भारतले अमेरिकी नेतृत्वको क्वाड तथा चीन र रुसी नेतृत्व रहेको एससिओलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर सन्तुलित कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम...
राजनीतिमा मान्छेले थोरै मसला हालेर आफ्नो उपयोगका लागि बोल्छन् । ठीक छ । तर मैले पछिल्लो ५ वर्षमा एउटा कुरा सिकेँ, राजनीतिमा तपाईं असाध्यै सहनशील हुनुपर्छ । कूटनीति हरेक लाइन, हरेक शब्दमा सटिक तरिकाले सही हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । धेरैभन्दा धेरै परियोजनामा सहयोग माग्ने र त्यस्ता सहयोग दिने वचनबद्धतामा दंग पर्ने परिपाटीले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बन्दैन । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि चीनसँग नेपालले अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणको बेलामा समेत ठूलाठूला एजेन्डामा कुरा हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ ।
यही भएरै घाँस चीन निर्यात हुँदा नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यसबारेमा कुरै हुन छाडेको छ । त्यसैले समस्याको चुरो कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसको समाधानमा जुट्नभन्दा पनि बढी माग्न कचौरा लिएर जाने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन लागेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको इमानदारीपूर्वक किन पालना भएन भन्नेमा नै दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ र विस्तार पनि हुन सक्छ । त्यो गाँठो नफुकाउने अनि नित्य नयाँ नयाँ कुरा माग्दै जाने हो भने चीनबाट नेपालले पाउने सहयोग झनै घट्दै जाने निश्चित छ । चीन नेपालको पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि त्यसमा चासो नराख्ने तर आफ्नो सहयोग र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहने चिनियाँ नीतिमा पछिल्लो समय विचलन आएको छ । एक त उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्न थालेको छ भने अर्को नाकामा गर्ने व्यवहार एकनासको छैन । अर्थात्, ऊ नेपालप्रति निकै सशंकित छ र त्यसैअनुसार उसले सिमानामा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, नेपालले एक चीन नीतिप्रति दिएको समर्थन र विश्वासप्रति उसमा आशंका छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले चीनले धेरै थोक दिएको देखिए पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने गरी चतुरतापूर्वक सम्झौताहरू गरिरहेको छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गर्नु निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यस परियोजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन, उल्टै पोखरा विमानस्थल यसै परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिएर नेपाललाई चीनले समस्यामा पारिदिएको छ । यस्तो बेला चीनसँग नयाँ नयाँ कुरा माग्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा मन माझामाझ गर्नु बढी लाभदायी देखिन्छ ।
हुन त बीआरआईको परियोजना शुरू नहुनुमा चीनको दोष हो कि नेपालको दोष हो स्पष्ट किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा किन बीआरआईमा काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन् तर त्यसको जवाफ नेपालले दिएको पाइँदैन । तर, व्यवहारत: चीनले त्यस्ता परियोजनाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको वा आलटाल गरेको समेत पाइन्छ । नेपालले भाषिक समस्या भएको भन्दै चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको पनि देखिन्छ । यथार्थ के हो भने चिनियाँहरू आफूलाई चासो नपरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न विश्वमै खप्पिस छन् भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीति निकै जटिल हुन्छ जसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन ।
कम्युनिष्ट देश भएकाले उसका धेरै नीतिहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन् । त्यस्तै, बाहिर एकथोक भनेर भित्रभित्रै अर्कै थोक गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यही भएर चिनियाँ कूटनीतिबारे अमेरिकी, बेलायती र भारतीयहरूले समेत स्पष्ट भन्न सकेको पाइँदैन । यस्तोमा नेपालले चीनसँग आफ्ना कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । हो, मित्रता निर्वाहमा चिनियाँहरू कमजोर देखिएका भने छैनन् । त्यसो हुँदा नेपालले चिनियाँहरूको वास्तविक चाहना र स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
कुनै बेला नेपालको दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरू निकै प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, अहिले त्यस्ता कूटनीतिज्ञ चीनमा पठाउन किन सकिएन ? अथवा नेपालमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको खडेरी नै भएको हो त ? चिनियाँ व्यवहार हेर्दा नेपालले चीनको सुरक्षा स्वार्थ जोगाउन राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन पटक्कै तयार नहुनु तर नेपालको बारम्बार ‘अनुरोध’ पछि केही समय खुल्नु र फेरि त्यसमा कडाइ गर्नुले यसमा उसको पक्कै पनि केही चिन्ता छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई साँच्चीकै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्ने हो भने मागको सूची बनाउनभन्दा समस्याको सूची बनाएर त्यसबारे खुला छलफल गर्नु आवश्यक छ । चीनलाई एउटा कुरामा आश्वस्त पार्न नेपाल कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यो हो : नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशले दिने अनुदान र सहयोग विशुद्ध विकासको आवश्यकताले गर्दा लिइएको हो । त्यसमा