khasokhas.com

आषाढ २०८१

विश्वभर किरा फट्याङ्ग्रा खाने क्रम बढ्दो, कसरी र किन खाने ?

पछिल्लो समय विश्वभर किरा फट्याङ्ग्रा खाने क्रम बढ्दो छ । यसलाई उच्च प्रोटिनको दिगो स्रोतको रूपमा हेरिएको छ । थाईल्यान्ड र कम्बोडियालगायत दक्षिण पूर्वी देशमा कमिला, फट्याङ्ग्रा र ट्यारन्टुला आदि मज्जाले खाइन्छ । विश्वभर झन्डै २ हजार १०० प्रजातिका किरा फट्याङ्गालाई खान मिल्ने श्रेणीमा राखिएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । सिंगापुरले १६ प्रजातिका प्रजातिका किरा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषिजन्य वस्तुमा डरलाग्दो परनिर्भरता

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभरि तरंग फैलिएको छ । महामारी र युक्रेन समस्याका कारण यसै पनि संकटमा परेको विश्व खाद्य आपूर्ति यस कदमले थप जटिल बन्न गएको छ । यी घटनाले पैसा भएपछि जहाँबाट सस्तो हुन्छ त्यहीँबाट किनेर खाने भन्ने कुमतिमा लागेकाहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ । कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने चेतसम्म फिरेको देखिन्छ । आइटिसीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको कुल आयात २१९ खर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कृषिजन्य वस्तु आयात करीब १९ खर्ब डलर रहेको छ । यो विश्वको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जापान, फ्रान्स, युके, इटाली, स्पेन, बेल्जियम विश्वमा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन् । विश्वका प्रमुख दश आयातकर्ताहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स, युके, चीन, स्पेन, क्यानडा र इटाली रहेका छन् । विश्वको कृषिजन्य वस्तुको आयातकर्ता र निर्यातकर्तामा एकै समूहका देशहरूको बाहुल्य रहेबाट यो व्यापारमा तुलनात्मक लाभका आधारमा व्यापार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । परन्तु, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सामान्य व्यापारका रूपमा नभई एक हतियारका रूपमा रहेको हुन्छ । विशेष गरी धान, चामल, मकै र गहुँ वैदेशिक व्यापारका यस्ता अस्त्र हुन् जुन कुनै पनि देशको निर्णय क्षमतालाई नजानिंदो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वभौम मुलुकका आधारस्तम्भहरू ( खाद्यान्न आपूर्ति, जल आपूर्ति, हतियार, जनशक्ति र प्रविधि) मध्ये खाद्यान्न आपूर्तिको पक्षलाई अति संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्न आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ । उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै देशका जनतालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू केन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । तदनुकूल भूमि उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, सिञ्चाइ नीति, वन नीति, उद्योग नीति र सडक नीति, संरक्षण नीति, कृषि नीति, कृषक नीति र लगानी नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने स्थिति त्यसको एकदम विपरीत दिशातिर उन्मुख रहेको छ । मूल नीति नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादन विशेष गरी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी घोषणा गरिए तापनि क्रियाकलापहरू भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी परनिर्भर बनाउने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । कृषिभूमिको विनाश गर्ने गरी लागू गरिएका शहर विकास नीतिका कारण कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चुरे पर्वतको विनाश तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलामा बढ्दा खानीहरूका कारण नदीमा लेदोको मात्रा बढ्न गई नदीहरू चौडा भइरहेका छन् र तट कटान हुन गई कृषियोग्य भूमिको विनाश भइरहेको छ । तराईका पूर्वपश्चिम दिशामा अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण कृषियोग्य भूमि वर्षा कालमा डुबानमा पर्दा मकै र धानबाली नष्ट हुने क्रम बढ्दो मात्रामा छ । पर्वतीय क्षेत्रमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहाडमा पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता सडकका कारण सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोको जोखीमयुक्त क्षेत्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सडकसिर्जित यस्ता पहिराहरूका कारण नेपालका पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कोको रूपमा परिणत हुँदै छन् । कृषिक्षेत्रमा कृषकहरूलाई टिकाइराख्न विश्वभरि नै यस क्षेत्रलाई अति अनुदानित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा ठीक यसको विपरीत कृषिक्षेत्रलाई भारत, चीनलगायत कृषिलाई अत्यधिक अनुदान प्रदान गरिरहेका देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पासोमा पार्ने गरी बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिएको छ । यसैकारण नेपाली कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन सकिरहेको छैन । बरु, कृषिक्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकहरूको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ जसका कारण श्रमिकको अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहन थालेको छ । पहाडमा गरा प्रणालीमा मलिलो माटो संरक्षण गर्ने गरिन्छ । कृषिभूमि बाँझो राख्दा यस्ता गराहरू बिग्रिने र यसबाट मलिलो माटो वर्षासँगै बगेर जाने हुन्छ । यसबाट पहाडमा ढुंग्यानमात्र बाँकी रहने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसरी नेपालका पहाडहरू केही दशकभित्रै माटोविहीन हुने दिशामा छन् । भूमिमा हदबन्दी तथा भूमिको अति राजनीतीकरणका कारण भूमिमा ठूला कृषकहरूको उपस्थिति शून्य प्रायः भइसकेको छ । ठूला कृषकलाई शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण पनि फार्म हाउस प्रकृतिका कृषि कार्यहरू नेपालमा सम्भव छैन । