सडक विभागले माग्यो आयोजनाका लागि थप ३० अर्ब

पूर्वाधारमा चार सय ५६ योजनालाई दुई अर्ब

काठमाडौँ,३ असोज । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले दुई जिल्लामा चार सय ५६ योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसको लागी चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु दुई अर्ब बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार ब्रजाचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक र पुल निर्माणको कार्यान्वयनमा रहेका १३ वटा बहुवर्षीयसहित थप आएका […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकाे बजेट १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ

काठमाण्डौ – सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब, ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षभित्र थप आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले थप दुई सय ५७ किलोमिटर सडक स्तराेन्नति हुने बताउनुभयाे । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गल...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल थप्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल थप्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षमा थप ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल थपिने जनाएका हुन्। त्यसै गरी २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको जनाएका छन्।यस्तै‚ पूर्व-पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ३० अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। दुर्गम जिल्ला हुम्ला पनि अब राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने पनि शर्माले बताए।

थाहा खबर बैशाख २०७९

हुलाकी राजमार्गको लागि ६ अर्ब ७ करोड बजेट

काठमाडौं– सरकारले हुलाकी राजमार्गको विस्तारको लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत हुलाकी राजमार्ग थप विस्तार गरिने बताए । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २४ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै थप ६७ वटा पुलको निर्माण कार्य सुरू गरिने मन्त्री […]

Khabarhub बैशाख २०७९

भेरी करिडोर : दुनै - मरिम्ला सडक निर्माणका लागि थप बजेटको सहमति

जाजरकोट : भेरी करिडोरअन्तर्गत दुनै मरिम्ला सडक निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप बजेटका लागि सहमति दिएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेत र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीको उपल्लो डोल्पाको भ्रमणपछि थप बजेट उपल्लो डोल्पाका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको अर्थमन्त्री शर्माको निजी सचिवालयका कृष्ण केसीले जानकारी दिए।१ अर्ब २० करोड बजेट निर्माणका लागि सडक डिभिजन चौरजहारीमा पुगिसकेको सडक डिभिजन चौर

थाहा खबर पौष २०७८

दुनै-मरिम्ला सडक निर्माणका लागि थप बजेट स्वीकृत

जाजरकोट । भेरी करिडोर अन्तर्गत दुनै मरिम्ला सडक निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले थप बजेटका लागि सहमति दिएको छ । उपल्लो डोल्पाका थप बजेट लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएको अर्थमन्त्री शर्माको निजी सचिवालयका कृष्ण केसीले जानकारी दिए । एक अर्ब २० करोड बजेट निर्माणका लागि सडक डिभिजन चौरजहारीमा पुगिसकेको सडक डिभिजन चौरजहारीका प्रमुख धुर्वकुमार झाले बताए । बाँकी […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

