल बढ्ने पनि अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आए तापनि विश्व बैंकले भने त्यो दाबीविपरीत आफ्नो प्रक्षेपणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी, आगामी आवमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । कोरोना विरुद्धको खोप अभियान र यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा यो वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्ने अनुमान विश्व बैंकको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो वर्ष निर्धारण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर पूरा भइछाड्ने दाबी गर्दै आए पनि चालू आवमा तरलताको समस्या देखिरहनु र पूँजीगत खर्चसमेत कमजोर रहिरहँदा यो लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले समेत ४–५ प्रतिशतभन्दा बढी चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न मुश्किल पर्ने बताउँदै आएको छ ।
यस्तै, गत आव २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको र प्रतिवेदनले चालू वर्ष पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त तरीकाले बढ्ने विश्व बैंकको आकलनले पुष्टि गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण आव २०७६/७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र करीब ४ दशकपछि नकारात्मक हुँदै २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि भएको थियो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो होला ?
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर माल्दिभ्सले गर्ने देखिएको छ । त्यो देशकोे ११ प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान छ । दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । भारतले ८ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिदर भेटाउनेछ भने भुटानले ५ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धिदर भेटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । समग्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
सार्क मुलुकमा व्यापार, पर्यटन सेवामा महामारीभन्दा अगाडिको स्तरमा पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विश्वभरि मुद्रास्फीति, सरकारहरूको ऋण, धनी र गरीबबीचको असमानता थप चर्किने पनि अनुमान गरिएको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ४ दशमलव १ प्रतिशतले र २०२३ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने आकलन प्रतिवेदनले गरेको छ ।
नेपाली बीमा बजारमा विज्ञको रूपमा परिचित डा. रवीन्द्र घिमिरेलाई सरकारले हालै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री)को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा डा. घिमिरेले कम्पनीको विकासका लागि के कस्तो योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
मैले विशेषगरी कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भइसकेको छ । त्यो हामीले रेगुलर एसेसमेन्टका लागि गरेका हौं । कुनै सार्वजनिक शेयर निष्कासनका लागि होइन । तर, अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्न बाँकी नै छ । त्यो हुन सकेको छैन । किनकि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने केही पूर्वाधारको हामीसँग कमी छ । त्यसैले मेरो कार्यकालभित्र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराउने योजना छ ।
अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गराएपछि हामी व्यवसायका लागि दौडिरहन पर्दैन । व्यवसाय नै हामीलाई खोज्दै आउनेछ । त्यसपछि हामी ‘कलेक्सन’को नभएर ‘सेलेक्सन’को बिजनेश गर्न सक्छौं । यस्तै, समग्र बीमाक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ ।
अहिले नेपालको बीमाक्षेत्रलाई फ्रड (ठगी)ले बिगारेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न केही काम गर्ने योजना बनाएको छु । फ्रड न्यूनीकरण गर्न समाजमा सचेतना ल्याउन आवश्यक छ । त्यस विषयमा पनि काम गर्नेछु ।
समाजलाई बीमाबारे जानकार र सचेत तुल्याउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले समग्र बीमाक्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गर्ने पनि योजना छ । त्यस अन्तर्गत पत्रकारलाई विभिन्न फेलोसिप पनि दिने सोच छ । यस्तै, मास्टर, पीएचडी लगायत विभिन्न शैक्षिक तहमा बीमा सम्बन्धी अध्ययन, शोध, अनुसन्धान जस्ता कार्यका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि छ ।
विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना पनि छ कि ?
विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना बनाइसकेको अवस्था छैन । विदेशमा शाखा खोल्दा फाइदा हुन्छ कि पुनर्बीमा दलालमार्फत व्यवसाय गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसरी हेर्दा विदेशमा शाखा स्थापना गर्न भन्दा पनि दलालमार्फत नै काम गर्दा फाइदा हुन्छ । किनकि, विदेशमा शाखा स्थापना गर्दा नै निश्चित खर्च हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालनमा थप खर्च हुन्छ । कर्मचारी खर्च पनि हुन्छ । साथै, सम्बन्धित मुलुकको बीमा नियामकलाई हरेक वर्षमा नवीकरण शुल्क लाखौं तिर्नुुपर्ने हुन्छ । यसै पनि पुनर्बीमा व्यवसाय दलालमार्फत नै गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले यस विषयमा कुनै योजना छैन ।
कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । पुनर्बीमामा चाहिँ कस्तो असर पर्यो ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै खस्कियो । उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय, ठूला आयोजनाको निर्माण लगायत क्षेत्रमा शिथिलता आयो । त्यसको असर बीमामा केही केही रूपमा परेको थियो । पुनर्बीमा पनि त्यसको असर परेको छ । तर, अहिले परिस्थिति केही सहज भएको छ । अहिले पुराना नै गतिविधि दोहोरिएका छन् । त्यसले गर्दा हामी एकदमै उत्साहित छौं ।
नेपाल रिले झन्डै ७ वर्ष एक्लो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा काम गर्यो । अहिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन री) आएको छ । यस विषयलाई नेपाल रीले कसरी लिएको छ ?
यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । नेपाल री नेपालको एक मात्र ‘फ्ल्यागशिप’ कम्पनी हो । सरकारको स्वामित्व भएकाले केही सहज पनि छ । त्यसमाथि हामीसँग ७ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक इतिहास छ । हिमालयन री नयाँ कम्पनी भएकाले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
त्यसमाथि नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा नेपाल री अन्तरराष्ट्रिय बजारमै परिचित भइसकेको छ । यद्यपि, हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार्दै लैजान्छौं । त्यसैले नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्दा पनि यस क्षेत्रमा सहयात्रीको रूपमा देख्छु ।
नेपाली बजारको व्यवसाय बाँडेर मात्र बाँच्ने अवस्था आउँदैन । हामी विदेशी बजारमा जानुको विकल्प छैन । त्यो अवस्थामा विदेशी बजारमा हामीलाई केही समस्या छैन । यस्तै ७ वर्षसम्म हामीले संसारका थुपै विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय लिइरहेका छौं । त्यसैले, नेपालमा एउटा कम्पनी थपिँदैमा हामीलाई असर पर्दैन ।
नेपालमा निजी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पछि पारेको देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट हिमालयन री आउँदा नेपाल रीको अवसस्था पनि अन्य सरकारी संस्थानको जस्तै हुने त होइन ?
यसमा मुख्यत २/३ ओटा कुराले अर्थ राख्छ । राम्रो नेतृत्व चयन गरियो, कर्मचारीमा हस्तक्षेप भएन भने हाम्रो हालत अन्य सरकारी संस्थानको जस्तो हुन्न । साथै, संस्थागत सुशासन राम्रोसँग कायम गर्नुपर्यो, कम्पनी व्यवसायमुखी हुनुपर्यो । व्यावसायिक जनशक्ति नियुक्ति गरेमा पनि कम्पनी राम्रोसँग अगाडि बढ्छ । कम्पनी सरकारी हुनु नै समस्या होइन, सरकारले यहाँ हस्तक्षेप गर्नु भएन । यति गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ । साथै, कर्मचारी पनि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।
विदेशी पनुर्बीमा कम्पनीले नेपालका कम्पनीहरूको व्यवसाय लिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्छ । यसमा तपाईंहरूको अनुभव के हो ?
यस्तो भएको हुन सक्छ । कम्पनीको स्वभाव अनुसार पनि यस्तो हुन सक्छ । मासु जतिसुकै मीठो बनाएर दिए पनि कसैले नखान सक्छ । यसमा छनोटको कुरा आउँछ । कुनै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको मात्र नभएर अन्य मुलुकको पनि पुनर्बीमा नल्याएको हुन सक्छ ।
बीमाविज्ञको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अब नेपालको बीमाक्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ?
अहिले जलवायु परिवर्तनको समस्याले पूर्वाधारहरूमा जोखिम बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग लगायत थुपै पूर्वाधार जोखिममा छन् । त्यसैले अब हामीले त्यस जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीकहाँ समस्या के छ भने यस्ता जोखिमको राम्रोसँग अध्ययन र पहिचान नै भएको छैन । विदेशीहरू आएर हामीलाई पनि सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हामीकहाँ अझै एक्चुअरी छैनन् । बीमा सम्बन्धी पढाउने कलेजहरू छैनन् । यसकारण बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रले अब यस्ता विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तपाईंले बीमा कलेज स्थापनाको योजनाबारे पनि बताउनु भएको छ । यो खास कस्तो योजना हो ?
