नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्त विरुद्द दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशले उक्त पदमा रहेक हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। इजलाश निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्विकार गरेको छ ।यस अघि पनि जबरा कै इजलाशमा यस मुद्दाको पहिलो सुनुवाई भएको थियो । पहिलो सुनुवाईमा सर्वोच्चले घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्दाको सक्कल कागजात ३ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशले कुलमान कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको, हितेन्द्र देव शाक्य कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको, हितेन्द्र देव शाक्य प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगमा नियुक्त भएको, र प्राधिकरणले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा भएका सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सक्कल फाइल प्राप्त भएपछि आज उक्त मुद्दामा दोस्रो सुनुवाई भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाएको भन्दै शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षको लागि गरिएको नियुक्ति बदर गर्न र सो पदमा आफु ४ वर्षको लागि नियुक्त भएकोले आफुलाई निरन्तरता दिनको लागि अनतरिम आदेश माग गरेका थिए । आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा संविधान सम्मत अधिकार हनन भएको उनले उल्लेख गरेका थिए । उनले आफुलाई सो पदमा पुनर्बहाली गर्न पनि आदेशको माग गरेका थिए । तर अदालतले भने उनको माग बमोजिम कुनै पनि आदेश जारी नगरी कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । शाक्यलाई उनकै आग्रहमा सम्मानजनक रुपमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्ति गरि खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने गरी उनले गर्नुपर्ने कार्यदेशसमेत उल्लेख गरी विशेष जिम्मेवारी दिएर सरुवा गरिएको भनिएपनि उनी सर्वोच्च गएका हुन् । घिसिङले यसअघि चार वर्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। उनी झन्डै ११ महिनापछि सोहि पदमा फर्केका हुन्। घिसिङको कार्यकाल २८ भदौ २०७७ मा सकिएको थियो। त्यतिबेला उनलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गर्न ब्यापक दबाब रहेपनि केपी ओली सरकारले उनलाई निरन्तरता दिएको थिएन । त्यस समय नेकपाको सरकार रहेको तर प्रचण्डले कुलमानलाई नै दोहोर्याउन चाहे पनि ओलीले मानेका थिएनन् । ओली सरकारले शाक्यलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