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण विना यस क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि सम्भव छैन । माथिका कारणहरू बारे नेपालको नीति निर्माण तह अनभिज्ञ चाहिँ पक्कै छैन । परन्तु नेपाललाई कृषिमा सदैव परनिर्भर बनाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाई नेपालको निर्णय गर्ने क्षमतालाई सदैव दयनीय बनाई राख्न अदृश्य रूपमा कृषिमा परनिर्भरताको नीतिमा सारा मुलुक क्रियाशील भइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९मा करीब रु. ४१ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात त्यसको १३ वर्षपछि करीब ८ गुणाले वृद्धि भई रु. ३२४ अर्ब पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाल भीषण संकटतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले आउने विभीषिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वविदितै छ । तसर्थ परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी अघि बढ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । अबको बाटो ‘उप्रान्त खेती हुन्या जगामा कुलो बिराई खेती गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै छ । नेपालको कृषिनीति यसै धरातलमा आधारित छ । यस नीतिलाई मूल आधार मान्दै कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । यस्तै, भूक्षय, डुबान र कटान हुने गरी खनिएका र खनिन लागेका सडकहरू बन्द गरिनु पनि आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा भारत र चीनमा लागू गरिएका अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू नेपालमा पनि लागू हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा मलिला फाँटहरूमा निर्मित शहरहरूलाई क्रमशः पहाडका कोटहरूमा सार्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्न बेल्ट, पहाडलाई फलफूल र नगदेबाली तथा लेकाली र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा सरकारले घोषणा गरेको अवधारणालाई बल पुग्ने गरी सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि हो भन्ने विषय हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारले आफ्नो दायित्व भुल्यो : श्रमिकको डेढ अर्ब ६ महीनासम्म पनि निकासा गरेन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अझैसम्म निकासा गरेको छैन । कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन नपर्ने सूचना जारी गर्‍यो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने निकासा अहिलेसम्म नभएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यो रकम निकासाका लागि गत असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसमक्ष दाबी निवेदन पेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको पन्थीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महीना पूरा हुँदा पनि सरकारले अझै रकम जम्मा गरिदिएको छैन । ‘हामीले बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार जेठ र असारको योगदान जम्मा नगर्न योगदानकर्तालाई सूचित गर्‍यौँ । तर, सरकारले अहिलेसम्म निकासा गरिदिएन,’ पन्थीले भने । कम्पनीहरूले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम महीना पूरा भएको १५ दिनभित्र जम्मा नगरे सरकारले दिने सुविधा खोस्छ तर सरकारले भने श्रमिकको डेढ अर्ब समयमै निकासा नगरी बैंकमा राखेर ब्याज खाने काम गरेको छ । यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । बन्दाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भई निजीक्षेत्र मारमा परेको बेला कोभिड शुरू हुने वर्ष सरकारले राहतस्वरूप बन्दाबन्दी अवधिभरको श्रमिक र प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान आफैले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त अवधिको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत रू. १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारले बेहोरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रक्रियामै रहेकाले निकासा छिट्टै हुनेछ, प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा कोषको निकासाभन्दा अरू पर्दा केही ढिलाइ भएको हो । ‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार गत वर्ष पनि बेहोरेकै हो, अहिले पनि बेहोर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले बताए । उनका अनुसार बजेट निकासा प्राथमिकताका आधारमा गरिने भएकाले ढिलाइ भएको हो । हालसम्म कोषमा तीन लाख सात हजार छ सय २० श्रमिक सूचीकृत छन् । त्यस्तै १६ हजार चार सय १३ रोजगारदाता जोडिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार महामारीयता कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले महामारीका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका लागि राहत दिने भन्दै योगदान गर्नुपर्ने रकम अन्तर्गतको दायित्व बेर्होने घोषणा गरेको थियो । अहिले कोभिडको तेस्रो लहरले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भइरहेका छन् तर यसपटक भने सरकारले त्यस्तो खाले सहुलियतको कुनै घोषणा गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

