वाास्तबिक कृषक पहिचान गरी अनुदान

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहभागितामूलक विकासमा कसरी चुक्यो कृषि ?

मान्छे सामाजिक प्राणी हो । उनीहरू एकआपसमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । समाज निर्माण भएसँगै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनासहित सामूहिकताको बलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूलाई सुसम्पन्न गर्ने गर्छन् । हाम्रो समाजका लागि खेतीपाती लगाउने वा भित्त्याउने समयमा होस् या बाटोघाटो, पुलपुलेसाको निर्माण एवं मर्मत गर्ने विषयमा होस्, यस्ता अनगिन्ती काम छन्, जहाँ सामूहिक सहभागिता अनिवार्य शर्त हुने गर्छ । विकासको कुरा गर्दा प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्ष एवम् नागरिकको सहभागिता रहने पद्धति नै सहभागितामूलक विकास हो । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसका हकदारहरूलाई विकास कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरू समानुपातिक तवरबाट बाँडफाँट गर्ने अवसरहरू प्रदान हुने गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा जनताकेन्द्रित विकास अवधारणाभन्दा माथिबाट तल झर्ने विकासको अवधारणाले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउन सकेन । समाजमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मानको सट्टा गरीबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखापर्दै जान थालेपछि अवलम्बन गरिएको विकासको उल्टो अभ्यासको विकल्पका रूपमा आएको प्रजातान्त्रिक मर्मसहितको सहभागितामूलक जनकेन्द्रित विकासको अवधारणाको विकास भएको पनि दशकौं भइसकेको छ । तर, हामीले त्यसलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्दा परिणाम सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सृजना गर्ने विसं २०१३ को पहिलो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समाप्तिसम्म आइपुग्दा उल्टै आत्मनिर्भरबाट आयातमुखी र युवाहरूलाई रोजगारका लागि हिमाली देशबाट मरुभूमिमा निर्यात गर्नुपरेकोमा कसैलाई पश्चात्ताप छैन । व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषिप्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सपना देखेको कृषिनीति २०६१ ले लिएको नीति १९ वर्षमा पनि किन पूरा हुन सकेन ? सन् २०१५ देखि लागू भएको कृषि विकास रणनीतिले लिएको सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धिसहित कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीकरण गर्ने सोच लिएको रणनीतिको कार्यान्वयन यतिखेर कहाँ पुग्यो ? हरेक वर्ष घोषणा हुने गरेका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशतमा हेर्ने हो भने रासायनिक मलबाहेक ५० प्रतिशत पनि पुग्दैन । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका ऐनहरू २०७५ मा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन भने २०७९ मा बनेको भूउपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ । कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका जसले बनाए पनि भुइँ मान्छेहरू, जो यसका लक्षित समूहहरू हुन् । उनीहरूसँग घनीभूत छलफल नगरी बनाइएका दस्तावेजहरूले दिने परिणाम योभन्दा फरक हुनै सक्दैन । ‘कपी एन्ड पेस्ट’ मोडलबाट तयार गरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेजलाई लक्षित वर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा यस्ता दस्तावेज पटकपटक असफल हुने गरेका छन् । विशेषगरी नीतिगत प्रक्रियामा विदेशी ज्ञान र धनमा भन्दा नेपाली किसानले अवलम्बन गरेको मौलिकतामा आधारित ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी वास्तविक उत्पादक शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेसम्म दशकौंदेखिको नीतिगत असफलताको शृंखला अन्त्य हुँदैन । जनताले तिरेको करोडौं कर खर्च गरेर बनाइने रणनीतिक दस्तावेजहरूको निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएकै कारण निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको मात्र होइन, देशले निर्धारित लक्ष्यभन्दा विपरीत परिणाम भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको कटु यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन । संविधानले नै कृषिको उत्पादन व्यवस्थापन र प्रसारको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तदनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा त्यसको व्याख्यासहित कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, एकाध पालिकाबाहेक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा केही बजेट छुट्ट्याउने र बजारका सामान किनेर आफूनजिकका अगुवाहरूलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू काम भएका छैनन् । उत्पादनमा आधारित सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी वास्तविक किसानमार्फत पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीय सरकार भइरहेका अनियमिततामा पनि मूकदर्शक बनिरहेका छन् । एउटा रेडियो कार्यक्रममा अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पहुँचका आधारमा नगरपालिकाबाट २ लाख र प्रदेशबाट ३० लाख ल्यायो, बजेट हातपरेको भोलिपल्ट फार्म बन्द गर्ने वा विक्री गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ ।’ यसमा विशेषगरी प्रादेशिक निकायहरूका स्रोतहरू अधिकतम दुरुपयोग भइरहेका छन् । एकातिर कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै छन् भने अर्कोतिर अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू जनशक्तिको अभाव देखाएर होस् वा अदृश्य लेनदेनमा संलग्न भएर होस्, अनियमितता सामसुम पार्ने गरेका घटना नेपालका लागि नौला भएनन् । कृषि विकासका लागि खडा गरिएका निकायहरूबाट उत्पादनसँग सम्बद्ध शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिने कुरा एकादेशको कथा भइसक्यो । किसानका गोठ र खेतबारीमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । यद्यपि तीन तहका सरकारहरू अनावश्यक हजारौं संरचना खडा गरेर प्राविधिक कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सीमा जागीर भने खुवाइरहेकै छन् । आयातित विदेशी मल, बीउ, प्रविधिको भरमा जेनतेन चलेको नेपाली कृषि उतैबाट आएका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भएका कारण किसान कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य छन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि संघीय सरकारले ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि चालू १५औं योजनाले वार्षिक ८.७७ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन घोषणा भएकै दिन असफल भइसके । साना किसान बाहुल्य देशमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ? गुणस्तरीय बीउ खरीद गरेमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? अनुसन्धान केन्द्रले उन्मोचन गरेका बीउहरू ढोकाबाट बाहिर निस्कने प्रसारका संरचना नबनाउने अनि बाहिरको बीउ खरीद गर्नेलाई अनुदान दिने ? बहुसंख्यक किसान प्रांगारिक मलको पक्षमा छन् । तर, सरकार कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम रासायनिक मलका लागि विनियोजन गर्छ । तर पनि किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । नेपालमा मलको अनगिन्ती विकल्प छन् । तर, सरकार रासायनिक मल कारखानाको डीपीआर बनाउन लगानी बोर्डलाई गुहारिरहेको छ । खेतबारीमा प्राविधिक पुर्‍याउने कुरा सुन्दा मीठो छ । तर, विनियोजित बजेटको आकार र विगतका गतिविधि हेर्दा यो कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम होइन भनेर आर्थिक वर्षको शुरुआतमै भन्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भए र उनीहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको भए पक्कै पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना समावेश हुने थिए । नेपालमा अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक हुने र पछि आउने नेतृत्वले पहिलो कार्यकालमा भए/गरेका कामलाई निरन्तरता दिने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नयाँ ढर्राको निर्माण गर्ने वा असफल बनाउन लागिपर्ने महारोग विद्यमान छ, जहाँ सहभागितामूलक विकासको अवधारणाले कुनै स्थान पाउँदैन । त्यसैले जुन समयमा जसको नेतृत्वमा जुन दस्तावेज बनेको छ, त्यसको परिणाम त्यो पात्र जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि निजलाई जवाफदेही बनाउन पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा प्रतिफलविहीन दस्तावेजहरूका लागि राज्य स्रोतको दुरूपयोगको शृंखला जारी रहनेछ । सहभागितामूलक विकासको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै खेतीपाती नगरेका वा भएको खेतीपाती बाँझो राखेर कुराका खेती गर्नेहरूसँग होइन, नीति रणनीति ऐेन कार्यक्रम सम्बद्ध भुइँमान्छेका समूहहरूसँग योजनाहरूको निर्माण या संशोधनको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ, जसले आफूमाथि लागू हुने नीति तथा कानून, आफ्ना लागि बनाइएका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे लक्षित वर्ग जानकार भई अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । तब मात्र सहभागितामूलक विकासको मर्मअनुसार सम्बद्ध सरकारले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा हुनेछन् । उद्धव अधिकारी (अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना : त्रिपक्षीय मोडलमा किसानलाई अनुदान, दुरुपयोगको छैन सम्भावना

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

ओझेलमा परेको सुन फलाउने बोधिचित्त, वनस्पतिबाट सम्भव छ आर्थिक रूपान्तरण

कुनै समय ‘सुनभन्दा मूल्यवान् फल दिने बोधिचित्त’, ‘एउटै रुखबाट १२ लाख कमाइ’, ‘एउटै रुखले दियो ३६ लाख आम्दानी’ इत्यादि शीर्षकमा समाचार बन्ने बयर जातिको रुख हो बोधिचित्त या बुद्धमाला । धेरैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ । अहिले कस्तो छ त व्यापार त्यो बिरुवाको, खेती कहाँकहाँ भइरहेको छ, आम्दानी कस्तो छ ? त्यही बिरुवाका बारेमा हालसम्म प्राप्त जानकारी दिने प्रयास हो, यो लेख । बोधिचित्त वा बोधिमालाको वासस्थानमै गएर त्यसको गहन अध्ययन गर्ने तथा उक्त समयमा संसारका लागि नयाँ प्रजाति व्याख्या गरी भगवान् बुद्धको नाममा समर्पित गरेर जिजिपस बुद्धेनसिस नामकरण गर्ने मध्येको मुख्य मान्छे यो पंक्तिकार आफू पनि भएकाले यसका बारेमा लुकेका थोरै वैज्ञानिक तथ्य कृषक, जनता एवं अनुसन्धानकर्तासामु पुर्‍याउनु आफ्नो दायित्व सम्झी यस प्रकाशनमार्पmत अद्यावधिक गरिएको हो । पौराणिक किंवदन्तीअनुसार भगवान् बुद्धले तीन ठाउँ छाडेका बिरुवामध्ये लुम्बिनी र नमोबुद्धमा त्यो बिरुवा मरेको तर काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमा भने यो बाँचेको र सोही बिरुवा बढेर त्यसबाट अरू बिरुवा फैलिएको हो भन्ने जनमानस तथा स्थलगत अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो । सन् २०१५ मा यो पंक्तिकार पीएचडी अध्ययनका लागि चीन पुग्दा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सअन्तर्गतको छेन्तु इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजीको हर्बेरियममा बोधिचित्त जस्तै नमूना भेटेर त्यसको र नेपालमा भेटिएको बोधिचित्तको डीएनए तुलनात्मक अध्ययन गर्दा उस्तै (उही) भेटिएपछि यो बिरुवा १९७९ मै चाइनाबाट अर्कै नाम (जिजिपस सिआङजेनसिस) बाटै व्याख्या भइसकेको पाइएको थियो । कुन बिरुवा हो बोधिचित्त ? सानोमा झट्ट हेर्दा मयलको झाडी जस्तै देखिने बोधिचित्त वास्तवमा बयर जातिको एउटा प्रजाति हो । वैज्ञानिक भाषामा जिजिपस जेनेरिक नामबाट चिनिएको यो बिरुवाको प्रजाति भने अहिले जिजिपस सिआङजेनसिस स्वीकार्य नामबाटै चिनिन्छ । सानो छँदा काँडासहित झन्डै लत्रिन आँटेका लामा लामा हाँगा हुने यसको बोट जब ठूलो हुँदै जान्छ, बिस्तारै काँडा कम देखिन थाल्छ । बढीमा यसको उचाइ ६ देखि ७ मीटरसम्म भेटिएको छ । यो वनस्पति सानो छँदा र ठूलो भइसकेपछि देखिने पातहरूको भिन्नता, रुखको प्रकृति र बीउमा पाइने रुद्राक्षको मुखजस्तो सुर नै यसका अरू बयरभन्दा फरक गुणहरू हुन् । यो बिरुवा सामुद्रिक सतहबाट १२०० देखि २००० मीटरसम्म वनको आसपास फैलिएका निजी जग्गा तथा पाखो बारीमा रोपेको पाइएको छ । यो विगतदेखि नै थियो तर केही वर्षयता निकै चर्चा, चासो र बजारको समेत माग हुँदै आएको थियो । यो बिरुवा के हो भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धानको क्रममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल क्षेत्र र रामेछाप र दोलखा जिल्लाका केही स्थानहरूमा मात्रै भेटिएको छ भने चीनको सिचुआन प्रान्तको पश्चिमतिर खोला छेउछाउमा भेटिएको छ । तथापि केही वर्षयता नेपालका विभिन्न ठाउँमा यसको खेती गरिएको र फल फल्नसमेत थालेको पाइएको छ । उपयोग तथा आम्दानी यो बिरुवा विशेष गरी बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ । चीनमा पाइने एक प्रकारको चराको आँखाको आकृतिजस्तो देखिने मुख तथा सुरहरूको आधार र फलको दानाको आकारको आधारमा यसको १०८ दाने मालालाई केही हजारदेखि ४–५ लाखसम्म पर्ने गरेको छ । बिरुवा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय र बिरुवा उमार्न किनिने बीउ पाथीको २६ हजारदेखि ५० हजारसम्म पथ्र्यो कुनै समय । दाना जति सानो फल्यो त्यसको मूल्य त्यति नै बढी हुने गर्छ । यसले गर्दा मुरीका मुरी फल्ने एउटै रुखबाट ३६ लाख कमाइ हुनु अनौठो थिएन । बयर जातिको भएकाले थोरै पानी पर्ने, सुक्खा र धेरैजसो रातो माटोमा यसको खेती राम्रो भएको पाइएको छ । रोपेको ३ देखि ४ वर्षबाटै फल दिन थाल्ने यो बिरुवालाई रोपेपछि त्यति स्याहार नभए पनि हुन्छ । चार पाँच वर्ष पहिला पत्रपत्रिकामा यसको महत्त्वका बारेमा जानकारी बाहिर आइसकेपछि देशैभरि यसको व्यावसायिक खेती गर्ने लहर नै चल्यो । तिमाल क्षेत्रलगायत अन्य ठाउँमा पनि फल राम्रै फले र फल्ने क्रममा छन् । तर, हाल यसको व्यापार केही मथ्थर भएजस्तो देखिन्छ । फलको व्यापारमा मुख्य भूमिका खेल्ने चीनमा बढेको कोरोना पनि यसको कारण हुन सक्छ । फलत ? चिनियाँ व्यापारीहरू पहिला जस्तै तिमाल धाउन छाडेका छन् तर व्यापारले फेरि गति लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ किनकि योे प्रचार हुने क्रममै थियो र छ पनि । अभैm पनि नेपालका साथै चीन, भारत, कोरिया, जापान, भुटान, थाइल्यान्डलगायत देशमा विशेषत: बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमा यसको महत्त्व पुगिसकेको छैन । कृषि उपजसरह सजिलै बेच्न पाइने हुँदा व्यापारमा झन्झट र असहज छैन । भावी कदम हामीले विशेषखालको प्रविधिको माध्यमबाट यसको दिगो उपयोग गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्छ । यो दिगो आम्दानीको स्रोत बनोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । यसको नर्सरीको विकास गरी नेपालको उपयुक्त ठाउँहरू कहाँकहाँ छन् त्यसका बारेमा समेत बृहत् अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, यसले जैविक महत्त्व तथा धार्मिक महत्त्व राख्ने विषयसँग पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । अबको अनुसन्धान यसको मूल्य बढी हुने सानो आकार र धेरै सूर वा मुख भएका गुणस्तरयुक्त फल बनाउने वा फलाउने सन्दर्भमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसका रासायनिक तत्त्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो दुर्लभ जस्तै भएकाले यसको सारतत्त्वको सन्दर्भमा नेपालमा भएको वैज्ञानिकहरूमात्रबाट सम्भव नहुन सक्छ । विदेशीहरूलाई समेत ल्याई वा विदेशमा गएर विज्ञता प्राप्त गरेर पनि हामीले यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था नियाल्दा बोधिचित्तको वास्तविक समस्या भनेको यसको बजार नै हो । यसका लागि व्यापक बहस, प्रचारप्रसार र नयाँ बजार र सम्भावनाहरूको खोजी गरिनुपर्छ । एकदुईओटा बिरुवाले मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका थुप्रै उदाहरण छन्, विश्वमा । तसर्थ अरू बहुमूल्य जडीबुटी जस्तै देशले नचिनेको बहुमूल्य बोधिचित्त भन्ने दिन नआओस् । बेलैमा यसबारे बहुपक्षीय रूपमा ध्यान दिई यो र यो जस्तै मूल्यवान् बिरुवाहरूकोे सन्दर्भमा अनुसन्धान र बजारीकरणमा पनि कम्तीमा यो सँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको नीति स्पष्ट हुनु नितान्त आवश्यक छ । व्यापारको क्रममा कृषक तथा व्यापारीहरूले निकै सास्ती भोग्नु परेको खबर पनि बाक्लै सुनिन्थ्यो पहिला । तर, कृषि उपजसरह सजिलै बेच्न पाइने भइसकेपछि अहिले भने व्यापारमा झन्झट र असहज भने नभएको पाइन्छ । अन्तमा, समयको गतिसँगै बोधिचित्त जस्तै फल दिने रुद्राक्ष तथा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने बहुमूल्य हिमाली जडीबुटीहरू तथा अन्य फल जाति र अमूल्य काठ दिने रक्त चन्दन, श्रीखण्ड, अगरउड जस्ता बिरुवाको व्यापक अनुसन्धान र त्यसपछि उपयोगमा नआएका वन छेउछाउमा जमीनमा व्यावसायिक खेतीमार्पmत किसानहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सके यो देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सहयोगी हुने देखिन्छ । उपयोगमा नआएका वा बाँझो छोडिएका जग्गामा वनस्पति कार्यालयसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक खेतीका लागि हरेक स्थानीय तहले समेत कार्यक्रम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि ठूलो क्षेत्रफलमा १० वर्ष पहिला पौलोनिया रोपेर अहिले बजारका लागि देश विदेश गुर्हार्ने अवस्था आइसकेकाले मेरो प्रोडक्ट कहाँ बेच्ने हो भन्ने कुरामा भने किसान रोप्ने बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । घिउकुमारी र स्टेभिया जस्तै बिरुवाको नाममा नेट वर्किङ गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरी सरकारले आर्थिक महत्त्वका यस्ता वनस्पतिको पहिचान गरी भ्यालु एड गर्ने, किसानसमक्ष प्राविधिक ज्ञान, न्यूनतम मूल्यमा किनिदिने वा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, जडीबुटी एवं बहुमूल्य वनस्पतिको बीमा गरिदिने, जडीबुटीको उपयोग हुने साना उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लैजान र जनता समक्ष लगिसकेका कार्यक्रमको दिगो कार्यान्वयनका लागि अब कत्ति ढिला गर्नु हँुदैन । लेखक वनस्पति विभागअन्तर्गत वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, सल्यानको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्ग्यानिक मल कारखाना खोल्न धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं : हितेश गोल्छा [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मौरीमा आत्मनिर्भर बन्दै मालारानीका कृषक

गुल्मी । मुसिकोट नगरपालिका–८ मालारानीका कृषक यतिबेला व्यावसायिक मौरीपालनबाट आत्मर्निभर हुन थालेका छन् । तीन वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्रकोे सहयोगमा ‘सालीमे मौरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लागू भएपछि यहाँका कृषक व्यावसायिक मौरीपालनतर्फ उन्मुख बनेका हुन् । उक्त नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ मा सञ्चालित कार्यक्रममा यतिबेला ५० कृषक आबद्ध छन् । समूहमा आबद्ध भएर व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आएका कृषकको हरेक घरमा न्यूनतम ८ देखि १५० सम्म मौरीका घार छन् । मौरीपालक कृषकलाई व्यावसायिक बनाउँदै कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले बताए । सो कार्यक्रमका लागि उक्त केन्द्रमार्फत चार वर्षको अवधिमा रू. १ करोड २५ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएकोमा पहिलो वर्ष रू. ५० लाख, दोस्रो वर्ष रू. ३७ लाख ५० हजार, तेस्रो वर्ष रू. २५ लाख र चौथो वर्ष रू. १२ लाख ५० हजार मौरीपालक कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मौरी पकेट समूहका अध्यक्ष चुमा घर्तीमगरको दिन अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म मौरीसँग रमेरै बित्ने गर्दछ । उनको घरमा अहिले मौरीका १५० घार छन् । उनले ती घारबाट एकै याममा छ क्वीण्टलसम्म मह उत्पादन गर्दै आएकी छन् । चुमाजस्तै मालारानीका खुमकुमारी छन्तेल, मोहन छन्तेल र अर्लांकोटका टोपनारायण खरेललगायत कृषकले पनि एकै याममा मह विक्रीबाट जनही रू. एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको जानकारी दिए । कृषि ज्ञान केन्द्रले समयसमयमा