समानुपातिकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ कुन दलले कति खर्च गर्न पाउँछन् ? (विवरणसहित)

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तय गरेको छ । बन्दसूचीमा कायम भएको उम्मेदवारको संख्याको आधारमा आयोगले निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद कायम गरेको हो ।आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकमा ४७ दलले भाग लिएका छन् । यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा ३६, मधेस प्रदेशमा ३६, बागमती प्रदेशमा ४२, गण्डकी प्रदेशमा ३१, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२, कर्णाली प्रदेशमा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दलले भाग लिएका छन् । ती

सम्बन्धित सामग्री

रवीन्द्र मिश्रको निर्वाचन खर्च साढे २४ लाख

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएका उपाध्यक्ष मिश्रले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले निर्वाचन अवधिभर साढे २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मैले काठमाडौं क्षेत्र नं एकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा २४ लाख ४९ हजार ६०७ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण आज निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गरेको छु

उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन थाले

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन्।...

उम्मेदवारको खर्च सीमा कहाँसम्म ?

काठमाडौं । उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च सीमा तोकिएको छ । निर्वाचनमा मनपर्दी खर्च हुने र त्यसले मतदाता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आयोगले खर्च सीमा तोकेको हो । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचानमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा र क्षेत्र तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य […]

उम्मेदवारको खर्च सीमा कहाँसम्म?

काठमाडौं, कात्तिक ४ । उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च सीमा तोकिएको छ । निर्वाचनमा मनपर्दी खर्च हुने र त्यसले मतदाता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आयोगले खर्च सीमा तोकेको हो । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचानमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा र क्षेत्र तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, […]

आयोगले तोक्यो निर्वाचनको खर्च सीमा

निर्वाचन आयोगले आइतबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगको आइतबारको बैठकले चुनावको खर्च सीमा तोकेको हो ।  आयोगको निर्णयअनुसार २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न...

निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च भार बढ्दै

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च झण्डै दुई अर्बले बढ्ने देखिएको छ।...

चुनावमा १० अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यस वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । यसअघि २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च लागेकामा हाल तलब भत्तामा भएको वृद्धि, मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि र निर्वाचन सामग्रीको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण बढी खर्च लाग्ने […]

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ९ अर्ब खर्च

निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक र मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्चको आँकडा तयार गरेको छ ।आयोगले दुई चरणमा गरेर हुने निर्वाचनका लागि करिब ९ अर्ब अर्थात् ८ अर्ब ९८ करोड खर्च अनुमान गरेको हो । आयोगले मतदानका लागि बनाइने बुथदेखि मतगणनासम्मका लागि सो रकम खर्च हुने भनेको छ । सो अनुमानित रकममा सुरक्षातर्फको खर्च भने समावेश नहुने आयोगले जनाएको छ ।आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा सो रकम खर्च हुनेछ । &

प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्ब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न भन्दै बजेटमा ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ मा चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको हो ।... The post प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्ब appeared first on Purbeli News.

प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्ब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न भन्दै बजेटमा ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ मा चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको हो ।अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंगसँगै सांसद्हरू नरहे पनि बजेटमा ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले तत्काल रोकिने छैन ।सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्य