धूवाँरहित उद्योगमा १० खर्बको लगानी !

विश्वभरि पर्यटन उद्योगलाई ‘धूवाँरहित उद्योग’को मान्यता दिइएको छ । नेपालको धूवाँरहित उद्योगअन्तर्गत होटेल, मोटेल (नेपाल मोटेल भए÷नभएको पंक्तिकारलाई थाहा भएन), कटेज, रिसोर्ट, मचान, गेस्ट हाउस, लज, घरवास (होमस्टे) आदिलाई लिन सकिन्छ । तर, समग्र पर्यटनअन्तर्गतको परिभाषा भने अलि बृहद् छ । जस्तै पदयात्रा, पर्वतारोहण अर्थात्, जलयात्रा, बरफ आरोहण आइस क्लाइम्बिङ, वनजंगल घुम्ने/जंगल सफारी, निकुञ्ज घुम्ने, बन्जी जम्पिङ गर्ने, चरा अवलोकन गर्ने, माछा मर्ने, शिकार खेल्ने, हट एयर बालुनिङ, जिप फ्लायर, चट्टान आरोहण–रक क्लाइम्बिङ, कायाकिङ, साइक्लिङ, मोटर बाइकिङ, हाईकिङ, स्काई डाइभ, माउन्टेन फ्लाइट, सांस्कृतिक भ्रमण अर्थात् कल्चरल टुर, औषधोपचार अर्थात् मेडिकल टुर, ध्यान–योग अर्थात् योगा पर्यटन, गाउँ अवलोकन भ्रमण आदिलाई समग्र पर्यटनमा समेट्ने गरिन्छ । ३ वर्षअघि (कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि) को तथ्यांकअनुसार नेपालको होटेलले वार्षिक २५ लाख विदेशी पर्यटक धान्न सक्ने बेड क्षमता रहेको छ । होटेल, कटेज, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, लज, घरवास (होमस्टे) आदिलाई पर्यटनको मेरूदण्डकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, कुनै पनि मान्छे आफ्नो देश छाडेर दोस्रो देश जानेबित्तिकै उसलाई सबैभन्दा पहिले वास बस्ने व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ । त्यसपछि मात्रै उसले के खाने के पिउने ? कहाँ जाने भन्ने चिन्ता गर्छ । अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा कुनै पनि मान्छेले आफ्नै देशभित्र आफ्नो घर छाडेर २४ घण्टा वा एक रात बिताउने गरी दोस्रो ठाउँ जानेबित्तिकै (आफन्त वा नातागोता कहाँ बाहेक) उसलाई सबैभन्दा पहिले बस्ने व्यवस्थाकै आवश्यकता पर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, जसले एक रात आफ्नो घर वा देश छाडेर बाहिर रात बिताउँछ, उसलाई पर्यटक (आन्तरिक र बाह्य दुवै) मान्ने भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध ‘विश्व पर्यटन संगठन (यूएन डब्ल्यूटीओ)’ को मान्यता वा भनौं परिभाषा रहेको छ । आन्तरिक वा बाह्≈य पर्यटन बारेको परिभाषा हेर्दा भारतीय सीमाक्षेत्रको होटेल वा लजमा बसेर गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा दिउँसो एकैछिन (३–४–५ घण्टा) नेपाल घुमेर वास बस्न भारततिरै जाने विदेशी (विशेषतः बौद्ध धर्मालम्बीहरू) पर्यटकलाई पर्यटक मान्ने कि नमान्ने ? बुद्ध धर्मका प्रवद्र्धक (गौतम बुद्धलाई विश्वभरका अनुयायीहरूले भगवान् मान्ने गरेका छन्) गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न आउने, सोही दिन भारततिरै फर्केर वास बस्न जाने विदेशी पर्यटकलाई पर्यटकको सूचीमा राख्ने कि नराख्ने ? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको होटेल उद्योगको कुरो गर्दा ‘दिन दुई गुणा रात चौ गुणा’ले उन्नति÷प्रगति भइरहेको देखिन्छ, कोरोना महामारी शुरू हुनुअघिदेखि नै । लगभग ४ वर्षअघि नै नेपालको होटेल उद्योगमा लगभग १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको थियो । यस सम्बन्धमा सहयोगी आर्थिक अभियान दैनिकको सह प्रकाशन, ‘बिजिनेश एज’मा सन् २०१७ को मे महीनामा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सन् २०१६ मा मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी होटेल (चेन होटेल) होटेल व्यवसायीहरूले नेपालको होटेल उद्योगमा ६ खर्ब (६० बिलियन) नेपाली रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । त्यो आधारमा हेर्दा हालसम्म स्वदेशी तथा (विदेशी होटेल