बाह्रखरी

बैशाख २०७८

सामूहिक बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाउन स्थानीय नेताकाे दबाब

धनुषा । गाउँमै मिलाउन खोजिएको सामूहिक बलात्कार प्रयासको घटनामाथि प्रहरीको हस्तक्षेपपछि मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैला नगरपालिकामा एक १७ वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार प्रयास भएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय केही नेताहरूले गाउँमै मिलाउन दबाब दिएका थिए । सबैला–१२ रघुनाथपुर बस्ने तीन युवाले किशोरीलाई बलात्कार प्रयास गर्दै भिडियोसमेत...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

संकटोन्मुख अवस्थाको बजेट

चालू वर्षको बजेट मूलत: कोभिड–१९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई माथि लैजाने र प्रभाव एवं असर न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका तदनुसारका नीतिगत व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम त दिएनन् नै, प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सट्टामा समग्र आर्थिक परिसूचक अपेक्षाकृतभन्दा भिन्न देखिए । परिणाम स्वरूप पछिल्लो समयको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ भने आयातमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहको दरमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न नसक्ने भएको छ । शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून मात्रामा आयात धान्न सक्ने क्षमतामा सीमित छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थपभार पर्ने निश्चित छ भने सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले समेत बजारमा थप मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने देखिन्छ । विद्यमान संकटोन्मुख परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिने हैसियत राख्नु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीे अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११९ को व्यवस्थाले राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट पूर्ण दस्तावेज प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयव्ययको अनुमानसहितका विभिन्न अर्थसम्बद्ध विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, बजेट कार्यान्वयको पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ जसलाई सुधार गरी बजेट प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तयारी चरणदेखि नै लामो गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तयारीको चरणमा हुने हचुवा कार्यहरू र सम्बद्ध निकायका बीच हुने समन्वयको कमीले समेत बजेट तयारीका अभ्याससमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले समेत बजेट तयारीको प्रक्रिया एवं बजेटको प्राथमिकता आधार र क्षेत्रहरूको पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कोरोना महामारीलगायत कारणले प्राथमिकता पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष सरकारी वित्तको प्रयोग एवं अभ्यासको बृहद् योजनागत दस्तावेजहरू नै सामान्य अर्थमा बजेट हो । नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताप्रति जवाफदेही भई जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले क्रमश: सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनताको अपेक्षालाई सरकारले सहजरूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्ने बृहद् दस्तावेज नै बजेट हो । तसर्थ कार्यान्वयनको सुस्ती र बजेटको कार्यक्षमतालगायत अवरोध पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सोहीअनुसारको व्यवस्था समयमा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न कारणले गर्दा अहिले बजेटका आधारहरू फेरिएको देखिन्छ । बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खस्कँदै गएको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूको पुनरुत्थानमा समेत स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन गरी खर्चको अपेक्षित उपलब्धि हुने तादात्म्य मिलाउन आवश्यक छ । बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरकारका नीतिहरू जस्तै विकास, लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत नीतिहरूलाई आधार लिएर आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, मुलुकको लक्ष्यहरू, पक्षराष्ट्र भई गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरूलाई समेत सापेक्षिक ढंगले बजेटको प्रस्तुतीकरणका आधारहरूको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट निमार्णको पूर्वावस्थामा हुने हचुवा ढंगका कार्यहरूले एकतिर समग्र लक्ष्य र खर्च संरचनामा फरक देखिने गरेको छ भने नीतिगत विषयहरूमा समेत विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । नीतिगत र विषयगत तालमेलको अभावका कारण असान्दर्भिक रूपले बजेटमा पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू विगतमा पनि सृजना भएको देखिन्छ । आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीतिहरूले दिएको सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सन्तुलन मिलाएर लैजाने कार्यलाई शुरू अवस्थाको तयारीदेखि मिलाउँदै गएमा नतीजापरक रूपले बजेटको प्रभावकारिता देख्न पाइन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान, उत्पादनशील रोजगारी सृजना, उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने बताएको छ । साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको हकमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समेत समीक्षा गरेर मात्र बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिएको छ । यस क्रममा पूर्ववत् रूपमा तयारी पूरा भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षमा बजेटको उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । तर, पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, जग्गाको विवाद निरूपण, सामग्रीहरूको सुनिश्चितता, जनशक्तिको उपलब्धता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कार्य सम्पन्न भइसकेकाको हकमा सरकारले आयोजना र कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रहको आधारमा प्राथमिकता नदिने कार्य दोहोरिएमा बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ । स्रोत सुनिश्चित र पूर्वतयारी भइसकेको हकमा पर्याप्त बजेट राख्ने र नयाँको हकमा भने आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको उचित विश्लेषण आवश्यक रहन्छ । आव २०७८/७९ को सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत प्रस्तुत परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा रहेको देखाउँदैन । यसकारण यो समयलाई बजेट तयारीको दृष्टिकोणले समेत गम्भीर अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । चालू वर्षको समयको बजेटसमेत कोभिड–१९ को असामान्य पृष्ठभूमि अवस्थामा आएको थियो भने कार्यान्वयनको चरणमा समेत सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधको सामना गरेको थियो । फलस्वरूप पूर्ववत् सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता र केही सैद्धान्तिक विषयलाई प्रतिस्थापन गरी बजेको आकारमा समेत सामान्य संशोधन गरेको थियो । चालू वर्षको बजेटले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई दिएको असरहरूको प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई चिरफार गर्दै केही राहतका कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । कोभिडका कारण चालू वर्षको सर्वेक्षणले समेत आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोग र आन्तरिक ऋणहरूसमेत महामारीको प्रभावका कारण घटेको देखाएको छ । तसर्थ अपेक्षाकृत रूपमा बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीको अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । चालू वर्षको विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा देखिएको ह्रासका कारणले मौद्रिक सन्तुलनको सञ्चितिमा रहेको समस्याको पनि समाधान खाज्नुपर्छ । विनियोजित बजेटको खर्चसँगै उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ । आयातलाई थप निरुत्साहित गर्न उपभोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनसँग उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि अपरिहार्य छ । साथै अनावश्यक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने शिक्षा एवं स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको रकमलाई रोक्ने गरी थप नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

