कर्णालीको पर्यटनमन्त्री सिफारिस गर्ने जिम्मा माओवादी नेता शाहीलाई

हाजिरी जमानीमा छुटे महरा, छोराको जिम्मा लगाएर पठाइयो

काठमाडौं । सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्वास्थ्यका कारण महरालाई छाडिएको जनाएको छ । सीआईबी प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले छोरा एटम बोहराको जिम्मा लगाएर महरालाई छाडिएको जानकारी दिए । ‘महराको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उहाँलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो’, एसपी बोगटीले भने । […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

छोराकाे जिम्मामा छुटे महरा

काठमाडौँ– सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महारा रिहा भएका छन् । उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले हाजिरी जमानीमा छोडेको हो । सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार महरालाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका कारण हाजिरी जवानीमा छोडिएको हो । उनले खबरहबसँग भने, ‘उनको छोराको जिम्मा लगाएर हामीले भर्खरै रिहा गरेका छौं ।’ विद्युतीय चुरोटको आवरणमा […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

माओवादी नेता खुमलटारमा, पदाधिकारी चयनबारे छलफल चल्दै

काठमाडौं । पदाधिकारीलगायतका विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एक ठाउँ जुटेका छन् । खुमलटारस्थित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवासमा पूर्वस्थायी समितिका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको एक नेताले बताए । हिजो पनि माओवादी केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठक बसेको थियो । हिजोको बैठकमा पदाधिकारी, स्थानीय समिति र पोलिटब्यूरोबारे आवश्यक निर्णयको जिम्मा प्रचण्डलाई दिइएको थियो । आज […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

बजेटमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’ थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’ बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने । पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने जिम्मा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले शीर्ष नेतृत्वलाई सुम्पिएका छन् । माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला गठबन्धन दलबीच काँग्रेस र माओवादीले आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक समझदारी भएकोथियो । कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेको गत फागुन १२ गते आठ महिना पूरा भएको छ । आलोपालो सहमतिअनुसार अब […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकारः समझदारीअनुसार नेतृत्व फेर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने जिम्मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले शीर्ष नेतृत्वलाई सुम्पिएका छन्। माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला गठबन्धन दलबीच कांग्रेस र माओवादीले आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक समझदारी भएको थियो। कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेको १२ फागुनमा आठ महिना पूरा भएको छ। आलोपालो सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चयन गर्न माओवादीले दियो प्रचण्डलाई जिम्मा

नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चयन गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्ने जिम्मेवारी आजै पुनः अर्को कार्यकालका लागि चयन भएका प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी बाहेक अर्को संयन्त्र तत्काल नभएकाले अध्यक्षलाई नै उम्मेदवार चयनको जिम्मेवारी दिएको बताए । प्रचण्डले आवश्यक परामर्शपछि मंगलबारसम्म ५ उम्मेदवारको टुंगो लगाउने छन् । सोमबार बिहान

Ratopati मंसिर २०७८

वाईसीएलको अध्यक्ष छान्ने जिम्मा प्रचण्डलाई

नेकपा माओवादी केन्द्रले भ्रातृ संगठन वाईसीएलको अध्यक्ष छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ । सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रचण्डलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको एक स्थायी समिति सदस्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।गत शनिबारबाट सुरु भएको वाईसीएलको भेलाले अध्यक्षमा सहमति जुटाउन नसकेपछि पार्टीको बैठक बसेको थियो । अध्यक्षमा सुवोधराज शेर्पाली र सुमन देवकोटाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । शेर्पाली माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पक्षधर हुन् भने देवकोटा अध्यक्ष प्रच

Ratopati श्रावण २०७८

‘मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा मलाई दिनुस्, केही दिनमै टीकापुर घटना दोहोर्याइदिन्छु’

Nepali Patra जेष्ठ २०७४

कर्णालीको पर्यटनमन्त्री सिफारिस गर्ने जिम्मा माओवादी नेता शाहीलाई

सम्बन्धित सामग्री