सडक विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब

काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने सडक विभागको बेरुजू उसले पाउने कुल बजेटको २० दशमलव ८९ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा सडक विभागले पाएको कुल रू. १ खर्ब ३३ अर्ब बजेटको उक्त प्रतिशत बजेट बेरुजू देखिएको हो । विभागको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ६१ करोड थप भई विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । यद्यपि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म विभागको बेरुजू रू. ३७ अर्ब ४८ करोड थियो । कुल उक्त बेरुजूलाई फर्छ्योट गरी रू. २३ अर्ब १८ करोडमा झारेको विभागको बेरुजू बढेको हो । त्यसो त विभागसँग आव २०५९/६० देखिका बेरुजू कायमै छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सुरुङमार्गदेखि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको विभागको ठूलो बेरुजू फछ्र्याेट हुनै बाँकी छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने बेरुजू गलत तथा अनियमित खर्चका कारण नबढेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘बेरुजू गलत खर्चका कारण भएको होइन कि केही प्रक्रियागत रूपमा तलमाथि हुँदा देखिएको हो, जस्तो की हामीले आर्थिक वर्षको फागुनमा बजेट माग गर्छाैं, तर बजेट असार २९ गते पाइन्छ, । तर, निर्माण व्यवसायीलाई त मागेको २८ दिनभित्र रकम दिनुपर्छ त्यो बेला अरू उस्तै कार्यक्रमको बजेट उक्त काममा निकासा गर्दा महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा बेरुजू देखिएको हो ।’ विभागको ९९ प्रतिशत बेरुजू यस्तै कारणले भएको उनको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा जे योजना (पुल, सडक) हो, त्यसमै मात्रै खर्चिंदा बेरुजू देखिँदैन । तर, बजेट छिटै निकासा नहुँदा यता निर्माण व्यवसायीलाई बिल दिएको २८ दिनभित्र रकम नदिने हो भने त्यसको ब्याज सडक विभागले तिर्नुपर्छ । ‘भुक्तानी नदिएमा सम्बद्ध योजनाले नै ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धी आयोजनाले नै यस्तै ब्याज बेहोर्नुपर्ने हुँदा घरखेत बेचेर भुक्तानी दिने कुरा भएन, यसमा त्यस्तै समान योजनामा भएको बजेट त्यता निकासा गर्दा बेरुजू देखिएन्छ ।’ यसैगरी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जामा पनि पूँजीगत लाभ करका सम्बन्धमा पनि बेरुजू देखिएको हुन्छ । बेरुजूमा केही अव्यावहारिक अवस्था भएको भन्दै उनले महालेखापरीक्षकलाई विश्वस्त पार्न नसकेको र यही अवस्थाले थप बेरुजू बढ्न सक्ने बताए । महालेखाको अव्यावहारिकपन र अलिक वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर बेरुजू निकालिँदा विभागले गलत खर्च गरेको सन्देश गएको उनको दाबी छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड पद्धतिका ठेक्कामा पनि बेरुजू देखाइन्छ । यही मोडलमा बनेका कर्णालीको कोठिया पुल र धोबीखोला पुलको पनि आजसम्म बेरुजू अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै उनले महालेखाको नियम र लेखापरीक्षण विधि नै अव्यावहारिक रहेको बताए । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बेरुजू स्पष्ट रूपमा अनियमितताको संकेत भएको बताए । यद्यपि उनले विकास निर्माणमा ठूलो बजेट हुने र काम गर्दै जाँदा स्वभाविक किसिमका फरक परिस्थिति र प्राविधिक अवस्था सृजना हुने हुँदा बेरुजूलाई नकारात्मक पनि भनिहाल्न नहुने बताउँछन् । ‘अर्काे संकेत भनेको विकास निर्माणका काममा स्वाभाविक किसिममा समस्या देखिने तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक ऐन तथा कानूनहरू भने अनुदार छन् ।’ विकासे अड्डा तथा अन्य निकायमा बेरुजू हुँदा यसले वित्तीय प्रशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले पूर्वाधार आयोजनामा हुने अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनहरूमै स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी निकायहरू र महालेखाले पनि आयोजना व्यवस्थापन तथा प्राविधिक अनिश्चितताको औचित्यलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले विभागसँग जोडिने ऐन कानून, बीड डकुमेन्ट, आर्थिक ऐनको व्याख्या, भाषाको बुझाइ फरक हुँदा, अन्तरराष्ट्रिय ठेक्का व्यवस्थापनका स्थापित मापदण्डभन्दा हाम्रो देशमा फरक व्यवहार गरिने हुँदा पनि बेरुजू सृजना हुने बताउँछन् । ठेक्काका विभिन्न तरीकामध्ये डिजाइन एन्ड बिल्डका कारण पनि ठूलो बेरुजू देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यो मोडलको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि दिन पाइँदैन भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ,’ नेपालले भने, ‘विभागले यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएकाले हटाउँदैनौं भनिएको छ र यो बेरुजू यथावत् छ ।’ यद्यपि विभागसँग असुल्न पर्ने बेरुजूको अंश पनि ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । केही आयोजना तथा योजना प्रमुख तथा अधिकारीको लापरबाही तथा कमजोरीले कागजात तथा प्रमाण नपु¥याई गरिएको भुक्तानीको भोलुम ठूलो रहेको उनले स्वीकार गरे । यस्तो कुल बेरुजूको २० प्रतिशत बढी भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कान्ति राजमार्ग निर्माणमा सकस : आयोजनाले माग्यो थप डेढ अर्ब रुपैयाँ

७ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग कान्ति राजमार्गको निर्माण सकिन अझै केही वर्ष लाग्ने भएको छ । यो आयोजनाको काम सकाउन करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप ठेक्का गर्नुपर्ने भएको छ । विसं २०१३ सालमा निर्माण शुरु भएको कान्ति राजमार्ग सडक आयोजनाले सडक विभागसँग कालोपत्रे गर्न नमिल्ने अवस्थामा सडक खण्डलाई स्तरीकरण गर्न भन्दै […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