चेन) होटेलहरूले नेपालको होटेल उद्योगमा १८/१९ देखि २१/२२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गरिसकेका होलान् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । ३ वर्षअघि नै कैलाली जिल्लाको धनगढीलगायत विभिन्न स्थानमा होटेल उद्योगमा लगभग ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी भएको भनी समाचार आएको थियो । अझै पनि नेपालको विभिन्न पर्यटकीय संभावना रहेको पर्यटकीय क्षेत्र र ठाउँमा होटेल खोल्ने क्रम जारी रहेको छ । कोरोना महामारीपछि पर्यटन उद्योग कसो नतङ्ग्रेला ? भनी नेपालको होटेल उद्योगमा विदेशी लगानी (चेन होटलेको रूपमा) पनि भित्री रहेकै देखिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि कोरोनापछिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर होटेलमा लगानी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भेगमा रहेको हिन्दूहरूको प्रसिद्ध तीर्थस्थल ‘मुक्तिनाथ’को भ्रमण गरेपछि भारतीय हिन्दू धर्मालम्बीको घुइँचो लाग्न थालेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण यो क्रम रोकिएको छ । यसरी भारतीय हिन्दू धर्मालम्बीलगायत अन्य देशका पर्यटकको चाप बढ्न थालेपछि मुुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथलगायत माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा नयाँ होटेल खुल्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । विसं २०७६ साउन अन्त्यतिर एक अनलाइन न्यूज पोर्टलमा छापिएको समाचारमा उल्लिखित तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ ताका मुक्तिनाथ क्षेत्र वरिपरि १५ ओटा पर्यटकीयस्तरका होटेल थिए भने हाल त्यहाँ पर्यटकीय होटेलको संख्या २३÷२४ ओटा पुगेको छ । सन् १९९३/९४ तिर यो पंक्तिकार ट्रेकिङ भरियाका रूपमा पहिलोपटक थोराङपास जाँदा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा दुईओटा मात्रै साधारण (पर्यटक बस्नलायक) होटेल देखेको थियो । त्यो वेला थोराङपास ट्रेकिङ रूटमा मात्रै नभएर नेपालका प्रायः सबै ट्रेकिङ रूटहरूमा होटेल वा लज हुन्थेन । होटेल वा लज उपलब्ध नहुने भएकैले प्रायः क्याम्पिङ ट्रेक गर्ने प्रचलन रहेको थियो । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने धेरै जसो भारतीय र नेपाली हिन्दू तीर्थयात्रीहरू पाटी, पौवा, धर्मशालामा वास बस्थे भने, यूरोप, अमेरिकालगायत देशका पदयात्रीचाहिँ क्याम्पिङ (पाल टाँगेर) गरेर बस्थे । ३ वर्षअघि (कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि) को तथ्यांकअनुसार नेपालको होटेलले वार्षिक २५ लाख विदेशी पर्यटक धान्न सक्ने बेड क्षमता रहेको छ । यसबीचमा केही नभए तापनि १९÷२० हजार बेड क्षमता बढेको हुन सक्छ । त्यहीअनुसार विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएनन् भने, होटेलमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले कहिले नाफा कमाउने हुन् ?, सञ्चालन खर्च उठाउनै कठिनपर्ने देखिन्छ । धेरैजसो लगानीकर्ताले आफ्नै पकेटको पैसाभन्दा पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूसँग ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । शहरबजारमा खुलेका ‘होस्टेल’ र ‘होमस्टे’हरू तारे होटेलका लागि प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका छन् । काठमाडांैलगायत सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा ‘होस्टेल’ र ‘होम स्टे’हरू चलाउन दिनु हुँदैन । भनी ठूला/तारे होटेलका सञ्चालकहरूले राखेको मागलाई पनि सम्बद्ध निकायले ध्यान दिने र सम्बोधन गर्ने हो कि ? नीति निर्माताहरूले गम्भीर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