यौन दुर्व्यवहार गर्ने तीन शिक्षकविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता

हेटौँडाः मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिका ८ स्थित जनता माविका तीनजना शिक्षकविरुद्ध विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा यौन दुर्व्यवहारको किटानी जाहेरी दिएका छन्। घटना स्थानीय स्तरमै मिलाउन दबाब आइरहेको अवस्थामा अभिभावकहरुले गएराति प्रहरीको सहयोगमा जिल्लामा प्रहरी कार्यलय मकवानपुरमा आएर जाहेरी दिएका हुन्। कार्यलयका निमित्त प्रहरी प्रवक्ता देवेन्द्र दासका अनुसार जनताका…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

सामूहिक बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाउन राजनीतिक दबाब

सबैला नगरपालिकामा एक १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार प्रयास भएको थियो। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय केही नेताहरूले गाउँमै मिलाउन दबाब दिएका थिए।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

सामूहिक बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाउन दबाब

गाउँमै मिलाउन खोजिएको सामूहिक बलात्कार प्रयासको घटनामाथि प्रहरीको हस्तक्षेपपछि मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैला नगरपालिकामा एक १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार प्रयास भएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय केही नेताहरूले गाउँमै मिलाउन दबाब दिएका थिए ।सबैला–१२ रघुनाथपुर बस्ने तीन युवाले किशोरीलाई बलात्कार प्रयास गर्दै भिडियोसमेत खिचेको पीडित किशोरीले जनाएकी छन् । पीडित किशोरीका परिवारजनले इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलामा जेठ १३ गते आरोपित तीन युवा गाउँकै १८ वर्षीय राजु पासवान, १९ वर्षी

Ratopati बैशाख २०७८

गाउँमै मिलाउन खोजिएको सामूहिक बलात्कार घटना, प्रहरी हस्तक्षेपले मुद्दा दर्ता

जनकपुरधाम : गाउँमै मिलाउन खोजिएको सामूहिक बलात्कार प्रयासको घटनामाथि प्रहरीको हस्तक्षेपपछि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।सबैला नगरपालिकामा एक १७ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार प्रयास भएको थियो। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय केही नेताले गाउँमै मिलाउन दबाब दिएका थिए। सबैला नगरपालिका वडा नं. १२ रघुनाथपुर बस्ने तीन जना युवाले बालिकालाई बलात्कार प्रयास गर्दै भिडियोसमेत खिचेका पीडित बालिकाले जनाएकी छन्।पीडित बालिकाका परिवारजनले इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलामा जेठ १३ गते आरोपित तीन युवावि

थाहा खबर बैशाख २०७८

बलात्कार प्रयासको घटना स्थानीयस्तरमै मिलाउन जनप्रतिनिधिले दबाब दिएको पीडितको आरोप

थाहा खबर आषाढ २०७५