४० हजार कर्मचारी कटौती गरौँ, अनावश्यक कार्यालय खारेज गरौँ

काठमाण्डौ - सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न भन्दै सरकारले बि.स. २०७५ साल भदौ ३ गते मेरो नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । हामीले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यही वर्षको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युृवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायौँ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ...