कान्तिपुर

श्रावण २०७९

कार्यालय र कर्मचारी कटौती प्रस्ताव

सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मर्जरका कारण बीमा क्षेत्रका ३२८ कर्मचारीको गुम्यो जागिर, ११४ कार्यालय बन्द

काठमाडौं । बीमा कम्पनी (Insurance Company) हरू मर्जर (merger)मा जान थालेको एक वर्षमा त्यस क्षेत्रका ३२८ कर्मचारीहरूले रोजगारी (Employment) गुमाएको नेपाल बीमा प्राधिकरण (Nepal Insurance Authority) ले जनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार २०७८ फागुनदेखि २०७९ फागुनसम्म १२ ओटा बीमा कम्पनीहरू मर्ज भएर ६ ओटा भएका छन् । यस अवधिमा जीवन बीमा (Life Insurance) तर्फ चारओटा कम्पनीहरू मर्ज भएर दुईओटा भएका छन् भने निर्जीवन बीमा (Non-life Insurance) तर्फका आठओटा कम्पनीहरू मर्ज भएर चारओटा भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २०७८ फागुन मसान्तसम्ममा बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या ११ हजार ८५२ रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा नै कर्मचारीको संख्या २।७७ प्रतिशतले घटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार हाल बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या ११ हजार ५२४ छ । यस्तै मर्जरका कारण बीमा कम्पनीका ११४ ओटा कार्यालयहरू बन्द भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २०७८ फागुन मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूको कार्यालय संख्या ३ हजार ३२९ थियो । २०७९ फागुनसम्ममा यो संख्या ३.४२ प्रतिशतले घटेर ३ हजार २१५ कायम भएको छ । अजोड इन्स्योरेन्स (Ajod Insurance)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) कुमार बहादुर खत्री एक ठाउँमा एकभन्दा बढी शाखा कार्यालय भएका बीमा कम्पनीहरूलाई कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । 'त्यसका साथै बीमकहरूलाई कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ,' उनले भने । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण अर्थतन्त्र (Economy) पनि ठप्प छ । यसकै असर जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई परेको उनको भनाइ छ । 'बीमा कम्पनीहरूको व्यापार घट्दो क्रममा रहेकाले पनि केहीले कर्मचारी कटौती गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कार्यालय र कर्मचारी कटौती प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । २०७५ सालमा गरिएको सङ्गठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन (ओएन्डएम) अनुसार सङ्घमा ४५ हजार दरबन्दी […]

Prashasan श्रावण २०७९

कर्मचारी अभावले संरक्षण कार्यालय बन्द

दोलखा-गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप)मा कर्मचारी अभावले २ वटा इलाका संरक्षण कार्यालय बन्द भएका छन् । कर्मचारी अभावकै कारण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका सिन्धुपाल्चोकको चाकुमा रहेको कार्यालय र रामेछापको शिवालयमा रहेको इलाका संरक्षण कार्यालय बन्द भएका हुन् ।राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बजेट अभाव देखाउँदै करार र ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारी कटौती गरेपछि ४ महिनादेखि ती कार्यालयबाट कुनै […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

४० हजार कर्मचारी कटौती गरौँ, अनावश्यक कार्यालय खारेज गरौँ

काठमाण्डौ - सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न भन्दै सरकारले बि.स. २०७५ साल भदौ ३ गते मेरो नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । हामीले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यही वर्षको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युृवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायौँ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६