बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : परिस्थिति अनुसार अधिकांश माग सम्बोधन भए

सम्बन्धित सामग्री

श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत

मानिसको आवागमन/बस्ने/गतिशीलता मानव जीवन र सभ्यताको हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने पुरानो घटना हो । जुन पुस्तादेखि पुस्तासम्म जारी रहेको छ । बसाइँसराइ मानिसको आवागमनको प्रक्रिया हो र मानव सभ्यताको एक ज्ञात पक्ष हो । प्रविधिमैत्री वातावरणका कारण सम्भव भएकाले आज बढेको बसाइँसराइको उच्च दर हेर्न सकिन्छ । श्रम आप्रवासन आप्रवासनको एउटा शाखा हो । जसले रोजगारीको उद्देश्यका लागि मानव गतिशीलतालाई जनाउँछ । श्रम आप्रवासनले आज आर्थिक योगदानका लागि क्षेत्रगत रूपमा (राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय बजार) हतियारको रूपमा काम गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्ण रोजगारीको अवसरको अभाव र उत्पत्तिको देशमा मर्यादित कामको अभावको कारणले गर्दा श्रम आप्रवासन द्रुत गतिमा व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जन रणनीतिको स्रोत भएको छ । श्रमिक आप्रवासीहरू उच्च ज्यालादर, विलासी जीवनको खोजबाट उत्प्रेरित हुन्छन् जुन मूल देशमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन । विश्व आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, हालको विश्वव्यापी अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा २८१ मिलियन अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । समग्रमा, विगत ५ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीको अनुमानित संख्या बढेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो जन्म भएको देश बाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने कुल अनुमानित २८ करोड १० लाख मानिस सन् १९९० को तुलनामा १२ करोड ८० लाख बढी र सन् १९७० को अनुमानित संख्याभन्दा तीन गुणा बढी थियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ सम्म विदेशमा काम गर्न चाहने नेपालीलाई ४७ लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । अहिलेको समयमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य देशमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले विप्रेषणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, यसले मूल देशमा विभिन्न सामाजिक लागतहरू पनि सृजना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको हकको रक्षा गर्ने आधारभूत हतियारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समक्ष समानता र कानूनको समान संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै प्रावधानले आप्रवासी कामदारले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूलाई पनि संकेत गर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समग्र विषयलाई नियन्त्रण गर्ने साथै युद्ध, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई गन्तव्यबाट उद्धार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ ले करारविपरीत काम गरे वा गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आप्रवासी कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा इजाजतपत्रदातालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गन्तव्यबाट उद्धार गरेपछि पनि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार ऐनले गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी कामदारलाई उद्धार गर्न कानूनी आधारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७ जारी गरिएको छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बसाइँसराइलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आधार प्रदान गरेको छ । ऐनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र फर्केकाहरूको सामाजिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम आप्रवासनलाई नेपालका लागि रोजगारी र विप्रषणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत वाहकहरू हामी हौं, गैर–आप्रवासीहरू । यो मुद्दा हाम्रो हो । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत सामान्यतया मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले श्रम आप्रवासनको कारणले वहन गर्ने लागतलाई जनाउँछ । सामाजिक लागतले विभिन्न आयामहरू समावेश गर्छ र यो उच्च समय हो कि यो क्षेत्र सबैको ध्यान आवश्यक छ । मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या र बेफाइदाहरू वास्तवमा श्रम प्रवासको सामाजिक लागत के हो भनेर बुझ्नका लागि निर्णायक तत्त्व हो । सामाजिक लागतले आप्रवासी कामदारका परिवारका समस्याहरू, मूल देशका मानिसहरूमा द्रुत बसाइँसराइको सामाजिक प्रभावहरू, आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युदरले आमन्त्रित गर्ने समस्याहरू र महिला आप्रवासीको नामसँगै आउने कलंकहरूलाई सम्बोधन गर्छ । श्रम प्रवासको तीव्र वृद्धिले आमन्त्रित गरेको