कृषकलाई मौरीपालन गर्ने तरीकाबारे जानकारी गराउनुका साथै मौरीमा देखिने रोगकीराको पहिचान तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायत तालिम दिँदै आएको उक्त कार्यक्रमका संयोजक हरिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । मालारानीमा उत्पादित मह विभिन्न वनस्पति र फूलहरूको रसबाट उत्पादन भएको, विषादीरहित तथा प्रांगारिक भएका कारण पनि बजारमा धेरै माग हुँदै आएको छ । यहाँको मह स्थानीय बजारमा अहिले प्रतिकिलो रू. १ हजार ५०० मा विक्री हुँदै आएको छ । मालारानीलाई मौरीको पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्न यहाँका कृषकले आउँदो वैशाख ४ गते मह दिवस मनाउने भएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतीय बजेटमा समृद्ध र समावेशी कल्पना : कृषि अनुदानले नेपाललाई पर्न सक्छ असर

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट फेब्रुअरी १ मा २०२३/२४ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ । विशेषतः बजेटमा समृद्ध र समावेशी भारतको अपेक्षा गरिएको छ, जसमा विकासको फल सबै क्षेत्र, नागरिक र विशेषतः युवा, महिला, कृषक एवं पिछडिएका वर्ग तथा जातिले पाउने दाबी गरिएको छ । तर, मोदी सरकारको हिन्दूत्वकरणसहितको भारतका योजनाहरू क्रमशः बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अब आउने समय अमृतकाल हुने र त्यो समय निर्माणका लागि घोषित ७ सातओटा प्राथमिकतालाई ‘सप्तऋषि’ नाम दिइएको छ । यस प्रकारका विभिन्न घोषणाले समावेशी भारतको सोच प्राप्तिभन्दा बढी अल्पसंख्यक गैरहिन्दूप्रति पूर्वाग्रह राख्न खोजेको पाइन्छ । बजेटमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भारतको सूचकांकले सुशासित र नवीन देशका रूपमा भारतको पहिचान कायम भएको एवं पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वको १०औं स्थानबाट पाँचौं अर्थतन्त्रको स्थानमा आएको विषय सगौरव प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको फड्कोलाई मोदीको सफलताका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतमा मोदीको उदय भएको करीब ९ वर्ष पुगेको छ भने यो बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो । समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । अमृतकालको परिकल्पनाअन्तर्गत विशेष गरी युवाहरूलाई आफ्ना आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई बलियो प्रोत्साहन दिने र समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्दै जाने तीन नीति लिइएको बताइएको छ । अमृतकाल मार्गदर्शन गर्ने सात प्राथमिकता ‘सप्तऋषि’ का रूपमा रहने र ती एकअर्काका पूरक हुने बताइएको छ । समावेशी विकास, अन्तिम माइल पुग्ने दृढता, पूर्वाधार र लगानी, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, सम्भावनाहरूको उजागर र हरित वृद्धिलाई सात प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको छ । त्यसैगरी समावेशी विकासअन्तर्गत ‘सबका साथ सबका विकास’लाई कृषि, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्ने कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् । कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू, गतिशील कोषमार्फत वित्तीय परिपूरण, भण्डारण क्षमता विकास र सहुलियतलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य–शिक्षाका पूर्वाधारसहित अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षाअन्तर्गत आधुनिक शिक्षाको जगलाई तल्लो स्तरमा समेत विस्तार गर्ने बजेटको कार्ययोजना रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भारत विश्वको पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्र हो । बजेटको आकारको आधारमा भने भारतले सार्वजनिक गरेको बजेट विश्वको तेस्रो ठूलो हो । भारत सरकारको बजेटमा कुल खर्च अनुमान ४१८ खर्ब भारतीय रुपैयाँ छ, अमेरिका र चीनको कुल बजेट अनुमानको क्रमश एक चौथाई र एक तिहाईभन्दा कम हो । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको भन्दा करीब १ सय १० गुणा ठूलो छ । बजेटको आकार भने करीब ४० गुणा ठूलो रहेको छ । यद्यपि भारतका राज्य सरकारहरूका लागि बजेटको ठूलो अंश संघीय सञ्चित कोषमार्फत नजाने भएकाले सरकारको वास्तविक बजेटको आकार ठूलो छ । नेपालको संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको अंश २५ प्रतिशतसम्म रहने भए तापनि भारतको त्यो अंश ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ । भारतमा बजेटको स्रोतमा राजस्वको योगदान ५८ प्रतिशत छ भने गैरराजस्व र वित्तीय प्राप्तिको योगदान क्रमशः ८ र ३४ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय भारतमा आन्तरिक ऋण तथा दायित्वको अंश बढ्दै गएकाले ऋण, ब्याज तथा दायित्व भुक्तानीमा मात्र २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरू र स्टार्टअपको संख्या र तिनको योगदानमा वृद्धि भइरहेको छ । विशेषतः साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत आयकर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसअन्तर्गत कर छूटको सीमामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कृषिमा सरकारको योगदान वृद्धि प्रधानमन्त्री किसान सम्मानअन्तर्गत ११.