काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्यूँताउन सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेललगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मेलम्ची खानेपानीबारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्वपूर्ण भएकाले सबै मिलेर मेलम्चीको पानी कसरी काठमाडौँमा १२ महिना […]
प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरिएकोबारे कारण पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा मुख्यसचिव सहितका विज्ञ टोलीहरु राखेर मेलम्चीको पानीलाई थप व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।...
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
आज मङ्गलवार नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा मेलम्ची खानेपानीकाे बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी काठमाण्डाैका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै मिलेर मेलम्चीको पानी कसरी काठमाण्डाैमा १२ महिना नै ल्याउने भन्नेबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृ...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
मंगलबार नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेललगायतका नेताहरुको मेलम्चीबारेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्।...
सिन्धुपाल्चोक (अस) । हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपहिरो पीडितले आफ्ना ६ बुँदे माग एक साताभित्र सम्बोधन नगरे चैत १ गतेदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सबै काम बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन् । सोमवार मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडित सरोकार समन्वय समितिले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सम्बोधन नगरिएकाले मुहान क्षेत्र लगायत आयोजना क्षेत्रका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, नदीलाई पुरानै धारमा बहाउनुपर्ने, मेलम्ची र इन्द्रावतीको तटीय क्षेत्रको कम्तीमा ५ मिटर खोला गहिर्याउनुपर्ने र तटीय क्षेत्रका जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसैगरी मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमीन कटान भएकाले सो क्षेत्रको जमिन संरक्षण र खेतीयोग्य जमिन बचाउन मुहानदेखि सिपाघाट भिमटारसम्म आयआर्जन कार्यक्रम, स्थायी तटबन्ध निर्माण, सडक, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण एवं संरक्षणका लागि मेलम्ची इन्द्रावती नदी कोरिडोर एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग स्थानीयले राखेका छन् । मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौं आएपछि मेलम्चीवासीले लेभी पाउने सहमति भएर विभिन्न अध्ययन भएर प्रक्रिया बढेको, तर हालसम्म कुनै निर्णय नभएकाले तत्काल लेभी निर्धारण गर्नुपर्ने र वर्षामा सहज आवतजावत गर्न सकिने गरी सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् ।
हेलम्बु–मेलम्ची क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायमा पटकपटक आग्रह गर्दा पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै तत्काल सो समस्या समधान गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘माघ २१ गते आयोजनाको मेलम्ची साइट कार्यालय, मेलम्चीमा आयोजनासँग भएको सहमति लागू नभएकाले फागुन २२ गते बसेको स्थानीय सरोकार समुदाय एवं सामाजिक उत्थान सञ्चालन समितिका प्रतिनिधिहरूको बैठकले ६ बुँदे मागसहित मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिका सचिव अर्जुन भण्डारीले भने, ‘तत्काल माग पूरा नगरे चैत १ गतेदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सबै काम बन्द गर्ने भनेका छौं ।