अवस्थाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । समस्या र चुनौतीहरू ब्रेन ड्रेन : मानिसहरूको बसाइँसराइ पनि योगदानकर्ता दिमाग र ऊर्जाको प्रवास हो । यो श्रम प्रवासले सिर्जना गरेको नकारात्मक प्रभावको संकेत हो । उत्पत्तिको देश तीव्र रूपमा बसाइँसराइ विशेष गरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको श्रम आप्रवासनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभावको स्थितिमा हुनेछ । गन्तव्य देशमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको कारणले पार्ने प्रभावहरू : हरेक वर्ष करीब १ हजार नेपाली आप्रवासी कामदारको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश खाडी र मलेशियामा छन् । कार्यस्थल दुर्घटना र हृदयघातका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युलाई राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ तर आत्महत्यालाई कम ध्यान दिइएको छ । गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारको मृत्युले मूल देशमा बसोवास गर्ने परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव धेरै जोखिममा परेको छ । उदाहरणका लागि, एक परिवारका श्रीमान् मलेशियामा काम गर्दै छन् र नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँदै छन् । उनको श्रीमती र २ छोराछोरी छन् । उनकी श्रीमती बेरोजगार छिन् र पतिले पठाउने पैसामा पूर्ण रूपमा भर पर्छन् । अचानक १ दिन कार्यस्थलमा आगो लागेर गन्तव्य देशमा श्रीमान्को असामयिक मृत्यु हुन्छ । अहिले यो अवस्थामा नेपालमा श्रीमती र छोराछोरीको अवस्था कस्तो होला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । अर्को उदाहरण हुन सक्छ, कतारमा काम गरिरहेको छोरो अचानक बेरोजगार हुन्छ र आफूलाई धान्न र नेपालमा गरीबीमा बाँचिरहेका आफ्ना बाबुआमालाई पैसा पठाउनका लागि जागीर पाउन सक्दैन । परिवारको आर्थिक अवस्था अलि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर आमाबुबाले सबै सम्पत्ति बेचेर कतार पठाए । तर, छोरा आफैले जागीर पाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा परिदृश्य फेरिएको भएको हुन्छ । दु:ख सहन नसकेर छोराले आत्महत्या गर्छ । यो घटनापछि यहाँ बसोवास गर्ने अभिभावकले कस्तो परिस्थिति र असर र पीडा भोग्नुपरेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । यी वास्तविकसँग सापेक्षिक उदाहरणहरू थिए, आप्रवासी कामदारहरूको उच्च मृत्यु अनुपातका कारण धेरै परिवार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । गन्तव्य देशमा मेहनत गर्ने एउटै सदस्यमा भर परेका परिवारसँग व्यक्तिको मृत्युपछि जोखिममा बाँच्नुको विकल्पबाहेक अरू केही छैन । धेरै पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बुबा र आमाहरूले सबै कुरा गुमाउँछन् र आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास पनि गर्छन् किनभने तिनीहरूसँग एक मात्र विकल्प हुनेछ जुन, कमजोर र विनाशकारी जीवन बिताउनु हो । फर्किएका महिला आप्रवासी कामदारहरूलाई गलत आरोप लगाउने पूर्वकल्पित धारणा : विगतका दिनहरूमा पनि यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले यो कुरा चलिरहेको महसूस गर्न सक्छौं । आप्रवासी महिला कामदारहरूलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूका चरित्रलाई चित्रण गर्ने तरीकाले महिला फर्केका आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्ता चित्रणले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्छ किनकि हामीसँग आत्महत्या र डिप्रेशनका धेरै उदाहरण छन् । आप्रवासीबाट फर्केका महिलाहरू प्राय: स्लट भनिने शिकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना पति र प्रेमीबाट स्वीकृतिको समस्या पनि सामना गर्छन् । बसाइँसराइले ल्याएका पारिवारिक समस्याहरू : परिवार बिछोड, वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटाव र बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारण श्रम बसाइँसराइले ल्याएको गम्भीर पारिवारिक समस्या हुन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारीरिक दूरी बढेपछि सम्बन्ध फिक्का हुन्छ । दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा योगदान पुर्‍याउने दूरीका समस्याहरू अनुभव गर्न थाल्छन् । मूल देशबाट बाहिर जाने पैसा हामी प्राय: विप्रेषणलाई मात्रै बसाइँसराइको सकारात्मक पक्षहरूका लागि चर्चाको मुख्य विषय बनाउँछौं । तर, विप्रेषणका अलावा, हामीलाई हाम्रो देशबाट बहने अर्थतन्त्रका बारेमा थप अध्ययन र हस्तक्षेप चाहिन्छ । घाइते र बिरामी कामदारहरूको सन्दर्भमा मूल देशले सामना गर्नुपर्ने बोझ पनि थुप्रै छन् । गन्तव्य देशमा कार्यस्थलमा सरसफाइ र सुरक्षाको मर्मत सम्भारमा भएका विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै कामदारहरू या त घाइते वा गम्भीर बिरामी भएर फर्कन्छन् । यसले मूल देशको सरकारलाई थप बोझ खडा गर्छ र यो प्रगतिको राम्रो संकेत होइन । देशमा युवाको अभावले विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । मूल देशमा श्रमिकको अभाव हुन्छ । अबको बाटो श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । आप्रवासी कामदारका परिवार र आप्रवासी कामदारहरूका लागि थप मनोसामाजिक परामर्श सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूले जस्तै थप मान्यता र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ आप्रवासी कामदारहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाका ठूलो योगदानकर्ता हुन् । ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका लुप होलहरूबारे कार्ययोजना छानबिन गरिनुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा बसाइँसराइको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सहायता प्रणालीको प्याकेजहरूको विकास, सामाजिक लागत घटाउन राम्रो योगदानकर्ता हुन सक्छ । बसाइँसराइ, सामाजिक लागत र बसाइँसराइको प्रक्रियाबारे विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना दिनुपर्छ । उत्पत्ति मुलुकबाट बाहिरिने अर्थतन्त्रको सरकारले उचित अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । बसाइँसराइका कारण आप्रवासीका परिवार/बालबालिका/समाजमा पर्ने असरहरूको पनि उचित अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतको बारेमा सामान्य मानिसहरूलाई जागरुकता जगाउन जरुरी छ । सामाजिक लागत एक ध्यान नपुगेको मुद्दा बनेको छ जसमा थप ध्यान आवश्यक छ । यो लेखले सरल र आधारभूत सर्तहरूको गठन गर्छ जससँग हामी धेरै परिचित नै छौं । तर, यस लेखमा सरकार, सरोकारवाला र आम जनताको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा छोटो तर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । यो मुद्दा हाम्रो हो र हामीले यसको वकालत गर्नुपर्छ । लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लकी विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

निर्वाचनको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक धेरै दबाबमा देखिन्छन् । कोभिड महामारीदेखि थलिएको आपूर्ति एवं उपभोगचक्र, विश्व अर्थव्यवस्थाको असर र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण समग्र अर्थतन्त्र संकटउन्मुख देखिन्छ । मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलताको समस्या, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन पक्षहरूले परिस्थिति यस्तो रहेको देखाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार भने निर्वाचनका लागि अर्बौं खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । सरकारले सुरक्षासहित निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने राजनीतिक पार्टी एवं उम्मेदवारहरूको खर्च त्योभन्दा धेरै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निवार्चन आयोगसहित सरकारले समेत यसपटकको निर्वाचन धेरै मितव्ययी बनाउन खोजेको देखिन्छ भने विदेशी अनुदान वा सहयोग निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त नहुने परिस्थिति तयार बनेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको माहोलले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा चासो चुलिएको छ । निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थ अनुमान गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रमा चुनावको असर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पर्ने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदरवारले भड्किलो खर्च गर्ने परिपाटी बढेर गएको र त्यो अनौपचारिक प्रकृतिको हुने भएकाले कुल खर्चको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको गठबन्धन संस्कृतिले उम्मेदवारको कटौती हुने र त्यसले उम्मेदवारको कुल खर्चको आकार भने धेरै घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका निर्वाचनहरूको आधारमा यसपटकको समग्र निर्वाचन खर्चको अनुमान गर्ने हो भने करीब ८० अर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ, जुन वार्षिक बजेटको लगभग ५ प्रतिशत रकम हो । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले त्यसले अनुत्पादक क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अवस्था तयार भइरहेको हुन्छ । निश्चित प्रकृतिका निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रसार सामग्री उत्पादनदेखि म्यादी प्रहरीसम्मका अल्पकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने पक्षलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक किसिमले भए पनि चुनावताका नगदको प्रवाह स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक हुनुलाई पनि केही सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, खर्चको प्रकृतिका आधारमा त्यसको आकार धेरै ठूलो अर्थात् करीब २ तिहाइ बराबरको हुने देखिन्छ । निर्वाचनको माहोलले हाम्रो अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्रबाहेक कुनै पनि उद्योग वा उत्पादनलाई प्रश्रय दिने अवस्था बनेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका धेरै गतिविधि निराशाजनक रहेको परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रचार भड्किलो भएमा उद्योग व्यवसायसित सहयोग वा चन्दा माग्ने परिस्थिति आँउछ । एकातिर अर्थतन्त्र स्वचालित रूपले स्वाभाविक लयमा नभएको र उद्योगदेखि व्यापार क्षेत्रको समेत मुनाफा संकुचन भएको स्थितिमा पार्टीहरूको सहयोग संकलनको कार्यले निजीक्षेत्रको मनोबल समेत निरुत्साहित हुन सक्छ । अनौपचारिक क्षेत्रसँगै ठूलो अंकको बजेट सरकारले पनि खर्च गर्ने तर त्यो बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास खर्च कटौती गर्नैपर्ने बाध्यता छ । विकास खर्च कटौती गर्ने परिस्थितिसँगै नेतृत्ववर्गसमेत निर्वाचनमा होमिने प्रवृत्तिले विकास आयोजना पनि बिस्तारै प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रित गतिविधि बढेसँगै पर्यटन वा बन्दव्यापार व्यवसायसमेत केही समय सुस्त देखिन सक्छ । घरजग्गा वा शेयर कारोबारसमेत निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा न्यून हुनुले यो तर्क पुष्टि हुन्छ । मुलुकभरका अधिकांश जग्गा व्यवसायी वा जग्गा दलाल र ठेक्कापट्टामा संलग्नहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको पनि पाइन्छ जसले गर्दा यी क्षेत्रको कारोबार चुनावको समयसम्म सुस्त हुने अवस्था आउँछ । अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । पटकपटक राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनपछि पनि आर्थिक समृद्धि र विकासप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन भएको छैन । लोकतन्त्र, समुन्नति र जनउत्तरदायी सरकारको निर्माणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो । तर, निर्वाचन पद्धतिमा आएको विकृतिका कारण जनताको अपेक्षा र विकासका मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ देखिन्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व स्थानीय सरकारमा आउनु अपरिहार्य छ । तसर्थ निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवसर र लागतसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यो पक्षलाई उत्पादनशील मान्न सकिन्छ । तर, त्यो खर्चको शोधभर्ना वा परिपूरण समुन्नति, समृद्धि, विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न चि⋲न पनि लागेका छन् । तर, नयाँ संरचनापश्चात् ५ वर्षको एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको र गतिरोधमुक्त भई स्थानीय तहले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल पनि पाएको अवस्था छ । तसर्थ आगामी दिनमा निजी, सहकारी र आफ्नै स्रोतको प्रवद्र्धनमार्फत प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्ने अवस्थालाई समृद्धिको सम्भावना र अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । आज पनि मुलुकको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेको परिस्थितिमा स्थानीय स्तरको शीप, पूँजी र उद्यमशीलताको उपयोगमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै फराकिलो वृद्धिका आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ । तसर्थ निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व भने निःशर्त चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगर तहको विकासलाई सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ र स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र र अधिकार उपयोग गरी दिगो समृद्धिका लागि ती आधार तयार गर्न सक्छन् । भड्किलो निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर नआएमा भने निर्वाचनको खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन सक्छ । बाध्यतावश पनि सरकारदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसमेत यसपटक निर्वाचनमा केही मितव्ययी देखिने परिस्थिति सृजना भएको छ । गठबन्धनका कारण समेत निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा हुने कटौती र निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले समेत निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी, टिशर्टलगायत सामग्री उपयोग गर्न बन्देज गरेकाले केही भड्किला गतिविधि रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दबाबमा रहेको र बजेट कार्यान्वयनको गतिरोधका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भएको परिदृश्यमा सबै पक्षबाट निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ब्याजदर स्थायित्वको नीतिगत आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक मौद्रिक नीति साविकभन्दा १ महीना ढिलो सार्वजनिक गरेको थियो । मूलतः मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने मूल ध्येय राखेको हुन्छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको नीतिको तर्जुमासहित आवधिक समीक्षा शुरू गर्नुलाई नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई उपेक्षा गर्दै छोटो समयमा नै असान्दर्भिक रूपले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिरहने प्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्थापित हुन खोजेको