काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेको आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सरकारका सबै निकाय एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन्। दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यति होटलमा भइरहेकव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभालाई उद्घाटन गर्दे उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सघन छलफल भइरहेको बताएका हुन्।
उनले तरलता समस्या समाधान…
कोरोना महामारीको घट्दो प्रभावसँगै कर्जाको माग बढेपछि २०७८ तरलता अभावको वर्ष बन्यो । कर्जा प्रवाहको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । विनालगानी अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन । लक्षित आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्जा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, तरलता सहज बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन जसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो ।
अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ ।
२०७७ मा कोरोनाका कारण आयात निकै कम भयो । अन्य क्षेत्र स्थिर हुँदा बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी प्रशस्त गरे । तर, २०७८ मा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो र कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र उपभोगका क्षेत्रमा बढी गएको विश्लेषण पाइन्छ । यसरी कर्जामा गएको रकम फर्केर पुनः बैंकमा आएको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । तर, त्यो रकम बैंकमा फर्किएन । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याइएको राहतका कार्यक्रममार्फत गएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यही कारण तरलता अभाव गत वर्षभरि नै रह्यो ।
यो समस्या हरेकजसो वर्ष साउन भदौतिर देखिने र कात्तिक लागेपछि बिस्तारै कम हुने गरेको थियो । कात्तिक लागेपछि विकास निर्माणले गति लिने र पूँजीगत बजेट खर्च भई त्यो पैसा जनताका हातमा पुगी बैंकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो । तर, गतवर्ष यो चक्र पूरा भएन । कात्तिकमात्र होइन, चैत मसान्तसम्म पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा गयो, विप्रेषण वृद्धिमा रोक लाग्यो र पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेन । यसैको परिणति तरलता अभावको समस्यासँगै विदेशी विनिमयमा दबाब पर्न थाल्यो । यसरी विविध कारणले तरलता अभाव नेपालको स्थायी समस्या जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यस समस्यालाई मौसमी चक्रका रूपमा लिँदा गतवर्ष यो समस्या वर्षभरि नै रह्यो । तैपनि सरकारले यसको समाधानमा ठोस र साहसिक काम गर्न सकेन ।
तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अक्षम रहे पनि अर्थले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । समस्याको जड सरकार नै हो । सरकारले जबसम्म पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म तरलता अभावको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रको योगदान झन्डै ७५ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर निजीक्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नभन्दा पनि अवरोध गरेको बुझिरहेको छ । सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत लगानी गर्दा निजीले त्यो भन्दा कैयौं बढी लगानी गर्छ । तर, सरकारी खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी शेयर र घरजग्गातिर गएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि त्यसले परिणाम दिएन । यस्तोमा संरचना फेरेर वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा गर्नेलाई पुरस्कार दिएर भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपथ्र्यो जसमा सरकार चुकेको छ ।
स्वदेशी पूँजीले मात्र तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशी पैसा पनि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूलाई विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउन सहज बनाएको त छ । तर, पर्याप्त कर्जा आउन सकेको देखिँदैन ।
नेपाललाई बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आवश्यक छ । सरकारकै अस्थिर नीति, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने हचुवा तालका निर्णय र कामले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्न नसक्दा विकास साझेदारले गरेको सम्झौताको रकम शोधभर्नामार्फत ल्याउन सरकार चुकेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । यसरी सधैं एउटै समस्यामा अल्झिरहने हो भने नेपाललाई प्रगतिपथको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग, व्यापार र बैंक एउटै व्यक्ति वा समूहले सञ्चालन गर्नु उचित हो वा होइन भन्नेमा बैंकरहरूसँग सल्लाह मागेका छन् ।
सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बैंकर र उद्योगी, व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भनेर सोधेका हुन् । ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ, यो कति ठीक हो ?’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ, सुझाव दिनुहोला ।’
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षाबारे र निजी क्षेत्रसँग छलफल सकिएको र बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रबारे सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल राखेको जानकारी दिए ।
उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको पनि जानकारी दिए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भनेर सोच्दै छु । तर, चर्को ब्याज लिएर सर्वसाधारणलाई मर्का पार्न होइन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखाएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन: नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, शेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै, हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको भन्दै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुन: श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा पाउँछ पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाएको नपाए पुन: श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था भयो भने हुन्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने । उनले भुक्तान सन्तुलन सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्तविना महिलाको नाममा १५ लाख रूपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए ।
छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नुपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन् ।
.jpg)