पछिल्लो वर्षाले थप सडकमा क्षति : देशभरका सडक अवरुद्ध

भदौ १४, काठमाडौं । केही दिनयता भइरहेको वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध भएका छन् । सडक विभागले अवरुद्ध भएका स्थानमा पहिरो हटाएर सडक चालू गर्न लागेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग परासी जिल्लामा तुरिया खोला पुल अवरुद्ध भएको छ । सोही राजमार्गको रुपन्देहीमा घोडाहा खोला पुल पहिराकै कारण अवरुद्ध रहेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको स्याङ्जामा राम्दी र डुम्रेमा अवरुद्ध छ । पाँचखाल–मेलम्ची सडक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको रातो पहिरोको कारण अवरुद्ध छ । पछिल्लो पटक सिद्धार्थ राजमार्ग सिद्धबाबा खण्डमा अवरुद्ध भएकामा अहिले एकातर्फबाट खुलिसकेको छ । भिट्ठामोड–जलेश्वर–वर्दिवास, खुर्कोट–मन्थली–तामाकोशी–सिँगटी–लामाबगर–लाप्चेबगर अवरुद्ध भएकामा अहिले एकातर्फबाट चालू भएको छ । अहिलेको वर्षाले सबैभन्दा बढी क्षति सिद्धार्थ राजमार्ग र नारायणगढ–बुटवल सडकमा देखिएको विभागका सम्भार महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले बताए । पहिरोका कारण त्यहाँको डाइभर्सन बगाएको छ । आइतवार र सोमवार सो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रुले दुःख पाएको उनले बताए । यात्रुको चाप बढी रहेको सडक विभागले खुलाइसकेको छ । बुटवल–नारायणगढ खण्डमा पर्ने तुरिया खोलाको पुल बगाएको भए पनि त्यसको विकल्प रहेको छ । पुल नै बगाएकामा बनाउन लामो समय लाग्ने भए पनि वैकल्पिक सडक हुँदा आवगमन नरोकिने उनको भनाइ छ । केही दिनयताको बाढीका कारण अवरुद्ध भएको पृथ्वीराजमार्ग खुलाइसकिएको छ । आइतवार नागढुङ्गा सडक अवरुद्ध भएकामा अहिलेसम्म खुलिसकेको छ । वर्षाका कारण गत महीनामा अवरुद्ध सडकमा थप क्षति पुगेको छ । लमजुङको बेँसीशहरदेखि मनाङको चामेसम्मको सडक दुई महीनादेखि अवरुद्ध छ । पछिल्लो वर्षाले यहाँ थप पहिरो गएको उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘एकातिरबाट सडक खुलाउन लागिरहँदा पहिराले थप अवरोध गरेको छ ।’ यो वर्ष विगतका वर्षभन्दा पहिले वर्षा शुरु भएको थियो । जेठको दोस्रो सातादेखि शुरु भएको वर्षाले देशभरका संघीय, प्रदेश र कतिपय स्थानीय सडक अवरुद्ध गरेको थियो । संघीय सडक अवरुद्ध हुँदा सडक विभागले मातहतका कार्यालयमा रहेका जनशक्ति र उपकरणमार्फत खुलाउने गरेको छ । सडक विभागले सकेसम्म चाँडो सडक खुलाउन लाग्ने गरेको उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए । विभागले सकेसम्म दुवैतर्फबाट सवारीसाधन चल्न सक्ने गरी पहिरो पन्छाउने गरेको छ । कतिपय स्थानमा सडक नै कटान भएकामा एकातर्फबाट मात्रै चालू गराइएको उनले बताए । विभागले क्षतिको अवस्था र सडकमा हुने सवारीसाधनको चापका आधारमा एकातर्फ मात्रै खुलाउने कि दुवैतर्फ खुलाउने भनी निर्णय गर्छ । सडक नै भासिएको स्थानमा तत्काल दुवैतर्फ चल्नसक्ने बनाउनुभन्दा एकातर्फबाट मात्रै चलाउन उपयुक्त हुन्छ । ती सडकमा तत्काल एकातर्फबाट र वर्षा कम भएपछि तलबाट पर्खाल लगाएर दुवैतर्फ सडक चालू गरिन्छ । सवारी चाप भएका ठाउँमा भने क्षति भए पनि दुवैतर्फ चालू गर्नुपर्छ । पछिल्लो वर्षाले कुरिनटार नजिकै सडक अवरुद्ध गरेको थियो । उनले भने, ‘यो सडकमा चाप बढी भएकाले एकातर्फबाट खुलाएर हुँदैन र दुवैतर्फ खुलाइएको छ ।’ यस वर्ष वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा झण्डै रू. दुई अर्ब २५ करोड बराबरको क्षति भइसकेको अनुमान छ । निर्माणाधीन सडकमा क्षति हुँदा भने त्यसको मर्मतको खर्च निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्छ । चिनियाँ कम्पनीमार्फत विस्तारको काम भइरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक मर्मत कम्पनीले नै गर्नेछ । विगतका वर्षभन्दा बढी वर्षा हुँदा अरु संरचनासँगै सडक र पुलमा बढी क्षति भएको विभागले जानकारी दिएको छ । वर्षाका कारण यो वर्ष २०१ सडक अवरुद्ध भएकामा हाल १६ सडक अवरुद्ध छन् । अवरुद्ध भएका सडकमध्ये ६८ सडक दुवैतर्फबाट चालू, ११७ सडक एकातर्फबाट चालू रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निर्माणाधीन आयोजनाका लागि थप ३० अर्ब माग

सडक विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा विनियोजित रकम अभाव भएको भन्दै थप बजेट माग गरेको छ । विभिन्न नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको ३० अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । अहिले सडक विभागमार्फत ५९ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विभागका सूचना अधिकारी रमेशकुमार सिंहले भने , “विभागमार्फत राष्ट्रिय गौरवलगायत विगतदेखि नै निर्माणाधीन सडक तथा पुलसँग सम्बधित नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको रकम माग गरिएको हो ।” थप बजेटका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालय,...

Lokaantar माघ २०७७

सडक विभागले माग्यो आयोजनाका लागि थप ३० अर्ब - Purbeli News

सम्बन्धित सामग्री