देखिन्छ । यो प्रकारको अभ्यासले वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा समस्याहरू झन् थपिँदै जाने आउने देखिन्छ । एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय मौद्रिक नीति तर्जुमामा परिमार्जित केही व्यवस्था समयसापेक्ष असान्दर्भिक देखिएको थियो । फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकार पक्षवाट दबाबहरू खेप्न बाध्य भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात ७ देखि १० प्रतिशत र बैंकदर ५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी निश्चित प्रकारका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र सम्बद्ध संस्थाहरूले घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरू १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय परिमार्जित व्यवस्था सान्दर्भिक र सकारात्मक रहे पनि मार्जिन कर्जा सीमा र सीडी अनुपात गणनाको व्यवस्थाले समग्र बजारको तरलता र ब्याजदरमा अस्थिरता निम्त्याएको थियो । नीतिमा प्रस्तावित लक्ष्य र उपकरणहरू बीचको सम्वन्ध, त्यसको सान्दर्भिकता र समग्र मुद्रा व्यवस्थापनका लागि स्थायी सन्तुलन कायम गर्ने किसिमले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, मूल्यमा बजेटका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनलगायत कार्ययोजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बा≈य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र बजेटको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । यसर्थ मौद्रिक नीति समग्र मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको नियन्त्रण र नियमनको दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकांश गतिविधिले धेरथोर प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नियमित कारोबारका उपकरणहरूको बोलकबोल वा राष्ट्र ऋणसम्बन्धी कारोबारहरूलाई समेत केन्द्रीय बैंकले सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभरको राष्ट्र बैंकको कतिपय कारोबारहरू धेरै असान्दर्भिक देखिएका छन् । एकसाथ अत्यधिक एसएलएफ, रिपो र ट्रेजरीसमेत जारी भइरहेको अवस्थालाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्छ । साथै पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंकले परिपत्र समेत जारी ग¥यो । बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येय सकारात्मक भए पनि विधिको प्रयोग गलत किसिमले भएको छ । यो प्रकारको अभ्यासले स्वतन्त्र बजार व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने नियत जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्ने भय बढेको छ । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोगको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनुपर्छ । साथै बोलकबोलमा आउने दरमा परिवर्तनलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी थप उपकरणहरूको उपयोग आवश्यक हुन्छ । तर, बजारलाई प्रभावित पार्ने किसिमले विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा सीमित संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको अनुभूति हुन्छ । तरलताको मापन तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि केही महीना अगाडिसम्मको व्यावसायिक वातावरण र उपभोग चक्रलाई समेत ख्याल गर्नु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महीनामा निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणाले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उपर्युक्त तथ्यांकका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात खारेज गरेपछि त्यसको असर बजार र वास्तविक क्षेत्रमा के पर्न सक्छ भन्ने सम्म अनुमान नगरेको जस्तो देखिन्छ । ३ महीनाको अवधिमा नै निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणा बढ्नेछ भन्ने प्रक्षेपण गरेको भए त्यो प्रकारको उपकरण प्रयोग उचित हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिगत परिमार्जन गर्नुका आधारहरू धेरै अस्पष्ट रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत अपष्टताका अतिरिक्त कतिपय अवस्थामा त्यसको सान्दर्भिकता समेत पुष्टि नहुने देखिन्छ । एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ । समय र सन्दर्भ नै नमिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटरी सहयोगको काम गरिदिने परिपाटीले तरलतादेखि मुद्रा व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएको देखिन्छ । यसर्थ तरलता सही मापन र प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई प्रभाविकारी बनाई सान्दर्भिकतासमेत पुष्टि हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । मुद्रा वा वित्तीय व्यवस्थापन मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको उन्नयनका लागि उचित, स्थायी र नीतिगत ब्याजदरको प्रयोग हुनु आवश्यक छ । पोलिसी रेटको रूपमा समेत विभिन्न मुलुकमा स्थिर रिपो रेटको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ, जुन नेपालमा अभ्यास भइरहेको छैन । पोलिसी रेटका रूपमा यसको प्रयोगको सान्दर्भिकताका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कुनै किसिमको बहस वा अध्ययनहरू गरेको देखिँदैन । अहिलेको देखिएको तरलता अभावको मुख्य समस्या यसको स्रोत नै संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमी र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटाले बैंकहरूमा प्राप्त हुने वैदेशिक स्रोतको अभाव भैरहेको छ । साथै सरकारले अहिले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको र सर्वसाधारणको समेत उपभोग खर्च वृद्धि भैरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिएको छ । तसर्थ पैसाको स्रोतको समस्या र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ । साथै व्यवस्थापनमा समेत वैधानिक तरलता अनुपातको कोरिडोर वनाउने र उत्पादनका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने लगायतका नीतिहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । व्यावसायिक वातावरणमा आउने सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढ्छ भने त्यसले ब्याजदर र तरलतामा दबाब आउँछ । यस अवस्थामा ब्याजदरको स्थायित्वका लागि सीमान्तकृत क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधाहरू धेरै दिनु आवश्यक हुन्छ । ब्याजदरको स्थायित्वका लागि ऋणको रकमअनुसार वर्गीकरण, त्यसको प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । ब्याजदर र तरलताको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा किन सीसीडीबाट सीडी अनुपात कायम गर्ने प्रावधानहरू राखियो भन्ने विषयको सान्दर्भिकता अपुष्ट छ । केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण होस् भन्ने मान्यताबाट स्थापित हुनु गलत हुन्छ । सामान्य अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था विस्तारकारी वा संकुचनकारी किसिमले ल्याउनु अनुचित हुन्छ । विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा मुद्राको आपूर्ति अत्यधिक बढाउँछ भने संकुचन नीतिले मुद्रा आपूर्तिलाई घटाउँछ । विस्तार नीतिले ब्याजदर घटाएर बेरोजगारी र मन्दीको सामना गर्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण गर्छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिसँगै ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब सृजना गर्छ । यसर्थ ब्याजदरको निर्धारण, स्थायित्व र स्थिर तरलताका लागि राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानहरू सधैं सापेक्ष र सान्दर्भिकता पुष्टि हुने किसिमको हुनु आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदरका अतिरिक्त मूल्य स्थिरता, सरकारको आर्थिक लक्ष्य र वृद्धि, विकास एवं रोजगारी सृजनालाई पनि सापेक्ष रूपले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । पहिलेको जस्तो वर्षमा एकपटक मात्र नीति जारी हुने अभ्यासलाई तोडेर राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समिक्षामा समेत नीतिगत अस्पष्टतालाई सच्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिसमेत अहिले लिभिङ डकुमेन्ट अर्थात् जड प्रावधानहरूको सूचिभन्दा बढी क्रियाशील दस्ताबेजको रूपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ समीक्षामा समेत नीतिगत प्रावधानहरूको सापेक्षता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयहरू समीक्षामा आउनु अस्वाभाविक हुँदैन । मौद्रिक नीतिपछि चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको तरलताको चापको व्यवस्थापनका लागि सीसीडी वा सीडी अनुपातको गणना विधिलगायत विभिन्न परिमार्जित प्रावधानहरूको पुनरवलोकन हुनु आवश्यक देखिएको छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आर्थिक विकासमा अव्यावहारिक बन्दै प्रदेश

नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउन माग

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’ आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए । बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए । पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने । कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए । कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

Watch LIVE | नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै

Dekhapadhi बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा जोड

सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रै भएपनि कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८-०६९ को बजेटले वर्तमान परिस्थिति अनुकुल निजी क्षेत्रको अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए ।बजेट भाषणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उद्योगी व्यवसायीले कोभिड महामारीको बेलामा आएको विशेष बजेट भएका कारण निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन नभएको भएपनि अधिकांश मागहरु […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८