कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७८

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाको व्यवस्था, अवस्था र आवश्यकता

संघात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो । जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा सहज रूपमा आफ्नो घरदैलोमा नै पाउने सुनिश्चितता संघीय शासन प्रणालीको एक सुन्दर पक्ष हो । जनताको हितका लागि जनताद्वारा विकास निर्माण गर्ने हेतु राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँड पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिलो सर्त हो । हालै संघीय सरकारले सार्वजनिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वर्षेनि निर्वाचनको आवश्यकता

काठमाडौं । गत हप्ता देशैभर एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अब करीब ७ महीनामा प्रदेश र संघीय संसद्को पनि निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । पाँच वर्षअघि केही साताको अन्तरालमा यसरी नै देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । र, त्यसको लगत्तैजसो (७ महीनापछि) प्रदेश र संघीय संसद्को पनि एकैपटक निर्वाचन भएको थियो । बीचमा केही ठाउँमा भएका उपनिर्वाचनबाहेक ४ वर्षसम्म कुनै निर्वाचन भएन । यसरी एकै वर्ष सबै तहका सरकारका लागि निर्वाचन हुँदा नेकपा एमालेले बनाएको गठबन्धन एक्लैले संघीय संसद्, एउटाबाहेक सबै प्रदेश तथा धेरैजसो स्थानीय सरकार कब्जा गर्‍यो । त्यसको परिणति देश र जनताका लागि पीडादायक रह्यो । सरकार निरंकुश भयो र त्यो अवस्था करीब ३ वर्षसम्म झेल्न जनता बाध्य भए । सरकारका क्रियाकलाप जनतालाई मन परेन भन्ने सन्देश दिने उपाय सडक संघर्षमात्र बाँकी रह्यो, जुन संविधान र कानूनको परिधिभन्दा बाहिरै नभए पनि राम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा सामान्यतया हुँदैन । सडक संघर्षकै उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको असफलताको द्योतक हो । एमालेबाहेक अर्को कुनै दलले निर्वाचन जितेको भए पनि परिणति यस्तै खराब हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो दुष्परिणाम हुने सम्भावना घटाउन केही महीनाभित्रै सबै तहका निर्वाचन सकेर ४–५ वर्षसम्म अर्को निर्वाचन नहुने वर्तमान व्यवस्था हटाएर हरेक वर्ष कतै न कतै निर्वाचन हुने व्यवस्था अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ । यो भनेको यस वर्ष प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मात्र स्थानीय निर्वाचन गरेर आगामी वर्ष मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिको वर्ष बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो । यसो हुँदा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको निर्वाचनमा दलहरूले जनताको अभिमत आफ्नो दलबारे कस्तो छ भन्ने भेउ पाउन सक्छन् र अर्को वर्ष हुने निर्वाचनसम्ममा आफूलाई सोहीअनुसार सुधार गर्ने अवसर पाउँछन् । सुध्रिन नचाहने दल बढारिँदै जान्छ । जनमतअनुसार सुध्रिने दल सत्तामा रहिरहन सक्छ । हरेक वर्ष आउने चुनावका लागि दलहरू सधैं जनमतअनुसार आफ्नो क्रियाकलाप परिमार्जन गर्न बाध्य भइरहन्छन् । कोही निरंकुश हुन पाउँदैनन् । एकपछि अर्को स्थानीय तहमा अरू दलले निर्वाचन जित्दै आएमा संघीय सरकारले पनि आफू जनअनुमोदित भएको दम्भ लिएर बस्न सक्दैन । सुध्रिन बाध्य हुन्छ । यो व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र नभएर प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पनि लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ । एउटा वर्ष २ वा ३ ओटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटा प्रदेशमा स्थानीय तहको र अर्कोमा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ । क्रमशस् यसलाई संघीय संसद्कै निर्वाचनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा एकपटक देशभरि निर्वाचन गर्ने वर्तमान प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशमा निर्वाचन हुने र ५ वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा निर्वाचन हुने प्रणाली धेरै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अभ्यास छिमेकी भारतलगायत कैयौं मुलुकले गरिरहेका छन् । यसो गर्ने हो भने नियम कानूनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । र, कुन वर्ष कहाँ निर्वाचन गर्ने भन्ने सूची एकपटक गोला प्रथाबाट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक ठाउँमा ५/ ५ वर्षमा नियमित निर्वाचन हुन सक्छ । प्रदेशअनुसार हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा अर्को फाइदा पनि छ । अहिले निर्वाचनका बेला एकैचोटि खर्च हुन्छ भने प्रदेशअनुसार निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनेबित्तिकै त्यो खर्च ५ वर्षमा बाँडिन्छ । एकैचोटि धेरै रकम खर्च गर्नु परेन । निर्वाचन आयोग पनि ५ वर्षमा एकपटक मात्र काम गर्ने र अरू वर्ष विनाकाम बस्ने अवस्था रहँदैन । हो, ५ वर्षमा एकपटक मात्र सबैतिर निर्वाचन गर्दाभन्दा हरेक वर्ष कहीँ न कहीँ निर्वाचन गर्दा खर्च केही बढी हुन सक्छ । तर, त्यो धेरै बढी हुँदैन । बढी भए पनि त्यो प्रजातन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइराख्न बेहोर्नुपर्ने मूल्य हो, जसबाट हुने हानिभन्दा लाभ नै बढी हुन्छ । सँगसँगै निर्वाचनको लागत घटाउने उपायको खोजी पनि गर्न सकिन्छ । प्रदेशअनुसार अलग अलग समयमा निर्वाचन गर्दा हुने अर्को फाइदा निर्वाचनको गुणस्तरमा आउने फरकपन हो । प्रदेशअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सक्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अनुमगन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । प्रदेशअनुसार फरकफरक समयमा निर्वाचन गर्दा चुनावी प्रक्रिया छिटोछरितो मात्र हुँदैन, अहिलेजस्तो निर्वाचनलाई हाउगुजी ठान्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : यसकारण हुँदैन निर्दलीय निर्वाचन