अन्य गोप्य कुरा छैनन् र हुँदैनन् पनि भन्ने कुरामा उसलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । अर्को, नेपालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग चीनले जति दिए पनि लिन नेपाल तत्पर छ । तर, ऋणमा लिएर ठूलो परियोजना बनाउन भने तयार छैन, नेपालले त्यसो गर्न सक्दैन भन्नेमा उसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ र त्यसबारे एक चरणको अध्ययन पनि भएको छ । तर, त्यो रेल ऋण लिएर बनाइयो भने मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसैले ऋणभन्दा अनुदानमा नै यस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालले स्पष्टसँग चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । चीनबाट थुप्रै वायु सेवा कम्पनीले दैनिक उडान गरे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई एउटा उडानका लागि समेत अनुमति नदिएको बारेमा नेपालले कारण सोध्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीबाहेकका उत्पादनलाई चीन निकासीमा भएका अवरोध बारे पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालले जति सफासँग आफ्नो स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्न सक्छ त्यति नै चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन राजाहरूको भ्रमणले पनि यस्तै खाले प्रभाव राखेको थियो । तर, अहिले दलहरूको दही चिउरे प्रवृत्ति र मगन्ते उद्देश्यका कारण पनि चीनले नेपाललाई कुनै न कुनै सहयोग दिने भनेर अल्झाइरहने तर वास्तविक सहयोगचाहिँ नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा दिएका सहयोग र गरेका सम्झौताअनुसार केही पनि काम भएको छैन । त्यसैले नयाँ कुरा माग्नभन्दा पनि नेपालले चीनलाई अन्य मुलुकबाट लिने सहयोगबारे स्पष्ट पार्न र चीनले दिएको सहयोग पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्रै चीन भ्रमणको अर्थ हुन्छ, अन्यथा माओको समाधिस्थल हेर्न र पर्ल मार्केट गएर किनमेल गर्नभन्दा बढी कुनै उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।
विश्व अहिले दुई ध्रुर्वमा विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । एउटा ध्रुवको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको छ भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व छिमेकी मुलुक चीनले गर्न खोजेको छ । विश्व शक्ति राष्ट्रको खेलमा अर्को छिमेकी मुलुक भारत पनि संलग्न हुनथालेकोे छ । यसको पराकम्प नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । यसले नेपालमा कूटनीति, सुरक्षा र राजनीतिमा […]
विपिन देवः डिसेम्वर १४ देखि डिसेम्वर १६ सम्म कानेगी शोध संस्थानको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयेजना सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनमा विश्वमा भइरहको प्रविधिको विकास र परिवर्तनको वारेमा व्यापक बहस र छलफल भएको छ । संसारका कहलिएका चिन्तकहरूको सहभागिता रहेको उक्त छलफलमा प्रविधिले कूटनीति, अर्थनीति र राजनीतिमा पारेको प्रभावको बारेमा पनि व्यापक चिन्तनमनन भएको थियो […]
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच हुने बैठकलाई लिएर सुरुदेखि नै त्यति अपेक्षा थिएन । अपेक्षाअनुरूप बैठकबाट खासै उलेख्य सफलता हात लागेन । दुई देशबीच अवरुद्ध कूटनीति...
RajdhaniDaily.com | राजनीति राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो । योभित्र शासन, शासन व्यवस्था, व्यवस्था सञ्चालनका विधि, नियम तथा प्रशासनिक संयन्त्र परिचालनका साथै देशीविदेशी कूटनीति -
आफ्नो राष्ट्रको हित सोच्नेबाहेक कुनै पनि राष्ट्रको छुट्टै परराष्ट्र नीति हुँदैन भनिन्छ । परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य भनेकै घरेलु स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्नु हो । तथापि शक्ति राष्ट्रहरू भने त्यसभन्दा पर सोच्ने गर्छन् र संसारमा आफ्नो प्रभाव फिँजाउन चाहन्छन् । अमेरिका, रुस, चीन, युरोपेली सङ्घ आदिले त्यसै गरेका छन् । अब नजिकको छिमेकी भारत आक्रामक रूपले विश्व राजनीतिमा छाउन थालेको छ । आफ्नो मात्र हित हेर्ने वा एकलकाँटे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हराउन थालिसकेका छन् । आफू र आफ्ना गुटका माध्यमबाट सधैँ जागरुक र क्रियाशील राष्ट्रहरूको आवाज नै विश्वमञ्चमा बढी सुनिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश नीतिका चार लक्ष्यमा पूरै लक्ष्य वैदेशिक प्रभावका लागि लक्ष्यित देखिन्छन्, जस्तो कि अमेरिका र अमेरिकी तथा आफ्ना समूहको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन र बजारमा पहुँच, वर्तमान शक्ति सन्तुलनको संरक्षण तथा प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको रक्षा लक्ष्यमा सबै विषयमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने, आफ्ना गुटका राष्ट्रलाई कहीँ कतै अप्ठेरो पर्ने बित्तिकै बोलिहाल्ने वा पुगिहाल्ने गर्छन् । तेल, ग्यासजस्ता स्रोतसाधनका लागि इराकजस्ता देशमा आक्रमण र विश्वका सबै देशमा मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षका नाममा बोलिरहने नीति उनीहरूको छ । अहिले अमेरिकाका पक्षमा रहेको विश्वको शक्ति डगमगाउन नदिन चीन, रुसजस्ता देशको विपक्षमा रहने नीति पनि अमेरिकाको छ । सन् १९९० तिर आफ्नो विघटनसँगै विश्व महाशक्ति राष्ट्रको श्रेणीबाट झरेको ठानिएको रुसले पनि आफ्नो विश्वमा रहेको प्रभाव केन्द्रमा नै राख्न सुदृढ गर्ने उद्देश्य आफ्नो विदेश नीतिमा राखेको छ । सिरिया युद्धमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको रुस चीनसँग मिलेर अमेरिकासँग टक्कर दिने गरी पूर्वस्थितिमा फर्कने ध्याउन्नमा लागेको छ।