कलेज नै स्थापना गर्न त विश्वविद्यालयले पहल गर्नुपर्छ । म आबद्ध पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा सम्बन्धी ६ ओटा विषयको पढाइ भइरहेको हुन्छ । तर, अरू विश्वविद्यालय यस्तो छैन । त्यसैले हामीले बीमा कलेजको परिकल्पना गरेका हौं । केही कलेजमा बैंक, वित्त, पूँजीबजार सम्बन्धी अध्ययनको सुविधा छ । तर, ऐच्छिकको रूपमा मात्र छ । बीमा सम्बन्धी भएका पाठ्यक्रम पनि राम्रोसँग अध्यापन भएको छैन । त्यसैले हामीले यस्तो योजना बनाएका हौं । हामीले बीमा मात्र पढाइ हुने छुट्टै विशेष शिक्षण संस्था खोल्ने पनि भनेका हौं । तर, यसमा अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ ।
बीमांकी नहुँदा नेपालको बीमा बजारमा कस्तो असर गरेको छ ?
बीमांकी नहुँदा एकदमै असर गरेको छ । हरेक कम्पनीले फुल टाइम एक्चुअरी (बीमांकी) राख्नुपर्छ । तर, नेपालका कम्पनीले भारत लगायत मुलुकबाट पार्ट टाइमको रूपमा एक्चुअरी राखेका छन्, जुन त्यति प्रभावकारी छैन । अफिसमै एक्चुअरी राख्ने हो भने हाम्रो हरेक काममा बीमांकीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन ।
विशेषगरी जीवन बीमामा फ्युचर दायित्वबारे आवश्यक विश्लेषण गर्न उनीहरूको आवश्यकता पर्छ । कस्टिङ, प्रिमियम निर्धारणको काम पनि उनीहरूले गर्छन् । तर, एक्चुअरी नहुँदा त्यस्तो काम गन सकिएको छैन । साथै, निर्जीवन बीमामा बीमांकीसँगै ‘रिक्स एसेसर’ पनि चाहिन्छ । घटना हुनुभन्दा अगाडि रिक्स एसेसर, घटना भएपछि लस एसेसर आवश्यक पर्छ । माग अनुसार यस्ता जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेका छैनन् ।
बेरोजगार भत्ता दिने, कम्पनी घाटामा गएपछि क्षति दिने खालका पोलिसी विश्वमा छन् कि छैनन् ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ ?
पहिले हामीले बीमा बुझ्न धेरै वेबपेज हेरियो, बुझिएन । तर, बीमाको सिद्धान्त भनेको ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’ रहेछ । नेपालमा एउटा मात्र हात्ती छ भने त्यसको बीमा हुँदैन । नेपालमा ठूलो संख्यामा हात्ती छ भने बीमा हुन्छ । यदि नेपालमा सबै रोजगार व्यक्तिले बीमा गर्छन् भने यस्तो प्रडक्ट ल्याउन सकिन्छ । ठूलो भोलुममा बीमा हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको बीमा गर्न सम्भव छ ।
यस्तै, मेडिकल साइन्स पढ्दा केही विद्यार्थी पैसा अभावकै कारण पढाइ छाड्न बाध्य भएका पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता घटनालाई पनि रक्षावरण हुनेगरी बीमाले नै पढाउनेगरी पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । कुन पनि प्रकारको बीमा नेपालमा गर्न सकिन्छ । तर, ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’को सिद्धान्त भने लागू हुनुपर्छ ।
अहिले बीमा समितिले नेपालका बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको छ, जुन पछिल्लो समय निकै विवादित छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो विषय विवादित नै भएको देखिन्छ । म यसमा धेरै बोल्न चाहन्न । तर, यो विवाद धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।
कोभिड-१९ (कोरोना) महामारीका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि यतिखेर उस्तै असर भोग्दैछ। विश्व बजारमा परेको असरका कारण रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा आउन सक्ने गिरावटले अझ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने सम्भावना छ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ठप्प हुँदा ठूलो संख्या...
चीनबाट सुरु भई विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकट उन्मुख देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने भए पनि नेपाली अर्थतन्त्र चोखो रहन सक्ने कुरै भएन । आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भइरसका कारण उच्च जोखिममा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा राखिएका लक्ष्यलाई भेट्टाउने भन्दा पनि संकट व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आयातमा अधिक हुने मुलुक भएकाले पनि आयातमा नियन्त्रण हुने बित्तिकै समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बाह्य व्यापारका लागि बैंकहरूबाट जारी हुने एलसीमा समेत कमी आएको छ ।