खाद्य सुरक्षाका अवरोधक

सन् २०१९ को विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा छ । सन् २००० मा ३६.८ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०१९ मा २०.८ अंक प्राप्त गरुन्जेलसम्म अलिकति भोकमरि निमिट्यान्न भएको छ । बर्मा गए पनि कर्म सँगै भनेझैं शहर पसेका र गाउँ कुरेका दुवै परिवेशमा भोकमरी उत्तिकै व्यापक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार शहरी जनसंख्याको २९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको छ । भात प्रवर्द्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । खाद्य असुरक्षा सामनाको गर्नुपर्ने सयाैं कारण हामीले सुरक्षित राखेका छाैं । चामलको भात खाए भोक मेटिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता नै हामीलाई भोकमरीमा राख्ने प्रमुख कारण हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उब्जाउ नहुने ठाउँ खासै छैन । केही पर्वतीय भूगोल छ, जहाँ हिउँ झर्छ र तुसारो पर्छ । यस्तो ठाउँमा कागुनो र चिनो प्रशस्त फल्छ तर धान उत्पादन हुँदैन । त्यसैले यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले आफ्नो भोजनलाई अवमूल्यन गर्छन् । खाद्यवस्तु भनेकै भात हो भन्ने संस्कृति नेपाली समाजमा छ । हुन त भात प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका अधिकांश जिल्लामा ६ लाख घरपालुवा पशु छन् । सन् २०१७ तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ करोड १० लाख बाख्रा र ६० लाख गाई, ४ करोड ८० लाख कुखुरा छन् । यीमध्ये १ करोड ३४ लाख ४० हजार कुखुरा अण्डा उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि पालिएका छन् । यी पाल्तु कुखुराले १ वर्षमा ८८ करोड ७२ लाख ४० हजार उत्पादन गर्छन् । यसरी हेर्दा हरेक तीन जना बराबर एउटा बाख्रा र हरेक पाँच जना बराबर एउटा गाई र हरेक व्यक्तिलाई ३० ओटा अण्डा भागमा पर्छ । तर, आयको असमान वितरणले गर्दा कुखुरा र कालिज नचिन्नेहरूले दैनिक अण्डा उपभोग गर्नु र कुखुरा पाल्नेहरूले अण्डा खाने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु खाद्य सम्प्रभुताको बर्खिलापमा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका डरलाग्दा कारक तत्त्वहरूमा जलवायु परिवर्तन, बिग्रँदो शिक्षा प्रणाली, आगलागी, वनविनाश र प्लटिङले खाद्य उत्पादनमा ठूलो कमी आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिउँद सुक्खा र वर्षा जलमय हुन हुने गर्छ । यसले भूक्षयको समस्या उत्कर्षमा पुगेको छ । अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा सिकेको शिक्षादीक्षाले हलो छुन हुँदैन, गोबर सोहोर्न हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान युवामा विकास गरेको छ । फलतः कृषि कर्ममा लाग्नुभन्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । गोबर नहुँदा खेतीका लागि मलजलको अभाव हुने