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बहसमा नआएको निर्दलीय निर्वाचनको चर्चाले मतगणना भइरहँदा व्यापकता पाइरहेको छ । खासगरी संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरेपछि र केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सफलता नै प्राप्त गरेपछि यस्तो चर्चा बढेको देखिन्छ । यद्यपि निर्दलीय निर्वाचनको आवश्यकता छ भन्ने धारणा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मतदान गरेलगत्तै राखेका थिए । त्यही धारणालाई लिएर अहिले चर्चा बढेको हो । काठमाडौं, धनगढी, धरान, जनकपुरलगायत ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिएको अग्रता ९यो आलेख तयार पार्दासम्म० ले त्यस्तो चर्चालाई सघाएको पाइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा नाराबाजी भइरहँदा कतिपयले त्यसैलाई राजनीतिक दलको विकल्प ठानेका छन् । दलको विकल्प दल नै हुन् स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिइरहेको अग्रताले कतिपयलाई निर्दलीय निर्वाचनको सोच आएको हुन सक्छ, जुन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अंगालेको मुलुकमा सम्भव हुँदैन । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आउनु पनि निर्वाचनले गर्दा नै सम्भव भएको हो भन्ने बिर्सेका छन् । निर्दलीय निर्वाचन हुने व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ । आज स्थानीय तहमा निर्दलीय निर्वाचनको कुरा उठाउनेले भोलि प्रदेश र त्यसपछि संघीय निर्वाचन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्छन् । त्यस्तै हुँदै जाने हो भने वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । जुन देशमा बहुदलीय शासन पद्धति हुँदैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बन्देज लाग्दा अन्ततः निरंकुशतालाई सघाउ पुग्छ । संसारभरिका उदाहरण हेर्ने हो भने निरंकुश शासकमध्ये निकै थोरैले मात्र देश र जनताको हितमा काम गरेका छन् । अधिकांशले देश र जनतामाथि शोषण गरेका उदाहरण छन् । केही विकसित भनेर चिनिएका मुलुकमा निर्दलीय अभ्यास भएको पनि पाइन्छ तर ती मुलुकको परिवेश, संस्कार र संविधान त्यस्तै खाले छ । नेपालको संविधानले निर्दलीय निर्वाचनबारे सोचेकोसम्म छैन । दलहरू सुध्रिन आवश्यक अहिले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण बढ्नुको कारण बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हो । उदाहरणको रूपमा काठमाडौं महानगरमा दुई उम्मेदवार सिर्जना सिंह र केशव स्थापितलाई लिन सकिन्छ । सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् भने स्थापित दुईपटक ९एकपटक नेकपा एमाले र अर्कोपटक तत्कालीन राजाबाट मनोनित० महानगरको मेयर र प्रदेशका मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसले सिंह र एमालेले स्थापितको साटो अन्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो । मतदातालाई के थाहा छ भने दुवै उम्मेदवार यसअघि नै राज्यबाट लाभ लिएका ‘टेस्टेड’ हुन्, उनीहरूसँग नयाँपन छैन । कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार चयन गर्ने बेला पनि व्यापक छलफल गरेनन् । नेतृत्वले मनलाग्दी तरिकाले छान्दा मतदाताको उनीहरूप्रति धेरै लगाव नभएको हो । उम्मेदवार छान्न क्रममा नयाँ पुस्ताको कुरा बुझ्ने प्रयास पनि भएन । यहाँनेर उम्मेदवार हुनलाई युवा नै हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, कम से कम उम्मेदवार चयन गर्दा मतदाता के चाहन्छन् भन्नेबारे छलफल गरेको भए मतदाता असन्तुष्ट हुने थिएनन् । दलका नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मतदान गर्न पनि मतदाता तयार छैनन् भन्ने सन्देश यो चुनावले दिएको छ । निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा हँसिया हथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने बताए । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले आफ्नो दलले चुनाव नजिते स्थानीय तहमा बजेट नै नदिने धम्की दिइन् । यस्तो भाषणपछि कांग्रेसले उनकै वडामा जित्न सकेन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताको कार्यशैली पनि उस्तै देखियो । नेताले बोलेका सबै कुरा स्वीकार्य छैन भनेर नै शीर्ष नेताको वडामै दलका उम्मेदवारलाई मतदाताले पराजित गरिदिएका हुन् । युवाले निर्दलीय निर्वाचनको माग कतै गरेका छैनन् । उनीहरूको माग भनेको निर्वाचनको खर्च कम गर्नेदेखि भ्रष्टाचार अन्त्य र नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक दलका नेता जतिसुकै खराब भए पनि प्रजातन्त्रमा दल अपरिहार्य छन् । नेता खराब भए भने उनीहरूलाई फेर्न हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट खराब नेता र नेतृत्वलाई पाखा लगाएर असल नेता र नेतृत्व छान्न सकिन्छ । निर्दलीय निर्वाचन प्रणाली देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