४ करोडभन्दा बढी किसानलाई २.२ लाख करोड रुपैयाँ नगद अनुदानको योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा बीमा र जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत ४४.६ करोड व्यक्ति बीमाको दायरामा समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारले विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयास बजेटमार्फत गरिरहेको देखिन्छ । र, पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रको स्थितिले भारत विश्वव्यापी महाशक्तिको दौडमा संकटमुक्त छ । तर, भारतको बजेटले दक्षिण एशियामा र क्षेत्रीय स्तरमा व्यापक प्रभाव र हैसियत राख्छ । भारतबाहेक समग्र दक्षिण एशियाको संकट निकै डरलाग्दो छ । आर्थिक संकटपछि श्रीलंकामा देखिएको वस्तु तथा सेवाको संकटबाट अझै मानवीय स्थिति सामान्यीकृत हुन सकेको छैन । पाकिस्तानमा तीव्र आर्थिक अस्थिरता र विदेशी मुद्राको सङ्कट चुलिएको छ । पाकिस्तानसँग औसत २५ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम हुन पुगेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको संकट र नेपालको व्यापारघाटाको स्थिति भयावह छ । म्यानमारमा विद्रोहपछिको व्यापार बन्दको अवस्थामा व्यापक सुस्ती आएको छ । तर, समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेट व्यापक छ । यो क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने हैसियततर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । यसअनुसार भारत सरकारले पनि कृषि, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूको सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी भारतको बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजना वितरण गरिएको छ । यस प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा क्षेत्रीय दबाबहरू पर्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा दक्षिण एशियाको अन्य मुलुकहरूको उत्पादन र लागत उच्च रहने भएकाले भारतीय वस्तु तथा सेवाको आयात झन् बढ्ने देखिन्छ । केही क्षेत्रीय सहानुभूति प्राप्तिका लागि भारत सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहायताको रकमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसअनुसार सन् २०२३/२४ मा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारू मात्र सहायता दिने घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतले नेपालका लागि लागि ७ अर्ब ५० करोड भारू सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट पुनरवलोकन गर्दै गतवर्ष ४ अर्ब २५ करोड अनुदानमा सीमित गरेको थियो । यस अर्थमा अहिलेको घोषणा गतवर्षको प्रारम्भिक विनियोजनको भन्दा कम र संशोधित बजेट रकमभन्दा बढी हो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथ खोज्नु हुँदैन

पछिल्लो समय उद्यमशीलताको लहर बढ्दै गएको छ । विगतका दिनमा घरपरिवार र चुलाचौकाको काममै सीमित रहने ग्रामीण क्षेत्रका महिला समेत आफ्नै उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी धनादेवी चोखाल यस्तै महिला उद्यमी हुन् । होटल, लजबाट व्यावसायिक यात्रा थालेर उनी अहिले कृषि व्यवसायसम्म आइपुगेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक जीवन, महिला उद्यमीका चुनौती, कृषि व्यवसायका सम्भावना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार : यसपटक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ‘इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो । तपाईंको उद्यमशीलताको यात्रा बताइदिनुहोस् न । म १६ वर्षअघि व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएकी हुँ । विवाह गर्दा सुन किन्ने पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गरेँ । त्यसपछि ५ वर्षसम्म हामी (श्रीमान्–श्रीमती) खटेर व्यवसाय विस्तारमा लागिपर्‍यौं । छैटौं वर्षदेखि दुईओटा साना होटल सञ्चालन गर्‍यौं । आठौं वर्षदेखि मैले लज व्यवसाय पनि शुरू गरेँ । यो व्यवसाय शुरू गरेको १० वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा १३ कोठाको लजसहितको होटल सञ्चालनमा ल्याएँ । अहिले २८ कोठाको लज छ, जसमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मैले होटल व्यवसाय २०६५ सालदेखि शुरू गरेको हुँ । योसँगै अहिले कृषि व्यवसायमा समेत संलग्न छु । आयआर्जन गर्न जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ । कृषि उद्यममा लाग्नु भएको कति भयो ? कोरोना शुरू हुनुभन्दा अगाडि कृषि उद्यममा लागेको हुँ । करीब १ करोड रुपैयाँ लगानीसहित कृषि व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुँ । ४५ बिगाहा जग्गामा बेसारखेती गरेका छौं । त्यसपछि पनि सिजन अनुसारको खेती गरेका छौं । त्यो जग्गामा बेसार उत्पादनपछि पनि मौसम अनुसारको मास, धान तथा तिल जस्ता नगदेबाली लगाउने गरेका छौं । उत्पादित कृषि उपजलाई बजार सहज छ ? हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण सहज छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त नीति नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् गाउँघरमा प्रशस्त कृषिवस्तु उत्पादन भए तापनि त्यसको बजार सुनिश्चित नहुँदा कुहिएर जाने समस्या छ । म होटल व्यवसायमै मात्र लागे पनि हुन्थ्यो । यद्यपि कृषिमा सम्भावना देखेर, यस क्षेत्रमा महिलालाई सहज छ भनेर लागेँ । तर, सोचेजस्तो रहेनछ । बजार व्यवस्थापनमा निकै सकस छ । गतवर्ष भएको लकडाउनका कारण पनि धेरै समस्या भयो । हामीले फागुन अन्तिमदेखि बेसार खन्न शुरू गर्‍यौं । तर चैतमा लकडाउन भएपछि बजारमा लगेर बेच्न सकेनौं । त्यसले पनि हामीलाई घाटा लाग्यो । यो वर्ष चाहिँ राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा छ । समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि कृषि व्यवसायमा किन आकर्षित हुनुभयो ? कृषि व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदान, सहुलियत दिन्छ भन्ने थाहा पाएर यस क्षेत्रमा आएको हुँ । मेरो सोच पनि ‘स्वदेशमै केही गरौं’ भन्ने रहेको र सरकारले सघाउँछ भन्ने अपेक्षाले कृषिमा लागेँ । विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर कृषि उद्यम शुरू गरेकी हुँ । कोरोना जताततै फैलिएको समयमा बेसारको प्रचारप्रसार धेरै भएकाले बेसारबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा लगानी गरेँ । घरायसी प्रयोजनदेखि औषधिको रूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले यसको उत्पादनमा जोड दिएँ । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान पाउन कठिन भएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव चाहिँ के छ ? अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ, तर अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पाइएको छैन । कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानीसहित लाग्नेमा सुदूरपश्चिममा म मात्र हुँ जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले दिने भनिएको अनुदान मैले नै पाएको छैन । प्रयास चाहिँ धेरै गरेँ । पहुँचवालाले नै यस्तो अनुदान लिएको अवस्था छ । राजनीतिमा लाग्ने र त्यसको आडमा नक्कली कृषक भएर राज्यबाट सहुलियत/अनुदान लिने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै ठूलो समस्या हो । वास्तविक किसानले यस्तो अनुदान लिनै सकेका छैनन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा परियो भने पनि कमिशन खोज्ने प्रवृत्ति छ । मलाई पनि १ करोडको अनुुदानका लागि सिफारिश गरिएको थियो । तर, कमिशन नदिँदा रोकियो । मसँग अनुदान रकमको ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको थियो । ६० प्रतिशत कमिशन दिनुभन्दा त बरु अनुदान नै लिन्नँ भनेर म थप प्रक्रियामा गइनँ । नेताकै आसेपासेले मात्र राज्यको सेवा सुविधा पाउने हो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन् । कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण वास्तविक किसानले यस्तो सेवा सुविधा नपाउनु पनि हो जस्तो लाग्छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि अनुदान लिन सजिलो छैन । वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसक्दा टाठाबाठाले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको व्यावहारिक पाटो कमजोर छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । कृषि व्यवसायमा अन्य धेरै समस्या छन् । समयमा मल, बीउ र जनशक्ति नपाउँदा कृषिक मर्कामा पर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावले पनि समस्या छ । के कस्तो व्यवस्था भयो भने कृषिमा महिला उद्यमी अगाडि आउन सक्छन् ? सरकारले महिला उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन ल्याउनु पर्‍यो । कुनै काम विशेषले कहीँ जाँदा लाइन नलागी सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । कृषि उद्यम गर्ने महिलालाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध होस् । बीउ तथा मल पनि सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने सजिलो हुन्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू समयमै उपलब्ध भएमा उत्पादन त बढ्छ नै, यस क्षेत्रमा आउनेहरू पनि बढ्छन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा पर्दा पनि लिन सकिएन, ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागियो । तपाईंको ससुराबुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको घरपरिवारका कारण व्यवसायमा केही सजिलो भयो कि ? म राजनीतिक प्रभावले भन्दा पनि आफ्नै पौरखले यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुँ । ससुराबुबाको राजनीतिक पहुँचले होइन, आफ्नै संघर्षले महिला उद्यमीको परिचय बनाएको हुँ । बिहे गरेको १७–१८ दिनमै म आफ्नै व्यवसाय गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ । बिहे भएपछि घरपरिवारसँग १३ दिन मात्र बसेँ । त्यसपछि आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने सोचले घर छाडेँ । आफूमात्र स्वरोजगार भएर हुँदैन, अरूलाई पनि रोजगार दिनुपर्छ भनेर व्यवसायमा लागेकी हुँ । परम्परागत रूपमा गाईभैंसी पालेर मात्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यसका लागि आयआर्जन गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । आफ्नो वुद्धिविवेक लगाएर काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ‘नेपालमा सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गए परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ’ भन्ने युवाको जमात ठूलो छ । यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी नेपाली धेरै अल्छी छौं । विदेश गयौं भने आफ्नो घरपरिवारलाई फोन गर्न पनि समय हुँदैन । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । यहाँ उहाँहरू त्यस्तो सिस्टम नै खोज्नुुहँुदैन । तर केही दिदीबहिनीले विदेशबाट कामदार ल्याएर पनि काम लगाउनु भएको रहेछ । मलाई लाग्छ, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य स्तरीय जीविकोपार्जन गर्ने हो । त्यसका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । परिवारसँग बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम व्यवसाय गरेर पनि सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ । जीविकाका लागि जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच पनि धेरैको हुन्छ । स्वरोजगार उद्यमी बन्न चाहने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हो, जीवन निर्वाहका लागि आयआर्जनका माध्यम धेरै हुन्छन् । यस्तोमा मानिसको रुचि अनुसार जागीरमा आकर्षण हुनु पनि स्वाभाविक नै होला । तर जागीरबाट हुने आम्दानी सीमित हुन्छ । त्यसैले अलि जोखिम लिन सक्नेका लागि आयआर्जनको बलियो स्रोत उद्यम व्यवसाय नै हो । स्थानीय स्रोतसाधन अनुसार उद्यम, व्यापार, व्यवसाय आफ्नै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यसमा नयाँ शैली र प्रविधिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नयाँ तरिकाले गरियो भने फाइदा अवश्य हुन्छ । अहिले ई–कमर्श, अनलाइनको माध्यमबाट सामान डेलिभरी गर्ने व्यवसायमा पनि राम्रो सम्भावना छ । यस्ता आधुनिक प्रविधि र डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसायलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान सके प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ । यो उपभोक्ताको माग पनि हो । साथै सबैले एउटै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो रुचि, खुबी, सम्भावना र बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उद्यम व्यवसायबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिन्छ । गाउँघरमा महिलालाई उद्यमी बन्न घरपरिवारको साथ/सहयोग हुँदैन (वा कमै मात्र हुन्छ) भनिन्छ । तपाईंलाई परिवारिको कत्तिको साथ छ ? मलाई घरपरिवारबाट कुनै किसिमको असहयोग भएन । घरपरिवारबाट साथ/सहयोग नै हुन्छ । तर बाहिर भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् । तर महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन । परिवारले सबै जानेको, बुझेको हुन्छ भन्ने छैन । मुख्य कुरा आफैमा भरोसा र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । आँटेको कुरा गरेरै देखाउनुपर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूको उद्यम व्यवसायलाई घरपरिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ग्लोबल आइएमई बैंकको त्रिपक्षीय समझदारी

काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आइएमई बैंक, आर एन्ड डी. इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबीच कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक कृषक उत्पादनका लागि कर्जा सहजीकरण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्य, आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिता न्हेमाफुकी, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका उपप्रमुख वीणादेवी राई र इन्फिकेयर प्रालिका निर्देशक सविन मानन्धरले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार बैंकले आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन तथा नगरपालिकाको सिफारिसमा कृषि पेसामा आबद्ध व्यावसायिक कृषकलाई आवश्यक मल, बिउबिजन तथा विषादी खरिद गर्न ग्लोबल किसान कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसनले कृषक पहिचान तथा कृषकलाई आवश्यक तालिम दिनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (संशोधन समेत) अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाअनुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने बैंकले बताएको छ । कृषि सामग्री बिक्रेता दर्ता गर्ने (डेटाबेस व्यवस्थापन) तथा कार्ड मार्फत हुने भुक्तानीको प्राविधिक सहजीकरण इन्फिकेयरले गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निजि क्षेत्रको भ्रष्ट्राचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र कर छुट नदिन अख्तियारको सुझाव

Bizpati आश्विन २०७८

वाास्तबिक कृषक पहिचान गरी अनुदान

सम्बन्धित सामग्री