गरेको छ । जमीन र अन्य सम्बद्ध सम्पदामाथि जन अतिक्रमण र सरकारले विकासको निहुँमा मच्चाउने अधिग्रहणको आतंकले खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गएको छ । चुरिया पहाडमा डोजर चलाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदसमेत खाद्य असुरक्षाका सहायक कारणहरू हुन् । छोरी र बुहारीभन्दा छोराको स्याहारसुसारमा बढी ध्यान दिइने हुँदा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्छ । छाउ हुँदा गोरस खान हुँदैन । सुत्केरी हुँदा कुपत बार्नुपर्छ । दलित समुदायका सदस्यलाई गोरस दिए गाईभैंसीको दूध सुक्छ । उपाध्याय ब्राह्मणले हलो जोत्न हुँदैन जस्ता तमाम अव्यावहारिक अभ्यासले खाद्य सुरक्षाको गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ । यातायातले पनि खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले आठओटा स्थानमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्छ भने ३० ओटा जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा कम क्षमताको भण्डारण सुविधा उपलब्ध छ । १० जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताभन्दा बढीको भण्डारण क्षमता उपलब्ध रहेकोमा ३१ हजार मेट्रिक टनसहित सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता पर्सा जिल्लामा र २० हजार ४ सय मेट्रिक टनसहित काठमाडौंमा रहेको छ । खाद्य अभाव डाँडाखोलातिर हुनु तर खाद्यान्न भण्डारण सदरमुकाम क्षेत्रमा हुनु पनि समस्या हो । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर गरी ६ ओटा क्षेत्रीय बजार रहेकोमा यी बजारसँग पहाडी जिल्लाहरूको दूरी अत्यधिक छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ र खाद्यान्नमा गरीबहरूको पहुँच बन्द हुन्छ । सडकसँग बढ्ता दूरी भएकै कारण कर्णाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षामा छन् भने १८ प्रतिशत चरम खाद्यसंकटमा छन् । सडकसँगै स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चारको कमीले खाद्य असुरक्षा बढिरहेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । जहाँजहाँ खाद्यसंकट छ त्यहाँ त्यहाँ बच्चाहरूमा उमेर तथा उचाइअनुसार शरीरको तौल कम रहेको पाइएको छ । आमाहरूमा एनिमियाको समस्या तीव्र रूपमा देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा (बीमा) सुनिश्चित भएन भने तौल कम र एनिमियाको समस्या ८० प्रतिशत जनसंख्यामा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

इटहरीमा फिटनेस सेन्टर खुल्ने क्रम बढ्दो

इटहरी तरहराका विशाल रासयली साथीभाइसँग हिँड्दा मनोरञ्जनका लागि भन्दै लागूऔषधको लतमा फसिसकेका थिए । मौका बेमौकामा उनको ध्यान लागूऔषधबाहेक अन्यत्र जाँदैनथ्यो । लागूऔषध खाने बानी सुध्रिने छनक नदेखेपछि परिवारका सदस्य दिक्क भइसकेका थिए तर चार महिनायता उनको दिनचर्या फेरिएको छ ।

Shukrabar by Nagarik कार्तिक २०७४