संघीयता बलियो बनाउने निर्वाचन

संघीय नेपालको संविधानअनुसार शुक्रवार देशभरका स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट जनता असन्तुष्ट भएको भनी विश्लेषण गर्ने गरिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको सहभागिताले जनता लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति निकै विश्वस्त रहेको र लोकतन्त्रको अभ्यासमा रुचि रहेको मतदानले पुष्टि गरेको छ । तर, निर्वाचनको मत परिणाम विश्लेषण गरेर दलहरू र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यशैली र जवाफदेहितामा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । संघीय शासनको जग स्थानीय तह नै हो । संघीयताले अधिकारको स्रोत स्थानीय तहलाई नै मानेर संघका धेरै अधिकार कटौती गरी उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, गत ५ वर्षमा स्थानीय तहले गरेका कामको विश्लेषण गर्दा कुनैकुनै काम उदाहरणीय देखिन्छन् भने कतिपय पालिकाहरूमा विसंगति पनि देखिएका छन् । लोकतन्त्रको विकृतिलाई हटाउन यसको विकल्प खोज्ने होइन, यसलाई अझ बढी अभ्यास गर्दै बढी अधिकार दिँदै जानु हो । यसो गर्दा विकृतिहरूको विरुद्ध स्थानीय नै जागरुक हुन्छन् र तिनमा सुधार ल्याउन पनि प्रयास गर्छन् । ५ वर्षमा केही आधार तय भएको छ, अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई थप बलियो बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा संघको हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले संघसँग धेरै अपेक्षा नराखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी त्यसबाट स्थानीयकै उन्नति गराउने हो । पाँच वर्षको कार्यकाल आधार खडा गर्न र संघीयताबारे सिक्न बितेको समय हो । त्यसैले यस अवधिमा स्थानीय तहको संरचना बलियो बनाउने लगायतका काम भएका छन् । अब नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न पक्कै पनि केही सहज हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीयताका आधारमा हुनु उपयुक्त हो कि योग्य व्यक्ति भए हुने हो भन्ने बहस यसपटकको निर्वाचनमा बढी उठेको छ । मुलुकका केही ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय उम्मेदवार बराबरकै चर्चा पाएका छन् । उनीहरू विजयी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सके भने कसरी काम गर्लान् भन्ने कुरा दोस्रो हो । तर, दलहरू बलिया भएका अवस्थामा यस अघि राजनीतिमा नलागेका व्यक्तिको पनि व्यापक चर्चा हुनु यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा पनि बढ्दै जाने र स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि त्यहीँ भिजेको, त्यहाँको विशेषता थाहा पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाजलाई अहिलेको निर्वाचनले केही हदसम्म मलजल गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, बलियो नै बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले मोनोरेल, बेरोजगारीको अन्त्यजस्ता राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने कार्यक्रमका मुद्दामा मत मागेको पनि पाइयो । तर, निर्वाचनमा विजयी भएपछि यी मुद्दाभन्दा विकासका स्थानीय मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाहरूका आआफ्नै विशेषता, स्रोत र प्राथमिकताहरू हुन्छन् । स्रोतको परिचालन गर्दा स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । त्यही भएर पालिकाको परिषद्मा बजेट तथा कार्यक्रम लैजानुपर्ने, त्यहाँबाट पारित गराएर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारसँग बढी अधिकार छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै संघका कर्मचारी र कतिपय विभाग स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा संघ आफैले राखेको छ जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संघीयता त्यतिबेला सफल भएको मानिन्छ, जतिबेला स्थानीय तह सबल र सक्षम हुन्छन् । जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय तहबाटै पूर्ति हुन्छन् । लामो समयसम्म केन्द्रीयता हावी हुँदै आएको नेपालमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अहिले देशभरिको शैक्षिक प्रणाली एकै खालको जस्तो छ । उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ भने सोही खालको ज्ञान दिने शिक्षा चाहिन्छ । जबकि तराई वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई त्यस्तो शिक्षाको खासै अर्थ नहुन सक्छ । यस्तो काम स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा तय गरी प्रगतिका पाइला पहिल्याउन सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चुनावमा एमाले विरुद्द गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँग तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय

नेपाली कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा गठबन्धनका दलहरुसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिदैँ प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कांग्रेसलाई अझ सबल र व्यापक बनाउनका लागि गठबन्धन दलहरुसँग तालमेल गर्ने नितिगत निर्णय सर्वसम्मत् रुपमा गरिएको बताए । उनले भने – ‘स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरुप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नितिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ । स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरुप कार्य अगाडी बढाइने छ । यो विषयमा यहाँहरुले पार्टीमा विभाजन छ, दुई धार छ भनिराख्नुभएको थियो । अन्तत्वगत्वा सर्वसम्मतिबाट यो स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने नितिगत निर्णय पार्टीले सर्वसम्मत् बाट गरेको छ ।’गठबन्धन दलहरुसँग तालमेल गर्ने नितिगत निर्णयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पार्टीले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाउने प्रवक्ता महतले जानकारी दिए । पार्टी विधानले दिएको अधिकारका आधारमा सम्बन्धित तहले तालमेलको निर्णय गर्ने र पार्टी केन्द्रले आवश्यक निर्देशन र व्यवस्थापन मिलाउने उनले बताए । उनले भने – ‘जुन गठबन्धनमा रहेका दलहरु छन् । उनीहरु सँग तालमेल गर्ने हाम्रो नितिगत निर्णय भयो । व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले केन्द्रीय तहमा पनि एउटा संयन्त्र बनाउँछ । प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रिय समिति तहमा पनि संयन्त्र बन्छ । र सम्बन्धित गठबन्धनमा रहेका दलहरु छन्, त्यही तहमा समझदारी विकसित गराउँदै ल्याउँछौ । त्यसमा केन्द्रले पनि आवश्यक निर्देशन, व्यवस्थापन मिलाउँछ । गठबन्धन प्रक्रियालाई व्यवहारिक रुपमा अगाडी बढाउने काम हामी गर्छौ । जुन–जुन तहलाई जे अधिकार दिइएको छ । जस्तो प्रदेश क्षेत्रिय समितिलाई अधिकार दिइएको छ वडाको, जिल्ला तहलाई गाउँपालिकाको, सात प्रदेशहरुलाई नगरपालिकाको, केन्द्रलाई महानगरपालिकाको जुन अधिकार दिइएको छ । त्यही अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै निर्णय प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँछौँ ।’केन्द्रीय समिति बैठकले २०७८ फागुन ३० गते सम्पन्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई अनुमोदन समेत गरेको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ संशोधनसहितको धारा ४ बमोजिम देशव्यापी रुपमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कांग्रेसले पार्टी उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यहरु भने सभापति देउवाले आवश्यक परामर्श लिई पूर्णता दिने जनाइएको छ । त्यसैगरी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समितिको गठन गरेको बताइएको छ । बैठकले प्रदेश सभाका सदस्य र प्रदेश मन्त्रीपरिषद् सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश सभा संसदीय दल मार्फत आफुले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम २०७९ बैशाख १ गतेदेखि प्रदेश सभा संसदीय दलले पार्टीको सम्वन्धित प्रदेश कार्य समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८