प्रधानमन्त्री ओलीले भर गरेको धारा ८५(१)

संसदको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षअगावै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने कुनै अधिकार संविधानले नदिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका असान्दर्भिक धारा र कमजोर तर्कको सहारा लिएको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ।

सम्बन्धित सामग्री

६५ घरमा ‘एक घर एक धारा’

खानेपानीको समस्या भएको बागलुङ नगरपालिका–८ स्थित बाँस्बोट र लाम्पाटा क्षेत्रमा एक घर एक धारा निर्माण सम्पन्न भएको छ । खानेपानीको समस्या भएको साँयकोट क्षेत्रमा गत वर्ष नै ६५ घरमा खानेपानीका घारा जडान भइसकेका छन् । अहिले अर्को समस्या ग्रस्त क्षेत्र आलबारी, बाँसकोट, लाम्पाटा, पाखावारी लगायतका क्षेत्रमा खानेपानीको धारा निर्माण भएर पानी पु¥याएको छ ।      अव्यवस्थित सामुदायिक खानेपानीको धारा रहेको उक्त क्षेत्रमा मुस्किलले दिनमा दुई घण्टा मात्रै पानी आउनेमा अहिले घरमै मिटर सहितको धारा जडान भएको स...

६५ घरमा ‘एक घर एक धारा’

खानेपानीको समस्या भएको बागलुङ नगरपालिका–८ स्थित बाँस्बोट र लाम्पाटा क्षेत्रमा एक घर एक धारा निर्माण सम्पन्न भएको छ । खानेपानीको समस्या भएको साँयकोट क्षेत्रमा गत वर्ष नै ६५ घरमा खानेपानीका घारा जडान भइसकेका छन् ।अहिले अर्को समस्या ग्रस्त क्षेत्र आलबारी, बाँसकोट, लाम्पाटा, पाखावारी लगायतका क्षेत्रमा खानेपानीको धारा निर्माण भएर पानी पु-याएको छ । अव्यवस्थित सामुदायिक खानेपानीको धारा रहेको उक्त क्षेत्रमा मुस्किलले दिनमा दुई घण्टा मात्रै पानी आउनेमा अहिले घरमै मिटर सहितको धारा जडान भएको सिग

घिरिङमा एक घर एक धारा अभियान

– कृष्ण न्यौपाने दमौली, ४ पुस : तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा एक घर एक धारा अभियानलाई तीव्र पारिएको छ । हालसम्म खानेपानी सुविधा नपुगेका गाउँमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन गाउँपालिकाले एक घर एक धारा अभियानलाई तीव्रता दिएको हो । खोला तथा पधेराको पानी उपभोग गर्दै आएका स्थानीयवासी घरघरै धारा आएपछि हर्षित छन् । अभियानअन्तर्गत वडा नं–५ स्थित […]

सुडीगाउँका प्रत्येक घरमा खानेपानी धारा

जुम्ला : जुम्लाको तिला गाउँपालिका–६ सुडीगाउँमा प्रत्येक घरमा खानेपानी धारा जडान गरिएको छ। खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि प्रत्येक घरले ७९ दिन काम गरेका थिए।कर्णाली क्षेत्रको खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित चुनौती अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम (क्याप्स कर्णाली परियोजना) अन्तर्गत धारा जडान गरिएको हो।अहिले प्रत्येक घरमा खानेपानी धारा जडान गरिएको सुडीगाउँकी स्थानीय गौरीकला रावलले बताइन्। उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्

धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको टिसर्ट सार्वजनिक

नेपालगञ्ज (हाम्रो खेलकुद) – धारा सातौं नेपालगञ्ज म्याराथनको मिति नजिकिदै गर्दा टिसर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालगञ्जमा बुधबार एक कार्यक्रमका बीच धारा सातौं नेपालगञ्ज म्याराथनमा लगाउने टिसर्ट सार्वजनिक गरिएको हो । आयोजक क्रियटिभ ह्याण्डस्का अध्यक्ष टीएस ठकुरीले धारा सातौं नेपालगञ्ज म्याराथनमा सबै सहभागीले आज सार्वजनिक गरेको टिसर्ट लगाउने दिए । उनले नेपालगञ्ज म्याराथनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न […]

ताप्लेजुङको सिरिजंगामा ‘एक घर, एक धारा’

काठमाडौँ- ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–६ मामाङ्खेमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्लाको दुर्गम गाउँ र वडाका रूपमा रहेको मामाङ्खेमा गाउँपालिकाको योजनाअनुसार ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन हुने भएको हो । सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले रु एक करोड २६ लाख बजेट लगानी गरेर मामाङ्खेमा एक घर एक धारा अभियान कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । […]

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गायब पारेर धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताए। ‘धारा ७६ (५) मा रहेको सांसदको स्वतन्त्र अधिकारको गलत व्याख्या गरी निर्दलीय धारा भन्ने गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘...

धारा  १००  लाई  निष्क्रिय  बनाउन  नमिल्ने  तर्क

संविधानको  धारा  ७६  को  व्याख्याका  क्रममा  धारा  १००  लाई  निष्क्रिय  बनाउन  नमिल्ने  तर्क  कानुन  व्यवसायीहरूले  गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले  एकको  व्यख्या  गर्दा  अर्काे  निष्क्रिय  हुन  नहुने  तर्क  उनीहरूको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ  अधिवक्ता  रामनारायण  बिडारी,  वरिष्ठ  अधिवक्ता

संविधानको धारा १०० मा के छ ?

काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख